निर्णय नं. ८६३१ - उत्प्रेषण परमादेश
zने.का.प. २०६८, अङ्क ६
निर्णय नं.८६३१
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
संवत् २०६६ सालको रिट. नं.–WO–१२२२
आदेश मितिः २०६७।१२।२८।३
विषय : उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला सप्तरी बनैनिया ४ बस्ने सेतु सामुदायिक विकास तथा मानवअधिकार मञ्च (सेकडिहुरफ) राजविराज सप्तरी समेतका तर्फबाट र आफ्ना हकमा समेत संस्थाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर सिंह समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ इच्छुक कैदीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, धारा २३ को धर्मसम्बन्धी हक समेत उपभोग गर्ने अवसर दिएको देखिन्छ । कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सवै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन । कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिंडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता बाहेक अरु स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ कुनै पनि व्यक्तिले परिस्थितिवश अपराध गर्ने हुँदा सुधारेर सजाय पाएको व्यक्ति पुनः समाजमा असल नागरिक भएर स्थापित हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा रही कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई कैद अवस्थामा नै पढ्न अवसर दिने, Vocational Training आदि दिई व्यापक सुधारात्मक सहुलियतहरू दिन थालिएको छ । सो कुरा नेपालको कारागारमा पनि दिंदै आइएको छ । त्यही भएर कैदीलाई प्राप्त प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक पनि इन्कार गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ राज्यले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्दछ, तर प्रजननसम्बन्धी हकमा संविधानले नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखी Restrict गर्नसक्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा राज्यलाई नै पनि नागरिकको प्रजननसम्बन्धी हक हनन् गर्ने अधिकार नहुने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ पति पत्नी भन्ने विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाणित भएमा पति पत्नी भन्ने प्रमाणित बैध दम्पत्तिलाई पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई पारिवारिक भेटको सुविधा दिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान भएका देशको व्यवस्था, पारिवारिक भेटको सुविधा उपभोग गर्नेको सुरक्षा जाँच, कारागारभित्र शान्त वातावरण कायम गर्नपर्ने, पारिवारिक भेटको सुविधा उपभोगकर्ताले खानाको व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने, अन्य व्यक्ति लान नपाउनेलगायत सुरक्षाको दृष्टिले कारागार प्रशासनले शर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२३)
निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण सुवेदी, गोविन्द शर्मा बन्दी , दिनमणि पोखरेल, डा.भीमार्जुन आचार्य , रामकृष्ण काफ्ले, रवीन सुवेदी, नारायणप्रसाद देवकोटा र किरण गुप्ता
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, २०(१), (२), (३)
§ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९
§ कारागार ऐन, २०१९
§ कारागार नियमावली, २०२०
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
हामी निवेदकहरू सम्बद्ध संस्था सेतु सामदायिक विकास तथा मानवअधिकार मञ्च (सेकडिहुरफ) र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, वातावरण तथा विकास प्रतिष्ठान (इन्हुरेड इन्टरनेशनल) स्थापनाकालदेखि नै मावनअधिकार, समानता र सिमान्तीकृत वर्ग एवं क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा वकालत गर्दै आइरहेको संस्था हुन् । हामी निवेदकहरू मानवअधिकार र महिला अधिकार संरक्षणका लागि विगत १ दशकदेखि क्रियाशील छौं ।
त्यसैगरी सप्तरी जिल्ला अदालतले हामी सुरजा मरिक डोम र निजकी श्रीमती छोटनी देवी मरिक डोमलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहराई मिति २०६२।९।१२ मा फैसला भएको थियो । शुरुबाट नै पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६३।१२।४ मा तथा सर्वोच्च अदालतमा फैसला सदर भई हाल उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागि हामी पति /पत्नी दुबैलाई उक्त मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्मकैद भई जिल्ला कारागार कार्यालय सप्तरी राजविराजको एकै कारागारमा अलगअलग बन्दी गृहमा आफ्नो बन्दीकाल गुजारी रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछौ ।
यसरी हामी सुरजा मरिक र छोटनीदेवी मरिक पति/पत्नी भएको र हाम्रो दाम्पत्य जीवनबाट हालसम्म कुनै सन्तान नभएका र हाम्रो वंश चल्ने कुनै पनि सन्तान नरहेको अवस्थामा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय भुक्तान गर्न कारागारमा अलगअलग बसेका छौ । हाल म सुरज मरिकको उमेर ३७ वर्ष र म छोटनीदेवी मरिकको उमेर ३० छ । फैसलाबमोजिम जन्मकैदमा रही रहँदा हामी दुबैंको प्रजनन शक्ति प्राकृतिक नियमअनुसार बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछ । विशेषज्ञहरूका अनुसार महिलाहरूको प्रजनन शक्ति ४५ वर्ष उमेर नाघेपछि बन्द हुन्छ र म छोटनीदेवी मरिक जन्मकैदबाट मुक्त भई जाँदा उक्त प्रजनन शक्ति स्वतः बन्द भई हामी निःसन्तान दम्पत्तीको रुपमा रहने निश्चित छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) मा “प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३२ मा “ यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १०७ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) मा“ यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै सवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । ग्म्ज्च् को धारा १६(३) मा “समाजको स्वाभाविक र आधारभूत सामूहिक इकाई परिवार भएकाले यसलाई समाज एवं राज्यको संरक्षण प्राप्त हुनेछ“ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ICCPR १९६६ को धारा १०(३) मा बन्दी गृह प्रणालीमा बन्दीहरूप्रतिको व्यवहार समावेश हुनेछ जसको प्रमुख उद्देश्य उनीहरूको सुधार सामाजिक पुनरवास हुनेछ । धारा २३(२) मा “विवाहयोग्य उमेरका नर/नारीको विवाह गर्ने तथा परिवार आरम्भ गर्ने अधिकारलाई स्वीकार गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको समेत सदस्य राष्ट्र हुनुका नाताले विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु नेपालको दायित्व हो भने नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र नारीका विरुद्ध सबै किसिमका भेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि समेतको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले नेपालको सवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरिसकेकाले ती महासन्धिहरूमा उल्लिखित प्रावधानहरूको अक्षरस पालना गर्नु बाध्यात्मककारी व्यवस्था रहेको छ भने नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ दफा ९ अनुसार नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानहरू लागू हुन्छन् । हरेक व्यक्तिको प्रजननसम्बन्धी हक, परिवार बसाउने पारिवारिक हक सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र सन्तान जन्माई बंश चलाउने नेपालको साँस्कृतिक परम्पराअनुसार सांस्कृतिक हक र बृद्ध अवस्थामा पारिवारिक संरक्षण र पारिवारिक माया पाउने सांस्कृतिक र संवैधानिक हक समेतका आधारमा हरेक व्यक्तिलाई प्रजननको हक स्थापित हुन्छ ।
मानवीय स्वभाव र सामाजिक रीतिरिवाज तथा प्रजनन अधिकार समेत नपाउँदा मानिसका इच्छा समेतको बचाउ गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२)(३) समेतको प्रतिकूल हामी पति/पत्नीको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा नै आघात पर्ने गरी अलगअलग बन्दी गृहमा राखेबाट अन्य कुनै बैकल्पिक उपाय नलागी बाध्य भई संविधानद्वारा नै प्रदत्त मौलिक हक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ अनुसार सवैधानिक उपचारका लागि धारा २०(२)(३) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हक प्रचलनका लागि धारा १०७(२) को अधीनमा रही प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएका छौ ।
तसर्थ संविधान प्रदत्त धारा २०(२) बमोजिमको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक प्रचलनका लागि आवश्यक नीति बनाई विपक्षीहरूका नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको छोटनीदेवी मरिक समेतको रिट निवेदन ।
विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको कारण देखाउ र अग्राधिकार दिने गरी मिति २०६०।३।१ को यस अदालतको आदेश ।
सप्तरी जिल्ला जगतपुर गा.वि.स.वडा नं १ बस्ने खुहसीलाल मरिक डोमको छोरा सुरजा मरिक डोम र निजकी पत्नी छोटनीदेवी मरिक डोम यस कार्यालयअन्तर्गतका बन्दीगृहहरूमा थुना कैद नरहेको व्यहोरा सम्मानीत अदालतसमक्ष जानकारी गराउँदछु । कारागार कार्यालय सप्तरीमा थुनामा रहेका भनिएका प्रतिवादीहरूको यस कारागारसँग कुनै सरोकार नरहेको हुँदा यस कार्यालयका हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँन सम्मानीत अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल काठमाडौँको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा यस कार्यालयको के कुन कामकारवाही वा निर्णयबाट निजहरूको के, कुन हकाधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन गएको हो र संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा यस कार्यालयको के, कस्तो कामकारवाही वा निर्णयबाट असर परेको हो भन्ने कुरासम्म पनि उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन नै लाग्न नसक्नेमा सो विपरीत यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर भएको देखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकहरू पतिपत्नी भएको र हालसम्म वंश चल्ने कुनै पनि सन्तान नभएको अवस्थामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालत समेतको फैसलाले सर्वश्वसहित जन्मकैद भई जिल्ला कारागार कार्यालय सप्तरी राजविराजको एकै कारागारको अलगअलग बन्दी गृहमा राखिँदा निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) र (३) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भयो भन्ने जिकीर छ, तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकार सबै नागरिकहरूको मौलिक हकको प्रचलनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयमा अत्यन्त सचेत र संबेदनशिल रहेको व्यहोरा सम्मानीत अदालतलाई अवगत गराउँदछु । परन्तु मौलिक हक निरपेक्ष हक नभएकोले जहिलेसुकै जुनसुकै अवस्थामा पनि निर्वाध उपभोग गर्न सकिदैन । निवेदकहरूले गम्भीर फौजदारी अपराध गरेबापत कानूनबमोजिम सक्षम निकायबाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएको अवस्थामा समेत अन्य नागरिकहरूले सरह संविधान प्रदत्त सबै मौलिक हकको निर्वाध उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । निवेदकहरू दुई पृथक लैगिंक पहिचान भएका महिला र पुरुष भएकाले निजहरू दुई पृथक कोठामा बसी कैद अवधि भुक्तान गर्नु निजहरूलाई भएको सजायको अर्को रुप हुनुका साथै सम्मानीत अदालतको फैसलाको सम्मान समेत भएकोले सोबमोजिम भए गरेको कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । नीति निर्णय कार्यकारीको एकलौटी विशेषाधिकारको विषय भएको र समयको माग, आवश्यकता, स्रोत र साधनको उपलब्धता लगायत विषयका आधारमा कार्यकारीले क्रमशः नयाँ नीति निर्माण गर्दै जाने भएकोले यस विषयमा सम्मानीत अदालतबाट आदेश जारी हुन पनि सक्दैन । अतः उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.म.तथा म.प.को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य सामाजिक अपराधमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई यौनिक सुख र प्रजननको अधिकारको माग गर्नु कानूनले दिएको सजायको विपरीत हुने तथा अपराध गर्दा समेत पारिवारिक सम्बन्ध कायम गराई जीवन व्यतित गर्न पाईने सोचाईको विकास भई सामाजिक रुपमा अपराधप्रतिको धारणामा नै परिवर्तन आई अपराध गर्न उद्यत हुन सक्नेतर्फ सोचिनु आवश्यक छ । अपराधबाट पीडित परिवार र समाजमा त्यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्दा नकारात्मक असर पर्दछ । यस्तो विषयको रिट निवेदन असान्दर्भिक र गैरकानूनी समेत छ । कुनै पनि कानूनले सजाय भोग गरी रहेका दम्पत्तिलाई प्रजननको व्यवस्था गर्न सकिने भनी व्यवस्था नगरेको र यस मन्त्रालयले निज निवेदकहरूको सवैधानिक र कानूनी हक हनन् हुने कार्य नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निज सुरजा मरिक डोम, छोटनीदेवी मरिक डोमलाई फैसलाबमोजिम यस कारागारमा कैदमा राखिएको हो । निजहरूलाई कारागारमा राख्दा नियमानुसार पाउने नगद, सिधा, रासन, औषधि, कपडा, चाडपर्व खर्च समेत दिई राखिएको छ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा १४ अनुसार निजहरूलाई भेटघाट र पत्र व्यवहारको साथै कानून व्यवसायी मानवअधिकारकर्मीसँग भेट गराइएकोले कैदीको मानवअधिकार हनन् भएको देखिँदैन ।
कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६(१) मा थुनुवा वा कैदीलाई राख्ने व्यवस्थाअनुसार दफा ६(१) क अनुसार “लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिस छुट्याई पाएसम्म छुट्टाछुट्टै घरमा र सो नभए एउटै घरमा राख्नु पर्ने भएमा परम्परा भेटघाट वा कुराकानी गर्न नपाउने गरी राख्ने व्यवस्था अनुसार” छुट्टाछुट्टै राखिएको हो । निवेदक सुरजा मरिक पुरुष र निजको श्रीमती छोटनीदेवी मरिक महिला दुई विपरीत लिङ्ग, महिला र पुरुष भएकोले छुट्टै घरमा राखिएको ऐनअनुसार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कारागार कार्यालय राजविराजको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण सुवेदी, गोविन्द शर्मा बन्दी, दिनमणि पोखरेल, डा.भीमार्जुन आचार्य, रामकृष्ण काफ्ले, रवीन सुवेदी, नारायणप्रसाद देवकोटा, किरण गुप्ताले विभिन्न मानवाधिकार र सोसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा घोषणापत्रले परिवार बसाल्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेका छन् । नेपालले ती महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम पालना गर्नुपर्दछ । वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा कैदमा बसी रहेका व्यक्तिले सामान्य नागरिक सरहका अधिकार उपभोग गर्न सक्दैन, कारागार ऐन नियमले प्रदान नगरेको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
रिट निवेदनसहितका मिसिल कागजात अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस बुँदा समेत मनन् गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
यसमा निवेदक सुरजा मरिक डोम र छोटनीदेवी मरिक डोम पतिपत्नीको नाताको र दुवै जना कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यस अदालत समेतबाट दोषी ठहरी कैद सजाय भोगिरहेको भन्ने देखिन्छ । निवेदन माग हेर्दा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य एवं प्रजननसम्बन्धी हकको उपभोग गर्न पाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ । प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) यस प्रकार छ :–
२०. महिलाको हक : (१) महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ ।
कारागार ऐन, २०१९ र कारागार नियमावली, २०२० क्रमशः मिति २०१९।१०।२३ र २०२०।९।१ मा लागू भएको देखिन्छ । कारागारसम्बन्धी उक्त कानूनले कैदीलाई विभिन्न सुविधाहरू दिएको देखिन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रसंगमा कारागारसम्बन्धी उक्त कानूनलाई Pre Constitutional Law बिध मान्नुपर्छ । कारागारसम्बन्धी उक्त कानून Pre Constitutional Law बिध भएपनि उक्त कानून कारागार प्रशासन सम्बन्धित कानून भएको र वर्तमान अन्तरिम संविधानसंग नबाझेको अवस्थामा उक्त कानून लागू रहनसक्छ । यसका साथै कारागारसम्बन्धी उक्त कानून लागू हुँदा नेपाल मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न Covenant र Conventions हरूमा पक्ष बनेको थिएन ।
२. कारागार ऐन, २०१९ लागू हुँदा नेपालमा नेपालको संविधान २०१९ पनि लागू थियो तर आज नेपालमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू छ । अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) ले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन अधिकार दिएको छ । आज नेपाल २० भन्दा बढी मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरूमा पक्ष बनेको छ । यसको अतिरिक्त नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ पनि लागू छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्था अनुसार नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यति मात्र नभई नेपालले बेलाबेलामा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार आयोगको विभिन्न Resolution हरूमा समेत सहमति जनाएको कारण निवेदकको मागलाई कारागार ऐन, २०१९ र तत्सम्बन्धी नियमावलीको सन्दर्भमा मात्र नहेरी नेपालको आफ्नै संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र नेपालपक्ष भएको विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्षबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० मा महिलाको हकको व्यवस्था छ । धारा २०(१) मा महिला भएकै कारण महिलालाई भेदभाव गर्न नहुने र नगरिने गरी महिला Specific समानताको हक महिलालाई राज्य विरुद्ध प्राप्त हुने हकको व्यवस्था भएको छ । सो हक राज्य विरुद्ध प्राप्त हुने र यस अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गरी प्रचलन गराउने हक हो । उपधारा (२) मा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजननसम्बन्धी हक मौलिक हकको रुपमा प्राप्त छ । निवेदनमा उपधारा (३) को पनि उल्लेख गरिएको छ । तर उपधारा (३) मा उल्लिखित महिला विरुद्ध शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारले हिंसाजन्य कार्य नगरिने Domestic violence विरुद्धको हक हो । निवेदनमा धारा २०(३) को हकको पनि कुरा उठाए पनि निवेदन माग हेर्दा निवेदकको माग धारा २०(२) सँग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) मा “प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ” भन्ने महिला specific मौलिक हकको व्यवस्था छ र उपधारा (३) मा “कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
५. धारा २०(३) को हक प्रजनन, स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकको धारा होइन । उपधारा (३) को हक महिला हिंसा विरुद्धको मौलिक हक हो । उपधारा (३) को हक पनि महिला केन्द्रित हक हो । उपदफा (३) महिलालाई मात्र प्राप्त हक हो । सो अनुसार महिला वर्गलाई कुनै पनि प्रकारको शारीरिक यातना, मानसिक यातना वा अन्य कुनै पनि प्रकारले हिंसा अर्थात् कुटपीट वा पिडा वा यतना आदि दिन हुँदैन । उपधारा (३) को हक खासगरी नेपाली समाजमा व्याप्त प्रचलनमा रहेको महिला वर्गलाई पुरुष वर्गभन्दा Inferior वर्ग मानी महिलामाथि पति पुरुष र In-Laws हरूबाटै हुने दुर्व्यवहार विरुद्धको मौलिक हक हो । नेपाली समाजमा अझै हिजोआज पनि कतै कतै खासगरी बुहारीलाई दाइजो नल्याएको वा छोरा सन्तान नजन्माई छोरी मात्र जन्माएको वा सन्तान नै नजन्माएको भन्ने विभिन्न आरोप वा बोक्सी जस्ता अन्ध बिश्वासमा आधारित आरोप लगाइ पति लगायत घरका In-Laws हरूले कुटपीट गर्ने, खानलाउन केही नदिई हेला गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिई घरबाटै निकाल्ने वा कहिले काही ज्यान समेत मार्ने तर आत्महत्या गरेको भन्ने जस्ता महिलामाथि ठूलो दुर्व्यवहार गर्ने गरेको कारण महिलाहरूको रक्षाको लागि उपधारा (३) को हकले महिलाहरूलाई सुसज्जीत गरिएको हो । महिला माथि त्यसरी गरिने दुर्व्यवहार जति ठूलो मानवता र मानव सभ्यता कै विरुद्धको अपराध के हुन सक्तछ ? यस्तो दुर्व्यवहार हुँदा पनि पीडित महिलाले क्षतिपूर्तीसहित शीघ्र प्रभावकारी उपचार पाउन सकेका छैनन् । यही कारणले गर्दा उपधारा (३) ले महिलाहरूलाई गार्हस्थ हिंसा विरुद्धको हक पनि मौलिक हक कै रुपमा प्रदान गरेको हो ।
६. संविधानको भाग ३ को मौलिक हक खास गरी राज्यको विरुद्ध प्राप्त हुने हक हो । तर उपधारा (३) को हक मौलिक हक नै भए पनि उपधारा (३) को हक राज्यको विरुद्ध भन्दा पति र In-Laws हरूको विरुद्ध प्राप्त हुने हक हो । प्रस्तुत निवेदनमा पति र पत्नीको संयुक्त निवेदन परेको भए पनि उपधारा (३) को हक पुरुषलाई प्राप्त हुने हक नभएको र पत्नी निवेदिकाको पनि कारागारमा कुनै प्रकारको यातना दिएको भन्ने जिकीरै नभएको हुँदा निवेदनमा उठाइएको धारा २०(३) को सन्दर्भमा विचारै गर्न परेन । निवेदकको व्यहोरा र सुनुवाई हुँदा पनि के कति कारणले धारा २० को उपधारा (३) को हक हनन् भयो केही जिकीर नगरेकाले उपधारा (३) का सम्बन्धमा विचार गर्न परेन ।
७. धारा २० को उपधारा (२) को हक महत्वपूर्ण र विचारणीय छ । उपधारा (२) ले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजननसम्बन्धी हक प्रदान गर्दछ । उपधारा (२) को हक मौलिक हक हो । उपधारा (२) मात्र होइन धारा २० को कुनै पनि हकमा कानून बनाई रोक लगाउन सक्ने गरी अन्य धारामा जस्तो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस राखिएको देखिदैंन । यसबाट धारा २० को हक Absolute हक भन्ने बुझिन्छ । Absolute भन्नाले धारा २० खास गरी उपधारा (२) को हक भाग ३ को अन्य धाराको खासगरी धारा १२ को वैयक्तिक स्वतन्त्रताको व्यवस्थासँग मिलाएर एक धारा अर्को धारासँग नबाझिने गरी व्याख्या गर्न पर्ने हुन्छ । निवेदक र निवेदिका विवाहित पतिपत्नी भन्ने देखिन्छ । निवेदकद्वय नै मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (१) बमोजिम मिति २०६२।९।१२ गते जिल्ला अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद हुनेगरी फैसला भएकोमा यस अदालतबाट पनि मिति २०६५।६।१ गते शुरु सदर हुने गरी फैसला भएकोले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निवेदकद्वय कैद सजाय भोगिरहेको भन्ने निवेदनबाट देखिन्छ । सक्षम अदालतबाट Open र fair trail हुँदा पेश भएको प्रमाणलाई ग्राह्य प्रमाण मानी अदालतले कैद सजाय गरेको अवस्थामा कैद सजाय भोगिरहन जेलमा बसिरहेको अवस्थामा अन्य व्यक्ति सरह निवेदकद्वयले बैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउँदैनन् ।
८. महिलाहरूको प्रजननसम्बन्धी हक दुई प्रकारबाट प्राप्त र सम्भव हुन्छ । एक अवस्था पुरुष र महिलाको शारीरिक सम्बन्धबाट अर्को Artificial Insemination बाट । निवेदनमा Artificial Insemination को माध्यमबाट प्रजननसम्बन्धी हक उपभोग गर्न पाऊँ भन्ने माग नभएको हुँदा त्यसतर्फ विचार गर्न परेन । निवेदनमा Artificial Insemination को माग नगरेको हुँदा र निवेदक दुवै पतिपत्नी नाताको हुँदा शारीरिक सम्बन्धको प्राकृतिक प्रक्रियामार्फत् धारा २०(२) को हक उपभोग गर्न पाऊँ भन्ने निवेदकको मनसाय देखिन्छ । परम्परागत सोचले हेर्ने हो भने निवेदकद्वय नै मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) अनुसार सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको व्यक्ति भएको हुँदा कैद सजाय भोग्ने सिलसिलामा कैदी जीवन बिताइरहेका कैद सजाय भोगी जेलमा बसिरहेका निवेदकद्वयलाई संविधानको धारा १२ को बैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक नै प्राप्त हुँदैन र धारा १२ को बैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक नै कानूनबमोजिम नियन्त्रित र निलम्बित भएको हुँदा कैद सजाय भुक्तान नहुन्जेल अर्थात् धारा १२ को स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सक्षम नहुन्जेल धारा २०(२) को हक पनि स्वतः निलम्बित हुन्छ भन्नु पर्ने हुन्छ । तर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा २०(२) ले प्रजननसम्बन्धी हक मौलिक हक प्रदान गरेको तथा धारा २०(२) को प्रयोजनको लागि कुनै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नै नराखेको र नेपाल मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न महासन्धिमा पक्ष भएको आदि विभिन्न कारणले गर्दा धारा २०(२) लाई धारा १२ को व्यवस्थालाई ढाल बनाई महिलाहरूको प्रजननसम्बन्धी हकलाई नियन्त्रण र निलम्बन गर्ने गरी व्याख्या गर्ने नभई अन्तरिम संविधानको धारा १२, ICCPR १९६६ को धारा २३(१), ICESCR १९६६ को धारा १०(१) र Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners को धारा ६०(१)(२) र धारा ६१ सँग मिलाएर महिलाहरूको प्रजननसम्बन्धी हकलाई negate गर्ने वा frustrate गर्ने गरी होइन कैदी भए पनि कैद सजाय भुक्तान भएपछि समाज र परिवारमा नै बस्ने हुँदा धारा २०(२) लाई अर्थपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्छ ।
९. वर्तमान संविधानको लागि Pre constitutional law बिध कारागार ऐन, २०१९ र कारागार नियमावली, २०२० ले नै पनि कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र संस्कृतीसम्बन्धी हकका सम्बन्धमा केही सुविधा र अधिकार दिएको देखिन्छ ।
१०. कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई अन्य मौलिक हक एवं मानवअधिकारप्राप्त हुन्छ, हुँदैन भनी हेर्दा कारागार ऐन तथा नियमावली हेर्नपर्ने हुन्छ । नेपालमा कारागारसम्बन्धी कानून कारागार ऐन, २०१९ र कारागार नियमावली, २०२० ले कैद ठेकी कैद सजाय भोगिरहेको कैदीलाई हाल देहायबमोजिम सुविधाहरू उपलब्ध गराएको देखिन्छः
(क) कैदी विरामी भएमा उपचार गराउने,
(ख) अस्पतालमै राखी उपचार गराउन पर्ने भए अस्पताल नै राख्ने,
(ग) स्वास्नी मानिस कैदी गर्भवती भए कम गम्भीर अपराधको कैदीलाई ६ महिनाको गर्भ पुगेपछि जमानी लिई पछि फिर्ता आउने शर्तमा छाड्ने,
(घ) भेटघाट र पत्राचारको सुविधा,
(ङ) संस्कृतीसम्बन्धी हकअन्तर्गत काजकिरियाको सुविधा ।
माथि भनियो, कारागार ऐन तथा कारागार नियमावली नागरिकहरूलाई हक प्रदान गर्ने कानून होइन । उक्त ऐन कारागार प्रशासनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न बनेको कानून भएतापनि उक्त ऐनले कैदीलाई देहायको अधिकार दिएको देखिन्छः
११. कैदी विरामी हुँदा उपचार गराउने भनेको Right to medical care को अधिकार हो । गर्भवती कैदीलाई ६ महिनाको गर्भ भएपछि फिर्ता आउने शर्तमा छाड्ने भनेको Parole को अधिकार हो । भेटघाट र पत्राचारको सुविधा भनेको Right to information र Freedom of expression and communication को हक हो । काजकिरियाको सुविधा भनेको right to culture को हक हो । यसको अलावा स्वअध्ययनबाट कैदीले चाहेमा पढ्ने सुविधा पनि दिई कैद कारागारभित्रै परीक्षा सञ्चालन गर्ने पनि गरेको देखिन्छ । इच्छुक कैदीलाई धारा १७ को शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, धारा २३ को धर्मसम्बन्धी हक समेत उपभोग गर्ने अवसर दिएको देखिन्छ । कैद सजाय भइ कारागारमा बस्दैमा सवै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन । कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिंडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता बाहेक अरु स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्तैन ।
१२. कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिको बैयक्तिक स्वतन्त्रताको साथ साथै प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक पनि निलम्वित हुने हो कि भनी हेर्दा कैद सजाय गरी थुनामा राख्दैमा प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजननसम्बन्धी हक हनन् हुन सक्ने देखिँदैन । सजायसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा पहिला पहिला अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति अपराधि मानिन्थ्यो र सरकार त्यस्ता व्यक्तिको सुधारपट्टि केन्द्रीत र चिन्तित थिएन । त्यतिबेलाको धारणा कसूर ठहर भएपछि हदैसम्म कडा सजाय गर्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो । तर, अहिलेको समयमा कुनै पनि व्यक्ति अपराधी भएर जन्मदैन, परिस्थितिवस अपराध गर्ने हुँदा सुधारेर सजाय पाएको व्यक्ति पुनः समाजमा असल नागरिक भएर स्थापित हुनसक्छ भन्ने मान्यतामा रही कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई कैद अवस्थामा नै पढ्न अवसर दिने, Vocational training आदि दिई व्यापक सुधारात्मक सहुलियतहरू दिन थालिएको छ । सो कुरा नेपालको कारागारमा पनि दिंदै आइएको छ । त्यही भएर कैदीलाई प्राप्त प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक पनि इन्कार गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
१३. स्वास्थ्य विज्ञानले यो प्रमाणित गरेको छ कि महिलामा प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन क्षमता र शक्ति निश्चित् उमेरसम्म रहन्छ । त्यसैगरी पुरुषमा पनि उमेर बृद्ध भएपछि यो क्षमता कम हुदै जान्छ । कुनै निश्चित् उमेर नाघेपछि महिला तथा पुरुष दुवैमा यो क्षमता नरहने वा कम हुँदै जान सक्दछ । प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकको उपभोगबाट नै सन्तान उत्पादन भै परिवार र समाजको निर्माण भएको हुन्छ । हामिले ICCPR को धारा २३(१) हेर्ने हो भने, जुन नेपाल कानून सरह हो, प्रत्येक नागरिकलाई परिवारमा संगठित हुने अधिकारप्राप्त छ । राज्यले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्दछ, तर प्रजननसम्बन्धी हकमा संविधानले नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखी Restrict गर्न सक्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा राज्यलाई नै पनि नागरिकको प्रजननसम्बन्धी हक हनन् गर्ने अधिकार हुँदैन ।
१४. संविधानको धारा १२ को बैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक Absolute होइन । कानूनद्वारा रोक लगाउन सकिने हक हो तर धारा २० को प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकमा कुनै प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश नभएकाले प्रजननसम्बन्धी हक कानून बनाएर पनि रोक लगाउन सकिदैन तर यसो भन्दैमा कैद सजाय भोगी राखेको व्यक्तिले कैद सजाय नभएको व्यक्ति सरह प्रजननसम्बन्धी हक विना शर्त सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने होइन । यस विषयमा यो इजलास सचेत छ । प्रस्तुत मागका सन्दर्भमा धारा २०(२) को प्रयोगमा सामाजिक परिवेश, विद्यमान कानूनी व्यवस्था, कारागारभित्र उपलव्ध सुविधाहरू समेतलाई मध्यनजर राखी सन्तुलित किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २०(२) को हक पति वा पत्नी जेल पर्दैमा पति वा पत्नीलाई प्रजनन स्वास्थ्यको हकबाट बञ्चित गरिहाल्न पनि हुँदैन । धारा २०(२) को मौलिक हकलाई सार्थक बनाउन विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट पतिपत्नी भन्ने प्रमाणित भएका कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलार्ई पारिवारिक भेटको अधिकार नेपाल सरकारले दिनु पर्दछ ।
१५. नेपाल पक्ष भएको र नेपाल कानून सरह लागू हुने ICCPR १९६६ को धारा २३(१) मा "The familiy is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized." भनी समाजको प्रत्येक व्यक्तिलाई आ–आफ्नो इच्छाअनुसार जीवन साथी रोजी बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो इच्छाअनुसार बच्चा जन्माई परिवार बनाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । यस्तै व्यवस्था ICESCR १९६६ को धारा १०(१) मा पनि भएको देखिन्छ । धारा १०(१) मा The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses. भनी सो महासन्धिले पनि प्रत्येक नागरिकलाई विवाह गर्ने बच्चा पैदा गर्ने र परिवार गठन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ भने पक्ष राष्ट्रहरूलाई चाही नागरिकको परिवार गठन गर्ने अधिकारमा widest possible संरक्षण र सहयोग गर्न पर्ने दायित्व तोकेको देखिन्छ । ICCPR र ICESCR को उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को कारण यस अदालत कटिबद्ध छ ।
१६. पहिला पहिला फौजदारी अपराधमा कैद सजाय गर्नुको मतलव Deterrent effect सिर्जना गर्नु थियो तर आजको मानवाधिकारप्रति सचेत र प्रजातान्त्रिक समाजमा फौजदारी अपराधमा सजाय गर्नुको मतलब एक पटकको अपराधी सधैको अपराधी मानिने होइन । उ सुध्रन सक्तछ र उसलाई सुधार्न पर्छ भन्ने मान्यता हो । यस्तो पुरानो मानसिकतामा आज परिवर्तन आएको छ । आजको लिखित संविधान भएका राष्ट्रहरू जसको नागरिकहरूलाई संविधानमार्फत् मौलिक हक ग्यारेन्टी गरिएको छ र आजको राष्ट्रहरू जो संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको कारण स्वतः मानवअधिकारको संरक्षणमा कटिबद्ध छन्, त्यस्ता राष्ट्रहरूले कैद सजाय पाएको व्यक्तिहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ र बदलिनु पनि पर्छ । कैद सजाय भएको व्यक्ति कैद भुक्तान भएपछि पुनः परिवार र समाजमा फिर्ता जान पर्ने हुँदा उसलाई परिवार र समाजले सजिलै स्वीकार गर्न र कैदीले पनि पारिवारिक जिन्दगीमा सजिलैसंग Adjust गर्नको लागि पनि कैद सजाय भोगिरहेको अवस्थामा कारागारमा पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्नाले कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई राहत महसूस हुन्छ ।
१७. संयुक्त राष्ट्रसंघको ECOSOC ले Resulution No. ६६३ र २०७६ द्वारा Approve गरिएको र United Nations Congerss on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders द्वारा Adopt गरिएको Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner ले कैदीमाथि राज्यले गर्नुपर्ने व्यवहार र दिनपर्ने सुविधाका सम्बन्धमा विस्तृत नियम Adopt गरेको छ । जसअनुसार कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्ति एक स्वतन्त्र नागरिकसरह मन लागेको ठाउँमा जाने आउने घुम्ने फिर्ने ओहोर दोहोर आवतजावत गर्ने बाहेक कारागारभित्र अन्य सम्पूर्ण स्वतन्त्रता र सहुलियत उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । तर उक्त Resolution महिला कैदीको प्रजनन अधिकार बारे भने मौन छ । वास्तवमा मानवअधिकार सम्बन्धी कुनै पनि Convention ले कैदीलाई शारीरिक सम्बन्धमार्फत् प्रजनन अधिकार उपभोग गर्ने व्यवस्था गरेको छैन तर मानव अधिकारसम्बन्धी यिनै ICCPR, ICESCR, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners लगायतको Instrument को व्यवस्थालाई Purposive र extended व्याख्याद्वारा पति कारागारमा भए पत्नीलाई र पत्नी कारागारमा भए पतिलाई भेटघाट गर्ने व्यवस्था मिलाई पारिवारिक भेट वा Conjugal visit को सुविधामार्फत् महिलाहरूको प्रजनन अधिकार उपभोग गर्न दिनुपर्दछ । कैदीलाई कैदी जीवन र पारिवारीक जीवनको फरक सबै समय थाहा नहुने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नपर्ने राज्यको कर्तव्यका सम्बन्धमा Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners को धारा ६०(१) र (२) यस प्रकार छ :
60. (1) The regime of the institution should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty which tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings.
(2) Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to ensure for the prisoner a gradual return to life in society. This aim may be achieved, depending on the case, by a pre-release regime organized in the same institution or in another appropriate institution, or by release on trial under some kind of supervision which must not be entrusted to the police but should be combined with effective social aid.
61. The treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the community, but their continuing part in it. Community agencies should, therefore, be enlisted wherever possible to assist the staff of the institution in the task of social rehabilitation of the prisoners. There should be in connection with every institution social workers charged with the duty of maintaining and improving all desirable relations of a prisoner with his family and with valuable social agencies. Steps should be taken to safeguard, to the maximum extent compatible with the law and the sentence, the rights relating to civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.
१८. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिको अधिकार, सुविधा र कारागार प्रशासन सम्बन्धमा राज्यको कर्तव्य र दायित्वको बारेमा महत्वपूर्ण Guideline हो । वास्तवमा मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धि हरूमा पक्ष भएको राष्ट्रहरू, कानूनी शासनमा विश्वास गर्ने राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूकोलागि (कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरूको प्रजनन स्वास्थ्यका सम्बन्धमा व्यवस्था नभएपनि) कारागार प्रशासन र व्यवस्थापनमा Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners लाइ Guidelines को रुपमा लिनुपर्छ र आ–आफ्नो कारागार ऐन, नियम सम्भव भएसम्म उक्त Rules अनुकूल हुनुपर्दछ । उक्त Rules को धारा ६० को उपधारा (२) मा भएको ".......... a gradual return to life in society" महत्वपूर्ण छ । उपधारा (२) ले प्रत्येक कैदीलाई कैद उनिहरूको घर होइन अन्ततोगत्वा प्रत्येक कैदी आफ्नो घर र आफ्नै परिवारमा फिर्ता जान्छ भन्ने बुझेर कैदमा पनि त्यही वातावरण र व्यवहारमा राख्नुपर्छ भनेको हो । यसले गर्दा पनि कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई A gradual return to life in society को लागि महत्वपूर्ण कुरालाई सार्थक बनाउन कैद सजाय भोगेको व्यक्तिलाई पनि सकेसम्म कारागारमा रहँदा पारिवारिक र गार्हस्थ वातावरण प्राप्त हुनुपर्दछ । त्यसैले कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिको प्रजननसम्बन्धी हक कैदी अवस्थामा पनि उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१९. कैद सजाय ठेकिएको व्यक्ति कानूनबमोजिम पनि न्यूनतम् निश्चित् अवधि कैद नबसी Parole मा जान सक्दैन तर उसलाई परिवारसँग नजिक राख्न पारिवारिक भेटको अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । पारिवारिक भेट भन्नाले पति वा पत्नी जो जेलमा परे पनि पति जेलमा भए पत्नी वा पत्नी जेलमा भए पतिलाई तोकिएबमोजिम तोकिएको अवधिमा तोकिएको समयको लागि तोकिएको शर्तमा पतिपत्नीसँग बस्ने प्रबन्ध कारागार प्रशासनले मिलाई दिने व्यवस्थाको सुविधा हो । त्यही अवसरमा प्रजनन अधिकार उपभोग गर्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्था ब्राजिल, क्यानाडा, डेनमार्क, फ्रान्स, मेक्सिको, साउदी अरेविया आदि राष्ट्रहरूमा पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई Visitation right दिइएको देखिन्छ ।
Wikipedia को अनुसार visitation right प्रदान गर्दा देहाएको सुविधा समेत दिने गरेको देखिन्छ । जस अनुसार A conjugal visit is a scheduled extended visit during which an inmate of a prison is permitted to spend several hours or days in private, usually with a legal spouse. While the parties may engage in sexual intercourse, the generally recognized basis for permitting such a visit in modern times is to preserve family bonds and increase the chances of success for a prisoner's eventual return to life outside prison. Additionally, the incentive of conjugal visits means that inmates are strongly motivated to comply with the various day-to-day rules and regulations of the prison. As a result, inmates consciously avoid any infringement which might disqualify them from having a conjugal visit. The visit will usually take place in a structure provided for that purpose, usually a caravan, but sometimes a trailer or small cabin. Supplies such as soap, condoms, tissues, sheets, pillows and towels may be proviced. भनी conjugal visit को उल्लेख भएको देखिन्छ । (Source:http://en.wikipedia.org/ wiki/Conjugal_visit). बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानडा, कोलम्बिया मेक्सीको लगायतका राष्ट्रमा त समलिङ्गीलाई पनि conjugal visit को सुविधा दएको देखिन्छ ।
२०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) को प्रजननसम्बन्धी हक प्रत्येक नेपाली महिलाको मौलिक हक हो । धारा २०(२) ले महिलालाई प्रजननसम्बन्धी मौलिक हक प्रदान गरेपनि कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिले धारा १२ को स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्न नपाउने हुँदा सो हदसम्म अन्य व्यक्तिसँग आफूलाई तुलना गर्न मिल्दैन । तर प्रजनन क्षमता अनिश्चित् उमेरसम्म कायम नरहने हुँदा संविधानको धारा २०(२) को हकलार्ई शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक र Biological परिवेश Biological भन्नाले यहाँ सन्तान उत्पादन गर्नसक्ने उमेरलाई भनिएको हो) समेतलाई मध्यनजर राखी सन्तुलित किसिमले हेरिनु पर्दछ । संविधानको धारा २०(२) को हक पति वा पत्नी जेल पर्दैमा पति वा पत्नीले प्रजनन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हकबाट बञ्चित गरिहाल्न पनि हुँदैन । नेपालमा Conjugal Visit को नाम नगरी पारिवारिक भेटको नाम गरी पतिपत्नी भन्ने विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाणित भएमा पतिपत्नी भन्ने प्रमाणित बैध दम्पत्तिलाई पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई पारिवारिक भेटको सुविधा दिनुपर्दछ ।
२१. कारागार संवेदनशील स्थल हो । कारागारभित्र अनुशासन, कारागारको सुरक्षा, कारागारभित्र शान्ति र व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । कारागारमा रहुञ्जेल कैदीहरू पनि नैतिक आचरण र अनुशासनमा रहनु पर्छ । वैवाहिक जीवनमा हाम्रो कानूनले live–in–partner चिन्दैन । पारिवारिक भेटका नाममा कारागारमा रहेका कैदीहरूको आफ्नो पत्नी वा पतिसँग बाहेक अन्य व्यक्तिसंग यौन सम्पर्क राख्ने स्थल बन्न सक्तैन । त्यसैले धारा २०(२) को प्रयोजनको लागि पारिवारिक भेटको हक पतिपत्नी भन्ने कानूनी तवरबाट प्रमाणित व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुन्छ ।
२२. कैद अवस्थामा कारागारभित्र पारिवारिक भेटको सुविधा उपलव्ध गराउने भन्ने कुरा नेपालको कारागार प्रशासनमा नयाँ कुरा हो । यस्तो अवधारणा थिएन । यसको लागि नेपाल सरकार कारागार प्रशासन तयारी नहुनु स्वाभाविकै हो । नेपालमा कारागार Over crowded छ । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी, थुनुवाहरू छन् । कतिपय कारागारमा राति सुत्न पनि कैदीहरूले पालैपालो सुत्नुपर्छ भन्ने कुरा Media बाट देखिन्छ । नेपालको कारागार विदेशको जस्तो Gym, खेल मैदान, पुस्तकालय, डाइनिङ्ग हल, सभाकक्ष आादिको सुविधायुक्त कारागार होइन । यसको साथै नेपालका कारागार सुरक्षाको दृष्टिले २४ घण्टा नै CCTV द्वारा Monitor गरिएको कारागार पनि होइन । यी सव वास्तविकता यस अदालतलाई जानकारी छ । नेपालको साधन र स्रोत सीमित छ । यो कुरा पनि यस अदालतलाई जानकारी छ, तर यस अदालत नेपाली नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षक मात्र होइन नेपाली नागरिकको मौलिक हकको अभिभावक अर्थात् Guardian of the fundamental right of the citizen भएको कारणले गर्दा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई धारा २०(२) ले दिएको प्रजननसम्बन्धी हकलाई Progressive realisation गराउने यस अदालतको सवैधानिक कर्तव्य पनि हो । नेपालको कारागारमा क्षमताभन्दा बढी -Over Crowded) कैदी थुनुवा राख्नु परेकोे कारण कारागारभित्र पारिवारिक भेटको ठाउँ समेत उपलब्ध हुन नसक्ने हुँदा आज नै कैदीलाई प्रजननसम्बन्धी हक उपभोग गर्न पारिवारिक भेटको व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेश गर्न सकिदैँन । तर धारा २० (२) को हक मौलिक हक भएको कारण पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्न देहायबमोजिम गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
२३. कारागारभित्र अनुशासन, शान्त वातावरण र सुरक्षा अत्यावश्यक हुन्छ । सरकारले यस्ता कुरामा कहिले पनि Compromise गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि । पारिवारिक भेटको लागि कानूनी व्यवस्थालगायत विभिन्न पूर्वाधारहरू, अतिरिक्त स्थान अर्थात् ठाउँको समेत आवश्यकता पर्दछ । नेपालका कारागार सागुँरो, Over Crowded भएको कारण कारागारमा तत्काल पारिवारिक भेटको सुविधा उपलब्ध नहुन सक्छ । पारिवारिक भेटको सुविधाको लागि सबभन्दा पहिला त कारागारभित्र स्थान उपलब्ध हुनुपर्दछ । कारागार भित्र ठाउँ उपलव्ध भए पनि संधै यो सुविधा प्राप्त हुन सक्तैन । महिनामा कति पटक कति समयको लागि पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्न दिने आदि नीतिगत निर्धारण गर्ने कुरा हो । यस्तो भेटको सुविधा जहिले चाह्यो तुरुन्त उपलव्ध हुन सक्तैन । कारागारभित्रको सुरक्षा र अनुशासन समेतमा असर नपर्ने व्यवस्थाको लागि कारागारमा के कस्ता पूर्वाधारहरू छन् वा छैनन् अध्ययन गर्नुपर्नाको साथै कारागारसम्बन्धी ऐन वा नियमावलीमा के कस्तो संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ यी आदि विविध विषयमा अध्ययन गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । त्यसरी अध्ययन गर्दा पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान भएका देशको व्यवस्था, पारिवारिक भेटको सुविधा उपभोग गर्नेको सुरक्षा जाँच, कारागारभित्र शान्त वातावरण कायम गर्नपर्ने, पारिवारिक भेटको सुविधा उपभोगकर्ताले खानाको व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने, अन्य व्यक्ति लान नपाउने लगायत सुरक्षाको दृष्टिले कारागार प्रशासनले शर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२४. तसर्थ यसको लागि देहायको तीन सदस्यीय समिति गठन गरी उक्त समितिले अध्ययन गरी दिएको सुझावअनुसार ऐन नियम संशोधनलगायत आवश्यक व्यवस्था गरी अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) को प्रयोजनको लागि पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्न सकिने कारागारमा सुविधा उपलव्ध गराउनू । यो आदेश प्राप्त भएको मितिले नेपाल सरकारले २ महिनाभित्र समिति गठन गर्नुपर्ने र समितिले गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।
संयोजकः कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक................१
सदस्यः प्रहरी प्रधान कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि ............१
सदस्य सचिवः गृह मन्त्रालयको अधिकृत .............१
२५. समितिले प्रतिवेदन दिएपछि समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कानून संशोधन गर्नपर्ने भए कानून संशोधन गरी पारिवारिक भेटको सुविधा उपलव्ध गराउन पूर्वाधारको लागि आवश्यक पर्ने स्थान उपलव्ध भएको कारागारको कैदी आफैले पारिवारिक भेटको माग गरेमा कानूनी रुपले प्रमाणित पतिपत्नीलाई मात्र स्थान उपलव्ध कारागारमा सो सुविधा उपलव्ध गराउनू । समितिको अध्ययन र प्रतिवेदनबाट निवेदक थुनामा रहेको कारागारमा पारिवारिक भेटको लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलव्ध हुनसक्ने रहेछ भने निवेदकद्वयले पनि स्वतः पारिवारिक भेटको सुविधाप्राप्त गर्न सक्ने हुँदा यसमा छुट्टै थप आदेश गरिरहन परेन । संविधानद्वारा प्रदत्तहक र राज्यले दिने सुविधा सवैले समान रुपले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तसर्थ पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्न अव बन्ने र बन्दै गरेका कारागार भवनमा यसको व्यवस्था गर्नू । आदेश कार्यान्वयनार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षी गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत दिइ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
इति संवत् २०६७ साल चैत २८ गते रोज २ शुभम् ..
इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद उपाध्याय