निर्णय नं. ८६३२ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ६

निर्णय नं.८६३२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

संवत् २०६६ सालको रिट नं. WO–०१०१

आदेश मितिः २०६८।१।२९।५

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः पाल्पा जिल्ला, खानीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने टेकबहादुर मिधुन

विरुद्ध

विपक्षीः पाल्पा जिल्ला, खानीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने युवराज भटृराई समेत

 

§  नाबालकको सम्पत्ति अलग गर्नुपर्ने नपर्ने स्थिति ऋण कर्जा लिँदाको समयमा आउने नभै जायजात गर्दाको अवस्थामा मात्र आउने गर्दछ त्यसकारण उमेर कति छ र कसको अंश वा सम्पत्ति लिलाम गर्ने कसको नगर्ने भनी उमेरको गणना सोही समयमा गर्नुपर्ने ।

§  ऐनमा धन खाँदा बाह्र वर्षदेखि माथिको भन्ने शव्द नभै धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिको भन्ने शब्द भएको कारण धन खाँदाको वा लेनदेनको कारोवार गर्दाको वा ऋण लिँदाको समयमा व्यक्तिको उमेर १२ वर्षदेखि माथिको थियो वा मुनिको थियो भनी हेर्नुपर्ने स्थिति नै हुँदैन । घरको मुख्यले ऋण लिएमा सो घरका सबै सदस्यले सो ऋणको उपभोग गर्ने हुँदा त्यसमा सानो उमेर र ठूलो उमेरले अन्तर नगर्ने ।

§  ऋण लिँदा सँगै बसेको र पछि भिन्न हुनेको हकमा धन खाँदा भन्ने शब्द र १२ वर्षदेखि माथिको ऐनबमोजिम मानो नछुट्टिई सँग बसेकाको हकमा धन खाने भन्ने शब्द प्रयोग भएबाट विधायिकाले प्रयोग गरेको वेग्ला वेग्लै शव्दको अर्थ फरकफरक उद्देश्य र अर्थका लागि प्रयोग भएका हुन्, एउटै आसयमा दुई शब्द प्रयोग भएका होइनन् भनी मान्नुपर्ने ।

§  जायजात गर्दाको समयमा नै कस्तो कस्तो सम्पत्ति र कस कसको सम्पति जायजात लिलाम गर्न हुने र कसको कस्तो सम्पत्ति जायजात लिलाम गर्न नहुने भनी विभाजन गरी लिलाम गर्नुपर्ने स्थिति आउने हुँदा जायजात लिलाम डाँक गर्दा नै व्यक्तिको उमेर कति छ भनी हेर्नुपर्ने र जायजात लिलाम गर्दाको समयमा १२ वर्षभन्दा कम उमेरको भए निजको अंश जायजात लिलाम गर्न नहुने तर जायजात लिलाम गर्दाको दिनमा १२ वर्ष उमेर पुगेको वा सोभन्दा माथिको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको अंशलगायत सम्पत्ति जायजात लिलाम गर्नुपर्छ । अतः जायजात लिलाम गर्दाको दिनमा १२ वर्ष पुगेको वा सो भन्दा माथिको उमेरको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले उक्त ऐनबमोजिम सुविधा पाउँछ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद बस्याल

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  दण्ड सजायको २६ र ६१ नं.

§  अ.वं. १७ नं.

आदेश

न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

विपक्षी मध्येका पदमप्रसाद र युवराज भट्टराईका एकासगोलका बाबुआमा भुवानीश्वर र सीता भट्टराई समेतका उपर मैले लेनदेन मुद्दा दिएको थिए । सो मुद्दा मिति २०६४।९।२३ मा फैसला भयो । फैसलाले भराई लिन पाउने ठहरेको तमसुकी साँवाव्याज, कोर्टफी र अन्य दस्तूर समेत दिलाई भराई पाऊँ भनी जेथा देखाई दरखास्त दिएकोमा पाल्पा जिल्ला अदालतबाट तायदात गर्दा, सर्जमिनले मूल्य रु.२,१८,०००।– कायम गरेको घर जग्गालाई मैले फैसलाबमोजिम पाउने ठहरेको बिगो रु.५,०४,२३७।४६ मा डाँक सकार गरेको थिए । मैले डाँक सकार गरेपछि तहसीलदारबाट मिति २०६५।१०।६।२ मा विगो मुद्दा तामेली राख्ने आदेश भएको थियो । लिलाम सकार गरेको घर जग्गा मेरो नाममा आएपछि विपक्षी मध्येको युवराजले सो लिलाम सकार बदर गर्न दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन दिएको थिए । सो निवेदनमा विपक्षी पाल्पा जिल्ला अदालतबाट दण्ड सजायको २६ नं. ले नाबालक पदमप्रसादको अंश भागको घर जग्गाको लिलाम कार्य बदर गर्ने गरी मिति २०६६।२।६ मा आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर मैले अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन गर्दा विपक्षी पुनरावेदन अदालत बुटवलले पनि शुरुको आदेश सदर गरी मिति २०६६।३।२५।५ मा आदेश गर्‍यो । सो दुवै आदेशमा ऐनको गलत व्याख्या भएको छ । परिणामतः अन्यायमा परेको छु । विपक्षी मध्येको युवराजका बाबु भुवानीश्वरले आफ्ना बाबु आमा दाजुभाईसँग २०६०।४।११ मा पैतृक सम्पत्तिको अंश बुझी बण्डापत्र पारीत गरी लिएका थिए । भुवानीश्वर भट्टराई पत्नी सीता भट्टराई समेत सँग म कहाँ आई घर जग्गा किन्न रुपैयाँ कर्जा दिनुहोस्, वर्ष दिनभित्रै व्याजसहित बुझाउँछौं भनी २०६१।१।१ मा रु.३,३६,०००।– कर्जा बुझी लिई कपाली तमसुक गरी दिएका थिए ।

भाखामा रुपैयाँ नबुझाएकोले मेरो उजूर परी साँवाव्याज भराई लिन पाउने ठहरी २०६४।९।२३ मा फैसला भएपश्चात् मैले घर जग्गा किन्न भनी दिएको रुपैयाँबाट खरीद गरी लिएको कि.नं. ६५७ र ६५८ मा बनेको घर जग्गा समेत जेथा देखाई दरखास्त दिएपछि तायदात भै पञ्चकृर्ते मूल्य खुलाई सूचना टाँस गरी लिलाम डाँक बढाबढ गर्दा सकार गर्ने मानिस कोही पनि नभएकोले बढी मूल्य भएपनि बढी मूल्यमा सकार गरी मेरा नाउँमा दा.खा.नामसारी गरी दिने गरी तामेली आदेश भएपश्चात् जायजात गर्दा धन खाने १२ वर्षदेखि माथिका मानु नछुट्टिई सँगै वसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत जायजात गर्नुपर्छ भन्ने दण्ड सजायको २६ नं. को व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाई त्यो धन खाँदा १२ वर्षदेखि माथिको व्यक्तिको अंशमात्र जायजात गर्नुपर्छ सोभन्दा मुनीका नाबालकको होइन भनी धनमाया विरुद्ध धवलागिरी अञ्चल अदालत समेत भएको २०४२ सालको ने.का.प.को नजीर समेत प्रस्तुत गरी विपक्षी मध्येको युवराज भट्टराईले दण्ड सजायको ६१ नं.को आधारमा दिएको निवेदनलाई समर्थन गरी विपक्षी पाल्पा जिल्ला अदालतले पनि दुनियाँको विगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने १२ वर्षदेखि माथिका भनी दण्ड सजायको २६ नं. मा अंकित गरेको कुरालाई बङ्ग्याई लेनदेन कारोवार गर्दा १२ वर्षदेखि माथिको भन्ने अर्थ लगाई जग्गाको तायदाती मुचुल्कालाई जायजातको संज्ञा दिनुपर्ने र सो तायदाती मुचुल्का खडा हुँदा २०६५।४।२८।३ मा १३ वर्षको उमेर पुगेको पदमप्रसाद भट्टराईलाई उक्त दण्ड सजायको २६ नं. मा उल्लेखै नभएको लेनदेन हुँदा १२ वर्ष मुनीका देखिएको भनी निजको अंशमा पर्ने १ भाग सम्पत्ति लिलाम नगरी सुरक्षित राखी दिने गरी कानूनले सुविधा दिएको भनी लिलाम कार्य बदर गरी विपक्षी पाल्पा जिल्ला अदालतले २०६६।२।६ मा गरेको आदेश र सोउपर निवेदन पर्दा विपक्षी पुनरावेदन अदालत बुटवलले सो आदेश सदर गरी २०६६।३।२५ मा गरेको आदेश समेत दण्ड सजायको २६ नं. को वास्तविक अर्थ र मर्मविपरीत छ ।

दण्ड सजायको २६ नं. मा त्यो धन खाने मानिस जायजात गर्दा १२ वर्षदेखि माथिको वा त्यो धन खाँदासँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत जायजात गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोलाई लेनदेन कारोगार गर्दा नै त्यो धन खाने १२ वर्षदेखि माथि हुनुपर्छ भन्ने गलत अर्थ लगाई ऐनमा उल्लेखै नभएको कुरालाई अंगाली विपक्षी पाल्पा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत बुटवलले गरेका उक्त दुवै आदेशहरू कानूनको मनसाय र भावनाविपरीतको व्याख्या हुँदा सो आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दण्ड सजायको २६ नं. को वास्तविक अर्थअनुसार तहसीलदारले गरेको तामेली आदेश सदर कायम राखी दिनु भन्ने विपक्षी पाल्पा जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने टेकबहादुर मिधुनको मिति २०६६।४।३० को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवदेकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।५।१ को आदेश ।

निवेदक टेकबहादुर मिधुन विपक्षी युवराज भट्टराई समेत भएको विगो भराई पाऊँ भन्ने मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर मुलुकी ऐन, अ.वं. १७ नं. बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा दण्ड सजायको २६ नं. बमोजिम दुनियाको विगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने १२ वर्षदेखि माथिको मात्र जायजात हुने भनी उल्लेख भई रहेकोमा उक्त लेनदेन कारोवार हुँदा १२ वर्ष मुनि रहेका निवेदकमध्ये पदमप्रसाद भट्टराईको अंश भाग समेत लिलाम हुने गरी त्यस अदालतको तहसिल शाखाले मिति २०६५।१०।६ मा गरेको लिलाम कार्य बदर गरी अव निज नाबालकको अंश सुरक्षित राखी अन्य तीन जना अंशियारको भागबाट विगो भराउने कार्य गर्नु भनी त्यस अदालतबाट मिति २०६६।२।६।४ मा भएको आदेश मिलेकै देखिदा बदर गरी रहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु होला भन्ने मिति २०६६।३।२५ मा आदेश भएको रेकर्डबाट देखिन्छ । अतः यस अदालतबाट भएको आदेश कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा यस अदालतबाट भएको आदेशले विपक्षीको हक अधिकार हनन् नभएकोले यस अदालतको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावदेन अदालत बुटवलको मिति २०६६।६।१९ को लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकले भुवानीश्वर भट्टराईलाई २०६२।१।१ मा जग्गा खरीद गर्न भनी रुपैयाँ कर्जा दिएको र सो रुपैयाँले पाल्पा जिल्ला खानीगाउँ गा.वि.स.वडा नं. ६(घ) मा पर्ने कि.नं. ६५८ र ६५७ को क्षे.फ.क्रमशः ०–४–० र ०–१–३–० को घर जग्गा खरीद गरेको भनी विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेका रहेछन् । उक्त कि.नं. का घर जग्गा विपक्षीले तमसुक गर्नुभन्दा २ वर्ष अगाडि नै भुवानीस्वरका बाबु हाम्रा हजुरबुबा जगीलाल भट्टराईसँग छुट्टि भिन्न नहुँदै सगोलमा छँदा मिति २०५९।७।७ मा र २०५९।१२।११ मा रु.६,००,००१। र ९०,०००।– मा हाम्रा हजुरबुबाले खरीद गरी छोरा भुवानीश्वरका नाउँमा पारीत गराउनु भएको मात्र हो । विवादित घर जग्गा २०६०।४।११ मा हजुरबुबासँग अंशबण्डा भई छुट्टिभिन्न हुँदा भुवानीश्वरका अंश भागमा परेको घर जग्गा हो । विपक्षीले भने जस्तो ऋण दिएर खरीद गरेको भन्ने कुरा झूठा हो ।

विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा पाल्पा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत बुटवलले गरेका आदेशका विरुद्धमा संवैधानिक र कानूनी हकमा असर पारेको भनी रिट दायर गर्नु भएको छ । उक्त अदालतहरूले गरेका आदेशहरू कानूनसम्मत छन् । बाबु आमाबाट जन्मसिद्ध अधिकारको रुपमा पाउने अंश हकमा विपक्षी निवेदकले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरी रहनु भएको छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ नं. मा तायदात हुँदा १२ वर्ष हुनुपर्नेमा गलत अर्थ लगाएको भन्ने विपक्षीको कथनका हकमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग ऋण लिएपछि सोही मितिदेखि भोग गर्न शुरु भएको मानिन्छ । तायदात गर्दाका अवस्थामा धन खाने नभई ऋण लिएकै बेला खाने हुन्छ । अदालतले दण्ड सजायको २६ नं. को गलत व्याख्या गरेको भन्ने विपक्षीको कथन झूठा छ । २०५९ सालमा खरीद गरेको हाल बाटोको चोक,चोकमा परेको घर जग्गा हालको प्रचलित मूल्य बाह्र लाख पर्दछ । त्यस्तो जग्गा हात पार्न विपक्षीले सम्पत्तिप्रति लालची भई अरुलाई बोल्नै नदिई डर, धम्की दिई पूरा नै मालपोतको मूल्य देखाई, सोही जग्गा खरीद गरी लिएको पारीत लिखतमा उल्लिखित मूल्यलाई वेवास्ता गरी, मिलेमतोमा जम्मा दुई लाख अठार हजार मूल्य कायम गराई हामी निर्धा नाबालकको समेत हकको सम्पत्ति खाने पचाउने दूषित नियतले यस्तो निवेदन गर्ने गरेका हुन् । दुवै भाइको अंश हकको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप नहुने गरी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश यथावत् राखी नाबालकको सम्पत्ति संरक्षण गरी विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पदमप्रसाद भट्टराई र युवराज भट्टराईको मिति २०६६।७।१५ को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदन अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद बस्यालले मेरो पक्षबाट विपक्षीले ऋण लिएका हुन् । ऋणको साँवाव्याज भरी पाउने ठहरी अदालतबाट फैसला भएको छ । लिलाम डाँक गर्दा दण्ड सजायको २६ नं. ले जायजात गर्दा १२ वर्ष नपुगेको व्यक्तिको मात्र लिलाम गर्नु हुँदैन भनेको छ । कारोवार गर्दा १२ वर्ष नपुगेको व्यक्तिको अंश लिलाम गर्नु पर्दैन भनी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको व्याख्या त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीले जायजातको एउटा Process हुन्छ । धन खादाको अवस्थामा १२ वर्ष मुनीको मानिसको सम्पत्ति लिलाम गर्न मिल्दैन । युवराज भट्टराई र पदमप्रसाद भट्टराई ऋण खादा १२ वर्ष माथिको नहुँदा निजको अंश परसारी मात्र लिलाम गर्नुपर्ने हो । कानूनको व्यवस्थानुसार जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले कानूनको व्याख्या गरी गरेको आदेश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदकसँग विपक्षी मध्यका पदमप्रसादका बाबु भुवानीश्वर भट्टराईले जग्गा किन्न भनी ऋण लिएकोमा सो ऋणको साँवाव्याज नबुझाएकोले मैले जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दिई साँवाव्याज भरी पाउने ठहरी फैसला भएको थियो । सो फैसलाले भरी पाउने ठहरेको विगो भरी पाउन निजको जेथा देखाई दरखास्त दिएकोमा विगो भरिभराउ गर्ने क्रममा डाँक लिलाम हुँदा कसैले लिलाम नवोलेकोले मैले नै भुवानीश्वरको ६५७ र ६५८ का जग्गा घर सकार गरेको थिए । सकार गरेको जग्गा घर मेरो नाउँमा आएपछि सो लिलाम बदर गर्न ऋणीको छोरा विपक्षीमध्येको युवराज र पदमप्रसादले द.स. को ६१ नं.बमोजिम निवेदन दिदा जिल्ला अदालतबाट पदमप्रसादको भाग परसारी लिलाम गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । मैले सो आदेशउपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत बुटवलमा निवेदन गर्दा लिलाम डाँक गर्दा कारोवार हुँदा १२ वर्ष मुनी रहेका निवेदकमध्ये पदमप्रसादको अंश भाग समेत लिलाम हुने गरी तहसीलदारले गरेको २०६५।१०।६ को लिलाम कार्य बदर गरी अव निज नाबालकको अंश सुरक्षित राखी अन्य ३ जनाको अंश भागबाट विगो भराउने कार्य गर्नु भनी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिलेकै देखिदा बदर गरी रहनु परेन भनी २०६६।३।२५ मा आदेश भयो । मेरो पाउनु पर्ने साँवाव्याज नउठी रहेको अवस्थामा सो आदेशले अझै पाउनुपर्ने रकम नपुग भै नोक्सान पर्ने भयो । दं.स. को २६ नं. ले जायजात लिलाम गर्दा मात्र १२ वर्ष पुगेको नपुगेको हेर्नु पर्ने हो । कारोवारको मितिमा भएको उमेरलाई भनेको होइन । कानूनी व्यवस्थाको गलत रुपमा व्याख्या गरी भएका जिल्ला अदालतको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र बुबाले लिएको ऋण उहाँले नतिरे पछि ऋणबापत सम्पत्ति लिलाम गर्दा द.स. को २६ नं. अनुसार ऋण लिदा वा कारोवार गर्दाका अवस्थामा १२ वर्ष नपुगेको नाबालकको अंशबाहेक गरी लिलाम गर्नुपर्दछ । जायजात लिलाम गर्दा ऋण लिने र खाने अवस्था नहुने हुँदा जायजात लिलाम गर्दा को समयको उमेर हेर्नुपर्ने भन्ने निवेदकको तर्क कानूनमा आधारित छैन । १२ लाख पर्ने सम्पत्ति २ लाख १८ हजारमा लिलाम सकार गरी नाबालकको समेत सम्पत्ति लिने खाने नियत निवेदक वादीको छ । त्यसरी वादीको भनाई अनुसार तहसीलदारले गरेको लिलाम डाँक कानूनसम्मत नहुँदा मैले जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन गरेको थिए । त्यसमा जिल्ला अदालतले तहसीलदारले गरेको लिलाम डाँक बदर गरी नाबालकको अंश भाग परसारी लिलाम गर्नु भनी गरेको आदेश र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश कानूनसम्मत हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा लिलाम डाँक गर्दा १२ वर्ष मुनीको नाबालकको अंश हक बाहेक गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था लेनदेन कारोवारको मिति अर्थात् तमसुक मितिबाट गन्ती गर्नुपर्ने हो वा जायजात तायदात गर्दाको समयमा नाबालक भन्ने व्यक्तिको तत्कालको उमेर के कति छ भनी हेर्र्नुपर्ने हो भन्ने मुख्य विवाद रहेको देखिन्छ । यसै विषयका सन्दर्भमा विवेचना गरी निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

३. दण्ड सजायको २६ नं. मा “दुनियाको विगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानो नछुट्टिई सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत र सरकारी विगोमा जायजात गर्दा सो धन खाँदा सँग बस्ने सबै अंशियारको अंश जायजात गर्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । विगो भरिभराउने कार्य गर्दा ऋण लिदा वा कारोवार गर्दाको समयमा १२ वर्ष मुनिको उमेर भएको व्यक्तिको अंश वाहेक गरी वाँकि सम्पत्ति लिलाम जायजात गर्नुपर्ने हो वा जायजात गर्दाको समयमा १२ वर्ष मुनिको उमेर भएको व्यक्तिको अंश जायजात लिलाम गर्न मिल्ने होइन भनी कानूनको व्यवस्थाको शाव्दिक व्याख्या र अर्थ गर्नुपर्ने हुन आएको छ । दुनियाको विगोबापत सम्पति जायजात तायदात लिलाम गर्दा कुन उमेरको नावालक व्यक्तिको अंशबाट भरि पाउन सक्छ । कुन उमेरको व्यक्तिको अंशबाट भरिभराउ हुन सक्दैन र व्यक्तिको उमेरको गणना कुन समयमा गर्नु पर्दछ भनी विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । द.स.को २६ नं.को वास्तविक अर्थ के रहेछ भनी अर्थ गर्न सो ऐनको व्यवस्थालाई सरल भाषामा विच्छेद गरी हेनु पर्ने देखिन आयो । दण्ड सजायको २६ नं.लाई सरलिकरण गर्दा निम्न दुई वाक्य वन्दछ :–

(१)    “दुनियाको विगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने वाह्र वर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानु नछुट्टी संग वसेकाको ...अंश समेत ...जायजात गर्नुपर्छ वा

(२)   “दुनियाको विगोबापत जायजात गर्दा ...त्यो धन खाँदा संग वसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत ...जायजात गर्नुपर्छ ।

४. कुनै वयश्क व्यक्तिले धनीबाट लिएको ऋण नतिरेको कारण सो ऋणको विगो भरिभराउ गर्दा नाबालकको अंश जायजात लिलाम गर्नुपर्छ वा पर्दैन र जायजात लिलाम गर्दा कुन समयमा के कुन उमेर भएको व्यक्तिको अंश लिलाम गर्न मिल्छ र के कुन उमेरको व्यक्तिको अंश लिलाम गर्न मिल्दैन भनी हेर्नुपर्ने भएको छ । दण्ड सजायको २६ नं. लाई सरलिकरण गरेको माथिको २ नं. वुँदामा दुनियाँको विगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाँदा संग वसेको, पछि भिन्न हुनेको अंश समेत... जायजात गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाबाट धनखादा संग रहेछ र जायजात हुदाको समयमा भिन्न भैसकेको रहेछ भनेपनि निजले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन निजको अंशबाट समेत जायजात गरी भरिभराउ गर्नुपर्छ । यस विषयमा प्रष्ट हुनुका साथै यसमा हाल विवाद आएको पनि छैन । त्यसैगरी माथि सरलिकृत गरिएको १ नं. को वुँदा हेर्दा दुनियाँको विगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानो नछुट्टिई सँग बसेका व्यक्तिको...अंश समेत जायजात गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाले जायजात गर्दा त्यो धन खाने वाह्र वर्षदेखि माथिका मानो नछुट्टिईसँग बसेकाको अंशबाट पनि सो ऋण असूल गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । वास्तवमा नाबालकको सम्पत्ति अलग गर्नुपर्ने नपर्ने स्थिति ऋण कर्जा लिदाको समयमा आउने नभै जायजात गर्दाको अवस्थामा मात्र आउने गर्दछ त्यसकारण उमेर कति छ र कसको अंश वा सम्पत्ति लिलाम गर्ने कसको नगर्ने भनी उमेरको गणना सोही समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा धनखाँदा बाह्र वर्षदेखि माथिको भन्ने शव्द नभै धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिको भन्ने शब्द भएको कारण धन खाँदाको वा लेनदेनको कारोवार गर्दाको वा ऋण लिदाको समयमा व्यक्तिको उमेर १२ वर्षदेखि माथिको थियो वा मुनिको थियो भनी हेर्नुपर्ने स्थिति नै हुँदैन । घरको मूख्यले ऋण लिएमा सो घरका सबै सदस्यले सो ऋणको उपभोग गर्दछन् त्यसमा सानो उमेर र ठूलो उमेरले अन्तर गर्दैन । तर सोही ऋणमा अंश वा सम्पत्ति लिलाम हुन थाल्यो भने लिलाम जायजात हुँदाको समयमा १२ वर्ष माथि उमेरको व्यक्तिको अंशसम्म जायजात र लिलाम गरी भराउने र १२ वर्ष मुनीको उमेरको व्यक्तिको अंश .....जायजात नगरी नाबालकलाई सुविधा प्रदान गरेकोसम्म हो । ऋण लिदा सँगै बसेको र पछि भिन्न हुनेको हकमा धनखाँदा भन्ने शब्द र १२ वर्षदेखि माथिको ऐनबमोजिम मानो नछुट्टिई सँग बसेकाको हकमा धन खाने भन्ने शब्द प्रयोग भएबाट विधायिकाले प्रयोग गरेको वेग्ला वेग्लै शव्दको अर्थ फरकफरक उद्देश्य र अर्थका लागि प्रयोग भएका हुन्, एउटै आसयमा दुई शब्द प्रयोग भएका होइनन् भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । जायजात गर्दाको समयमानै कस्तो कस्तो सम्पत्ति र कस कसको सम्पति जायजात लिलाम गर्न हुने र कसको कस्तो सम्पत्ति जायजात लिलाम गर्न नहुने भनी विभाजन गरी लिलाम गर्नुपर्ने स्थिति आउने हुँदा जायजात लिलाम डाँक गर्दानै व्यक्तिको उमेर कति छ भनी हेर्नुपर्ने र जायजात लिलाम गर्दाको समयमा १२ वर्षभन्दा कम उमेरको भए निजको अंश जायजात लिलाम गर्न नहुने तर जायजात लिलाम गर्दाको दिनमा १२ वर्ष उमेर पुगेको वा सो भन्दा माथिको रहेछ भने त्यस अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको अंश लगायत सम्पत्ति जायजात लिलाम गर्नुपर्छ । अतः जायजात लिलाम गर्दाको दिनमा १२ वर्ष पुगेको वा सो भन्दा माथिको उमेरको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले उक्त ऐनबमोजिम सुविधा पाउछ भन्न मिल्ने देखिएन । ऐनमा स्पष्ट रुपमा जायजात गर्दा धन खाने बाह्र वर्ष माथिको व्यक्तिको सम्पत्तिबाट समेत ऋण असूलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देख्दा देख्दै धन खाँदा वा ऋण लिदा वा कारोवार गर्दाको समयमा १२ वर्ष माथिको हुनुपर्ने भन्ने अर्थ गरी पदमराज भट्टराई कारोवार हुँदा १२ वर्ष मुनीको देखिदा निजको अंश भाग लिलाम गरेको तहसीलदारको कार्य त्रुटिपूर्ण छ भनी तहसीलदारको आदेश बदर गर्ने गरेको जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनको भावना र मर्मअनुसार भए गरेको देखिएन ।

५. तसर्थ उपरोक्त विवेचना विश्लेषण र कानूनी व्यवस्थाको व्याख्याको आधारमा दुनियाको विगो भरिभराउ गर्ने क्रममा सम्पति जायजात तायदात लिलाम गर्दा १२ वर्षमाथिका व्यक्तिको अंश जायजात तायदात गर्नुपर्छ भन्ने दण्ड सजायको २६ नं.मा व्यवस्था भएको सो व्यवस्था ऋण लिने वा कारोवार गर्दाको दिनमा व्यक्तिको उमेर कति छ भनी हेर्ने व्यवस्था नभै जायजात लिलाम डाँक सकार गर्दाको दिनमा उमेर गणना गर्ने व्यवस्था गरेको देखिएको र जायजात गर्दाको दिनमा उमेर गणना गर्ने व्यवस्थानुसार जायजात गर्दाको दिनको उमेरलाई आधार मानी पदमराज भट्टराईको उमेर १२ वर्ष माथिको हुँदा निजको अंश लिलाम गरेको तहसीलदारको कामकारवाही कानूनसम्मत देखिदा निवेदक पदमराज समेतको अंश लिलाम गरेको कार्य सदर गर्नुपर्नेमा लेनदेन कारोवारको समयमा नावालकको उमेर हेरी पदमराजको अंशसम्म जायजात नगर्नु पर्नेमा निजको अंश समेत लिलाम गरेको देखिदा सो हदसम्म तहसीलदारको कामकारवाही बदर गरी, निजको अंश बाहेक गरी, बाँकी ३ जनाको सम्पत्तिबाट लिलाम गर्नु भन्ने जिल्ला अदालतको मिति २०६६।२।६को आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६६।३।२५ को आदेश कानूनी व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुकूल भएको नहुँदा सो दुवै आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बलराम के.सी.

 

इति संवत् २०६८ वैशाख २९ गते रोज ५ शुभम् .

 

इजलास अधिकृतः लीलाराज अधिकारी