निर्णय नं. ८००२ - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं.८००२ ने.का.प. २०६५ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
संबत २०६२ सालको रिट नं. ..........३१५५
आदेश मितिः २०६५।४।१९।१
मुद्दाः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० ज्याठा बस्ने कृष्ण प्रजापति
विरुद्ध
विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ लैनचौर बस्ने श्याम प्रजापति समेत
§ डोरमा उपस्थित हुन तारीख तोकिएको अवस्थामा सो तोकिएको तारीखका दिन वण्डा छुट्याउने निश्चित भएको हुँदा त्यस्तो तारीखमा हाजिर हुन अनिवार्य हुने र हाजिर नभएमा खटिएको डोरले कानूनी प्रक्रिया अनुरुप नरम गरम मिलाई वण्डा छुट्याउनु अन्यथा नहुने ।
§ वण्डा छुट्याउने डोरमा हाजिर हुन तारीख तोकेको देखिएको अवस्थामा निवेदकलाई थाहा जानकारी नदिई सुनुवाईको मौकाबाट बञ्चित गरेको भन्न नमिल्ने ।
§ शुरुमा दावी नै नगरेको र फैसला हुँदा नवोलिएको सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा फैसलामा नबोलिएको प्रश्न उठाउन उचित नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
§ वण्डा मुचुल्का उपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष गरेको उजुर उपर वण्डा मुचुल्का बदर नहुने गरी आदेश भएको र सो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम तहगत रुपमा परीक्षण भैसकेपछि करिव १ वर्ष पछि निवेदन परेको अवस्थामा विलम्बको सिद्धान्तले समेत मद्दत गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता मोहनबहादुर वञ्जारा क्षेत्री
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर,
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश निम्न बमोजिम छः–
स्व. पिता आशा प्रजापति र स्व. माता भवानी माया प्रजापतिका छोरा छोरीहरु मध्ये विपक्षी श्याम प्रजापति जेठा, पूर्ण प्रजापति माहिला, अष्टबहादुर प्रजापति साईला र विवाहिता बहिनी लक्ष्मी प्रजापति (महर्जन) र रिट निवेदक कान्छो छोरा हुँ । निवेदक निरक्षरी र अविवाहित भएकोले बहिनी लक्ष्मी प्रजापति (महर्जन) ले नै खान लाउन दिई बहिनी कै आश्रयमा बस्दै आएकोमा दाजुहरु अलग अलग बस्दै आएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिई २०५६।३।४ मा ४ भागको १ भाग वादी म निवेदकले पाउने ठहर गरी फैसला भएको छ । विपक्षी श्याम प्रजापतिको नाममा रहेको का.जि. नगर वडा नं. ८(क) कि.नं. ७ को जग्गाबाट बढे बढाएको कि.नं. १२९ को जग्गा वण्डा नलाग्ने भनी देखाएको र वडा नं. २९ कि.नं. २३ र २४ को घर तायदातीमा नदेखाएको र वडा नं. ३० कि.नं. ५१ को जग्गा अंशवण्डाको १८ नं. अन्तर्गत पर्ने संयुक्त घर जग्गालाई अंशभाग वण्डा गरेको मिलेन भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा बढे बढाएको उपर अंशवण्डाको २७ नं. को बाटो खुला रहेको र कि.नं. ५१ को हकमा प्रमाण पुर्याउन नसकेको भनी २०५७।१२।१० मा फैसला भै अन्तिम भए पछि विपक्षी दाजुहरुले फैसलामा जे बोले पनि अंशवण्डाको १७ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम विवाह खर्च जनही एक एक आना जग्गा दिन्छौं, मिलापत्र गरी आ–आफ्नो भाग लिई बसौं भनी विश्वास दिलाएकोले विश्वासमा परी आजसम्म कुनै चल अचल सम्पत्ति प्राप्त भएको छैन । मिलापत्रको कुरा चल्दा चल्दै विपक्षी श्याम प्रजापतिको फैसला बमोजिम वण्डा छुट्याई पाउन निवदेन परी २०६१।१।१४ र २०६१।४।१३ का का.जि. नगर २३(छ) हाल कि.नं. ४४६, ४३१, ४२९, ९७५ र ४२७ को र मिति २०६१।६।६ मा भएको वण्डा मुचुल्कामा बाटो पट्टिको वढी मूल्य पर्ने जग्गा र क्षेत्रफलमा नै फरक पारी वादी निवेदकको अनुपस्थितिमा निवेदकको विवाह खर्च पर नसारी वण्डा मुचुल्का गरेकोले सो बदर गरी पाउन जिल्ला न्यायाधीश समक्ष दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन पेश गरेकोमा २०६१।१०।२२ मा कानून बमोजिम गर्नु भनी आदेश भएको र सो उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन गर्दा शुरु सदर गरेकोले प्रस्तुत रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको छु । अर्को पक्षलाई मौका नै नदिई वण्डा छुट्याउने कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको र प्रतिवादी श्याम प्रजापति र पूर्ण प्रजापतिको भाग छुट्याई दिनु र भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गतको कि.नं. २२८ को हकमा तारेख तोकि दिनु भनी भए गरेको सम्पूर्ण आदेश अंशवण्डाको १, १७, २८, ३० र ३५, दण्ड सजायको ४६(३) समेतको विपरीत भएकोले तहसिलदारको, जिल्ला न्यायाधीशको र पुनरावेदन अदालतको आदेश र पुनः तहसिलदारबाट विपक्षीहरुको नाममा अंश छुट्याई दिनु भनी मा.पो.का. डिल्लीबजार समेतलाई भएको आदेश बदर गरी २०५६।३।४ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम नरम करम मिलाई अंशवण्डाको १७ नं. बमोजिम विवाह खर्च समेत भराई फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने २०६२।११।११ मा दर्ता भएको निवेदन ।
निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको २०६२।११।१२ को आदेश ।
अदालतबाट वण्डा लाग्ने गरी भएको फैसला शुरु सदर हुने गरी २०५७।१२।१० मा फैसला भई अन्तिम भए पश्चात करिव २ वर्षमा मैले नै वण्डा छुट्याई पाउन निवेदन दिई विपक्षीलाई झिकाई वण्डा छुट्याउन डोर तारेख तोकिएकोमा विपक्षी उपस्थित नभएको हुँदा अदालतले नरम गरम बराबर पर्ने गरी टुक्र्याउन नमिल्ने साना जग्गा मूल्यमा परिवर्तन गरी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी गोला हाली रीतपूर्वक वण्डा छुट्याएको अवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन । तह–तह अदालतबाट व्याख्या विवेचना गरी अन्तिम रहेको विषयवस्तुमा रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । विपक्षीले अंश मुद्दाको फिराद गर्दा प्रकरण ३ मा विवाह खर्च पर सार्नु पर्ने कोही अंशियार नभएको भनी ४ भागको १ भाग अंश छुट्याई पाऊँ भनी दावी लिएकोमा अहिले आएर विवाह खर्च छुट्याईएन भन्न मिल्ने होइन । २०६१ सालमा भए गरिएको कुरामा करिव २ वर्ष पछि रिट निवेदन दिन विपक्षी प्रवेश गर्नु भएको हुँदा विलम्बको सिद्धान्तले समेत नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्याम प्रजापतिको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको वेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने कृष्ण प्रजापतिको अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा २०६१।१२।११।५ मा “यसमा जग्गाको क्षेत्रफल ज्यादै सानो हुनसक्ने समेतको विचार गरी नरम गरम मिलाई भएको वण्डा मुचुल्का बदर गर्नुपर्ने तथ्ययुक्त आधार नदेखिएको भन्ने आधार लिई गरिएको त्यस अदालतको २०६१।१०।२२ को आदेश परिवर्तन गर्नु परेन । प्रस्तुत निवेदन मिसिल सामेल राखी कानून बमोजिम गर्नु” भनी आदेश भएको यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन दर्ता रजिष्टरबाट देखिएको र उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०५६।३।४ तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला बमोजिम वण्डा छुट्याई पाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त परी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यस अदालत अन्तरगतको वण्डा छुट्याई दिन मिसिल यस अदालतमा प्राप्त भै वादीलाई वण्डा छुट्याई दिन २०६२।२।१३ मा डोर खटाई सोही दिन वण्डा छुट्याई दिएको र उक्त वण्डा छुट्याई दिएको जग्गा वादीको नाममा नामसारी कित्ताकाट समेतको लागि मा.पो.का. भक्तपुरमा पत्र पठाउने गरी २०६२।३।२० मा तामेली पर्चा भएको निर्णय रजिष्टरबाट देखिएको हुँदा निवदेकको हक अधिकारमा असर पार्ने केही कार्य यस अदालतबाट नभै फैसला अनुसार वण्डासम्म छुट्याई दिएको हुँदा निवदेन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भक्तपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
फैसला बमोजिम अंश चलन चलाई पाउँ भनी वादीले कारवाही नचलाएकोले घर व्यवहार चलाउन ज्यादै मुस्किल पर्न गएकोले म पूर्ण प्रजापति र अर्का प्रत्यर्थी श्याम प्रजापतिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बेग्ला बेग्लै निवेदन गरी कारवाही चलाएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिलबाट विपक्षी वादीलाई समेत झिकाई २०६१।१।१४, २०६१।४।१३ र २०६१।६।६ मा ३ वटा वण्डा मुचुल्का भै म प्रतिवादी पूर्ण प्रजापतिको नाममा विभिन्न कित्ता जग्गाहरु दा.खा. भै ज.ध. द.प्र. पूर्जा समेत प्राप्त भै सकेको छ । विपक्षीले वण्डा मुचुल्का उपर दण्ड सजायको ६१ नं. तथा अ.वं. १७ नं. को कानूनी प्रक्रियाबाट तह–तह उपचार खोज्दै पुनरावेदन तहसम्म जाँदा वण्डा छुट्याउने गरी भएको तहसिलदारको आदेश कानूनसम्मत देखिएको भनी निर्णय भएको छ । विपक्षीले फिराद गर्दा विवाह खर्चको दावी नै नगरेकोमा अदालतले सो कुराको ठहर गर्न मिल्दैन । विपक्षीले निवेदन दायर गरेको मिति भन्दा अगावैका काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिलको २०६१।१०।२५ को वेग्ला वेग्लै पत्र तथा दा.खा. सम्बन्धी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको २०६१।१२।१ को निर्णय र मालपोत कार्यालय कलंकीको २०६१।१२।१५ को निर्णय बदरमा माग गर्न नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पूर्ण प्रजापतिको लिखित जवाफ ।
वादी कृष्ण प्रजापति र प्र. श्याम प्रजापति समेत भएको अंश चलन मुद्दामा फैसला बमोजिम दण्ड सजायको ४६(१८) नं. बमोजिम लाग्ने कोर्ट फी लिई वण्डा छुट्याई पाउँ भनी प्रतिवादी श्याम प्रजापतिको २०६०।७।२० मा तथा पूर्ण प्रजापतिको २०६०।१०।१५ मा दरखास्त गरी डोर पूर्जि बमोजिम २०६१।१।१४, २०६१।४।१३ र २०६१।६।६ मा प्रतिवादी श्याम प्रजापति र पूर्ण प्रजापतिलाई फैसला बमोजिम वण्डा छुट्याई दा.खा. दर्ता गरी दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्र लेखी पठाई दिनु । अन्य जग्गा भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गतको हुँदा उपस्थित पक्षलाई कारवाहीका लागि भक्तपुर जिल्ला अदालतको तारेख तोकी बाँकी कारवाहीको निमित्त मिसिल भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने तहसिलदारबाट २०६१।१०।२२ मा भएको आदेश बमोजिम मिसिल भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पठाईएको हुँदा यस अदालतबाट गैरकानूनी कार्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ. का तहसिलदारको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको माग बमोजिम शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पाउनु पर्नेमा नपाएको कारण रिट क्षेत्रबाट आएकोले निजको माग बमोजिम प्रत्यर्थीको हैसियतले मात्र नभई नाताले दाजु र अंशियारको हैसियतले समेत मेरो तर्फबाट निजले पाउनु पर्ने समान अंश र विवाह खर्च पर सारी भागवण्डा गरी दिएमा कुनै आपत्ति नहुने भन्ने अष्टबहादुर प्रजापतिको लिखित जवाफ ।
२. नियम बमोजिम पेशीसूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता मोहनबहादुर वञ्जरा क्षेत्रीले निवेदक अविवाहिता भएको र अदालतको फैसला अनुसार वण्डा छुट्याउँदा अंशवण्डाको १७ नं. अनुरुप विवाह खर्च छुट्याएको छैन, विवाह खर्च र अंश उस्तै प्रकृतिको हुँदा विवाह खर्च मर्न सक्दैन, वण्डा मुचुल्का पनि निवेदकको अनुपस्थितिमा गरिएको छ, वण्डा छुट्याएको जग्गा पनि मूल्य र क्षेत्रफलको आधारमा मिलेको छैन, कमसल जग्गा निवेदकलाई दिईएको अवस्था हुँदा कानून अनुरुप वण्डा छुट्याईएको नहुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी र विपक्षी श्याम प्रजापतिका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरले निवेदकले अंश मुद्दामा विवाह खर्च नमागेको हुँदा कार्यान्वयन पक्षमा सो कुराको दावी गर्न मिल्दैन, अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार अंश मुद्दाका वादीले वण्डा छट्याउन दरखास्त नदिए पछि प्रतिवादीले नै दरखास्त लिई कारवाही हुँदा ३ वटा वण्डा मुचुल्का खडा भएका र तीन वटैमा वादीलाई उपस्थित हुन म्याद दिईएको छ, वादीको अनुपस्थिति भएपछि अदालतले कानून बमोजिम वण्डा छुट्याई दिएको हुँदा वण्डा मुचुल्कामा वादीलाई नराखिएको भन्न मिल्दैन, अंशमा घटी वढी भएमा अंशवण्डाको ३२ नं. ले ३ महिना भित्र उजुर गर्न अधिकार भएकोमा सो कानूनी बाटो छाडी असाधारण अधिकारक्षेत्र अवलम्बन गर्न मिल्दैन, निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
३. निवेदकको माग बमोजिको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने तर्फ विचार गर्दा, विपक्षी श्याम प्रजापति समेतका उपर ४ भागको १ भाग अंश दिलाई पाउँ भनी दायर गरेको अंश मुद्दामा अन्तिम फैसला भएपछि विपक्षी श्याम प्रजापतिको वण्डा छट्याउन निवेदन परी निवेदकको अनुपस्थितिमा वण्डा मुचुल्कामा वढी मूल्य पर्ने जग्गा र क्षेत्रफल नै फरक पारी निवदेकको विवाह खर्च समेत पर नसारी गरेको वण्डा मुचुल्का बदर गरी पाउन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवदेन गरेकोमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको र सो उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्दा शुरु सदर गरेकोले तहसिलदारको आदेश, जिल्ला न्यायाधीशको आदेश र पुनरावेदन अदालतको आदेश समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकको दावी देखियो ।
४. निवेदकले विपक्षी श्याम प्रजापति समेतका उपर दिएको २०५५/०५६ को दे.मि.नं. २५२०/४८५२ को अंश चलन मुद्दामा कि.नं. ७ र ९७४ को जग्गा वादी प्रतिवादी बाहेकका उनाउ व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोले वण्डा गर्न नमिल्ने, कि.नं. ५१ को जग्गा वादी कृष्ण प्रजापति र अन्य व्यक्ति लक्ष्मी प्रजापतिका नाममा संयुक्त दर्ता रहेको देखिंदा सो कि. नं. ५१ को जग्गाको २ भाग मध्येबाट १ भाग र दायदातीमा उल्लेखित अन्य सम्पत्तिबाट ४ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहराई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०५६।३।४ मा फैसला भएको, सो फैसला उपर यी निवेदकले अन्य प्रतिवादी उपर दिएको २०५७/०५८ को दे.पु.नं. २२१८/४५९० को अंश चलन मुद्दाको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहराई २०५७।१२।१० मा निर्णय भएको मिसिल संलग्न उक्त फैसलाहरुको छायाँप्रतिबाट देखियो ।
५. उपर्युक्त फैसला अनुरुप सो अंश मुद्दाका प्रतिवादी मध्ये श्याम प्रजापतिले २०६०।७।२० मा तथा पूर्ण प्रजापतिले २०६०।१०।२३ मा वण्डा छुट्याई पाउन निवेदन दिएको तथा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ (साविक वडा नं. २३(छ) को हाल वडा नं. ४ समेत) अन्तर्गतको जग्गाको सम्बन्धमा २०६१।१।१४ मा, साविक स्वयम्भु गा.वि.स. वडा नं. ४ को हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ अन्तर्गत पर्ने जग्गाको सम्बन्धमा २०६१।४।१३ मा र सोही महानगरपालिका वडा नं ३० अन्तर्गत पर्ने जग्गाको सम्बन्धमा २०६१।६।६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालत स्थित तहसिल शाखाबाट वादीले पाउने भाग समेत पर सारी वण्डा छुट्याउन निवेदन गर्ने प्रतिवादीहरु श्याम प्रजापति र पूर्ण प्रजापतिलाई वण्डा छुट्याएको देखिन आयो । उक्त ३ वटै वण्डा छुट्याउने डोरको तारेख यी निवेदक वादीलाई समेत तोकिएको देखिए पनि निवेदक उक्त वण्डा मुचुल्कामा उपस्थित भै रोहवरमा बसेको देखिएन । उक्त वण्डा मुचुल्काहरु बदर गरी पाउन निवेदकले दिएको निवेदन उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०६१।१०।२२ मा वण्डा मुचुल्का बदर नहुने गरी आदेश भएको र सो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन पर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६१।१०।२२ को आदेश परिवर्तन गर्न नपर्ने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६१।१२।११ मा आदेश भएको पाईयो । त्यस्तै भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गतको वण्डा गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा २०६२।२।१३ मा वण्डा गर्ने डोरको तारेख तोकिई वण्डा मुचुल्का भई २०६२।३।२० गते भक्तपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट तामेली आदेश भएको समेत देखियो । निवेदकले भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई विपक्षीको सूचीमा राखेको भए पनि उक्त अदालतको तहसिलदारले वण्डा छुट्याएको आदेश उपर कुनै जिकिर नलिई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वण्डा छुट्याए उपर भएका आदेशहरुलाई नै चुनौति दिई वण्डा मुचुल्कामा आफूलाई जानकारी नै नदिई विवाह खर्च समेत पर नसारेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरेको अवस्था छ ।
६. निवेदकलाई अंश चलन मुद्दाको फैसला अनुरुप वण्डा छुट्याई पाउन प्रतिवादीहरुबाट परेको निवेदनबाट उठान भएको कारवाहीमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद जारी भई निवेदक हाजिर भएको तथा वण्डा छुट्याउने डोरमा २०६१।१।१४, २०६१।४।१३ र २०६१।६।६ मा हाजिर हुन समेत यी निवेदकलाई तारीख तोकेको नै देखिन्छ । वण्डा छुट्याउने डोरमा उपस्थित हुन तारीख तोकिएको अवस्थामा सो तोकिएको तारीखका दिन वण्डा छुट्याउने निश्चित भएको हुँदा त्यस्तो तारीखमा हाजिर हुन अनिवार्य हुने र हाजिर नभएमा खटिएको डोरले कानूनी प्रक्रिया अनुरुप नरम गरम मिलाई वण्डा छुट्याउनु अन्यथा हुँदैन । वण्डा छुट्याउने डोरमा हाजिर हुन तारीख तोकेको देखिएको अवस्थामा निवेदकलाई थाहा जानकारी नदिई सुनुवाईको मौकाबाट बञ्चित गरेको भन्न मिलेन ।
७. निवेदकले अंशवण्डाको १७ नं. अनुरुप विवाह खर्च पर नसारी वण्डा मुचुल्का गरेको भन्ने उल्लेख गरेको तर्फ विचार गर्दा निवेदकले अंश मुद्दामा फिराद गर्दा विवाह खर्चमा दावीनै नगरेको भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिएको छ । निवेदकले फिरादको प्रकरण ३ मा “विवाह खर्च पर सार्नु पर्ने अंशियार कोही नहुँदा” भन्ने उल्लेख गरेको भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६१।१०।२२ को आदेशबाट पनि देखिएकै छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०५६।३।४ मा फैसला गर्दा विवाह खर्चको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको नदेखिएको र सो सम्बन्धमा पुनरावेदन परेको समेत नदेखिई काठमाडौं जिल्ला अदालतकै फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको अवस्था भएपछि शुरुमा दावी नै नगरेको र फैसला हुँदा नवोलिएको सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा फैसलामा नबोलिएको विवाह खर्च छुट्याउनु पर्ने भनी प्रश्न उठाउन उचित देखिंदैन ।
८. अतः काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गतको सम्पत्तिको २०६१।६।६ मा अन्तिम वण्डा मुचुल्का भएको देखिएको, वण्डा मुचुल्का उपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष गरेको उजुर उपर २०६१।१०।२२ मा वण्डा मुचुल्का बदर नहुने गरी आदेश भएको र सो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको निवेदनमा समेत पुनरावेदन अदालतले २०६१।१२।११ मा उक्त २०६१।१०।२२ को आदेश परिवर्तन नहुने गरी आदेश भई तह तहगत रुपमा परीक्षण भै सकेपछि करिव १ वर्ष पछि २०६२।११।११ मा प्रस्तुत निवेदन परेको अवस्था देखिंदा निवेदकलाई विलम्बको सिद्धान्तले समेत मद्दत गर्न सक्ने नदेखिंदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसील नियमानुसार बुझार्इदनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६५ श्रावण १९ गते रोज १ शुभम् .......................................।
इजलास अधिकृतः– दीपक कुमार दाहाल