निर्णय नं. ८००४ - करार बमोजिमको क्षतिपूर्ति र हर्जाना रकम समेत भराई पाउँ ।

निर्णय नं.८००४      ने.का.प. २०६५            अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

सम्वत २०६२ सालको दे.पु.नं.  ...८७५०

फैसला मितिः २०६५।५।१६।२

 

मुद्दा :– करार बमोजिमको क्षतिपूर्ति र हर्जाना रकम समेत भराई पाउँ ।

 

पुनरावेदक वादीः रघुबरलाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी प्रतिवादीः स्याको कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. मुकाम समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या – श्री बेदराम पोखरेल

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री खिलराज रेग्मी

मा.न्या.श्री राजेन्द्रराज पन्त

 

§  आफूले ठेक्का तोडिसकेपछि आफूखुशी आफूले चाहेको समयमा सोको जानकारी दिएको वा सो जानकारी अर्को पक्षले बुझेको मितिबाट नालिश गर्ने हदम्याद प्रारम्भ भएको अर्थ गर्न नमिल्ने।

§  मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले नालिश गर्नुपर्नेमा सो कारणको जानकारी वा सूचना अर्को पक्षलाई दिनु वा अर्को पक्षले सो सूचना बुझ्नु हदम्यादको सम्बन्धमा कुनै महत्व नराख्ने।

(प्रकरण नं.२)

§  करारको अर्को पक्षले करार अनुसारको काम गर्न बन्द गरिसकेको र करारको अवधि नबढाइएको अवस्थामा ठेक्का तोड्नु नै करार सम्बन्धमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा

विपक्षी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.ताहिरअलि अन्सारीः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।५।२५ को फैसला उपर वादी पक्षबाट परेको मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को आधारमा यस अदालतबाट दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त टिपोट यसप्रकार छ :–

काठमाडौं जिल्ला नक्साल काठमाडौंस्थित नेपाल दूर सञ्चार संस्थानको टेलिफोन एक्सचेन्ज भवनको तल्ला थप र प्रशासकीय काउन्टर भवन (कम्प्लेक्स) को निर्माण कार्य पुरा गर्न सञ्चालक समितिको मिति २०४८।१०।८ को निर्णय बमोजिम ठेक्का पट्टाको बन्दोवस्त गरी बोलपत्र माग भएकोमा विपक्षीसंग रु.६०,५८,३२०।१४ मा सम्पन्न गर्न मञ्जूर भएकोले संस्थान र स्याको कन्स्ट्रक्सनका वीचमा निर्माण स्थलमा चिनो लागेको मितिले १८ महीनाभित्र पुरा गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । विपक्षीले निर्धारित समय भित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको कारण देखाई १० महीनाको म्याद थप गरी पाउन निवेदन दिनुभएको, दोश्रोपटक म्याद थप गरी दिंदा पनि निर्माण कार्य तदारुखताका साथ सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै वास्ता नगरि बसेकाले मिति २०५०।१२।२१ को पत्रद्वारा निर्माण कार्य तदारुखताका साथ शुरु गरी सम्पन्न गर्नु अन्यथा ठेक्का तोड्ने तर्फ कारवाही हुनेछ भनी सूचित गरिएको थियो । दोश्रोपटकको म्याद थपमा पनि कार्य सम्पन्न नगरेपछि पुनः म्याद थपिएकोमा विपक्षीले सम्झौता अनुरुप काम सम्पन्न नगरेकाले  मिति २०५३।४।२७ मा विपक्षीसंग भएको ठेक्का सम्झौता तोड्न बाध्य भई विपक्षीलाई लिखित सूचना दिएको मितिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परी करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) को देहाय (ग) मा निर्दिष्ट हदम्याद भित्रै फिरादपत्र साथ उपस्थित भएको छु । विपक्षीको सम्झौता उल्लंघनबाट फिरादीलाई कुल रु.१८,८९,०५२।८४ नोक्सान भएको हुँदा उक्त रकम र कोर्ट फी समेत विपक्षीहरुबाट दिलाई इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

विपक्षी संस्थानसंग रु. ६०,५८,३२०।१४ मा निर्माण कार्य गर्न मञ्जूर भई स्याको कन्स्ट्रक्सन र विपक्षी संस्थानका महा–प्रबन्धक बीच मिति २०४८।११।२३ मा ठेक्का पट्टाको कबुलियत भएको थियो । निर्धारित समयमा काम हुन नसकेमा संस्थानका महाप्रबन्धकले समय बढाउन सक्ने प्रावधान अनुरुप २०५२ आषाढ दोश्रो हप्तासम्म म्याद बढाइएको थियो । सो समय सम्म निर्माण पुरा नभएकोले सो पछि पनि म्याद बढाउन लिखित रुपमा अनुरोध गरेकोमा सो तर्फ निर्णय नगरि र भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिई विपक्षीले मिति २०४८।११।२३ मा गरेको सम्झौताको शर्त बमोजिम जरिवाना र हर्जाना लिने गरी उक्त सम्झौता तोड्ने र बाँकी रहेको निर्माण कार्य अन्य बिकल्पद्वारा छिटो सम्पन्न गर्ने भनी संस्थानको सञ्चालक समितिको निर्णयको जानकारी पत्र स्याको कन्स्ट्रक्सनले मिति २०५३।६।२० मा प्राप्त गरेको थियो । यसरी ठेक्का तोड्ने निर्णय महाप्रबन्धकले मात्र गर्न सक्नेमा सञ्चालक समितिको निर्णयले भएकोमा त्रुटिपूर्ण र कानून विपरीत छ । म्याद समाप्त भएपछि म्याद थप नगरिएको हुँदा २०५२ आषाढको दोश्रो हप्तालाई नै कबुलियतनामाको अन्तिम म्याद मान्दा सो म्याद समाप्त भएको मितिले करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिम ३ महिनाभित्र कारवाही चलाउनु पर्नेमा हदम्याद नघाई दायर भएको फिराद खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर ।

वादी नेपाल दूर सञ्चार संस्थान प्रतिवादी स्याको कन्स्ट्रक्सनका बीच मिति २०४८।११।२३ मा नक्साल टेलिफोन एक्सचेन्ज भवनको तल्ला थप तथा प्रशासकीय भवन र काउन्टर समेत निर्माण गर्ने बारे भएको सम्झौता अनुसार उक्त भवन निर्माणस्थलमा चिनो लगाएको मिति २०४८।११।३० बाट १८ महीना भित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेमा निजले उक्त म्याद भित्र कार्य सम्पन्न नगरेको र उक्त कार्य सम्पन्न गर्न संस्थानले पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि उक्त भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले करार बमोजिम प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति र हर्जाना नेपाल दूर सञ्चार संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने देख्दछु भन्ने समेत व्यहोराको वादीका साक्षी विजयलाल श्रेष्ठको बकपत्र  मिसिल सामेल रहेको । ।

करार ऐन,२०२३ को दफा १८(२) (ग) अनुसार ३ महीना भित्र फिराद गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान हेर्दा २०५३।४।२७ मा करार सम्झौता तोड्ने निर्णय भएको र २०५३।९।९ मा प्रस्तुत फिराद परेको देखिँदा हदम्याद विहीन फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१।१६ को फैसला ।

विपक्षी वादी भई चलेको करारीय दायित्वबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा दावी नपुग्ने गरी फैसला भएको छ । एउटै ठेक्का सम्झौताको सम्बन्धमा विपक्षीले सम्झौता उल्लंघन गरेको आधार कारणबाट राखिएको जमानीपत्रको रकम पुनरावेदकले प्राप्त गर्न सक्ने भई विपक्षीको दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएको छ भने उक्त फैसलाकै प्रतिकूल हदम्याद गुज्रेको भन्ने निरर्थक बुँदा लगाई भएको प्रस्तुत फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को प्रत्यक्ष त्रुटि विद्यमान रहन गएको छ । विपक्षीले पटक पटक म्याद थपको माग गरे बमोजिम भए गरेको निर्णय बाट म्याद थप भएको र अधुरो कामको सम्बन्धमा स्थलगत नापजाँच मुचुल्कामा समेत विपक्षीको उपस्थिति रही बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा विपक्षीले अनुरोध पूर्ण प्रतिबद्धता नछाडेको अवस्थामा विपक्षीले गरेको हरेक लिखित अनुरोध स्वयं एउटा पृथक करार हुँदै गएको अवस्थामा यो यस मितिमा नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको खारेजी फैसला अ.बं. १८४ क. १८५ नं. समेतको प्रतिकूल हुँदा बदर गरी वादी दावी बमोजिम इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी पक्षको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

यस्मा कारण परेको मितिबाट हदम्याद शुरु हुनेमा शुरु जिल्ला अदालतले करार तोडिएको मितिलाई हदम्यादको गणना गरी गरेको खारेजी फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकोले छलफलका लागि प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०५७।१।१५ को पुनरावेदन अदालत पाटनको  आदेश ।

नेपाल दूरसञ्चार संस्थान र स्याको कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. का कार्यकारी निर्देशक इन्द्र बज्राचार्य बीच संस्थानको नक्साल एक्सचेन्ज काठमाडौंमा टेलिफोन एक्सचेन्ज भवन तला थप र प्रशासकीय काउन्टर कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०४८।११।२३मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा विवाद देखिँदैन । सो ठेक्का नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०५३।४।२७ को निर्णयले तोड्ने काम भएको देखिन्छ । यसरी ठेक्का तोड्ने काम पुनरावेदक वादीबाट नै भएको देखिन्छ । यसरी वादी आफैंले मिति २०५३।४।२७ मा ठेक्का तोडी मिति २०५३।९।९ मा फिराद दिएको करार ऐन, ०२३ को दफा १८(२)(ग) ले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद भित्र भएको मान्न मिलेन । तसर्थ शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले फिराद खारेज हुने ठहर्‍याई गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ  भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।५।२५ को  फैसला ।

विपक्षीसंग मिति २०४८।११।२३ मा भएको सम्झौताको शर्त बमोजिम निर्माणस्थलमा चिनो लगाएको मितिले १८ महिनाभित्र काम सम्पन्न नगरि काम अधुरो छाडी विपक्षीले पटक पटक म्याद थपको माग गरेको आधारमा पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत सम्झौता बमोजिमको काम विपक्षीले गर्न नसकेको र बाँकी निर्माण कामको सम्बन्धमा स्थलगत नापजाँच गर्न समेत विपक्षीलाई अन्य माध्यमबाट गरिएको सूचनालाई कुनै वास्ता नगरेको कारणबाट गोरखापत्रमा उपस्थित हुन भनी गरिएको सार्वजनिक सूचना मात्र विपक्षीको हकमा प्रभावकारी भएको पृष्ठभूमिमा ठेक्का तोकिएकै मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति कायम गर्नु पर्ने, गोरखापत्रको अन्तिम मिति २०५३।९।९ को रकम बुझाउन आउनु भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिलाई भने कारण परेको मिति कायम गर्न नमिल्ने भनी लिएको निर्णयाधार त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावदेन अदालत पाटनको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४, अ.बं. १८४(क) नं. तथा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) समेतको गम्भीर ब्याख्यात्मक त्रुटि हुन गएको छ । मुद्दा गर्नु परेको कारणबाट हदम्याद सुरु हुने भनी ने.का.प. २०४४ अंक २ नि.नं. २९८८ पृ. १५२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत विपरीत भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को (क)   (ख) को अवस्था विद्यमान भएको हुँदा उक्त फैसला दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको निवेदन।

यस्मा यसै लगाउको दो.नि.नं. ४७९४ को मुद्दामा मिति २०५८।१०।१२ मा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई दे.पु.नं. ८४४४ मा दर्ता भै कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिँदा लगाउको दो.नि.नं. ५५९८ को मुद्दा समेत सो मुद्दासंग अन्तरप्रभावी रहेको देखिँदा सोही आधारमा यसमा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ, विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।११।२२ को आदेश ।

      नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावदेक बादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटाले सार्वजनिक सुचनाको माध्यमबाट आह्रान गरिएको वोलपत्रलाई आधार बनाएर काम गर्न आएको कम्पनीलाई सार्वजनिक रुपमै ठेक्का तोडे्को जानकारी दिएको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सोही सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुने हुँदा हदम्यादको कारणबाट फिराद खारेज  गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी वादी दावी बमोजिमको रकम प्रतिवादीहरुबाट भराई पाउँ भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी इन्द्र बज्राचार्य समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले सम्झौताको दफा १८।१९ मा महाप्रवन्धकले ठेक्का तोड्न सक्ने अधिकार भएकोमा सञ्चालक समितिले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको मिलेको छैन । साथै वादीको फिराद करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिमको समयाबधि व्यतित भई परेको हुँदा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले हदम्यादको अभावमा फिराद खारेज गर्ने गरेको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै हुँदा सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो।

            उपरोक्त बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गर्दै मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मिति २०४८।११।२३ मा सम्झौता भए बमोजिम १८ महिना भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो कार्य पुरा नगरि प्रतिवादीले करारीय दायित्व पुरा नगरेको हुँदा सम्झौताको दफा १९ तथा करार ऐन,२०२३ को दफा १५ बमोजिम क्षतिपूर्ति बापत जम्मा रु.१८,८९,०५२।८४ र कोर्ट फि समेत प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भन्ने नै मुख्य माग दावी रहेको देखियो । संस्थानको सञ्चालक समितिले मिति २०५३।४।२७ गते ठेक्का तोड्ने गरेको निर्णय र सो आधारमा दायर भएको फिराद सम्झौता विपरीत त्रुटिपूर्ण र हदम्यादविहिन समेत हुँदा वादी दावी बमोजिमको रकम तिर्न बुझाउँन नपर्ने गरी वादी दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर भएकोमा वादी दावी हदम्याद विहिन ठहर्‍याई खारेज गरेको काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेकोमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी बादीबाट परेको  निवेदनमा यस अदालतबाट दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्राप्त भए बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदन यस इजलास समक्ष निर्णयार्थ पेश भएको देखिन्छ ।

            यसमा हदम्यादको अभावमा वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा कानूनी त्रुटी छ, छैन, प्रस्तुत फिराद दावी हदम्याद भित्र को छ वा छैन र पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ,छैन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा सब भन्दा पहिला हदम्याद तर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । किनभने हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न पूर्ण रुपले कानूनी प्रश्न भएकोले तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्नु भन्दा पूर्व फिराद दावी कानुनले निर्धारित गरेको हदम्याद भित्रको छ वा छैन भनी प्रत्येक अदालतले हेर्नु पर्ने हुन्छ । हदम्याद न मुद्दाको पक्ष वा उजुरकर्ताको इच्छामा निर्भर रहन्छ नत अदालत वा निर्णयकर्ताको इच्छामा । कानूनले निर्धारित गरेको हदम्याद भित्र उजुर गर्नु पर्छ र सोही म्याद भित्र परेको उजुरीमा मात्र अदालतले इन्साफ गर्न सक्दछ । प्रस्तुत फिराद दावीको सम्बन्धमा हेर्दा वादी तत्कालिन नेपाल दूर सञ्चार संस्थान र प्रतिवादी इन्द्र बज्राचार्य बीच संस्थानको नक्साल स्थित टेलिफोन एक्स्चेन्ज भवनको तला थप र प्रशासकिय काउन्टर निर्माण गर्न मिति २०४८।११।२३ मा ठेक्का सम्झौता भएकामा विवाद छैन । सो सम्झौताको प्रकरण ३ मा निर्माण स्थलमा चिनो लागेको मितिले १८ महिना भित्र ठेकेदारले निर्माण कार्य पुरा गर्नुपर्नेमा पटक पटक म्याद थप भएको म्याद भित्र पनि निर्माण कार्य पुरा हुन नसकेको भन्ने समेतका कारण दर्शाउँदै वादी संस्थानको सञ्चालक  समितिको मिति २०५३।४।२७ को बैठकले प्रतिवादीसँगको उक्त सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी ठेक्का तोड्ने कार्य यीनै वादीबाट भएकोले तत्काल लागू रहेको करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) (ग) मा उल्लिखित हदम्याद यी वादीको हकमा ठेक्का तोड्एिको मितिबाट प्रारम्भ हुन्छ । आफूले ठेक्का तोडिसकेपछि आफू खुशी आफूले चाहेको समयमा सोको जानकारी दिएको वा सो जानकारी अर्को पक्षले बुझेको मितिबाट बादीले नालिश गर्ने हदम्याद प्रारम्भ भएको अर्थ गर्न मिल्दैन । मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले नालिश गर्नुपर्नेमा सो कारणको जानकारी वा सूचना अर्को पक्षलाई दिनु वा अर्को पक्षले सो सूचना बुझ्नु हदम्यादको सम्बन्धमा कुनै महत्व राख्ने देखिंदैन ।

            ३.    करारको अर्को पक्षले करार अनुसारको काम गर्न बन्द गरिसकेको र करारको अवधि यी वादी पक्षबाट नबढाइएको अवस्थामा ठेक्का तोड्नु नै यी बादीका लागि २०४८।११।२३ को करार सम्बन्धमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नु पर्दछ । यी वादीले २०५३।४।२७ मा ठेक्का तोडिसकेपछि सोही मितिदेखि ऐनको हदम्याद तीन महिनाभित्र क्षतिपूर्ति र हर्जाना लगायतका कुरामा नालिश गर्न सक्नुपर्नेमा सो म्याद नाँघी प्रस्तुत फिराद २०५३।९।९ मा दायर भएको देखिन्छ । साथै यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार दोहोर्‍याई हेर्न मिति २०६२।११।१२ मा निस्सा प्रदान गरिएको आदेशमा पुनरावेदन अदालतले फैसला गर्दा यो यस ऐनको त्रुटि गरेको वा यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको विपरीत फैसला गरेको भन्ने उल्लेख नभई यसै साथ पेश भई आजै फैसला भएको दे.पु.नं ८४४४ को मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएको भन्ने आधारमा मात्र दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएकोले सोको खण्डन गरी रहनु पर्ने अवस्था छैन । सो सम्बन्धमा वादी तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिने अवस्था छैन ।

            ४.    तसर्थ वादीको फिराद दावी हदम्याद नाँघी दायर भएकोले यस्तो दावीबाट तथ्य र औचित्य भित्र प्रवेश गरी प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी ठहर इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । हदम्याद विहिन दावीबाट इन्साफ नगरि खारेज गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५८।५।२५ मा भएको फैसला मनासिव हुँदा सदर हुने ठहर्छ । बादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद सुवेदी

इति सम्वत २०६५ साल  भाद्र १६ गते  रोज  २  शुभम......................