निर्णय नं. ४६३९ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ४६३९     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रिट नम्बर ९५५

आदेश भएको मिति: २०४९।८।२९।२ मा

निवेदक      : का.न.पं. वडा नं. १० बस्ने धनबहादुर के.सी.

विरुद्ध

विपक्षी : का.न.पं. वडा नं. ४ स्थित काठमाडौं भ्याली स्कूलसमेत

विषय : उत्प्रेषण समेत

(१)    दुवै पक्षको सहमतिको आधारमा भएको नियुक्तिको शर्त अनुसार निवेदकलाई प्रत्यर्थी संचालक समितिको निर्णयले सेवाबाट हटाएको देखिन्छ । त्यसरी हटाएको विषयमा शिक्षा नियमावली, २०२८ को दफा १८(२) अन्तर्गत अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने समेत देखिएन । अतः यस्तो करार बमोजिम भए गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक समेतमा आघात परेको भन्ने निवेदकको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. १३)

रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्य, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदकलाई विपक्षी संचालक समितिबाट काठमाडौं भ्याली स्कूलमा १९८६।७।१ मा रु. २०००।– पाउने गरी नियुक्ति पाई कामकाज गरी राखेको अवस्थामा मेरो काम र इमान्दारीको कदर स्वरुप १९८७।५।१५ मा रु. ५००।– थप गरी रु. २५००।– तलब पाउने गरी राखेको स्थायी कर्मचारीलाई विपक्षी संचालक समितिले २०४५।२।१९ मा निलम्बन गरियो । २०४५।३।२७ को संचालक समितिको निर्णयले निलम्बनको मिति देखि लागू हुने गरी सुनुवाइको मौका नदिई मलाई अवकाश दिइयो । सो निर्णय उपर शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १८ ले विपक्षी वागमती अं.अ.मा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था अनुरुप पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा २०४५।१२।१३ गते विपक्षी संचालक समितिको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएकोले बदर हुन्छ । पुनः कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु भन्ने फैसला भयो ।

३.    बा.अं.अ. ले गरेको पुनरावेदन फैसलामा निर्णय बदर गरेको ठिक छ तर कानुन बमोजिम निर्णय गर्न तारिख तोकी पठाउन मिल्दैन । सो हदसम्म निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदकले र विपक्षी विद्यालयले बा.अं.अ.मा पुनरावेदन लाग्नै सक्दैन भनी मध्यमाञ्चल क्षे.अ.मा पुनरावेदन गरेकोमा, करार सेवा अन्तर्गत नियुक्ति पाउने कर्मचारीको सम्बन्धमा सम्झौतामा भए अनुरुप हुने हुँदा शिक्षा ऐनको दफा १८(२) अन्तर्गत बा.अं.अ. मा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भन्न मिलेन । आफू समक्ष लाग्न नसक्ने पुनरावेदन लिई सो पुनरावेदन किनारा लगाएको बा.अं.अ.को फैसला क्षेत्रात्मक त्रुटि हुन गएको देखिँदा बदर हुन्छ भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४६।८।१९ मा फैसला भयो ।

४.    शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४७(क) मा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई गर्ने सजायँको व्यवस्था छ । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नियम ४७ र ४७(क) को अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा सेवाबाट हटाउन मिल्दैन । सफाइको मौका दिई मात्र हटाउनु पर्नेमा मलाई सुनवाइको मौका दिइएको छैन । सफाइको मौका नदिएको आधारबाट वा.अं.अ. ले विपक्षी संचालक समितिको निर्णय बदर गरेको हो । निवेदकलाई नियमावली बमोजिम शुरु कारवाही गर्ने मिति २०४५।२।१९ देखि निलम्बन राखेको कुराले शिक्षा नियमावली बमोजिम कार्यविधि अपनाउनु पर्ने कुरामा स्वीकार गरिएको छ ।

५.    विपक्षी निकायले निलम्बन गरेको दिन देखि अवकाश दिने भनी भुतलक्षी असर दिने गरी अवकाश दिएको छ । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४८(ख) बमोजिम सजायँको आदेश दिनु भन्दा अगाडि आरोप र सजायँ तोकिएको कुनै स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । २० वर्ष नोकरी अवधि नपुगेको म निवेदकलाई अवकाश दिन मिल्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । निवेदक विपक्षी विद्यालयमा करार सेवामा नियुक्ति भएको कर्मचारी होइन । मलाई दिएको नियुक्तिलाई करारनामा भनी भन्न मिल्दैन । शिक्षा नियमावली, २०२८ ले करारमा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नियुक्ति दिन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन । नियुक्तिपत्रको दफा ५ को शर्त बमोजिम पनि मलाई अवकाश दिएको छैन । जसमा नोकरीबाट हटाउँदा १ महीनाको सूचना दिई वा १ महीनाको तलब दिने गरी हटाउन सकिने शर्त पनि विपक्षी निकायले पालना गरेको छैन । मलाई दिएको अवकाश उपर वा.अं.अ.मा पुनरावेदन लाग्नेमा पुनरावेदन लाग्दैन भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला बदरभागी छ । अतः विपक्षी निकायका काम कारवाहीले निवेदकका कानुनी साथै संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा कुण्ठा उत्पन्न भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी संचालक समिति काठमाडौं भ्याली स्कूलको २०४५।३।२७ को निर्णय, वा.अं.अ.को पुनः निर्णय गर्न पठाउने हदसम्म २०४५।१२।१३ को फैसला र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको पुनरावेदन लाग्दैन भन्ने २०४६।८।१९ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

७.    विपक्षी रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको काठमाडौं भ्याली स्कूल संचालक समितिको निर्णयलाई यस अदालत समेतले पुनरावेदन तहबाट हेरी कानुन बमोजिम भए गरेको फैसला अन्यथा नभई विपक्षीको रिटनिवेदन निराधार छ । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।

८.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई संचालक समिति काठमाडौं भ्याली स्कूलको मिति २०४५।३।२७ को निर्णयानुसार सेवाबाट अवकाश दिएको र सो निर्णय उपर यस अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत पुनरावेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरेको संचालक समितिको निर्णय बदर हुने ठहर्छ भनी यस अदालत संयुक्तइजलासबाट ०४५।१२।१३ मा निर्णय भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट कानुन अनुरुपको निर्णय भए गरेको र सो उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र पनि कानुन अनुसार नै निर्णय भएको देखिँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज योग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी वा.अं.अ. को लिखितजवाफ ।

९.    मूलतः विपक्षीलाई लेखा सम्बन्धी काम दिंदा शिक्षा नियमावली अन्तर्गत दिइएको नभई करारनामाको शर्तबन्देजमा दिइएको हो । विपक्षी र विद्यालयको बीचमा भएको शर्तनामामा विपक्षीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन चाहेमा विद्यालयलाई १ महीना पहिले सूचना दिनु पर्ने र विद्यालयले अवकाश दिन चाहेमा अवकाश अवधि पछिको १ महीनाको तलब दिनु पर्ने दायित्व सृजना गरी सो शर्तनामामा विपक्षीले स्वीकारोक्ति जनाई सही गरेपछि मात्र विपक्षीलाई विद्यालयको बडालेखापालको काममा लगाइएको छ । जुन शर्तनामाबाट विपक्षीको हक दायित्व सृजना भयो सोही शर्तनामाको परिधिभित्र रही विद्यालयले विपक्षीलाई अवकाश दिएको कुरा विपक्षी र विद्यालयका बीचमा भएको करारनामा हेरिएमा स्पष्ट हुन्छ ।

१०.    शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १८(२) मा परीक्षाबाट निष्कासनको सजायँ बाहेक अन्य सजायँको आदेश उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार विपक्षीलाई दफा १७(२)(क) अन्तर्गत विभागीय सजायँ गरिएको भए मात्र अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार हुने हो कि भनी विचार गर्न सकिन्थ्यो । विपक्षीको नियुक्ति नै शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुरुप नभई करारीय शर्तनामा बमोजिम काम लगाइएको र सोही करारनामामा उल्लेखित प्रकृयाबाट अवकाश समेत दिएकोले समितिले गरेको निर्णय उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने होइन । यस तथ्यमा प्रवेश गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत बा.अं.अ.को फैसला बदर गरेको छ । निजी साधन र श्रोतबाट सञ्चालित निजी विद्यालय जस्ता वैयक्तिक निकायका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । करारबाट सृजित हक आघातित भए साधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पर्दछ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तलाई करार गर्ने पक्षको मन्जूरी एवं लिखित कानुनले काट्दछ । करारनामा शर्त नं. ५ अनुरुप १ महीनाको तलब दिन तत्पर छौं र सो व्यहोराको चिठी प्रेशित पनि छ । साधारण अधिकार क्षेत्रबाट टुंगिएको विवाद पुनः क्षेत्र परिवर्तन गर्दैमा जाग्न सक्दैन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी संचालक समिति समेतका अन्य विपक्षीहरुको संयुक्त लिखितजवाफ ।

११.    नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले विपक्षी विद्यालय शिक्षा नियमावली बमोजिम स्वीकृत प्राप्त विद्यालय हो । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सजायँ गर्दा परीक्षाबाट निष्कासन बाहेक विभागीय सजायँको आदेश उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्छ । निवेदकलाई बर्खास्त गर्नु अघि सफाइको मौका प्रदान गरिएको छैन । शिक्षा नियमावली बमोजिमको कुनै कार्यविधिको पालना नगरी विपक्षी संचालक समितिले निर्णय गरेकोमा कानुन बमोजिम पुनरावेदन परेपछि अञ्चल अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी फैसला भएको थियो । क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने भन्ने आधार देखाएको कानुन विपरीत छ । यसरी शिक्षा नियमावली आकर्षित हुने विषयलाई करारनामा भनेको गैरकानुनी छ । भूतलक्षी असर पर्ने गरी भएको निर्णयमा पनि कानुनी त्रुटी छ । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२.   प्रत्यर्थी क्षेत्रीय अदालत समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्य तथा प्रत्यर्थी विद्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले निवेदकको नियुक्ति शिक्षा नियमावली अन्तर्गतको नियुक्ति होइन । नियुक्ति नै करारनामाबाट भएको र करार बमोजिम भएका कुरामा सोही करारनामा बमोजिम हुने हुन्छ स्कूल पनि निजी श्रोत साधनबाट संचालित छ । सरकारी अनुदान प्राप्त गरी संचालन भएको होइन । करारनामा बमोजिम गरेका काममा सो सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरामा शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिँदैन । लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन लिई वागमती अञ्चल अदालतबाट गरिएको निर्णय समेतमा अधिकारको क्षेत्रात्मक त्रुटि छ । अतः विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी नियमानुसार निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं भ्याली स्कूलबाट निवेदक धनबहादुर के.सी.ले बडालेखापाल (Senior Accountant) पदमा नियुक्ति पाउन निवेदन दिएकोमा प्रत्यर्थी स्कूलले विभिन्न शर्त बन्देज पालना गर्नु पर्ने गरी नियुक्ति दिइएको प्राप्त हुन आएको सम्बन्धित फाइलबाट देखिन्छ । सन् १–७–१९८६ को नियुक्ति पत्रको शर्तबन्देज अनुसार हुन मन्जूरी जनाई निवेदकले सहमति जनाइएको पाइयो । सोही नियुक्ति पत्रमा स्कूलले बनाएका नियमहरुलाई पालना गर्नु पर्ने उल्लेख भएको र त्यस्ता नियमहरु पूर्व सूचना बेगर हेरफेर हुन सम्मका कुराहरु दफा ६(सी) मा स्पष्ट गरिराखेको देखिन्छ । शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम निवेदकको नियुक्त भएको वा सो ऐन नियममा उल्लेखित कुराहरुको कार्यविधि अनुसार हुने गरी उक्त नियुक्ति पत्र दिए पाएको देखिँदैन । निवेदकले सो नियुक्ति पत्रको बैधतामा प्रश्न उठाएको पनि पाइँदैन । यसरी निवेदकको नियुक्ति नै करार अनुरुपको प्रकृतिको भई आपसी सहमतिद्वारा भएको पाइयो । निवेदक र काठमाडौं भ्याली स्कूल बीच भएको उक्त सहमति लिखत वा नियुक्ति पत्रको दफा ५ मा एक महीना अगावै सूचना दिई वा एक महीनाको तलब दिने गरी निवेदकलाई हटाउन सकिने र निवेदकले पनि आफ्नो पद छोड्न खोजे एक महीना अघि सूचना दिनु पर्ने वा एक महीनाको तलब त्यागेर आफ्नो पद छाड्न सक्ने उल्लेख भइरहेको पाइन्छ । यसरी दुवै पक्षको सहमतिको आधारमा भएको नियुक्तिको शर्त अनुसार निवेदकलाई प्रत्यर्थी संचालक समितिको निर्णयले सेवाबाट हटाएको देखिन्छ । त्यसरी हटाएको विषयमा शिक्षा नियमावली, २०२८ को दफा १८(२) अन्तर्गत अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने समेत देखिएन । अतः यस्तो करार बमोजिम भए गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक समेतमा आघात परेको भन्ने निवेदकको जिकिरमा सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल मार्ग २९ गते रोज २ शुभम् ।