निर्णय नं. ४६४० - परमादेश समेत
निर्णय नं. ४६४० ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२२६
आदेश भएको मिति: २०४९।१०।१२।२ मा
निवेदक : जिल्ला गुल्मी, तमघास गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने नर्मदा सापकोटा
विरुद्ध
विपक्षी : मालपोत कार्यालय, तम्घाससमेत
विषय : परमादेश समेत
(१) निवेदन परे पछि कानुन बमोजिम जे निर्णय गर्न पर्ने हो सो गर्नु पर्ने विपक्षीको कानुनी दायित्व हुन्छ, निवेदन परेपछि दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा कारवाही निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यस्तो दायित्व नै निर्वाह नगरी कारवाही नै नगरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पद्मबहादुर गिरी
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी
आदेश
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. निवेदिकाले विष्णुप्रसाद उपाध्यायबाट गुल्मी तमघास वडा नं. ४ स्थित पूर्व खोल्सा, पश्चिम पर्ती बाँझो, उत्तर खोल्सो, दक्षिण मुखिया खड्ग सिंहको पर्खाल जग्गा साँध यती ४ किल्ला भित्रको खानी गाउँ भन्ने पूर्व पश्चिम लम्बाई १३५ हाल चौडाई हात २० भएको लम्बाई हात २१ गज हात ११ को दुइतले टिनको छानो भएको पक्की घर सहितको जग्गा रु. ४५,०००।– मा मिति २०३६।१०।१० मा राजीनामा पारीत गराई लिई भोग चलन गरी तिरो तिरान गरी आएको जग्गा हो ।
३. २०४१ सालको नापीमा नाप नक्शा हुँदा दर्ता तिरो भोग चलनको म निवेदिकाको उक्त १३५ हात जग्गा मध्ये करीब घर सहितको आधि जग्गामा कि.नं. १०५ जनिई ०–११–३–१ क्षेत्रफल कायम भई करीब करीब आदि जस्तो उल्लेखित चौहद्धी भित्रको पश्चिमतर्फको जग्गा मेरा नाउँमा नाप नक्शा हुन नसकी छूट भए पनि उक्त जग्गा म निवेदिकाले भोगचलन गरी आएकै जग्गा हो ।
४. यसै बीचमा छूट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा रेडियो नेपालबाट सूचना प्रकाशित भएपछि सूचनाले तोकेको म्यादै भित्र म निवेदिकाले उक्त ४ किल्ला भित्रको छूट हुन गएको जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी २०४६।८।९ मा मालपोत कार्यालय, गुल्मी समक्ष निवेदन दिएकी थिएँ तत्सम्बन्धमा अध्यापी कुनै पनि कारवाही गरिएको छैन र पटक पटक मालपोत कार्यालय समक्ष अनुरोध गर्दा पनि कारवाही नगरिएको हुँदा अन्यायमा परेकी छु ।
५. यसरी कानुन बमोजिम निवेदिकाले दिएको निवेदन करीब १५ महीना बितिसक्दा पनि कारवाही गर्ने तत्परता देखाइएको छैन । तत्सम्बन्धमा मलाई सूचना जानकारी समेत नदिएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १६, १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुण्ठा तथा आघात पुगेको छ । अतः उल्लेख भए बमोजिम निवेदिकाको विपक्षी कार्यालय समक्ष परेको निवेदनमा कानुन बमोजिम कारवाही किनारा तथा निर्णय १५ दिनभित्र गरी अविलम्ब सूचना जानकारी समेत दिनु भन्ने व्यहोराको विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।
६. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
७. विवादित कि.नं. १०५ को जग्गा नर्मदा सापकोटाका नाउँमा नापी दर्ता भई जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा र श्रेस्ता तयार भइसकेको देखिन्छ । निवेदिकाले विष्णुप्रसादबाट खरीद गरी लिएको पूर्व पश्चिम लम्बाई हात १३५ चौडाई हात २० को करीब आधा जग्गा नाप नक्शा हुन नसकी छूट भए पनि मेरो भोग चलनको जग्गा हो भनेकोमा उक्त जग्गा तमघास वडा नं. ४ को कि.नं. १२० क्षेत्रफल ४–१२–१–० खोल्सी लेखिएको फिल्डबुकबाट देखिन्छ । निवेदन माग बमोजिमको जग्गा नाप नक्शा हुँदा निजका नाउँमा नापी दर्ता नभई छूट हुँदा निवेदिकाले ९ नं. नापी गोश्वारा गुल्मीको सूचना अनुसार जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदन दिनु पर्नेमा सो समेत गरेको देखिएन ।
८. उक्त कि.नं. १२० को खोल्सी लेखिएको फिल्डबुक उतारबाट देखिँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम मिति २०४५।२।१३ को मालपोत विभागको परिपत्र अनुसार खोल्सा खोल्सी लेखिएको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त कि.नं. १२० को जग्गा दर्ता गर्न मिल्दैन । त्यस्तो जग्गा निवेदिकाका नाउँमा दर्ता गरी दिने प्रकृया अपनाई तत्परता देखाउनु श्री ५ को सरकारको निर्णय विपरीत कार्य गरेको देखिने हुँदा निवेदिकाको जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी यस कार्यालयमा मिति २०४६।८।९ च.नं. १४०५ को निवेदन उपर कारवाही नगरेको हो । यसरी श्री ५ को सरकारको निर्णयले मिति २०४५।२।१३ को मालपोत विभागको परिपत्र विपरीत उक्त कि.नं. १२० को खोल्सी जग्गा दर्ता गर्न माग गरेको हुँदा सो सम्बन्धी रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय गुल्मीका तर्फबाट मालपोत अधिकृतको लिखितजवाफ ।
९. नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरीले विवादित जग्गा छूट दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निवेदन दिएको १५ महीनासम्म प्रत्यर्थी कार्यालयबाट कुनै निर्णय कारवाही भएन । दर्ता हुने नहुने बारे कारवाही निर्णय गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत तथा प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानीले फिल्डबुकमा खोल्सी देखिएको जग्गा दर्ता गर्न मिल्दैन । दर्ता नै हुन नसक्ने जग्गा छूट दर्ता गरी पाउँ भन्ने माग भएकोले रिटनिवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस समेत सुनी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था भए नभएको विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, छूट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा प्रशारीत सूचनाको म्यादभित्र निवेदकले प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको भन्ने सम्बन्धमा विवाद देखिएन । प्रत्यर्थी कार्यालयले लिखितजवाफमा विवादित जग्गा खोल्सी लेखिएको पाइएको र श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम मिति २०४५।२।१३ को मालपोत विभागको परिपत्र अनुसार खोल्सा खोल्सी लेखिएको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने उल्लेख भए अनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा सोही आधारमा कारवाही नगरेको भन्ने व्यहोरा परेको देखिन्छ अर्थात निवेदकको निवेदन उपर कारवाही नै नभएको भन्ने पाइन्छ । निवेदन परेपछि कानुन बमोजिम जे निर्णय गर्नु पर्ने हो सो गर्नु पर्ने विपक्षीको कानुनी दायित्व हुन्छ । मिति २०४६।८।९ मा निवेदन परेपछि दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा कारवाही निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यस्तो दायित्व नै निर्वाह नगरी कारवाही नै नगरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । अतः निवेदिकाको निवेदन उपर कानुन बमोजिम यथाशिघ्र यथोचित निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय गुल्मीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०४९ साल माघ १२ गते रोज २ शुभम् ।