निर्णय नं. ४६४८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६४८    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

का.मु.सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

२०४९ सालको रिट नं. २५५५

आदेश भएको मिति: २०४९।११।४।२ मा

रिट निवेदक: का.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने निर्मला गुरुड्ड

विरुद्ध

विपक्षी : विशेष प्रहरी विभाग, सिंहदरबारसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                विशेष प्रहरी विभागको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाही गर्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर जग्गा रोक्का गराइराख्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको पाइँदैन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा १६ मा पनि त्यसरी रोक्का राख्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिँदैन । निवेदिकाको नामको घर जग्गा तथा ट्रक रोक्का राख्ने गरी विशेष प्रहरी विभागबाट भएको आदेश तथा कारवाही अधिकारविहिन देखिन आएकोले सो रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश तथा कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदिकातर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

का.मु.प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

२.    मेरो पति मोहनकृष्ण गुरुङ रा.वा. बैंक फर्पिड्ड शाखामा २०४४ श्रावण देखि २०४५ सालसम्म मेनेजर पदमा रहेको अवस्थामा बैंकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी लगानी गरेको भनी विशेष प्रहरी विभागले हिरासतमा राखेको थियो । सोको अनुसन्धानको सिलसिलामा म निवेदकको नाउँको का.जि.साविक बालाजु गा.पं. वार्ड नं. २(ख) को कि.नं. ८४८ को ०–१–० ऐ.कित्ता नं. ८४६ को ०–९–२–२ समेत २ कित्ता जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर मालपोत कार्यालयलाई रोक्का राख्ने पत्र लेखी त्यहाँबाट रोक्का राखिएको । साथै मेरो नामको बा.अ.ख. ३२१० को ट्रक रोक्का राखी दिनु भन्ने अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती अञ्चलमा पत्र लेखी त्यहाँबाट ट्रक रोक्का राखिदिएबाट अन्यायमा परी रिटनिवेदन दिन आएको छु । विशेष प्रहरी विभागबाट अनुसन्धान गरी बागमती अञ्चल अदालतमा २ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरी विचाराधीन अवस्थामा छन् । उक्त रोक्का रहेको जग्गा घर तथा ट्रक मेरो निजी हुन । पतिलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा मेरो सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्दैन । कानुनी अख्तियारी बेगर विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले समेत मेरो सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश कारवाही कानुन विपरीत छ । अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने अधिकार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले विशेष प्रहरी विभागलाई अधिकार प्रदान समेत गरेको नहुँदा मेरो मौलिक हकमा आघात परेको छ । उपरोक्त बमोजिम रोक्का राख्ने गरेको आदेश तथा कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४९।४।११।१ को आदेश ।

४.    यसमा वि.प्र.वि. को ०४९।१।१० को रोक्का राखी दिनु भन्ने समेत व्यहोराको पत्र अनुसार बा.अ.ख. ३२१० को ट्रक यस कार्यालयबाट रोक्का राखिएको हो । तसर्थः रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय वागमती अञ्चलको लिखितजवाफ ।

५.    यसमा विशेष प्रहरी विभागको रोक्का राखी दिनु भन्ने समेत व्यहोराको पत्र अनुसार कानुन बमोजिम कि.नं. ८४६ र ८४८ को घर जग्गा कानुन बमोजिम गरी यस कार्यालयबाट रोक्का राखिएको हो । तसर्थः रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदिकाको घरजग्गा तथा ट्रक रोक्का सम्बन्धमा यस अदालतबाट कुनै आदेश भएको नदेखिँदा निवेदिकाको मौलिक हकको हनन् यस अदालतले गरेको छैन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदिकाको पतिले बैंकलाई हानी र आफूलाई फाइदा हुने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति सगोल परिवारका अन्य सदस्यको नाममा भए पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १५ र १६ अनुसारको कानुनी प्रावधान अनुसार नगदी जिन्सी मालसामान जफत हुने हुँदा यस विभागबाट निज निर्मला गुरुङको नाममा रहेको घरजग्गा तथा ट्रक समेत रोक्का राखिएको हो । कानुन बमोजिम गरी रोक्का राखिएबाट निवेदिकाको कुनै हक हनन् नगरिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदिकाको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बोर्णबहादुर कार्कीले विपक्षीहरुले रोक्का राखेको सम्पत्ति निवेदिका निर्मला गुरुङको निजी आर्जनबाट प्राप्त गरेको तथा जुन समयमा पति मोहनकृष्ण गुरुङ रा.बा. बैंक फर्पिङ शाखामा मेनेजर थिए सो समय भन्दा अगाडि नै प्राप्त भइसकेकोले एक त रोक्का रहेको घरजग्गा तथा ट्रक भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिसंग सम्बन्धित भएको देखिँदैन । पतिलाई भ्रष्टाचार आरोप लाग्दैमा पत्नीको निजी सम्पत्तिलाई रोक्का राख्नु कानुनसंगत छैन । अर्को कुरा विशेष प्रहरी विभागलाई घरजग्गा तथा ट्रक रोक्का राख्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ मा पति त्यस्तो अधिकार वि.प्र.वि.लाई दिएको छैन । यसरी अनधिकृत रुपमा असम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति गैरकानुनी तरीकाले रोक्का राखेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा रोक्का राख्ने गरेको कारवाही बदर गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट रहनुभएका वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित नगद जिन्सी तथा माल सामान आफ्नु कब्जामा लिन पाउने अधिकार प्रयोग गरी कानुन बमोजिम नै रोक्का राखिएबाट रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    यसमा रिटनिवेदन माग अनुसार रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    दुवै पक्षका विद्वानहरुको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विशेष प्रहरी विभागले घरजग्गा तथा ट्रक गैरकानुनी तरिकाले रोक्का राखेकोले सो रोक्का राख्ने गरेका कारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदिकाको मुख्य जिकिर रहेको पाइन्छ । विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाही गर्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घरजग्गा रोक्का गराई राख्न सक्ने अधिकार उक्त ऐनले दिएको पाइँदैन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा १६ मा पनि त्यसरी रोक्का राख्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिँदैन । निवेदिकाको नामको घरजग्गा तथा ट्रक रोक्का राख्ने गरी विशेष प्रहरी विभागबाट भएको आदेश तथा कारवाही अधिकार विहीन देखिन आएकोले सो रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश तथा कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सोको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण ४ गते रोज २ शुभम् ।