निर्णय नं. १६१३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६१३     ने.का.प. २०४० अङ्क १

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३८ सालको रिट नम्बर १३२६

आदेश भएको मिति  : २०४०।१।६।३ मा

निवेदक      : कञ्चनपूर जिल्ला महेन्द्रनगरपञ्चायत वडा नं.९ बस्ने गोपालसिंह गोइन बिष्ट

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                हकै नभएको व्यक्तिको हक प्रचलन गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ८ )

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणी रिसाल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३८।७।१९।४ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : म निवेदकले कञ्चनपूर जिल्ला गाउँ पञ्चायत वडा नं.१ को हाल महेन्द्रनगरपञ्चायत वडा नं.९ प्लट नं.९ को जग्गा २०२३ सालदेखि अविच्छिन्न रूपले जोती भोगी आएको थिएँ । २०२६।१२।२० मा सर्भे नापी हुँदा मैले भोगेको उक्त जग्गा महेन्द्रनगर न.पं.वडा नं.९ प्लट नं.९ कि.नं.६३ क्षेत्रफल बिगाहा ०–१६–१२ कायम भई मेरा नाउँमा नापी भएकोमा विवाद थिएन । २०३६ सालमा पुनः सो जग्गा नापी हुन गएछ मेरो हकभोगको जग्गालाई विपक्षी मध्ये मोतिसिंह कार्की र काजीसिंह कार्कीका नाउँमा नापी गरेछन् सो कुरा थाहा पाई २०३६।२।६ मा विपक्षी महाकाली अञ्चल क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय महेन्द्रनगरमा सम्पूर्ण विवरण खोली मैले उजूर दिएको थिएँ । वन र बसोवास सम्बन्धी समस्या समाधान अधिकार सम्पन्न आयोग कञ्चनपूर महेन्द्रनगरले ०३८।२।३२ मा विपक्षी मोतीसिंह कार्की र काजीसिंह कार्कीका नाउँमा (साविक पेज नं. ५) दर्ता हुने गरी निर्णय गरेको रहेछ । विपक्षी वन र बसोवास सम्बन्धी समस्या समाधान अधिकार सम्पन्न आयोगले निर्णय गर्न पाउने प्रचलित कानुनमा व्यवस्था नै छैन । एक कार्यालयमा परेको उजूरीमा दोश्रा कार्यालयले गरेको निर्णय स्वतः बदरभागी छ । श्री ५ को सरकारले ०३६।१२।८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीनजनाको आयोग गठन गरेको पाइन्छ । एक सदस्यीय आयोग गठन गरेको छैन। सूचनाको प्रकरण ४ मा व्यवस्थित कार्यविधि अपनाउनु पर्ने सो बमोजिम अपनाई सरजमीन गरी निर्णय गरेको छैन । सूचनाको कार्यविधिको ठाडै उल्लंघन गरेको छ । विपक्षीको मुख्य दावी २०२७ सालदेखि मैले उक्त जग्गा विपक्षी काजीसिंह कार्कीसँग घरसारमा रु.६०००।– भोगचलन छाडी दिइसकेको भन्ने  छ । यसलाई आधारमा लिन मिल्ने थिएन । विपक्षी आयोगले विपक्षी मोतीसिंह कार्की र काजीसिंह कर्कीका नाउँमा उक्त जग्गा नापी गरी दिने मिति ०३८।२।३२ को निर्णयले निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) र धारा १५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेत हनन् गरी दिएकोले धारा १६ अन्तर्गत कारवाई चलाउन पाउने व्यवस्था भएअनुसार हनन् गरिएको हककायम गराउन ऐ.संविधानको धारा ७१ बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी आयोगको ०३८।२।३२ को निर्णय बदर गरी विपक्षी क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय महेन्द्रनगरका नाउँमा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ ।

३.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिड्डलबेञ्चको मिति ०३८।७।२१।४ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

४.    २०२६ सालको नापी फिल्डबुकको आधारमा अद्यपि निवेदकको निर्विवाद हक पुग्ने जग्गा भन्ने निवेदन दावी सरासर गलत छ । कसैको हक पुग्न नसक्ने वन क्षेत्रको जग्गाबाट अतिक्रमणकारी लाई हटाउने वा सो जग्गा तत्काल जोत्न भोग गरी आएको सुकुम्वासीका नाउँमा दर्ता गराई बसोवास गराउने पूर्ण अधिकार श्री ५ को सरकारले खटाएको निकायलाई छ । सो बमोजिम वन र बसोबास सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अधिकार दिई श्री ५ को सरकारले खटाएको अधिकार सम्पन्न आयोगले कारवाही गरी न्यायोचित तरीकाले तत्काल जोतभोग गरी आएको व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरी दिने गरी निर्णय गरेको कानुनसंगत नै छ । निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, बबरमहल काठमाडौं ।

५.    विपक्षीले आफ्नो मूल कथन ०२६ सालमा फिल्डबुकमा लेखिएको भन्ने अधार लिएको छ ०२६ सालमा लेखिएको भए हालसम्म दर्ता हुन नसक्नुबाट विपक्षको हकाधिकार शंकास्पद रहेको स्पष्ट छ पहिले ऐलानी जनिई नापी भएको छ विपक्षीको भोगचलन केही छैन हाम्रो भोगचलन र घरबास समेत रहेको छ । ०२६ सालको नापीमा हामीहरूको नाउँमा नापी भएको समेत छ । हकै नभएको व्यक्तिको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत काजीसिंह कार्की र मोतीसिंह कार्कीको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकको वा.टोपबहादुर टण्डन विपक्षीको वा.शिवप्रसाद शर्मालाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणी रिसालको र विपक्षी काजीसिंह कार्की समेतकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री (साविक पेज नं. ६) यादवप्रसाद खरेल तथा विपक्षी श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय समेतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नमान तुलाधरको बहस समेत सुनियो ।

७.    अब रिट निवेदकको माग जिकिर बमोजिम आदेश जारी गरी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०२३ सालदेखि अविच्छिन्न रूपले जोती भोगी आएको २०२६।१२।२० मा सर्भे नापी हुँदा उक्त जग्गा महेन्द्रनगर न.पं.वडा नं.९ प्लट नं.९ कि.नं.६३ को क्षेत्रफल बिगाहा ०–१६–१२ कायम भई मेरा नाउँमा नापी भएको भन्ने निवेदकले रिट निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । तर विवादको जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता भएको देखिँदैन । हकै नभएको व्यक्तिको हक प्रचलन गर्न समेत नमिल्ने देखिँदा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन, प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

     

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल बैशाख ६ गते रोज ३ शुभम् ।

 

