निर्णय नं. ४६५४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६५४    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १९७१

आदेश भएको मिति: २०४९।११।४।२ मा

निवेदक      : का.न.पा. वडा नं. २९ को परिवर्तित ऐ.वडा नं. ३२ बस्ने कृष्णमाया खडकी

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    निवेदकले मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन तहमा नगई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । यसरी निवेदकलाई पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो उपयोग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्रको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    साविकमा ५–८–० जग्गा भएकोमा २०११ सालमा खोला पसी केही जग्गा बाँकी रहेकोमा २०२३ सालमा सर्भे नक्शा हुँदा बाँकी जग्गा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २९(ख) बाट नाप नक्शा हुँदा कि.नं. ३४ को नाप नक्शा भई दक्षिणतर्फ खोला अझै बग्दै गई उक्त कि.नं. ३४ को दक्षिण साँधतर्फ नदी उकास हुँदै आएकोले २०२६ साल पौष ८ गते भूमि प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले रैकर परिणतको लागि सरजमीन गर्दा अरु खोलामा परेको हुँदा माग दावीको ज.रो. ५–८–० मध्ये ज.रो. २–८–० भूमिप्रशासन कार्यालयबाट २०२६।९।२३ गतेको ठहर पर्चा अनुसार अरु खोलामा परेको हुँदा माग दावीको ज.रो. ५–८–० मध्ये ज.रो. २–८–० जग्गा रै.नं. तथा हा.नं. ५७४ बाट रैकर परिणत भएको छ । हाल नदी उकास भई नदीले छोडेकोले उक्त कि.नं. ३४ को क्षेत्रफल १–१३–२ र नदी उकास जग्गा समेत क्षेत्रफल ५–८–० मैले भोग चलन गरी आएको छु । मालपोत कार्यालयले नाप नक्शा रेखांकन सरजमीन लगायत जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. २९(ख) को हाल परिवर्तित वडा नं. ३२ को उक्त कि.नं. ३४ को दक्षिण तर्फको साँध जोडिएको २०२३ सालको नापीमा कि.नं. ३४ कायम भएको जग्गा अन्दाजी क्षेत्रफल ३–१०–२ नदी उकास जग्गा साविकमा खोलामा परी खोलाको कि.नं. ३४० गाभिएकोले सो कि.नं. ३४० को कित्ता नम्बरबाट कित्ताकाट गरी गराई जो लाग्ने दस्तुर म बाट लिई उपरोक्त उल्लेख गरिएको क्षेत्रफल ३–१०–२ जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पूर्जा पाउँ भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा मिति २०४८।६।२७ गतेमा निवेदन दिएकोमा “यसमा” माग दावीको का.जि.का.न.पा. वडा नं. २९(ख) कि.नं. ३४० को जग्गा मोठ भिडाउँदा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भनी भिडी आएको हुँदा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने व्यहोराको जानकारी निवेदिकालाई दिई मिसिल तामेलीमा पठाई दिनु भनी २०४८।७।२७ गतेमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले निर्णय गरेको रहेछ । मिसिल कागजात नक्कल लिंदा कि.नं. ३४० को जग्गा मिति २०४४।८।२३ गतेमा श्री ५ को सरकारको नाममा प्रमाणित भनी मे.ना. शाखा, काठमाडौंले पठाएको फिल्डबुकमा जनाइएको रहेछ । नक्कल पाउन मिति २०४८।८।१९ गतेमा दिएको निवेदनमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं मोठ फाँटले मिति २०४४।८।२३ गतेको निर्णय मिसिल यस शाखामा म जिम्मा नभएकोले निर्णयको नक्कल दिन नसक्ने भनी मिति २०४८।८।१९ गतेमा दरपीठ गरी दिएको छ । कि.नं. ३४० भित्रैको उपरोक्त उल्लेखित नदी उकास जग्गा समेत दर्ता गरी पाउन निवेदन दिएकोमा मिति २०४४।८।२३ गतेमा श्री ५ को सरकारको नाममा प्रमाणित गरिएको र नदी उकास जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निवेदन तामेलीमा राखिएको मिति २०४८।७।२७ गतेको निर्णय उपरोक्त बमोजिम मेरो हकहितमा आघात भई सो निर्णयले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएकोले संविधानको धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त २०४४।८।२३ र २०४८।७।२७ गतेको निर्णय तथा आदेश बदर गरी नदी उकास हुन आएको मेरो निवेदन माग दावी अनुसार निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीश इजलासको मिति २०४८।१२।९ गतेको आदेश ।

४.    विपक्षीले बिना कारण यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रिटनिवेदन दिनु भएको र यस सचिवालयबाट विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् भएको नहुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदकका वारेशको रोहवरमा र प्रत्यर्थीतर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

६.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकको साविक देखि भोग चलनमा रहेको ५–८–० जग्गा मध्ये का.न.पा. वडा नं. २९(ख) बाट २०२३ सालमा सर्भे नक्शा हुँदा कि.नं. ३४ भई दक्षिणतर्फ खोला हिंडीरहेको भनी २–८–० मात्र कायम गरी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट रैकर परिणत भएको हाल उक्त नदी उकास भई नदीले छोडेको हुँदा उक्त ३–१०–२ जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिंदा उक्त कि.नं. ३४० को जग्गा २०४४।८।२३ मा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारी निवेदिकालाई दिई मिसिल तामेलीमा पठाई दिनु भनी २०४८।७।२७ गतेमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर छ । मालपोत कार्यालयको मिति २०४८।७।२७ गतेको निर्णय बदर गरी माग्न रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट मिति २०४८।१०।२ गतेमा यस सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्नु भएको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) मा “पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेको अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुरुप निवेदकले मालपोत कार्यालयको मिति २०४८।७।२७ गतेको निर्णय उपर पुनरावेदन तहमा नगई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । यसरी निवेदकलाई पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो उपयोग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिप्रसाद शर्मा

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण ४ गते रोज २ शुभम् ।