निर्णय नं. ८६४१ - नापी दर्ता बदर खिचोला

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ६

निर्णय नं.८६४१

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

०६५–CI–०४६८

आदेश मितिः २०६८।२।२।२

मुद्दाः– नापी दर्ता बदर खिचोला ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने मुन्द्रीकादेवी ब्राह्मणी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला धनुषा लोहना बमनगामा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने महालक्ष्मी देवी ब्राह्मणी

 

शुरु फैसला गर्ने :–

मा.न्या.श्री बलरामप्रसाद अधिकारी

पुनरावेदन फैसला गर्ने :–

मा.न्या.श्री दीपेन्द्र उपाध्याय

मा.न्या.श्री बिष्णुप्रसाद ढकाल

 

§  मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४३ नं. मा मुद्दा फैसला भई पुनरावेदनको उजूरको म्याद नाघेपछि जायजातबाट भराउने विगोबाहेक फैसलाबमोजिम चलन पाउने वस्तु चलन गर्न जाँदा नदिएमा भन्ने व्यहोरा रहेको हुँदा यदि फैसलाबमोजिम आफ्नो हक कायम भएको जग्गामा कुनै बाधा बिरोध विना घरसारमा नै निर्विवाद भोगचलन गर्न पाएको अवस्थामा चलन चलाउनेतर्फ कारवाही नचलाई भोग गर्न पाउने व्यवस्था विद्यमान भएको हुँदा त्यसतर्फको प्रतिवादीको जिकीर तर्कसंगत नभएको, विना विवाद भोगचलन गर्न पाएपछि चलन हटकतर्फ उजूरी गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था नै नआउने ।

(प्रकरण नं.३)

§  फैसलाबमोजिम हक स्थापित भएको तथा भोगसमेत भएको एकाको जग्गामा आफ्नो हकै नपुग्ने जग्गालाई नापी कार्यालयले अर्काको नाउँमा जग्गा दर्ता गरिदिएको आधारमा जग्गा खिचोला गरी भोगचलन गर्दैमा हक समाप्त हुने देखिँदैन । भोगमा अवरोध गरेको मितिमा जग्गा खिचोलाको उजूर गर्न पाउने ।

(प्रकरण नं.४)

§  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार जसको विरुद्ध प्रमाण लाग्ने हो निजलाई जानकारी प्रत्यक्ष रुपमा नदिएको अवस्थामा हदम्याद जान नसक्ने ।

§  वारिस बसेको मुद्दामा फैसला भइसकेपछि त्यस्तो वारिसको प्रयोजन समाप्त हुन जान्छ । त्यसरी विवादको अन्त्य भएपछि वारिसले पत्र बुझेको अवस्थामा विवादको अन्त्य भएपछि बुझेको पत्रको आधारमा हदम्याद जान नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव र अधिवक्ता श्री नारायण झा

प्रत्यर्थी वादीतर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. ८५ नं.

§  दण्ड सजायको ४३ नं.

 

फैसला

न्या.सुशीला कार्कीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(क), (ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर निम्न छ :—

मैले जिया धनुकाइनसँग मौजे जनकपुर सहौद्रापट्टीको कि.नं. ८२१ को ०–६–११ तथा कि.नं. ८२४ को ०–४–० मध्ये परिक्रमा सडक सो दक्षिण ०–१–९ जग्गा जसको कायमी कि.नं. ८३९ को समेतका जम्मा ०–८–० जग्गा मिति २०२२।३।६ मा धनुषा मालबाट राजीनामा पास गराई सो मध्ये ०–२–० रामलाललाई, ०–०–१० बालकृष्णलाई बिक्री गरी बाँकी ०–५–१० जग्गा भोगचलन गर्दैआएकोमा २०२५ सालमा विपक्षी सुन्दर झाले खिचोला गर्दा दे.पु.नं.४३८ को जग्गा खिचोला मुद्दामा मिति २०२८।८।१४ मा धनुषा जिल्ला अदालतबाट, मिति २०३२।५।४ मा जनकपुर अञ्चल अदालतबाट र मिति २०३४।६।२५ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत खिचोला ठहर्‍याई फैसला भएबमोजिम मैले भोगगर्दै आएकोमा जनकपुर शहरी क्षेत्र नापी हुँदा मेरो उक्त जग्गा जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ सिट नं. १३९५—१९ कित्ता नं. १९ मा ०—४—१० नापी भै मेरो वारेसमार्फत् मेरो नाममा दर्ता भएको हो । बाँकी जग्गा ऐ.ऐ. कि.नं. १८ मा ०—१—४—३ जग्गा विपक्षीले आफ्नो नाममा नापी गराइलिएकोमा मेरो वारेसले नि.द.नं. १७६७ को निवेदन दिई कारवाही गरिआएको कुरा निज वारेसले भन्दा थाहा पाएँ । मिति २०५२।१२।८ गते उक्त जग्गामा जाँदा विपक्षीले जान रोक्दा मिति २०५२।१२।९ मा नापी कार्यालय धनुषाबाट नक्कल लिई यथार्थ कुरा थाहापाई नालिस गरेको छु । मेरो उक्त साविक कि. नं. ८२१ र ८३९ को जग्गामध्ये उत्तरतर्फबाट ०—१—० जग्गा विपक्षीले खिचोला गरी नापी दर्ता समेत गराइलिएकोले सो नापी निर्णय बदर तथा दर्ता बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरी अड्डैबाट चलनसमेत चलाइपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

सर्वे नापीबाट उक्त जग्गाको निर्णय भई ३५ दिनभित्रमा चित्त नबुझे अदालतमा जानु भन्ने मिति २०४९।३।१४ को पत्र मिति २०४९।५।३ मा निज वारेसले बुझी सो म्यादभित्रमा नालेश नगरेकोले खारेज गरिपाऊँ । वादीको साविक कि.नं. ८२१ को जग्गा सो दक्षिण पश्चिम सडक फाँडी गएको र सडकमा परेको जग्गाको लगत कट्टा नभएको हुँदा क्षेत्रफल घट्नजानु स्वभाविक छ । वादीको जग्गा खिचोला गरी नापी गराएको छैन । यदि खिचोला गरी नापी गराएको भए निजले कि.नं. १९ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिने बेलामा नै मुद्दा गर्नुपर्थ्यो सो नगरी जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को ८(क) बमोजिम हालै २०४४ सालको नापजाँच सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई दर्ता स्रेस्ता तयार भइसकेपछि साविक नापीबाट कायम रहेको दर्ता स्रेस्ता नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ४३ संख्या १७ मिति २०५०।४।२५ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा निष्कृय तुल्याइदिएको हुँदा गैरकानूनी फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।

वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीले खिचोला समेत गरेका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको वादीको साक्षी ब्रजकिशोर झाले गरेको बकपत्र ।

वादी दावी झूठा हो सुन्दर झाले आफ्नो जग्गामा देवाल लगाई घेरवेर गरिराख्नुभएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी रामजतन ठाकुर र गोविन्द झाले गरेको बकपत्र ।

वादीको प्रस्तुत फिराद दावी कानूनको म्यादभित्रै नपरेको र हदम्याद नाघी दायर भएको देखिँदा अ.वं. १८० नं. बमोजिम प्रस्तुत फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५४।४।१६ मा धनुषा जिल्ला अदालतबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी परेको फिरादमा वादी दावी पुग्ने नपुग्ने के हो भनी इन्साफतर्फ प्रवेश गरी तत्सम्बन्धमा कानूनबमोजिम ठहर निर्णय नै गर्नुपर्नेमा इन्साफतर्फ प्रवेश नै नगरी फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०५४।४।१६।५ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसलालाई बदर गरी दिइएको छ । अव कानूनबमोजिम यसै मिसिलबाट जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी ठहर निर्णय गर्नु भनी उपस्थित पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी शुरु मिसिल धनुषा जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५५।१२।७ गतेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

मिति २०५७ साल पुस १२ गते विवादित जग्गाको धनुषा जिल्ला अदालतबाट डोर गई डोरबाट भइआएको नापनक्सा मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ ।

यिनै वादी महालक्ष्मी देवीले यिनै प्रतिवादी सुन्दर झा मैथिलउपर दिएको २०२५ सालको दे.नं. ५७४ को जग्गा खिचोला मुद्दामा न.नं. १७ को जग्गाको किल्ला र यस अदालतबाट यस मुद्दामा मिति २०५७।९।१२ मा नापनक्सा भएको न.नं. १ को ०—०—१९—३¼ जग्गाको किल्लासँग मिले भिडेको वादीले भोगिआएको साविक कित्ताको फैसलाले जितिपाएको जग्गा समेत प्रतिवादीले जनकपुर शहरी क्षेत्रभित्र भएको नापीको कि.नं. १८ भित्र पारी नापी दर्ता गराई दावी खिचोला समेत गरेको ठहर्छ । विवादित न.नं. १ को ०—०—१९—३¼ जग्गासम्म प्रतिवादीले सिट नं. १३९५—१९ कि.नं १८ को ०—१—४—३ जग्गाभित्र पारी नापी दर्ता गराएको विवादित न.नं. १ को ०—०—१९—३¼ जग्गाको हदसम्म उक्त कि.नं. १८ को नापी दर्ता बदर गरी वादीको नाममा दर्ता गरी प्रतिवादीले गरेको खिचोला मेटाई वादीलाई चलन चलाई दिनुपर्ने समेत ठहर्छ भन्ने मिति २०५८।९।१० गतेको धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला ।

शुरु फैसलाको प्रमाणमा लिइएको २०२८।८।१४, २०३२।४।४ र २०३४।६।२५ को फैसलाहरूले साविक कि.नं ८२१ को जग्गासँग सम्बन्ध राखी निर्णय गरेको देखिँदा त्यसबखत दावी नै नभएको कि.नं.८२४ बाट ८३९ कायम भएको परिक्रमा सडकदेखि दक्षिणको ०—१—९ जग्गालाई परिक्रमा सडकको उत्तरतर्फ समावेश गरी हालसम्म निर्विवाद रहेको म पुनरावेदीकाको जग्गा प्रत्यर्थीलाई दिने गरी गरेको निर्णयबाट मैले न्याय पाउन नसकेकोले यो पुनरावेदन गरेको छु । शुरु त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी मेरो दर्ता यथावत् कायम रहने गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको पुनरावेदन जिकीर ।

अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई हाजीर भएपछि वा म्याद भुक्तान भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६१।१।६ गतेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश ।

विवादित न.नं. १ को ०—०—१९—३¼ जग्गासम्म प्रतिवादीले सिट नं. १३९५—१९ कित्ता नं.१८ मा ०—१—४—३ जग्गाभित्र पारी नापी दर्ता गराएको हदसम्मको उक्त कि.नं. १८ को नापी दर्ता बदर गरी वादीको नाममा दर्ता गरी प्रतिवादीले गरेको खिचोला मेटाई वादीलाई चलन चलाई दिनुपर्ने ठहर्‍याई शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।९।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६१।९।५ गतेको फैसला ।

वादीले दायर गरेको २०२५ सालको दे.नं. ५७४ को जग्गा खिचोला मुद्दामा अञ्चल अदालतबाट मिति २०२८।८।१४ मा खिचोला ठहर्‍याई भएको फैसला अन्तिम भएकोमा वादीले दण्ड सजायको महलको ४३ नं. बमोजिम चलन चलाउने कारवाही चलाएको छैन । सोबमोजिम चलन चलाउन नसकेको अवस्थामा फैसलाबमोजिम चलन हुन सक्दैन भन्ने दण्ड सजायको महलको ४३ नं.को देहाय १(क) मा कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा सोको विपरीत भएको फैसला बदरभागी छ । दुवै कित्ताको शहरी नापी २०४३ सालमा भएकोमा विपक्षीले उजूर नगरी चुप लागि बसी १० वर्षपछि निर्णय बदर तथा खिचोलातर्फ नालेश गरेकोमा खिचोलातर्फ भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र नालेश गर्नुपर्ने जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा भएको व्यवस्थाविपरीत १० वर्षपछि परेको नालेस खारेज गर्नुपर्नेमा खिचोला ठहर हुने गरी गरेको धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरले सदर गर्ने गरी गरेको फैसलामा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (२) तथा जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. को विपरीत व्याख्या गरिएको हुँदा पुनरावेदन अदालत धनुषाको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

यसमा सर्वे नापी कार्यालयले २०४९।३।७ मा विवादित जग्गासहित कि.नं. १८ को जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता गर्ने र चित्त नबुझ्ने पक्षले अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी निर्णय गरेकोमा सो म्यादभित्र यी वादीले अदालतमा उजूर गरेको नदेखिएकोले हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्न रहनुका साथै प्रस्तुत मुद्दामा २०५७।९।१२ मा भइआएको नक्सा मुचुल्काको न.नं. २ प्रतिवादीको भनी वादीले लेखाएको तथा उक्त नक्सा मुचुल्काको विवादित न.नं. १ र २०२५ सालको दे.नं. ५७४ को मुद्दामा २०२७।१०।२ मा भएको नक्सा मुचुल्कामा विवादित न.नं. १७ को क्षेत्रफल समेत फरकफरक रहेको देखिएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला हदम्यादसम्बन्धी, जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को व्याख्यात्मक त्रुटि तथा प्रमाण मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको त्रुटि रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार दोहोर्‍याउन निस्सा प्रदान गरिदिइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।१०।१७ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव र अधिवक्ता श्री नारायण झाले नापी कार्यालय धनुषाबाट भएको २०४९ सालको निर्णयअनुसार दर्ता भएको जग्गाबाट नै विपक्षीले २०५२ सालमा बिक्री गरेको हुँदा उक्त जग्गा दर्ता भएको निर्णय मलाई थाहा थिएन भन्न मिल्ने होइन । २०४९ सालमा भएको निर्णयउपर परेको वादी दावी हदम्यादविहीन अवस्थामा आएको छ । हाम्रो पक्षको जग्गा पनि बढी छैन र वादीको जग्गा पनि घटी छैन । क्षेत्रीय अदालतबाट वादीकै ठहरेको भएतापनि हाम्रो पक्षको भोगचलनमा रहेको हुँदा शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्पmका कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको छ छैन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा साविक कि.नं. ८२१ र ८३९ को जग्गामध्ये उत्तरतर्फबाट ०—१—० जग्गा जनकपुर शहरी क्षेत्र नापी हुँदा विपक्षीले जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ सिट नं. १३९५—१९ कि.नं. १८ मा घुसाई नापी कार्यालयबाट आफ्नो नाममा दर्ता गराई जवरजस्ती भोगचलन गरी जग्गा खिचोला गरेको हुँदा सो नापी निर्णय बदर तथा दर्ता बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरी अड्डैबाट चलन समेत चलाइपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी दावी । वादीको जग्गा खिचोला गरी नापी गराएको छैन । सर्भे नापीबाट उक्त जग्गाको निर्णय भई ३५ दिनभित्रमा चित्त नबुझे अदालतमा जानु भन्ने मिति २०४९।३।१४ को पत्र मिति २०४९।५।३ मा वारेसले बुझी सो म्यादभित्रमा नालेश नगरेकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको जिकीर रहेकोमा उक्त कि.नं. १८ को नापी दर्ता बदर गरी वादीको नाममा दर्ता गरी प्रतिवादीले गरेको खिचोला मेटाई वादीलाई चलन चलाई दिनुपर्ने ठहर्‍याई शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला दोहोर्‍याइ हेर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखियो ।

३. जनकपुर शहरी क्षेत्रमा नयाँ नापी हुँदा कायम भएको जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ सिट नं. १३९५–१९ कि.नं. १९ को जग्गा वादी लक्ष्मीदेवी झाको नाउँमा र ऐजन ऐजन कि.नं. १८ को जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा नापी दर्ता रहेको र दुवै कित्ता जग्गाको सीमाना जोडिएको तथ्यमा विवाद देखिएन । यिनै वादी प्रतिवादी भएको २०२५ सालको दे.नं. ५७४ को जग्गा खिचोला मुद्दामा मिति २०२७।१०।२ मा भइआएको नक्साको नक्सा नं. १७ र प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।९।१२ मा भइआएको नक्साको नक्सा नं. १ को जग्गाको नक्साको प्रकृति प्रष्टतः एकै देखिएको छ । उक्त दे.नं. ५७४ को मुद्दाको नक्सा नं. १७ को जग्गामा प्रस्तुत मुद्दाका वादी महालक्ष्मीको हक कायम हुने ठहर्‍याई धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला तहतह पुनरावेदन परी सोही फैसला सदर भएको मिति २०३४।६।२५ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला अन्तिम भई बसेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन्छ । उक्त फैसलाबमोजिम चलन चलाउनेतर्फ कारवाही नचलाएको भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४३ नं. मा मुद्दा फैसला भई पुनरावेदनको उजूरको म्याद नाघेपछि जायजातबाट भराउने विगोबाहेक फैसलाबमोजिम चलन पाउने वस्तु चलन गर्न जाँदा नदिएमा भन्ने व्यहोरा रहेको हुँदा यदि वादीले फैसलाबमोजिम आफ्नो हक कायम भएको जग्गामा विपक्षीको कुनै बाधा बिरोध विना घरसारमा नै निर्विवाद भोगचलन गर्न पाएको अवस्थामा चलन चलाउनेतर्फ कारवाही नचलाई भोग गर्न पाउने व्यवस्था विद्यमान भएको हुँदा त्यसतर्फको प्रतिवादीको जिकीर तर्कसंगत नभएको, विना विवाद भोगचलन गर्न पाएपछि चलन हटकतर्फ उजूरी गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था नै आउँदैन ।

४. एकपटक २०२५ सालमा दे.नं. ५७४ को जग्गा खिचोला मुद्दा दायर गरेको र सो मुद्दा अन्तिम भई बसेको र वादीले जितीपाएको जग्गासँग साँधमा जोडिएको एकै प्लटको सम्पूर्ण जग्गा भोगेको अवस्थामा पुनः एकै वादी विरुद्ध एकै प्रतिवादीबीच दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा अ.वं. ८५ नं. को वर्खिलाप हुने भन्ने प्रतिवादीको जिकीरको सन्दर्भमा विचार गर्दा क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम वादीले व्यवहारतः घरसारमै भोगचलन गरेको तर पछि गएर प्रतिवादीले पुनः सोही जग्गा शहरी क्षेत्रभित्र नयाँ नापी हुँदाको अवस्थामा वादीको जानकारी वेगर आफ्नो नाममा दर्ता गराई खिचोला गरेको देखिन्छ । २०२५ सालको दे.नं. ५७४ को विवाद र मिति २०५३।१।६ मा फिराद पर्न गएको प्रस्तुत मुद्दाको विवाद बर्षौं पछिको खिचोलाको अवस्था रहेको हुँदा अ.वं. ८५ नं. बमोजिमको एकै मुद्दा नभई फरक जरियाबाट उत्पन्न भएको देखिँदा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर खण्डित हुन गएको छ । यसरी वादीको २०२५ सालको दे.नं. ५७४ को जग्गा खिचोला मुद्दाबाट हक स्थापित भई फैसलाबमोजिम हक स्थापित भएको तथा भोगसमेत भएको वादीको जग्गामा आफ्नो हकै नपुग्ने जग्गालाई नापी कार्यालयले प्रतिवादीको नाउँमा जग्गा दर्ता गरिदिएको आधारमा जग्गा खिचोला गरी भोगचलन गर्दैमा वादीको हक समाप्त हुने देखिँदैन । भोगमा अवरोध गरेको मितिमा जग्गा खिचोलाको उजूर गर्न पाउने देखिन्छ ।

५. प्रतिवादीले २०४९।३।१४ को नापी गोश्वाराले पठाएको पत्र २०४९।५।३ मा वादीको वारिसले बुझेको हुँदा हदम्याद व्यतित भएपछि उजूर गरेको भन्ने जिकीर लिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा वादीले वारिस धर्मवीर झा मैथिल बाहुनलाई वारिसनामा दिँदा उक्त नापी कार्यालयमा जग्गा दर्ता गराउन निवेदन दिई कारवाही गर्न भनी खुलाएको हुँदा नापी कार्यालयको निर्णयपश्चात् पनि निज वारिसको अख्तियारी रहेको भन्न मिल्दैन । अतः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार जसको विरुद्ध प्रमाण लाग्ने हो निजलाई जानकारी प्रत्यक्ष रुपमा नदिएको अवस्थामा हदम्याद जानसक्ने होइन । स्वयम् प्रतिवादीले वादीको वारेसले मिति २०४९।५।३ मा पत्र बुझेको भन्ने जिकीर छ, मुद्दाको पुर्पक्षको लागि पक्षकोतर्फबाट वारिस बसेको मुद्दामा फैसला भइसकेपछि त्यस्तो वारिसको प्रयोजन समाप्त हुन जान्छ । त्यसरी विवादको अन्त्य भएपछि वारिसले पत्र बुझेको हुँदा विवादको अन्त्य भएपछि बुझेको पत्रको आधारमा वादीको हदम्याद जान सक्ने होइन ।

६. अतः वादीको सिट नं. १३९५–१९ कि.नं. १९ को जग्गा प्रतिवादीले कि.नं. १८ को जग्गाभित्र पारी आफ्नो नाममा नापी दर्ता गराएको हदसम्म उक्त कि.नं. १८ को नापी दर्ता बदर गरी वादीको नाउँमा दर्ता गरी प्रतिवादीले गरेको खिचोला मेटाई वादीलाई चलन चलाई दिनुपर्ने ठहर्‍याई शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०६८ साल जेठ २ गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः– गेहेन्द्रराज रेग्मी