निर्णय नं. ९११७ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७१।४।१४।४
070-WO-०६२७
मुद्दा : उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : महोत्तरी जिल्ला, खयरमारा गा.वि.स.वडा नं.६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने मुकेशराज काफ्ले
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत
§ नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।८।१५ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको लागि लिइएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा रामेश्वर यादव मुख्य उम्मेद्वार र यी निवेदक मुकेशराज काफ्ले वैकल्पिक उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस भएकोमा विवाद देखिँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदका मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादव भ्रष्टाचारको कसुरमा मिति २०७०।५।९ मा निलम्बनमा परेको कारणबाट नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र रामेश्वर यादवबीच मिति २०७०।१।१२ मा सम्पन्न कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम त्रैमासिक तथा पछिल्लो ६ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन नसकेको अवस्थामा रामेश्वर यादव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल रही रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा वैकल्पिक उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस भएका यी निवेदक मुकेशराज काफ्लेलाई रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा तत्काल नियुक्ति दिनुपर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ मा मिति २०७०।५।१६ मा संशोधन गरी नेपाल सरकारको सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा कामकाज गर्न खटाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०७०।५।१७ को निर्णय बद्नियतपूर्ण रहेको देखिने ।
(प्रकरण नं. २५)
§ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदका मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादवलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५९।८।१९ को निर्णयानुसार नियुक्ति गरी नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र रामेश्वर यादवबीच २०७०।१।१२ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भएकोमा रामेश्वर यादवउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मिति २०७०।५।९ मा मुद्दा दायर भई सोही मितिबाट निज स्वतः निलम्बनमा परेकोले उल्लिखित कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम त्रैमासिक तथा पछिल्लो ६ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन नसकी रिक्त हुन आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा वैकल्पिक उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस भएका निवेदक मुकेशराज काफ्लेलाई तत्काल नियुक्ति दिई कामकाज गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. २७)
निवेदकको तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता डालकुमार खड्का
विपक्षीको तर्फबाट : नायब महान्यायाधिवक्ता राजनारायण पाठक एवम् उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ विनियमावली ३१क.
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र १९(१)
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ३७ (२)(घ)
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१)
आदेश
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) र १०७(२) को आधार लिई दायर हुन आएकोमा यस अदालतको विशेष इजलासले संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ :
ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।८।१५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी
निर्देशक पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेकोमा मसमेत १५ जना प्रतिस्पर्धीले भाग लिएकोमा अन्तिम चरणमा म निवेदक र रामेश्वर यादव छनौट भएका थियौं । त्यसमध्ये रामेश्वर यादव पहिलो सर्वोत्कृष्ट र मेरो नाम सो पछिको सर्वोत्कृष्टमा छनौट भएको थियो । तर २०६८।५।१५ को विज्ञापन तथा सोबमोजिमका काम कारवाही रद्द गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले
सूचना प्रकाशित गरेउपर रामेश्वर यादवले दायर गरेको ०६८–WO–०९४५ को रिट निवेदनमा ऊर्जा मन्त्रालयले विज्ञापन रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई २०६८।८।१५ को विज्ञापन एवम् २०६८।९।२९ को अन्तर्वार्ताबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति दिनु भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति
२०६९।६।१४ मा आदेश भएको थियो । सो आदेशपश्चात रामेश्वर यादव मुख्य उम्मेद्वार र मेरो नाम वैकल्पिक उम्मेद्वारको रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६९।८।१८ मा नियुक्त गरिएको थियो । यसरी नियुक्त गरिएको पदमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९(४) बमोजिम निर्देशकको पदावधि ४ वर्षको हुने तर त्यस्ता निर्देशकको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा जुनसुकै बेला पनि अवकाश दिन सकिने व्यवस्था छ ।
निर्देशक पदमा नियुक्त भएका रामेश्वर यादव ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा निज विरूद्ध मुद्दा चली अहिले निज निलम्बनमा परी मुद्दाको कारवाहीमा थुनामा रहेका छन् । निज थुनामा परेपछि उक्त पदमा नियुक्ति पाउँ भनी मिति २०७०।५।१५ मा ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा मलाई नियुक्त नगरी मिति २०७०।५।१६ मा कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ मा गरेको दोस्रो संशोधनद्वारा विनियम ३१ क थप गरी निर्देशक वा महाप्रबन्धक पदमा रहेको कुनै पदाधिकारी कारवाहीको सिलसिलामा स्वतः निलम्बन परेमा त्यस्तो निलम्बन समाप्त नभएसम्म वा अर्को पदाधिकारी नियुक्ति भई नआएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई निर्देशकको रूपमा काम काज गर्नका लागि नेपाल सरकारले खटाउन सक्ने गरी गरेको व्यवस्थाबाट अर्जुनकुमार कार्की उक्त पदमा नियुक्त हुनुभएको छ । योग्य वैकल्पिक उम्मेद्वार हुँदाहुँदै उक्त हकलाई वञ्चित गर्ने उद्देश्यकासाथ कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ मा मिति २०७०।५।१६ मा दोस्रो संशोधन गरी उक्त नियमावलीमा ३१ क थप गरी निर्देशक वा महाप्रबन्धक पदमा रहेको कुनै पदाधिकारी कारवाहीको सिलसिलामा स्वतः निलम्बनमा परेमा त्यस्तो निलम्बन समाप्त नभएसम्म वा अर्को पदाधिकारी नियुक्ति भई नआएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदाधिकारीलाई खटाउन सकिने
गरी भएको व्यवस्थाबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) च १३(१), १८(१), १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुनुको साथै सो व्यवस्था संविधानको उक्त धाराहरूसँग बाझिएको हुँदा उक्त संशोधित
विनियम ३१क लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम बदर गरिपाउँ साथै उक्त थप गरिएको विनियमबमोजिम अर्जुनकुमार कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७०।५।१७ मा गरेको नियुक्ति तथा ऊर्जा मन्त्रालयले मिति २०७०।५।१८ मा दिएको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति दिनु भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।
यसमा यस अदालतबाट मिति २०७०।७।२० मा विपक्षीहरूको नाउँमा जारी भएको कारण देखाउ आदेश ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको लागि प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधानका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।८।१५ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा गरेको विज्ञापनमा २०६८।८।१८ नतिजा प्रकाशित हुँदा निवेदक वैकल्पिक उम्मेद्वार रहेका थिए । मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादवले नियुक्ति लिएपछि निवेदकको सांयोगिक अधिकार कानूनीरूपमा नै त्यहीबेला निष्क्रिय भएको थियो । रिट नं.०६८–WO–०९४५ को रिट निवेदक मुख्य उम्मेद्वारले आफ्नो हकमा निवेदन गरेको अवस्था हुँदा सो निवेदनमा प्राप्त उपचार अन्य व्यक्तिलाई प्राप्त हुन सक्तैन ।
निर्देशकको पदमा नियुक्त भएका रामेश्वर यादव भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोप लागी मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको हुँदा निज स्वतः निलम्बनमा परेको अवस्था हो, पदमुक्त वा पदाखाली भएको अवस्था होइन । आरोपित कसुरबाट सफाइ पाएमा वा निलम्बन फुकुवा भएमा सो अवधिको सम्पूर्ण तलबभत्ता सहितको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने हुँदा निलम्बन परेको अवस्थालाई पद रिक्त भएको मान्न मिल्दैन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम ३७(२)(घ) बमोजिम निलम्बन रहेको अवधिभर पदाधिकार कायम रहने भएकाले पदाधिकार कायम रहेसम्म त्यस्तो पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था छैन । स्वतः निलम्बनमा परेका व्यक्तिको पदाधिकार कायम रहने तर सो पदमा काम गर्न नपाउने हुनाले नेपाल सरकारका प्रथम श्रेणीको अधिकृत अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारले कामकाज गर्न खटाएको हो, नयाँ नियुक्ति होइन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक स्वतः निलम्बन भएको अवस्थामा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कार्य गर्ने व्यक्तिको व्यवस्था गर्नका लागि विनियम ३१क थप गरी सो पदमा नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको अधिकृत खटाउन सक्ने गरी व्यवस्था भएबमोजिम उक्त पदमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।५।१७ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारको रा.प.प्रथम श्रेणीका अर्जुनकुमार कार्कीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा कामकाज गर्न खटाइएको हो । दोस्रो संशोधनको विनियम ३१क. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग नबाझिएको र जन्मदातृ ऐनको कुन प्रावधानसँग विनियम ३१क. बाझिएको हो भन्ने कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न नसकेबाट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सञ्चालक समिति विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय र कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यस दफाद्वारा स्थापित पदमा निवेदक नियुक्त भएको वा प्रचलित कानूनबमोजिम उपरोक्त पदमा नियुक्ति प्राप्त गर्ने हकाधिकार भएका व्यक्ति होइनन् । निवेदकलाई उपरोक्त पदबाट हटाई अन्य व्यक्ति नियुक्त गरिएको वा खटाइएको पनि होइन । ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।८।१५ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा गरेको विज्ञापनमा मिति २०६८।८।१८ मा प्रकाशित नतिजामा निवेदक वैकल्पिक उम्मेद्वार भएको आधारमा प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा मिति २०६९।८।१८ को नतिजाबमोजिम मुख्य उम्मेद्वारले नियुक्ति लिएपछि निवेदकको सांयोगिक अधिकार कानूनीरूपमा प्रभावकारी नभई निष्क्रिय भएको छ । ०६८–WO–०९४५ को रिट निवेदन यी निवेदकले दायर गरेको नहुँदा उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९।६।१४ मा भएको आदेशबाट अन्य व्यक्तिलाई उपचार प्राप्त हुन सक्तैन । सेवाको अन्त हुनु, इच्छितरूपमा असक्षम हुनु, स्वतः निलम्बन हुनु फरक अवस्था हुन् । प्रस्तुत विषयमा स्वतः निलम्बन भएको अवस्था हो । उपर।ेक्त पदमा पदाधिकार भएको व्यक्ति रामेश्वर यादव निलम्बनमा परेको र सो कारणले पदाधिकार भएको व्यक्तिले काम गर्न नपाउने अवस्था भएकाले अन्य व्यक्तिलाई कामकाज गर्न खटाउने निर्णय भएको हो । कामकाज गर्न खटाउनु र नियुक्ति फरक अवस्था हो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम नेपाल सरकारले गर्न सक्छ । कानूनद्वारा नेपाल सरकारलाई दिइएको यो अधिकार अन्य प्रावधानले कुष्ठित हुन नसक्ने प्रष्ट छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्नको लागि कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक स्वतः निलम्बन भएको अवस्थामा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कार्य गर्ने व्यक्तिको व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान विनियमावलीमा अभाव भएकाले सोको उपयुक्त व्यवस्थाको लागि विनियमावलीमा दोस्रो संशोधन गरी विनियम ३१क थप गर्ने कार्य गरिएको कानूनी प्रावधानलाई अन्यथा भन्न पाउने होइन । विनियमावलीको विनियम ३१क को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै पनि धारासँग नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री उमाकान्त झा र सचिव उदयराज सापकोटाको एउटै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कामकाज गर्न खटाउने विषयको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव मिति २०७०।५।१७ मा मन्त्रिपरिषद्को बैंठकमा पेस हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव (प्राविधिक) श्री अर्जुनकुमार कार्कीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्य गर्न काज खटाउने निर्णय भएको हो । ट्रान्सफरमर खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने विषयको उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक श्री रामेश्वर यादवलाई हिरासतमा लिइएको र मिति २०७०।५।९ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्रसमेत दर्ता गरिएको तथा निज स्वतः निलम्बनमा परेको हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कामकाज गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक भएकाले जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव (प्राविधिक) श्री अर्जुनकुमार कार्कीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम काज गर्न खटाउने निर्णय भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ लागू गरेको र उक्त विनियमावली निर्माण गर्न वा संशोधन गरी लागू गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वयम् सक्षम रहेको
छ । विनियमावलीको विनियम ३१क मा कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धक प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाहीको सिलसिलामा स्वतः निलम्बनमा परेमा त्यस्तो निलम्बन समाप्त नभएसम्म वा प्रचलित कानूनबमोजिम अर्को कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धक नियुक्त भई नआएसम्मको लागि नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्नको लागि खटाई पठाइदिन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था भएबमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा अर्जुनकुमार कार्कीलाई कामकाज गर्न खटाउने गरी निर्णय गरेको हो । अर्जुनकुमार कार्कीलाई नियुक्त गरिएको नभई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कामकाज गर्न खटाइएको सम्म भएकाले यसबाट निवेदकको संविधान वा कानूनप्रदत्त अधिकारमा आघात पुगेको मान्न नमिल्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मुख्य सचिव
लिलामणि पौड्यालको लिखित जवाफ ।
यसमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक निलम्बनमा परेमा सो संस्थाको प्रशासनिक एवम् अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई काजमा राख्न सकिनेसम्मको व्यवस्था गरेको देखिँदा निवेदकले दावी गरेजस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को अवस्था विद्यमान नभएबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम ३१क. बदर गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको आफू वैकल्पिक उम्मेद्वार भएकाले सो पदमा नियुक्ति हुनुपर्ने भन्नेसमेत उल्लेख गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) अन्तर्गतसमेत निवेदन गरी विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्य गर्न अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारले मिति २०७०।५।१७ मा काजमा खटाएको निर्णयको बदर माग गरी निवेदन दिएको समेत देखिँदा यस इजलासले प्रस्तुत विषयमा सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदनको विशेष इजलासको लगत कट्टा गरी निवेदकले माग दावी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) को विषयमा सुनुवाइको लागि सम्बन्धित इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नू ।
नियमबमोजिम निर्णय सुनाउने पेसी तारिख तोकी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक मुकेशराज काफ्लेको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता श्री डालकुमार खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदका मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादवसँग मिति २०७०।१।१२ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भई सोही मितिदेखि हाजिर भई कार्य गरी आएकोमा निज रामेश्वर यादव मिति २०७०।५।९ मा निलम्बन भई काम गर्न नपाएको अवस्थामा सोही मितिबाट वैकल्पिक उम्मेद्वार मुकेशराज काफ्लेको हक सिर्जना भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादव निलम्बन भई खाली रहेको पदमा
वैकल्पिक उम्मेद्वार निवेदक मुकेशराज काफ्लेलाई नियुक्ति दिनुपर्नेमा अर्जुनबहादुर कार्कीलाई उक्त पदमा काजमा खटाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०७०।५।१७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त पदमा निवेदकलाई नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरियोस् भन्नेसमेत व्यहोराको बहस गर्नुको साथै निवेदक अधिवक्ता श्री डालकुमार खड्काले सोही व्यहोराको लिखित बहसनोटसमेत पेस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित नायब महान्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक एवम् उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ मा दोस्रो संशोधनद्वारा २०७०।५।१६ मा विनियम, ३१क. थप गरी त्यस्तो पदमा नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी खटाउने गरी भएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्न मिलेन भनी विशेष इजलासबाट मिति २०७०।९।२५ मा आदेश भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादवउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भष्ट्राचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएकाले निज मिति २०७०।५।९ मा निलम्बन भएकोमा निजलाई मिति २०७०।१२।२७ मा अवकाश दिइएको छ । निलम्बन भनेको पद खाली भन्ने नहुँदा वैकल्पिक उम्मेद्वार मुकेशराज काफ्लेलाई उक्त पदमा नियुक्ति दिन कानूनले मिल्दैन । तसर्थ, प्रस्तुत निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस एवम् निवेदक अधिवक्ताबाट पेस भएको लिखित बहसनोट एवम् मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पदपूर्तिको लागि मिति २०६८।८।१५ मा भएको विज्ञापनबमोजिम अन्तिम चरणमा रामेश्वर यादव पहिलो सर्वोत्कृष्ट भई निजले नियुक्ति पाएको र आफू त्यसपछिको वैकल्पिक उम्मेद्वार भएकोमा मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादव भ्रष्टाचारको मुद्दामा मिति २०७०।५।९ मा निलम्बनमा परेको हुँदा उक्त पदमा आफूलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सो नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ मा मिति २०७०।५।१६ मा दोस्रो संशोधनद्वारा विनियमावली ३१क. थप गरी स्वतः निलम्बन परेको पदमा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी खटाउने सक्ने प्रावधान राखेबाट उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र १९(१) विपरीत भई संविधानसँग बाँझिएको हुनाले बाझिएको हदसम्म बदर गरी मिति २०६८।८।१५ को विज्ञापनअनुसार मिति २०६८।८।१८ मा प्रकाशित भएको नतिजाबमोजिम वैकल्पिक उम्मेद्वार निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशकको पदमा नियुक्ति दिनुपर्नेमा नेपाल सरकारको सहसचिव पदमा कार्यरत अर्जुनबहादुर कार्कीलाई काजमा खटाउने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०७०।५।१७ को निर्णय एवम् ऊर्जा मन्त्रालयको मिति
२०७०।५।१८ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा
नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ ।
३. विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशक पदमा नियुक्ति पाएका रामेश्वर यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा स्वतः निलम्बनमा परेको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ३७ (२)(घ) बमोजिम निलम्बन
रहेको अवधिभर त्यस्तो व्यक्तिको पदाधिकार कायम रहने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले त्यस्तो पदमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न नसकिने हुँदा त्यस्तो पदमा कामकाज गर्नको लागि नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी खटाउन सकिने गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ मिति २०७०५।१६ मा दोस्रो संशोधनद्वारा ३१क. थप गरी उक्त पदमा नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अर्जुनकुमार कार्कीलाई खटाइएकोसम्म हो । निजलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गरेको होइन । मुख्य उम्मेद्वारलाई नियुक्ति गरिएको पदमा निज पदमुक्त नभएसम्म वैकल्पिक उम्मेद्वारलाई नियुक्ति गर्न नसकिने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
४. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ मा मिति २०७०।५।१६ मा संशोधन गरी नियम ३१क. थप गरी कार्यकारी निर्देशक निलम्बनमा परेको अवधिसम्म त्यस्तो पदमा कामकाज गर्नका लागि नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउन सकिने गरी भएको व्यवस्था नेपालको संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र १९(१) सँग बाझिएकोले सो हदसम्म बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले दिएको निवेदन संविधानसँग बाझिएको नदेखिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम प्रस्तुत विषयमा सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदकको विशेष इजलासको लगत कट्टा गरी निवेदकले दावी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को विषयमा सुनुवाइको लागि सम्बन्धित इजलासमा पेस गर्नु भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०७०।९।२५ मा आदेश भएबाट प्रस्तुत निवेदनमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा निवेदक मुकेशराज काफ्ले वैकल्पिक उम्मेद्वार हुँदाहुँदै सो पदमा अर्जुनबहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।५।१७ को निर्णयअनुसार काजमा खटाउने गरी भएको निर्णय बदर गरी विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा निवेदक मुकेशराज काफ्लेलाई नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा यस इजलासले निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
५. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) को प्रयोजनको लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ बमोजिम बढीमा चार वर्षका लागि पदपूर्ति गरिने भएकाले न्यूनतम्् योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सुधारको लागि आफूले गर्ने कार्ययोजना सहितको रणनीतिक प्रस्ताव (Strategic Reform Proposal) मन्त्रालयमा पेस गर्ने गरी नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।८।१५ मा सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ ।
६. उल्लिखित सूचनाबमोजिम १५ जना उम्मेद्वारहरूले आवेदन दिएकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक मूल्याङ्कन समितिद्वारा उम्मेद्वारको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव, प्रस्ताव मूल्याङ्कन, प्रस्तुतीकरण अध्ययन एवम् मूल्याङ्कन गरी अन्तर्वार्ताको लागि उत्तमकुमार श्रेष्ठ, मुकेशराज काफ्ले, रामेश्वर यादवसमेत तीनजना छनौट भएकोमा मिति २०६८।९।२९ मा लिइएको अन्तर्वार्तासमेतबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा रामेश्वर यादव मुख्य उम्मेद्वार र मुकेशराज काफ्ले वैकल्पिक उम्मेद्वारको रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक मूल्याङ्कन समितिबाट मिति २०६८।९।२९ मा सिफारिस गरिएको पाइन्छ । उक्त सिफारिसबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार रामेश्वर यादवलाई बढीमा चार वर्षको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गरिएको मिसिल संलग्न मिति २०६९।८।२४ को पत्रबाट देखिन आउँछ । उक्त पत्रमा रामेश्वर यादव र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्य सम्पादनमा आधारित सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अङ्ग हुने एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौताको अनुगमन ऊर्जा मन्त्रालयबाट गर्ने भन्ने सर्तसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
७. तत्पश्चात नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवबीच सन् २०१३ अप्रिल २५ तदनुसार वि.सं.२०७०।१।१२ मा कार्यसम्पादन सम्झौता (Performance Agreement) सम्पन्न भई सोही मितिबाट रामेश्वर यादवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निर्देशकको रूपमा कार्य गरी आएकोमा रामेश्वर यादव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा महाप्रबन्धक भई कार्य गर्दाको समयमा ट्रान्सफर्मर खरिद सम्बन्धमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।५।९ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गराएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर स्वतः निलम्बनमा रहने कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव मिति २०७०।५।९ देखि स्वतः निलम्बनमा परेको पाइन्छ ।
८. रामेश्वर यादव र ऊर्जा मन्त्रालयबीच मिति २०७०।१।१२ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता (Performance Agreement) मा कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादनको ६ महिनामा पूर्ण मूल्याङ्कन हुने र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नपाइएमा अर्को एक छ महिना अवधिमा सुधार गर्ने अवसर दिइनेछ । कार्यसम्पादनस्तरमा पुनः सुधार हुन नसकेमा निजलाई तत्काल अवकाश दिइनेछ भन्ने सर्त उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा
नियुक्ति भएका रामेश्वर यादवलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा अभियोग दर्ता भई निज मिति २०७०।५।९ बाट स्वतः निलम्बनमा परेबाट रामेश्वर यादव र ऊर्जा मन्त्रालयबीच मिति २०७०।१।१२ मा भएको उल्लिखित कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिमको कार्य निज रामेश्वर यादवबाट पूरा हुन सकेको अवस्था देखिँदैन ।
९. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०७०।५।१६ गते बसेको ६६२ औं बैठकबाट “कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१” मा निम्नबमोजिम विनियम ३१क. थप गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।
“३१क. कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकसम्बन्धी विशेष व्यवस्था: यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धक प्रचलित कानूनबमोजिको कारवाहीको सिलसिलामा स्वतः निलम्बनमा परेमा त्यस्तो निलम्बन समाप्त नभएसम्म वा प्रचलित कानूनबमोजिम अर्को कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धक नियुक्ति भई नआएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्नको लागि खटाई पठाई दिन समितिले नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।”
१०. तत्पश्चात नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।५।१७ को निर्णयअनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कामकाज गर्ने गरी खटाइएको मिसिल संलग्न मिति २०७०।५।१८ को पत्रबाट देखिन्छ । विद्युत् ट्रान्सर्फमर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई निलम्बनमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव र नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबीच २०७०।१।१२ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसारको दायित्व पूरा नभएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दैनिक कामकाजमा बाधा परेकोले नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रिस्तर) को मिति २०७०।१२।४ को निर्णयअनुसार ७ दिनभित्र सफाइ पेस गर्नु भनी रामेश्वर यादवलाई नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७०।१२।५ को पत्रद्वारा स्पष्टीकरण माग गरेको पाइन्छ ।
११. रामेश्वर यादवले मिति २०७०।१२।१० मा पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रिस्तर) को मिति २०७०।१२।२१ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवबीच सन् २०१३ अप्रिल २५ तदनुसार वि.सं.२०७०।१।१२ गते सम्पन्न कार्यसम्पादन सम्झौता भङ्ग गरी सोको सूचना रामेश्वर यादवलाई दिएको ऊर्जा मन्त्रालयको मिसिल संलग्न मिति २०७०।१२।२४ को पत्रबाट देखिन्छ । तत्पश्चात नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।१२।२७ को निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट रामेश्वर यादवलाई अवकाश दिइएको प्रमाण मिसिल संलग्न नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१।१।४ को पत्रबाट देखिन आउँछ ।
१२. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।५।१७ को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कामकाज गर्ने गरी खटाइएका जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।३।२ को निर्णयबमोजिम पदाधिकार रहेको निकायमा फिर्ता पठाइएको हुँदा हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त रहेको अवस्थासमेत छ ।
१३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६ को उपधारा (६) अनुसार “कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानून र त्यस्तो सेवाका पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगसँग त्यस्तो संस्थाले परामर्श लिन चाहेमा लोकसेवा आयोगले
परामर्श दिन सक्नेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही उपधाराको स्पष्टीकरणमा “यस धाराको प्रयोजनका लागि “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थालाई जनाउनेछ” भन्ने उल्लेख भएको छ ।
१४. लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २(ज) अनुसार “‘सार्वजनिक संस्था’ भन्नाले पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको प्रचलित कानूनबमोजिम
स्थापित सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषा गरिएको छ । सोही ऐनको दफा २(ग) अनुसार “‘सामान्य सिद्धान्त’ भन्नाले सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सहकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त सम्झनुपर्छ” भनी कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
१५. उल्लिखित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थासमेतबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्था भन्नेमा विवाद देखिँदैन । नेपाल सरकारको समग्र निजामती प्रशासन सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गर्ने सामान्य सिद्धान्त सार्वजनिक संस्थाको पदमा नियुक्ति एवम् बढुवा गर्दासमेत अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१६. लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३६ ले उम्मेद्वारको छनौटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि आयोगले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरी योग्यताक्रम अनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुका साथै वैकल्पिक उम्मेद्वारको सूचीसमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३७ ले नियुक्तिको लागि योग्यताक्रममा सिफारिस भएको उम्मेद्वारको नियुक्ति रद्द भएमा आयोगले योग्यताक्रम अनुसार वैकल्पिक उम्मेद्वारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
१७. त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम २७ को प्रतीक्षा सूची शीर्षकअन्तर्गत “नियुक्तिको लागि योग्यताक्रम सूची प्रकाशित गर्दा रिक्त पदको अनुपातमा यथासम्भव पन्ध्र प्रतिशत र कम्तीमा दुईजना (जुन बढी हुन्छ) उम्मेद्वारको नाम योग्यताक्रमानुसार प्रतीक्षा सूचीमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतीक्षा सूची प्रकाशित गरिएको मितिले एक वर्षसम्म मात्र कायम रहनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
१८. उल्लिखित कानून एवम् सामान्य सिद्धान्त अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको लागि लिइएको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सफल उम्मेद्वारहरू मध्येबाट सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य उम्मेद्वार र तोकिएबमोजिमको सङ्ख्यामा वैकल्पिक उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने गरिन्छ । वैकल्पिक उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्नु भनेको मुख्य उम्मेद्वार सिफारिस भएको पदमा निजले नियुक्ति नलिएमा, नियुक्ति लिएर पनि पुनः पद रिक्त भएमा, मुख्य उम्मेद्वार कुनै कानूनले अयोग्य भएमा, निजको नियुक्ति कुनै कारणले रद्द भएमा, निजको मृत्यु भएमा वा सिफारिस भएको पदमा काम गर्न असमर्थ भई निश्चित समयभित्र सिफारिस भएको पद रिक्त हुन आएको अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेद्वारलाई नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्ने गरिन्छ । यसरी वैकल्पिक उम्मेद्वारलाई नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्दा संस्थामा आवश्यक जनशक्ति छनौट प्रक्रियामा लाग्ने समय तथा खर्चको बचत हुनुको साथै नियुक्ति गर्नुपर्ने पदमा तत्काल पूर्ति भई संस्थाको काम सुचारू राख्न सघाउ पुर्याउँदछ । त्यसैले मुख्य उम्मेद्वारले नियुक्ति लिएको एक वर्षभित्र पदपूर्ति भएको पद कुनै कारणले रिक्त हुन आएमा वैकल्पिक उम्मेद्वारको अधिकार सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो पदमा वैकल्पिक उम्मेद्वारले दावी गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन ।
१९. नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।८।१५ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति गर्नको लागि लिइएको विभिन्न चरणको परीक्षामा सहभागी भई पदपूर्ति समितिले नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएका मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादव र वैकल्पिक उम्मेद्वार मुकेशराज काफ्ले भएकोमा मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादव भ्रष्टाचारको अभियोगमा स्वतः निलम्बनमा परेको अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेद्वार रहेको आफूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति दिनुपर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ मा मिति २०७०।५।१६ मा संशोधन गरी विनियम ३१क. थप गरिएको हुँदा उक्त विनियमावलीको थप व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र १९(१) सँग बाझिएको हुँदा बाझिएको हदसम्म संविधानको धारा १०७(१)बमोजिम बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक निलम्बनमा परेमा सो संस्थाको प्रशासनिक एवम् अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई कामकाज गर्न खटाउन सकिनेसम्मको व्यवस्था गरेको देखिँदा निवेदकले दावी गरे जस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को अवस्था विद्यमान नभएबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम ३१क. बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०७०।९।२५ मा आदेश भएको अवस्थासमेत छ ।
२०. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक मुकेशराज काफ्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको आफू वैकल्पिक उम्मेद्वार हुँदाहुँदै सो पदमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव अर्जुकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।५।१७ को निर्णय अनुसार कामकाज गर्न खटाएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी मिति २०७०।७।१५ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको पाइन्छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।५।१७ को निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कामकाज गर्ने गरी खटाइएका नेपाल सरकार, जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।३।२ को निर्णयबमोजिम निजको पदाधिकार रहेको निकायमा फिर्ता गरी सकेको मिसिल संलग्न ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१।३।५ को पत्रबाट देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा नेपाल सरकारका सहसचिवलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।५।१७ को निर्णयको औचित्यसमेत
समाप्त भएकाले प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट निवेदकले माग दावी लिएको उल्लिखित निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।
२१. जहाँसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदका मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादव भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएबाट मिति २०७०।५।९ गतेबाट स्वतः निलम्बनमा रहेको हुँदा रिक्त पदका वैकल्पिक उम्मेद्वार मुकेशराज काफ्लेलाई नियुक्ति दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।८।१९ को निर्णय अनुसार रामेश्वर यादवलाई बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्ति गरिएको नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६९।८।२४ को पत्रबाट देखिन्छ । उक्त नियुक्ति पत्रमा रामेश्वर यादव र नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अङ्ग हुने एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौताको अनुगमन नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट गर्ने भन्ने सर्तसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
२२. नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवबीच सन् २५ अप्रिल २०१३ तदनुसार वि.सं.२०७०।१।१२ मा कार्यसम्पादन सम्झौता (Performance Agreement) सम्पन्न भएको पाइन्छ । उक्त कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम त्रैमासिकरूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिनुको साथै कार्यसम्पादनको ६ महिनामा पूर्ण मूल्याङ्कन गरिने र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नपाइएमा अर्को एक ६ महिना अवधिमा सुधार गर्ने अवसर दिइने एवम् कार्यसम्पादन स्तरमा पुनः सुधार हुन नसकेमा निजलाई तत्काल अवकाश दिने, यसरी अवकाश दिनुपूर्व निजलाई सफाइ पेस गर्ने अवसरसमेत प्रदान गरिने भन्नेसमेतको सर्त उल्लेख भएको देखिन्छ ।
२३. उल्लिखित सम्झौता सम्पन्न गरी रामेश्वर यादव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्य गरी आएकोमा निज महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा विद्युत् टान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई रामेश्वर यादव मिति २०७०।५।९ गतेदेखि स्वतः निलम्बनमा परेको हुँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।१२।२७ को निर्णय अनुसार निज रामेश्वर यादवलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश दिइएको मिसिल संलग्न नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१।१।४ को पत्रबाट देखिन्छ । तर रामेश्वर यादव भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मिति २०७०।५।९ मा मुद्दा दायर भई सोही मितिदेखि स्वतः निलम्बनमा परी थुनामा रहेकोले नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र रामेश्वर यादवबीच मिति २०७०।१।१२ मा सम्पन्न कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसारको सर्त निजले पूरा गर्न सकेको वा निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रही कार्यसम्पादन गरेकोमा उल्लिखित सर्त अनुसार त्रैमासिकरूपमा र प्रत्येक ६ महिनामा निजले गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन सकेको देखिँदैन ।
२४. यसरी रामेश्वर यादवले कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिमको सर्त एवम् दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र रामेश्वर यादवबीच मिति २०७०।१।१२ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको पछिल्लो ६ महिनापश्चात निज रामेश्वर यादव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल रहिरहेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
२५. नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।८।१५ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको लागि लिइएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा रामेश्वर यादव मुख्य उम्मेद्वार र यी निवेदक मुकेशराज काफ्ले वैकल्पिक उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस भएकोमा विवाद देखिँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदका मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादव भ्रष्टाचारको कसुरमा मिति २०७०।५।९ मा निलम्बनमा परेको कारणबाट नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र रामेश्वर यादवबीच मिति २०७०।१।१२ मा सम्पन्न कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम त्रैमासिक तथा पछिल्लो ६ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन नसकेको अवस्थामा रामेश्वर यादव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल रही रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा वैकल्पिक उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस भएका यी निवेदक मुकेशराज काफ्लेलाई रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा तत्काल नियुक्ति दिनुपर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ मा मिति २०७०।५।१६ मा संशोधन गरी नेपाल सरकारको सहसचिव अर्जूनकुमार कार्कीलाई नेपाल
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा कामकाज गर्न खटाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०७०।५।१७ को निर्णय बद्नियतपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
२६. नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रही जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको बिजुली उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण कार्यमा संलग्न सार्वजनिक संस्थाको रूपमा स्थापित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक जस्तो महत्त्वपूर्ण एवम् जिम्मेवारी रहेको पद लामो समयसम्म रिक्त रहनु स्वयम् संस्था र जनताको हितमा समेत हुँदैन । त्यसैले नेपाल विद्युत्
प्राधिकरण पदपूर्ति समितिले निश्चित मापदण्ड तोकी लिइएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा वैकल्पिक उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस गरिएका निवेदक मुकेशराज काफ्लेलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति दिँदा उल्लिखित कानून एवम् सार्वजनिक व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्त अनुकूल हुनुको साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशक पदको छनौट प्रक्रियामा लाग्ने समय एवम् खर्चको समेत बचत भई उक्त संस्थाको व्यवस्थापन सुचारूरूपमा सञ्चालन भई सर्वसाधारण जनतालाई अत्यावश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्न सहज हुन जान्छ ।
२७. तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारणसमेतबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदका मुख्य उम्मेद्वार रामेश्वर यादवलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५९।८।१९ को निर्णयानुसार नियुक्ति गरी नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र रामेश्वर यादवबीच २०७०।१।१२ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भएकोमा रामेश्वर यादवउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मिति २०७०।५।९ मा मुद्दा दायर भई सोही मितिबाट निज स्वतः निलम्बनमा परेकोले उल्लिखित कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम त्रैमासिक तथा पछिल्लो ६ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन नसकी रिक्त हुन आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा वैकल्पिक उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस भएका निवेदक मुकेशराज काफ्लेलाई तत्काल नियुक्ति दिई कामकाज गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०७१ साल साउन १४ गते रोज ४ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : हरि कोइराला