निर्णय नं. ४६६४ - उत्प्रेषण प्रतिषेध समेत

निर्णय नं. ४६६४     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १६१२

आदेश भएको मिति: २०४९।११।१८।२ मा

निवेदक      : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पालचोक गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने जुलवे गिरी

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, मुकाम चौतारासमेत

विषय : उत्प्रेषण प्रतिषेध समेत

(१)    जिल्ला अदालतमा चली राखेको मुद्दामा असर पर्ने गरी रिटनिवेदन क्षेत्र आकर्षित भई सो बाट अरु कुरा भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   जुनसुकै अवस्थामा क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा कुनै पनि कार्यालय वा अधिकारीले गराएको लिखत वा कागजको न्यायिक दृष्टिले कानुनी मान्यता शुन्य हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलिया

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    विपक्षी मध्येको हुतराज गिरी र मेरो दाजु नाता पर्ने षडानन्द गिरी तथा निजको छोरा ध्रुव गिरीको बीचमा गत असार महीनामा खेतको आली कान्दो साँध सीमाना सम्बन्धमा भनाभन भएको रहेछ । त्यसमा दागा धरी भित्री षड्यन्त्र गर्दै रहेछन ।

३.    यस्तैमा विपक्षी मध्येका हुतराज गिरीको के कुन व्यहोराको उजूरी लिएको हो वा के कुराबाट हो निवेदक षडानन्द गिरी तथा निजको छोरा ध्रुव गिरीलाई समेत बिना पक्राउ पुर्जी विपक्षी तारामाराङ प्रहरी चौकीबाट प्रहरी जवानहरु आई २०४८।५।१९ गते पक्राउ गरी सोही दिन बिना पुर्जी थुनामा राखी त्यसको भोलिपल्ट जि.प्र.का. सिन्धुपाल्चोक लानु पर्छ भनी नलगी रातभर र २१ गते दिनभर थुनामा राखियो । २२ गते विहान मलाई नसुनाई आगलागी मुद्दामा जेल चलान गर्ने समेत डरत्रास देखाई कागजमा ल्याप्चे सहिछाप गराइयो । सोही कागजमा मेरो दाजु पर्ने षडानन्द गिरी र निजको छोरा ध्रुव गिरीलाई पनि सही गराइएको थियो । कागज गराइएको बेला विपक्षी हुतराज गिरी पनि हुनुहुन्थ्यो ।

४.    त्यसपछि प्रहरीले मिति २०४८।५।२८ मा पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा दाखिला गर्न ल्याउँदा बाटोमा प्रहरी माथि नै आक्रमण गरी प्रहरीको कब्जाबाट भागी गएको भन्ने जाहेरी विपक्षी तारामाराङ प्रहरी चौकीबाट विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरीले नै प्रतिवेदन गरेको बुझिन आएको छ । प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने भनी कुनै पनि बेला पनि निवेदकलाई पक्राउ गरी ल्याउनु भन्ने आदेश छ भनी मेरो घरमा बराबर प्रहरीहरु आई परिवारलाई समेत धम्की दिँदै आएका छन् ।

५.    विपक्षी हुतराज गिरीसंग भित्री तवरले मेलमिलाप गरी मलाई प्रहरीले कुनै बेला पनि पक्राउ गरी थुन्ने, पिट्ने र इच्छा विरुद्ध कागज गराउने लगायतका कानुन विरुद्धका काम कारवाहीबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(घ)(ङ) बाट प्रदत्त हकबाट वञ्चित गराउने भई सो विपरीत छ ।

६.    निवेदकलाई माथि लेखिए बमोजिम पक्राउ गरी अनाधिकार तवरसंग प्रहरी प्रशासनको दवावमा पारी मिति २०४८।५।२२ मा विपक्षी मध्येका तारामाराङ प्रहरी चौकीबाट गराएको कागज बदर गरी निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुग्ने गरी निवेदकलाई पक्रिने थुनामा राख्ने पिट्ने कागज गराउने लगायतका कुनै काम कारवाही नगर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनमा लिखितजवाफ प्राप्त भई टुड्डो नलागेसम्म माथि लेखिए बमोजिम कुनै काम कारवाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

७.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु, भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश रहेछ ।

८.    विपक्षीले पहिले जानी नजानी वा कुनै परिबन्धले मेरो गोठमा आगो लगाई दिनु भयो । सो अवस्थामा सबै गाउँले र प्रहरी कर्मचारी समेतले सम्झाउँदा गर्नु नहुने काम गरिएछ भन्ने ठानी मेल मिलापको बाटो सिर्जना गरी मिलापत्र गर्नु भयो । मिलापत्र समेत भई केही बिगो मैले पाइसकेपछि बाँकी रकम नदिने कुनियत चिताई दाजु र भतिजा करकापमा जि.अ.मा फिराद गर्ने र विपक्षी एकजना सम्मानीत अदालतमा आई रिट गर्ने प्रपन्च गरेका हुन । विपक्षी समेत उपर मैले आगो लगाई नोक्सानी पारेको बिगो दिलाई पाउँ भनी दिएको फिरादपत्रमा विपक्षीले लगाउनु भएको प्रत्युत्तरमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ अनुसूची १ को ७ अनुसारको मुद्दा हुनु पर्नेमा सो अनुसार नभएकोले खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिर लिँदै प्रतिवाद गर्नु भएको छ । विपक्षीलाई म समेत भई पक्राउ गराए भन्न र पक्राउ गर्नु पर्ने कारण के परेको थियो भनी आफ्नो निवेदनमा लेख्न सक्नु भएको छैन । लिखत इच्छा विरुद्ध गराएको भए अ.बं. ३८ नं. र ८२ नं. का आधारमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । करकापबाट कागज गरायो भन्ने मुद्दा श्री सिं.पा.जि.अ.मा विपक्षीका दाजु र भतिजाले दायर गरिसक्नु भएकोले सो कानुनी बाटो विपक्षीलाई खुल्ला थियो । शुरु अदालतमा यसै विषयमा मुद्दा दायर भई अदालतको विचाराधीनमा रहेको अवस्थामा त्यसै विषयलाई लिएर पर्न आएको यो रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी हुतराज गिरीको लिखितजवाफ ।

९.    हुतराज गिरीको कुनै किसिमको निवेदन पनि पर्न नआएको र सदानन्द गिरी तथा निजको छोरा ध्रुव गिरीलाई २०४८।५।१९ गते प्रहरीले पक्राउ गरी नल्याएको निजलाई यस चौकीबाट कुनै कागज समेत नगराइएको यस चौकीको रेकर्डबाट देखिन नआएको र पक्राउ गरी ल्याउनु भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आदेश पनि नभएकोले झुठ्ठा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रहरी चौकी तारामाराङको लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले आगलागी भन्ने विषयवस्तु छुट्टै हो र त्यसमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची भित्र पर्ने हुँदा सोही कानुन आकर्षित हुन्छ । तर सो अनुरुप मुद्दा चलाइएको नभई प्रहरीमा निवेदकलाई करकाप गरी कागज गराउने अधिकार कानुनद्वारा प्रदत्त छैन । चौकीबाट मिलापत्रको कागज गराई जिल्ला अदालतमा पठाएको छ । अतः यस्तो बेरीतको कागज बदर हुनुपर्छ भनी र प्रत्यर्थी प्रहरी चौकीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलियाले प्रहरी चौकीले गैरकानुनी अधिकार प्रयोग नगरेको र कागज गराएको नै नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको मिलापत्र गराएको कागजसम्म जिल्ला अदालतमा पठाएको हो भन्ने भनाई छ । साथै करकापसंग कागज गरायो भन्ने विषयमा एउटा मुद्दा र नोक्सानी बिगो भराई पाउँ भन्ने विषयमा अर्को मुद्दा गरी जम्मा दुईवटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेको भन्ने बुझिन्छ । प्रत्यर्थी प्रहरी चौकीको लिखितजवाफबाट निवेदकलाई कागज गराएको भन्ने देखिँदैन यद्यपि निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले जिकिर लिनु भए बमोजिम सो प्रहरी कार्यालयले मिलापत्रको लिखत जिल्ला अदालतलाई पठाएकै भए पनि त्यसमा के कस्ता कुरा छन विषयवस्तु समेतमा विचार गरी त्यसको कानुनी मान्यता सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा दायर रहेको मुद्दामा विचार हुने कुरा छँदैछ । जिल्ला अदालतमा चलिराखेको सो मुद्दामा असर पर्ने गरी रिटनिवेदन क्षेत्र आकर्षित भई सोबाट अरु कुरा भन्न सकिने पनि होइन । तर जुनसुकै अवस्थामा क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा कुनै पनि कार्यालय वा अधिकारीले गराएको लिखत वा कागजको न्यायिक दृष्टिले कानुनी मान्यता शुन्य हुने हुँदा उपरोक्त कारण र तथ्यबाट प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण १८ गते रोज २ शुभम् ।