निर्णय नं. ४६६६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६६६     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२२२

आदेश भएको मिति: २०४९।११।१०।१ मा

निवेदक      : का.न.पं. वडा नं. ७ चावहिल बस्ने केशवप्रसाद सिंहसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : का.न.पं. वडा नं. ७ बस्ने चन्द्रकिशोर सिंहसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) हेर्दा यस ऐन बमोजिम पहिला नाप जाँच भई दर्ता श्रेस्ता तयार भइसकेको ठाउँमा पुनः नाप जाँच हुँदा मौजुदा दर्ता श्रेस्ता बमोजिमका जग्गामा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले मौजुदा श्रेस्ता बमोजिम नै दर्ता गर्नु पर्नेछ र यस सम्बन्धमा उपदफा (७) को व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा साविक दर्ता श्रेस्ताकै आधारमा दर्ता गरिदिनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएको पाइने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    पशुपतिनाथ नगरा गुठी अन्तर्गत साविक का.जि.भगवान स्थान गा.पं. वडा नं. ३ को कि.नं. १०२ हाल शहरी क्षेत्र सर्भे हुँदा हाम्रो अनुपस्थितिमा कायम भएको का.जि.का.न.पं. वडा नं. ७ ग. को कि.नं. ५८ र ५९ को घर जग्गा साविक २०२२ सालको सर्भेमा हाम्रो आमा शान्ति सिंहका नाउँमा मोहियानी दर्ताको जग्गा ०३३।३।१९ को अंशबण्डा अनुसार हाम्रो अंश भागमा परी हामीले भोगी चर्ची आएका छौं । त्यस्तै उपरोक्त जग्गाको दक्षिणपट्टिको श्री पशुपतिनाथ नगरा गुठी अन्तर्गत गुठी जग्गा साविक का.जि.भगवान स्थान गा.पं. वार्ड नं. ३ को कि.नं. १०३ को हाल कायम भएको का.जि.का.न.पं. वडा नं. ७ ग. को कि.नं. ६० को जग्गा विपक्षी चन्द्रकिशोर सिंहको मोहियानी दर्ताको भई निजले पनि घर बनाई कम्पाउण्ड लगाई भोगी आउनु भएको उक्त जग्गामा जान आउन दक्षिण तर्फ रहेको मूल बाटो सडक रहेकोले बाटो निकासको पनि कुनै विवाद थिएन । हाल सर्भेमा कायम भएको उपरोक्त जग्गामध्ये कि.नं. ५९ को हाम्रो साविक देखिको जग्गालाई विपक्षीले आफ्नो साविकको कि.नं. १०३ हालको कि.नं. ६० मा समावेश गरी बाटो कायम गराउन ३ नं. नापी गोश्वारामा उजूर गर्नु भयो हामीलाई बुझ्दा साविक देखिको नाप नक्शामा समेत विपक्षीको उत्तरतर्फ बाटो नभएको हाल कायम भएको कि.नं. ५९ को जग्गा हाम्रो साविकको कि.नं. १०२ अन्तर्गतकै हुँदा हाम्रो नाउँमा दर्ता पुर्जी पाउँ भनी हामीले प्रतिवाद बयान समेत गरेका थियौं । नाप जाँच ऐन, (संशोधन सहित) २०१९ को दफा ६ को उपदफा ९ अनुसार साविकमा कायम रहेको दर्ता श्रेस्ता अनुसार नै हाल दर्ता श्रेस्ता कायम गर्नु पर्नेमा विपक्षी प्रमुख नापी अधिकृतज्यूले कि.नं. ५९ बाटो भनी नापी भएको निरीक्षण हुँदा पनि कि.नं. ५९ बाट आवत जावत भइरहेकोले नाप नक्शा भए बमोजिम नै हुने गरी निर्णय गरिएको छ भनी ०४६।१०।१ मा निर्णय पर्चा गर्नु भएको नाप जाँच ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) २०१९ को दफा ६ को उपदफा ९ को विपरीत भई गैरकानुनी भएको र त्यसरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रमुख नापी अधिकृतलाई नभई अ.बं. ३५ नं. ले समेत बदरभागी भएको र सो निर्णयले मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनी एवं संविधानको धारा १०(१)(२) धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात परेको र अन्य उपचार नहुँदा धारा १६।७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएका छौं । उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी ३ नं. नापी गोश्वाराका प्रमुख नापी अधिकृतले ०४६।१०।१ मा गर्नु भएको निर्णय पर्चा बदर गरी कि.नं. ५९ को जग्गा हाम्रो नाममा दर्ता गरिदिनु भन्ने विपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने ०४७।१।१९।४ मा यस अदालतमा परेको रिटनिवेदन ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु र यो रिटको टुंगो नलागेसम्म विपक्षी नं. २ बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी तथा अर्का विपक्षी चन्द्र किशोर सिंहलाई विवादित बाटो चलन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४७।१।२५ को आदेश ।

४.    हाल नापी हुँदा कायम भएको का.न.प. वडा नं. ७ ग. कि.नं. ५९ नाप नक्शा हुँदाको समयमा नै बाटो कायम भई आएकोमा उक्त बाटो आफैंले भोग चलन गरी आएको हुँदा कि.नं. ६० मा समावेश गरिपाउँ भन्ने चन्द्रकिशोर सिंह र उक्त जग्गा समेत २०२२ सालमा आमाको नाउँमा नापी भएको र अंशबण्डा बमोजिम, हामी दुवै भाइको भागमा परी भोग चलन गरी आएको हुँदा हाम्रो नाउँमा पुर्जी पाउँ भन्ने विजय प्रताप समेतको वारेश शुक्लबहादुर उप्रेती भएकोमा नापीको समयमा पनि उक्त कित्ता बाटो कायम भई आएको र सम्बन्धित क्षेत्रको निरीक्षण गरी हेर्दा समेत उत्तरतर्फ रहेको ठूलो बाटोबाट कि.नं. ५९ हुँदै आवत जावत गर्ने गरेको बाटो नै देखिन आएको हुँदा भौगोलिक स्थितिलाई समेत अध्ययन गरी भएको यथास्थितिको निर्णयबाट निवेदकको हक हनन् भएको नहुँदा यो रिटनिवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रमुख नापी अधिकृत शम्भुप्रसाद शर्मा ३ नं. नापी गोश्वाराको ०४७।२।७ को म.न्या.का. मार्फत ०४७।२।९ मा यस अदालतमा पर्न आएको लिखितजवाफ ।

५.    विवादित कि.नं. ५९ को जग्गा साविक देखि विपक्षीहरुको भएको भन्ने भनाई सर्वथा झुठ्ठा हो । साविक २००० सालको नक्शामा उल्लेखित विवादित जग्गा बाटोको रुपमा कायम छ । त्यस्तो सार्वजनिक बाटोको जग्गा कसैले मिच्न वा मिची त्यसमा निर्माण गर्न पाउने र त्यस्तो निर्माण गर्दैमा समेत सो सदर हुने र सार्वजनिक बाटो जग्गामा हक कायम हुने होइन । प्रमुख नापी अधिकृतले क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गरेको भन्ने भनाई पनि कानुनसम्मत छैन । नापी अधिकृतले २००० सालको मौजूद सर्भे नक्शा श्रेस्ताकै आधारमा र स्थलगत निरीक्षण समेत गरी चलन चल्तीको बाटो देखिएकोले बाटो कायम गरिएको हो । तेरो मेरो हक कायम सम्बन्धी तथ्यमा नालेशबाट इन्साफ हुने हुनाले रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी चन्द्रकिशोर सिंहको ०४७।३।१३ मा यस अदालतमा पर्न आएको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले साविक कि.नं. १०२ को हाल कि.नं. ५८ भएको जग्गा शान्ति सिंहका नाउँमा मोही दर्ता भएकोमा अंश बण्डाबाट निवेदकहरुको नाममा कायम छ । साविक कि.नं. १०३ को जग्गा हाल कि.नं. ६० कायम भएको छ । विपक्षीलाई दक्षिणतर्फबाट बाटो छ । उत्तरतर्फ हाम्रो कि.नं. ५९ को पुरै र कि.नं. ५८ को केही जग्गालाई बाटो भनी नपाएकोमा विवाद परी नापीबाट २०४६।१०।१ मा निर्णय गर्दा साविकमा नभएको बाटो कायम गर्ने गरी नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) विपरीत गरेको हुँदा बदरभागी छ भन्ने र विपक्षी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानीले यो विवादित जग्गा गुठीको हो । २००० सालको नापीमा बाटो जनिएको छ । त्यसै आधारमा नापीबाट निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय उपर प्रचलित न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ अनुसार पुनरावेदनमा जानु पर्दथ्यो । सो नगई रिट क्षेत्रमा आउन मिल्ने होइन भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

७.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सोको निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा नाप जाँच (संशोधन सहित) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ९ अनुसार साविक कायम रहेको दर्ता श्रेस्ता अनुसार हाल दर्ता श्रेस्ता कायम गर्नु पर्नेमा सो नगरी गरेको २०४६।१०।१ को नापीको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर भएकोमा हाल नापीमा नाप नक्शा भए बमोजिम तथा निरीक्षण गर्दा कि.नं. ५९ हुँदै आवत जावत गर्ने बाटो देखिएको हुँदा सोही आधारमा भएको निर्णयबाट निवेदकको हकमा आघात परेको छैन भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ । नाप जाँच, ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) हेर्दा यस ऐन बमोजिम पहिला नाप जाँच भई दर्ता श्रेस्ता तयार भइसकेको ठाउँमा पुनः नाप जाँच हुँदा मौजुदा दर्ता श्रेस्ता बमोजिमका जग्गामा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले मौजूदा श्रेस्ता बमोजिम नै दर्ता गर्नु पर्नेछ र यस सम्बन्धमा उपदफा (७) को व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा साविक दर्ता श्रेस्ताकै आधारमा दर्ता गरी दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसमा प्रमुख नापी अधिकृत स्वयंले सो बमोजिम नगरी हाल नापीमा भएको नाप नक्शा र निरीक्षणका आधारमा निर्णय गरेको कुरा आफ्नो लिखितजवाफमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी प्रमुख नापी अधिकृतबाट ०४६।१०।१ मा भएको निर्णय जग्गा नाप जाँच (संशोधन सहित) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) विपरीत भई कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब कानुन बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वाराको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का. मार्फत विपक्षीलाई पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण १० गते रोज १ शुभम् ।