निर्णय नं. ४६६७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४६६७ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ११
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४९ सालको रि.नं. ३०७४
आदेश भएको मिति: २०४९।११।१७ मा
निवेदिका: का.न.पा. वा. नं. २९ बस्ने सानुनानी सुनुवार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : काठमाडौं नगरपालिकासमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) कुनै निर्णयबाट के कस्तो हकमा आघात परेको हो त्यो रिटनिवेदनमा स्पष्ट गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
(२) कानुन दफा र संविधानको धाराको केवल उल्लेख गर्नुबाट नै त्यस कानुन र संविधान अन्तर्गत रिट निवेदिकाको हक हनन भएको स्वतः अनुमान गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. काठमाडौं नगरपालिका वार्ड नं. २९ को कि.नं. ६०९ को जग्गा मेरो नाममा दर्ता भई भोग चलन गरी आएको पूर्वतर्फको संधियार बसन्ती डंगोलले नयाँ घर निर्माण गर्न मलाई पश्चिम तर्फको संधियार देखाई काठमाडौं नगरपालिकामा नक्शा दर्खास्त दिई संधियारका नाममा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५६ को उपदफा (१) बमोजिम १५ दिने सूचना जारी भई म्यादैभित्र मैले घर बनाउँदा मेरो कि.नं. ६०९ को जग्गामा निकास पठाउने उद्देश्यले नक्शामा निकासको कुनै व्यवस्था नगरी नक्शा दर्खास्त दिएको हुँदा निकासको व्यवस्था गरी मात्र नक्शा पास होस अन्यथा नक्शा रोक्का गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको थिएँ । यसरी मैले मेरो सप्रमाण सहित म्यादै भित्र नियमबमोजिम उजूरी दिएकोमा त्यसतर्फ कुनै विचारै नगरी नक्शा पास हुने ठहर्याई विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरेको रहेछ ।
३. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनुसार दावी प्रमाणित गर्ने भार मलाई नै छ, पूर्वतर्फ सार्वजनिक ढलको अस्तित्व नै नभएको कुरा प्रत्यर्थी कार्यालयका ओभरसियरले स्थलगत निरीक्षण गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रष्टै भनिएको छ र नक्शामा समेत निकासको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन जबकी नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५४ को उपदफा (२) बमोजिम चर्पी सकपिट समेत प्रष्ट देखिने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसरी मैले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरुलाई अन्यथा प्रमाणित गर्ने भार विपक्षीमा रहन्छ तर विपक्षीले उक्त प्रमाणहरुको खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन प्रस्तुत प्रमाणहरुलाई खण्डन गर्न नसकेपछि प्राप्त प्रमाणहरुकै आधारमा मुद्दाको निरोपण गर्न निर्णयकर्तालाई बाध्यता छ । प्रमाणको सही मूल्याड्ढन नगरी नक्शा पास हुने ठहर्याई निर्णय भएबाट मुलुकी ऐन अ.बं. १८४, १८५ र १८९ नं. तथा प्रमाण ऐनको दफा ५४ को पूर्णतः अपहेलित भएका छन् ।
४. नगर क्षेत्र भित्र निर्माण गरिने भवनहरुमा निकासको के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुरा पेश गरिएको नक्शामा प्रष्ट देखाउनु पर्दछ । तर उक्त प्रेषित नक्शामा निकासको कुनै व्यवस्था देखाइएको छैन । यसरी ऐन नियम बमोजिम देखाउनु पर्ने निकास नदेखाएको र देखाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विद्यमान भएपछि निकासाको व्यवस्था देखाउनु नसकेको नक्शा नहुने स्वतःसिद्ध छ । प्रत्यर्थी नगरपालिकाले सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढ नै नगरी हचुवाको भरमा आत्मनिष्ट आधारमा फैसला गरिएको हुनाले उक्त फैसला पुनरावेदन गर्न जानु भनी भनिए तापनि पुनरावेदनको मार्ग नै नभई मेरो संवैधानिक तथा कानुनी हकमा कुण्ठा तथा आघात पर्न आएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान धारा २३।८८ बमोजिम यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः विपक्षीहरुको सम्पूर्ण काम कारवाही नागरिक ऐन, २०१२ को दफा ३, ६, ९ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १२(घ) धारा १७ को प्रतिकूल भएको हुनाले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको मिति २०४९।९।७ को निर्णय बदर गरी मौलिक हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।
५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा सम्बन्धित फाइल संलग्न रहेका कागजातहरुको समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं नगरपालिकाको प्रमुखको मिति ०४९।९।७ को निर्णय हेर्दा निवेदिकाको जग्गाबाट निकास नपठाउने गरी नियमानुसार सार्वजनिक ढलमा आफ्नो निकास पठाउने गरी विपक्षी बसन्ती डंगोलको नक्शा पास भएको देखिन्छ । रिट निवेदिकाको जग्गामा निकास नपठाउने भएबाट प्रत्यक्षतः सो निर्णयबाट निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा असर पर्ने देखिँदैन । कुनै निर्णयबाट के कस्तो हकमा आघात परेको हो त्यो रिटनिवेदनमा स्पष्ट गर्नु पर्छ । उक्त निर्णयबाट निवेदिकको कुनै कानुनी वा, संवैधानिक हकमा आघात परेको हो त्यो देखाउन सकेको पाइँदैन । रिटनिवेदनमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६, ९ अथवा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) धारा १२(घ) धारा १७ सम्म उल्लेख गरिएको छ । कानुन दफा र संविधानको धाराको केवल उल्लेख गर्नुबाट नै त्यस कानुन र संविधान अन्तर्गत रिट निवेदिकाको हक हनन् भएको स्वतः अनुमान गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवादमा सो कानुन वा संविधानद्वारा संरक्षित हक कुन किसिमले प्रतिकूल प्रभावित छ त्यसरी प्रतिकूल प्रभावित भएको तथ्यको चित्रण रिट निवेदकले गरेको हुनै पर्दछ । सो नभएको स्थितिमा त्यस्तो रिटनिवेदनमा लिखितजवाफ मगाई संलग्न पक्षलाई तारेखमा झुलाउन न्यायको रोह रित अनुकूल हुँदैन । प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदिकाले काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखको निर्णयले निजको हक प्रभावित हुन गएको तथ्य स्पष्ट गरी कानुन र नेपाल अधिराज्यको संविधानको उल्लेखित धाराहरुसंग सो प्रभावित भएको हकको अन्तरसम्बन्धलाई देखाउन नसकेकोले लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने पूर्वाधार नै देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण १७ गते रोज १ शुभम् ।