निर्णय नं. ९११८ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
स.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०७१।३।३२।४
०६८–WO–०९२२
विषय : परमादेश ।
निवेदक : मोरङ जिल्ला, अमाही बरियाती गा.वि.स.वडा नं.७ खैरबोना टोल बस्ने वर्ष ३६ को श्यामसुन्दर सुतिहार
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, केशरमहल, काठमाडौंसमेत
§ निवेदकले एसएलसी परीक्षा पास गरी प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरबाट सञ्चालित प्राथमिक शिक्षक तालिमका विभिन्न चरणमा सहभागी भई २०६३ सालमा १० महिने सेवाकालीन तालिम पूरा गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई दिइने यस्तो सेवाकालीन तालिमबाट प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको आधारभूत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई मद्दत पुर्याउने ।
§ तालिममा राखिएको विषय एवम् पूर्णाङ्क जे जस्तो राखिएको भए तापनि तालिमको उद्देश्य भनेको कार्यरत संस्थामा आबद्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको साथै निजहरूको काम, कारवाहीलाई नयाँ सिद्धान्त, प्रणाली एवम् सिपको विकास हुने गरी दिइने व्यवहारिक ज्ञान हो । यसले कुनै पनि संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्दछ । तर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सञ्चालित दशजोड दुई (१०+२) एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित प्रमाणपत्र तहको अध्ययन गरिने प्राज्ञिक कोर्षबाट विद्यार्थीहरूलाई मुख्य गरेर सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान गर्ने गरिन्छ । त्यसैले सेवाकालीन तालिमलाई प्राज्ञिक कोर्ष सरह समानस्तरमा राखी समकक्षता निर्धारण गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ३)
निवेदकको तर्फबाट :
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६
आदेश
न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छ :
म निवेदकले एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपश्चात शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन भएको तालिम केन्द्रबाट १० महिने पूर्वसेवाकालीन प्राथमिक शिक्षक तालिममा सहभागी भई तालिम उत्तीर्ण गरी उक्त तालिम केन्द्रबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र र विपक्षी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट प्राथमिक शिक्षक तालिमको लब्धाङ्कपत्र एवम् प्राथमिक शिक्षक तालिम प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको छु ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत गठन भएको विपक्षी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले स्थापनाकालदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन गरी प्रमाणपत्र दिँदै आएकोमा विपक्षी परिषद् र विपक्षी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट १० महिने तालिम प्राप्त जनशक्तिका लागि मात्र भनेर २०६५ सालमा उच्च माध्यमिक विद्यालय विशेष पाठ्यक्रमको तर्जुमा गरेको थियो । विपक्षी परिषद्अन्तर्गतको पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण महाशाखाले उक्त पाठ्यक्रमसमेत प्रकाशन गरेको छ ।
उक्त पाठ्यक्रममा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र तथा उक्त केन्द्रबाट सम्बन्धन प्राप्त निकायबाट १० महिने प्राथमिक शिक्षक तालिम प्राप्त जनशक्तिहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित रहेको यथार्थतालाई विचार गरी गुणस्तरमा कमी नआउने गरी १० महिनाको तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई विशेष पाठ्यक्रम पढाई उच्च माध्यमिक तहको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न यो विशेष पाठ्यक्रम तयार गरिएको थियो । सोका लागि विशेष संरचना तयार गरी उक्त संरचनालाई परिषद्ले शैक्षिक सत्र २०६५।०६६ देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको भन्ने प्रष्टरूपमा उल्लेख भएको छ । उक्त संरचनामा भएको व्यवस्था अनुसार १० महिने तालिमलाई कक्षा ११ को ४०० पूर्णाङ्कको मानी अनिवार्य अङ्ग्रेजी कक्षा ११ र १२ को गरी २०० पूर्णाङ्क र ऐच्छिक विषयहरूमध्ये कुनै एक विषयको कक्षा ११ र १२ को गरी २०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रमसहित जम्मा ६०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी १० महिने तालिमलाई ४०० पूर्णाङ्कको र विशेष पाठ्यक्रमलाई ६०० पूर्णाङ्कको मानी जम्मा १००० पूर्णाङ्कको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात त्यस्तो परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिले तालिमप्राप्त शिक्षक हुने र मानविकी तथा व्यवस्थापन सङ्कायमा विषय छनोटको आधारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था सोही पाठ्यक्रममा रहेको छ ।
उक्त विशेष पाठ्यक्रमको व्यवस्थाबमोजिम मैले विपक्षी परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयमा
भर्ना लिई विपक्षी परिषद्बाट सञ्चालित परीक्षामा सहभागी भई कक्षा ११ को ३०० पूर्णाङ्कको ३ वटा विषय र कक्षा १२ को ३०० पूर्णाङ्कको ४ वटा विषय गरी जम्मा ६०० पूर्णाङ्कको विशेष पाठ्यक्रमको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र तथा विपक्षी परिषद्बाट लब्धाङ्कपत्र र प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको छु । यसप्रकार नयाँ व्यवस्थाबमोजिम मैले शिक्षाशास्त्रमा १००० पूर्णाङ्कको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सरहको उपाधि हासिल गरी निम्न माध्यमिक शिक्षक र सोही तहको अध्यापन अनुमतिपत्र तथा लोक सेवा आयोग र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आवश्यक पर्ने राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा नियुक्ति र स्वदेश वा विदेशको जुनसुकै विश्वविद्यालयको स्नातकस्तरमा भर्ना भई उच्च शिक्षा हासिल गर्न योग्य रहेको छु । विपक्षी परिषद्ले उच्च माध्यमिक शिक्षाको शिक्षाशास्त्रलगायत अन्य सङ्कायमा लिने परीक्षा पनि जम्मा १००० पूर्णाङ्कको नै हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैबीच २०६८ मङ्सिर महिनामा विपक्षी आयोगले स्थायी अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । उक्त विज्ञापनमा निम्न माध्यमिक तहको लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दश महिने तालिम लिएको वा शिक्षा शास्त्रतर्फ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह परीक्षा उत्तीर्ण गरेको योग्यता माग गरिएको थियो । उक्त विज्ञापनको लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०६८।९।२४ सम्म र दोब्बर दस्तुर तिरी मिति २०६८।१०।०२ सम्म तोकिएको र निम्न माध्यमिक तहका लागि मिति २०६८।११।२० मा लिखित परीक्षा तोकिएको थियो ।
उपरोक्त विज्ञापनबमोजिम विज्ञापन नं. २२।०६८।०६९ अन्तर्गतको निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि रीतपूर्वकको दरखास्त फाराम लिइ विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मोरङमा मिति २०६८।९।१ मा जाँदा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कक्षा ११ र १२ को १००० पूर्णाङ्कको ट्रान्सक्रिप्ट नभएको भनी दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गरियो ।
विपक्षी परिषद्ले स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न पाठ्यक्रमका कक्षा ११ र १२ को १००० पूर्णाङ्कको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई उच्च माध्यमिक शिक्षाको मान्यता दिएको र सो सम्बन्धमा विपक्षी परिषद्ले HSEB Directory of Recognition and Equivalence of Educational Qualifications भन्ने पुस्तिका र विपक्षी त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले TU Directory of Recognition and Equivalence of Educational Qualification भन्ने पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ । उक्त दुबै पुस्तिकामा मैले प्राप्त गरेको विशेष पाठ्यक्रमको सम्बन्धमा कुनै उल्लेख भएको छैन । मैले १० महिने तालिमको पूर्णाङ्क ४०० र कक्षा ११ तथा १२ को विशेष पाठ्यक्रमको पूर्णाङ्क ६०० कोसमेत गरी जम्मा १००० पूर्णाङ्कको उच्च माध्यमिक तह सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लब्धाङ्कपत्र र प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेकोमा पनि विपक्षीहरूले हालसम्म पनि मैले प्राप्त गरेको उपाधिलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सरहको व्यवहार गरेको छैन ।
मैले निम्न माध्यमिक शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा र स्नातक स्तरको अध्ययनबाट वञ्चित भएकोमा विपक्षी परिषद्मा गई मिति २०६८।१२।०१ मा विशेष पाठ्यक्रमको कक्षा ११ र १२ को उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण ट्रान्सक्रिप्ट र प्रवीणता प्रमाणपत्र सरहको समकक्षता प्रमाणपत्रको माग गरी निवेदन दर्ता गराउन गएकोमा विपक्षी परिषद्ले निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गरी मलाई ट्रान्सक्रिप्ट र समकक्षता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरेका छन् । यसपछि मैले मिति २०६८।१२।०४ मा विपक्षीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, ऐ. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र ऐ. उपाधि मान्यता
तथा समकक्षता निर्धारण समितिसमक्ष निवेदन दिई समकक्षता प्रमाणपत्र र स्नातक तहमा भर्नाको लागि माग गरेकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका उक्त निकायहरूले निवेदन दर्ता गर्न र समकक्षता प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेबाट निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) को खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १८(१) द्वारा प्रदत्त रोजगारीको हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा समेत आघात पुग्न गएकोले उक्त हक प्रचलनको लागि वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदकको साथ उपस्थित भएको छु ।
अतः निवेदकले प्राप्त गरेको विशेष पाठ्यक्रमको उपाधिलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र स्तरको ट्रान्सक्रिप्ट र समकक्षता प्रमाणपत्र दिनु भनी विपक्षी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवम् विपक्षी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका नाममा र समकक्षता प्रमाणपत्र दिई स्नातकस्तरमा भर्ना लिने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उपाधि मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिका नाममा एवम् निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको दरखास्त दर्ता गरी छुट्टै परीक्षाको व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी शिक्षक सेवा आयोग र विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मोरङका नाममा, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा स्नातक स्तरमा भर्ना गराउने र समकक्षता निर्धारण गराउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय र विपक्षी शिक्षा विभागका नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन मागदावी ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६८।१२।२९ मा भएको आदेश ।
शिक्षक तथा शिक्षासम्बन्धी समुदायमा कार्यरत व्यक्तिको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा शैक्षिक अनुसन्धानको काम गर्न यस शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । सोही अनुरूप यस केन्द्रले आवश्यकता अनुरूप विभिन्न किसिम तथा अवधिका शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । रिट निवेदकको माग अनुरूप समकक्षता प्रमाणपत्र दिने वा नदिने विषयमा यस केन्द्रको कुनै भूमिका रहँदैन । तसर्थ, यस शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
निवेदकले पेस गर्नुभएको शैक्षिक योग्यतामा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह भनी समकक्षता निर्धारण भई आएको नदेखिएकाले दरखास्त फाराम स्वीकृत हुन नसकेको विषयमा यस आयोगलाई विपक्षी बनाइ रहनुपर्ने नै होइन । कानूनबमोजिम सक्षम निकायबाट निजको शैक्षिक योग्यताको समकक्षता निर्धारण भई आएपछि सोको आधारमा आयोगद्वारा खोलिएको विज्ञापनको म्यादभित्र कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गरी पेस हुन आएका दरखास्त फाराम स्वीकृत गरिने व्यवस्था भएकोमा रिट निवेदकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नै नगरी पेस गरेको दरखास्त फाराम स्वीकृति भएन भन्नु कानूनसम्मत देखिँदैन । अतः रिट निवेदकले निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको दरखास्त दर्ता गरी छुट्टै परीक्षाको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ भनी यस आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा खारेजभागी भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको शिक्षा सेवा आयोगको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेक अन्य स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय र शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूले प्रदान गरेको शैक्षिक कार्यक्रम र उपाधि वा प्रमाणपत्रहरूलाई समकक्षता निर्धारण गर्ने
गर्दछ । त्यसरी समकक्षता निर्धारण गर्दा त्यसको पाठ्यक्रम आदिको पूर्ण अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ५२(२) बमोजिम गठित निर्धारण समितिले निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
निवेदकहरूले अध्ययन गरेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले हालसम्म प्रवीणता प्रमाणपत्रको ट्रान्सक्रिप्ट र समकक्षता प्रमाणपत्र नदिएको भन्ने उल्लेख गरेको सन्दर्भमा निवेदकले अध्ययन गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको स्तर
निर्धारण गर्ने काम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को हो । ट्रान्सक्रिप्ट नै प्राप्त नभएका निवेदकको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्तर निर्धारण गर्ने प्रसङ्गै भएन भने निवेदक स्वयम्ले समकक्षता (Equivalence) का लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता (Equivalence) गरी दिएन भन्ने माग पनि नभएको हुँदा विपक्षीको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीको दावी विरोधाभासपूर्ण र प्रवीणता प्रमाणपत्र सरहको उच्च माध्यमिक शिक्षाको ११ र १२ कक्षाको बोर्डसमेतको व्यवस्था गर्ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६ को प्रतिकूल छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५३ मा विपक्षीले दावी गरेजस्तो उच्च माध्यमिक विद्यालय विशेष पाठ्यक्रमको व्यवस्था नभएकाले निवेदन दावी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
सर्वप्रथमतः विपक्षीको माग दावीबमोजिमको परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । किनभने १० महिने सेवाकालीन तालिम लिएका प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा १२ को विशेष पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालित विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरूलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिई पठनपाठन सञ्चालन गरी परीक्षा लिएर उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा परिषद्ले प्रमाणपत्र दिने गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा समकक्षता निर्धारणको क्षेत्राधिकार शिक्षा विभागको नरहेकोले शिक्षा विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको शिक्षा विभाग, सानोठिमी भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको माग दावीको काम कारवाही एवम् कर्तव्य यस तालिम केन्द्रको नभई क्षेत्राधिकारभित्रसमेत नपर्ने हुँदा यस तालिम केन्द्रको हकमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेजयोग्य छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने शैक्षिक तालिम केन्द्र, विराटनगरको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निवेदनसहितको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन भएको तालिम केन्द्रबाट दश महिनाको प्राथमिक शिक्षक तालिममा सहभागी भई तालिम उत्तीर्ण गरी उक्त तालिम केन्द्रबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट प्राथमिक शिक्षक तालिमको लव्धाङ्क प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरेकोमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले ट्रान्सक्रिप्ट र समकक्षता प्रमाणपत्र नदिएको साथै शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिकस्तरको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षाको दरखास्त फारम दर्ता नगरी परीक्षाबाट वञ्चित गरेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत प्रवीणता प्रमाणपत्र सरहको समकक्षता प्रमाणपत्र नदिई स्नातक तहमा भर्ना नलिइएकोले निवेदकले प्राप्त गरेको विशेष पाठ्यक्रमको उपाधिलाई प्रवीणता प्रमाणपत्रस्तरको ट्रान्सक्रिप्ट र समकक्षता प्रमाणपत्र दिई स्नातक तहमा भर्ना लिने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मुख्य निवेदन माग दावी रहेको पाइन्छ ।
३. यी निवेदक श्यामसुन्दर सुतिहारले एसएलसी परीक्षा पास गरी प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरबाट सञ्चालित प्राथमिक शिक्षक तालिमका विभिन्न चरणमा सहभागी भई २०६३ सालमा १० महिने सेवाकालीन तालिम पूरा गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई दिइने यस्तो सेवाकालीन तालिमबाट प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको आधारभूत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई मद्दत पुर्याउँदछ । तालिममा राखिएको विषय एवम् पूर्णाङ्क जे जस्तो
राखिएको भए तापनि तालिमको उद्देश्य भनेको कार्यरत संस्थामा आबद्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको साथै निजहरूको काम, कारवाहीलाई नयाँ सिद्धान्त, प्रणाली एवम् सिपको विकास हुने गरी दिइने व्यवहारिक ज्ञान
हो । यसले कुनै पनि संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्दछ । तर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सञ्चालित दशजोड दुई (१०+२) एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित प्रमाणपत्र तहको अध्ययन गरिने प्राज्ञिक कोर्षबाट विद्यार्थीहरूलाई मुख्य गरेर सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान गर्ने गरिन्छ । त्यसैले सेवाकालीन तालिमलाई प्राज्ञिक कोर्ष सरह समानस्तरमा राखी समकक्षता निर्धारण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
४. निवेदक जस्ता प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई लक्षित गरी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालन भएको १० महिने सेवाकालीन तालिमद्वारा प्राप्त प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट लिइएको दशजोड दुई (१०+२) एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको प्राज्ञिक कोर्षमा रूपान्तरण हुन नसक्ने हुँदा निवेदक श्यामसुन्दर सुतिहारले प्राप्त गरेको १० महिने सेवाकालीन तालिमबाट प्राप्त प्रमाणपत्रले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसमा भर्ना भई नियमितरूपमा दुई वर्षको कोर्ष पूरा गरी प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र सरह मान्यता दिनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर युक्तिसङ्गत देखिन आएन ।
अतः नेपाल सरकारले लिएको नीति अनुसार विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी निजहरूलाई आफ्नो पेसाप्रति प्रभावकारी एवम् जवाफदेही तुल्याउने उद्देश्य लिई सेवाकालीन तालिम शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित १० महिने सेवाकालीन वा पूर्णसेवाकालीन तालिमलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६ बमोजिम सञ्चालित दश जोड दुई (१०+२) वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित प्रमाणपत्र तह
सरह मान्यता दिन मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०७१ साल असार ३२ गते रोज ४ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : हरि कोइराला