निर्णय नं. १६३४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १६३४ ने.का.प. २०४० अङ्क ३
डिभिजनबेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०३८ सालको रिट नम्बर १३८८
आदेश भएको मिति : २०४०।२।५।६ मा
निवेदक : जिल्ला दाड्ड उरहरी गा.पं.वडा नं.७ हाल ५ बस्ने भक्तबहादुर डाड्डी
विरूद्ध
विपक्षी : अञ्चलाधिशको कार्यालय राप्ती अञ्चल दाड्ड तुल्सीपुर समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) मिल्न नचाहने व्यक्तिलाई कार्यालयमा उपस्थित गराई मिलापत्र गराउने कानुनले अधिकार दिएको नपाइने ।
(प्रकरण नं. ९)
आदेश
प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री
१. प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।
२. तथ्य यस प्रकार छ : मेरो साविक दर्ताको जि.दाड्ड देउखुरी उरहरी गा.पं.वडा नं.७ को हाल ५ मा नापी भई कि.नं.९(झ) को ०–१५–११ मेरो नाममा दर्ता भई मैले तिरोभरो गरी भोगी आएको जग्गा हो सो मध्ये २ कठ्ठा ७½ धुर दक्षिणतर्फबाट ११(२) ङ ले सम्पत्ति आफूखुशी गरी भोगचलन बेच विखन गर्न पाउने अधिकार दिएको र ऐ.धारा १५ ले कानुन बमोजिम बाहेक सो सम्पत्ति अपहरण हुन नसक्ने विपक्षी मध्ये तुलाराज रावत समेतले उक्त जग्गालाई बिगारी नोक्सान पारी मेरो जग्गाबाट विपक्षीहरूको जग्गामा कुलो लैजान विपक्षी गा.पं.कार्यालयमा निवेदन दिनु भएछ । गा.पं.कार्यालयले मलाई र मेरो २ छोरालाई बोलाएकोले गा.पं.कार्यालयमा गई आफ्नो भएको व्यहोरा लेखाई मेरो जग्गा बिग्रने भएकोले कुलो दिन मञ्जूर छैन भनी मैले भन्दा गा.पं.कार्यालयले मिलापत्र गर्न मञ्जूर नगरेकोले सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी राप्ती अञ्चलाधिश कार्यालयमा मिसिल पठाई म र मेरा छोरा समेतलई पक्राउ गरियो । त्यहाँ पनि जग्गा छोड्न मञ्जूर नहुँदा प्रहरीले थुनामा राखी अनेक डर धम्की त्रास देखाई मिलापत्र भनेको कागजमा म र मेरा छोराहरूलाई सही गर्न लगायो । गाउँ पञ्चायतले अञ्चलाधिश कार्यालयलाई लेखेको पत्र समेतको नक्कल माग्दा अफिसियल पत्र भएकोले नक्कल दिन नमिल्ने भनी मेरो निवेदनमा मिति ०३८।७।१० मा दरपीठ गरियो । अञ्चलाधिश कार्यालयमा नक्कल लिन निवेदन दिँदा निवेदन सम्म दर्ता गरिएन ।(साविक पेज नं. ९४)
३. मेरो जग्गामा कुनै किसिमको कुलो थिएन र छैन पनि आफ्नो जग्गा बिगारी अरूलाई कुलो लैजान दिन मञ्जूर नभएको यस्तो अवस्थामा विपक्षी गाउँ पञ्चायतले निर्णय गर्नु कुनै कानुनले अधिकार नदिएकोले निर्णय गर्न नसकी अञ्चलाधिश कार्यालयमा पठाएको तर अञ्चलाधिश कार्यालयलाई यस्तो कुलो सम्बन्धमा हेर्न निर्णय गर्न मिलापत्र गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन । यस्तो आफूलाई अधिकारै नदिएको नभएको विषयमा अञ्चलाधिश कार्यालयले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बलजफत गराएको मिलापत्र अ.बं.३५ नं.ले स्वतः बदरभागी छ । मेरो जग्गा आफूखुशी भोगचलन गर्न पाउने गरी नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेकोले र सो निर्णय मिलापत्र बदर गराई माग्न आएको छु । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने मिति ०३८।८।२९।२ को सिड्डलबेञ्चको आदेश ।
५. साविक देखि चलिआएको कुलो अनाधिकार तवरले भाँची दिएकोमा गा.पं.ले सम्झाउँदा पनि नमानी कानुनको अवहेलना गरेकोले गा.पं.ले सम्झाई बुझाई मिलापत्र गराई दिनु ०३८।३।२९ गते अनुरोध भई आएकोले स्थानीय पञ्चायतलाई सहयोग पुर्याउन प्रशासनको कर्तव्य भएकोले विपक्षहरूलाई कार्यालयमा नबोलाई गा.पं.का पञ्च साँध सँधियार पक्ष विपक्ष राखी सम्झाई बुझाई मिलापत्र गरी स्थानीय गा.पं.को समस्या समाधानार्थ यस कार्यालयको खरीदार भीमकान्त शर्मालाई ०३८।४।४ मा खटाई पठाएकोमा ऐ.५ गते समस्या परेको ठाउँमा गई नक्सा बनाई दुवै थरलाई पञ्चायतको रोहवरमा राखी डोरले सम्झाउँदा पनि विपक्षहरूले मिल्न मञ्जूर नगरेकोले खटी गएको डोरले दुवै थर साथ लिई २०३८।४।७ मा खरीदार भीमकान्त शर्माले प्रतिवेदन पेश गरेकोले सोही दिन विपक्ष र पक्षहरूलाई अञ्चल प्रशासनबाट सम्झाई बुझाई साविक देखि चली आएको कुलो मास्ने छैनौ पानी चल्न दिने छौं भनी मञ्जूर भई दुवै थरले मिलापत्र लेखी राजीशुखीले सहिछाप गरिगएका हुन विपक्षहरूलाई थुनामा राखेको र जबरजस्ती कागजमा सहिछाप गराएको होइन भन्ने समेत अञ्चलाधिशको कार्यालय राप्ती अञ्चलको लिखितजवाफ ।
६. गाउँ पञ्चायत ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को (ज) मा साँध सीमाना कुलो पानी वा साँध सीमाना सम्बन्धमा गाउँ पञ्चायतमा निवेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । वास्तविकता दर्शाई निवेदन दिन नपाउने भन्ने प्रश्न नै उठ्न सक्दैन । शान्ति सुरक्षा अर्थात् स्थानीय गाउँका वासिन्दाहरूलाई हैरानी दिने नियत विपक्षीको हुँदा अञ्चलाधिश कार्यालयमा पठाइएको हो । दुवै थरलाई मिलाई पठाएकोमा अनाधिकार भन्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था समेत छैन । मिलापत्र बदर गरिपाउँ भन्ने उजूर लाग्ने कानुनी व्यवस्था छैन । मिलापत्र बमोजिम गरिपाउँ भन्ने मात्र विचारणीय हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी तुलाराज रावतसमेतको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत केसमा निवेदकको वा.कविराज तथा विपक्षीको वा.शिवप्रसादलाई रोहवरमा राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट जारी हुने हो वा नहुने के हो त्यसको निर्णय दिनुपरेको छ ।
८. यसमा मेरो जग्गामा कुनै किसिसको कुलो थिएन आफ्नो जग्गा बिगारी अरूलाई कुलो लैजान दिन मञ्जूर नभएकोमा पनि अञ्चलाधिशले बलजफत गराएको मिलापत्र बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
९. अञ्चलाधिशको कार्यालय राप्ती अञ्चलको लिखितजवाफ हेर्दा कुलो भाँची दिएकोमा गाउँ पञ्चायतले सम्झाउँदा पनि नमानी कानुनको अवहेलना गरेकोले गा.पं.ले सम्झाई बुझाई मिलापत्र गराई दिन ०३८।२।२९ गते अनुरोध भई आएकाले यस कार्यालयको खरीदार (साविक पेज नं. ९५) भीमकान्त शर्मालाई ०३८।४।४ मा खटाई पठाएकोमा ऐ.५ गते समस्या परेको ठाउँमा गई नक्शा बनाई दुवै थरलाई पञ्चायतको रोहवरमा राखी डोरले सम्झाउँदा पनि विपक्षहरूले मिल्न मञ्जूर नगरेकोले खटी गएको डोरले “दुवै थर साथ लिई ०३८।४।७ मा खरीदार भीमकान्त शर्माले प्रतिवेदन पेश गरेकोले सोही दिन विपक्ष र पक्षहरू दुवै थरले मिलापत्र लेखी सहिछाप गरेको हुन्” भनी मिलापत्र गराएकोमा स्वीकार गरी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट लिखितजवाफ दिएको देखिँदा मिल्न मञ्जूर नगरेको भनी पेश गरेकोमा एक्कासी कसरी मिले त्यो विश्वास लाग्दो नभएकोले मिलापत्र राजीखुसीले भएको भन्ने देखिँदैन । करकापसँग भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । मिल्न नचाहने व्यक्तिलाई डोर खटाई कार्यालयमा उपस्थित गराई अञ्चलाधिश कार्यालयले कुलो सम्बन्धमा मिलापत्र गराउने कानुनले अधिकार दिएको पाइँदैन । यस्तो आफूलाई अधिकारै नभएको विषयमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी अञ्चलाधिशको कार्यालय राप्ती अञ्चलले मिति ०३८।४।७ मा अधिकार बेगर गराएको मिलापत्र गैरकानुनी देखिँदा कायम राख्न नमिलेकोले उक्त मिलापत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यसको १ प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४० साल जेष्ठ ५ गते रोज ६ शुभम् ।