निर्णय नं. ६२२४ - संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम वाझिएको कानूनलाई अमान्य घोषित गरी ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६२२४ ने.का.प. २०५३ अङ्क ७
विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सूरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
संवत् २०५० सालको रिट नं. .. ३३३६
आदेश मितिः २०५३।५।२०।५
विषयः संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम वाझिएको कानूनलाई अमान्य घोषित गरी ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरी पाउं ।
निवेदकः का.जि.का.न.पा.वडा नं. ८ गौशाला वस्ने टिकाराम सूवेदी ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय ।
श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय ।
§ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाउने गरी भएको कानूनी व्यवस्था अवश्य पनि संविधान प्रतिकुल हुन गै अमान्य र वदर हुने हुन्छ । तर त्यसको लागि सो विवादित कानूनले मौलिकहकमा अनुचित वन्देज लगाएको छ छैन भन्ने कुरा नै मुल रुपमा हेर्नुपर्ने हुन आउने ।
(प्र.नं. ११)
§ निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्ने गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) मा गरिएको व्यवस्थाले कसरी मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लाग्न गयो सो निवेदन लेखबाट खुल्दैन । नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्था हेर्दा निवेदकलाई कानूनको दृष्टिमा असमान तुल्याएको कानूनको समान संरक्षणबाट वन्चित गरिएको, कुनै पेशा रोजगार र व्यापार गर्न पाउने अवसरबाट वन्चित तुल्याइएको वा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्न पाउने हकमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि किसिमबाट बन्देज लगाएको समेत देखिन आउंदैन । यस्तै प्रश्न समावेश भएको २०५१ सालको रिट नं. ३४३६ निवेदक भुरामल नाइमाटी विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवलाय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) संविधानको प्रतिकुल मान्न नमिल्ने भनी विशेष इजलासबाट २०५२।घ।२९ मा निर्णय भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको र उक्त सिद्धान्तसंग असहमत हुन पर्ने अवस्था समेत देखिन नआएकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) संविधान प्रतिकुल मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ११)
§ निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले मिति २०४९।११।१५ को निर्णय अनुसार अवकाश दिएकोमा सो उपर मिति २०५०।१२।१९ मा मात्र प्रस्तूत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आउंछ। अवकाश पाएपछि अस्वस्थ भै लामो समयसम्म उपचार गराउन परेकोले तत्कालै रिट निवेदन गर्न नसकेको भनी डाक्टरी सर्टिफिकेट समेत पेश गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन दिनको लागि कानून वमोजिम आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पनि पठाउन सकिने अवस्था हुंदाहुंदै सो समेतलाई वेवास्ता गरी अवकाश पाएको लामो समयसम्म चुप लागी वसी अनुचित विलम्व गरी रिट निवेदन दिएको देखिन आएकाले निवेदकलाई दिएको अवकाश कानूनसम्मत छ, छैन भनी निवेदनको औचित्यतर्फ विचार गरी रहन नपर्ने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाटः
विद्धान अधिवक्ता श्री बिनोद रोक्का
विपक्षी तर्फबाटः
विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अबलम्बित नजीरः २०५१ सालको रिट नं. ३४३६ भुरामल नाइमाटी विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा विशेष इजलासबाट २०५३।३।२९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः
२. निवेदक मिति २०२३।११।२९ मा अ.अ. विभागको अ.स.इ. पदमा नियुक्त पाई नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको थियो । मिति २०४४।९।८ को निर्णयले प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भै प्रहरी प्रधान कार्यालयको जगेडा पुलको प्रहरी उपरीक्षक पदमा रही अ.अं. विभागमा कार्यरत रहेको अवस्थामा विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।११।१५ को निर्णय अनुसार प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६ को उपनियम (६) अनुसार तपाईलाई प्रहरी सेवाबाट अवकाश दिइएको छ भन्ने पत्र मिति २०४९।११।१५ मा वुझाइयो ।
३. निवेदकलाई अवकाशको निर्णयको जानकारी मोही मितिमा प्राप्त भएको भएता पनि अस्वस्थ भै Malignant hypertension नामक रोग लागी ब्लड प्रेशर अनियमित रही उपचार गराई २०५०।१२।१५ सम्मको उपचार पश्चात शारिरिकरुपले स्वस्थ भएकोले तत्कालैल रिट निवेदन गर्न नसकेको हाल स्वस्थ भइ रिट निवेदन गर्न आएको हुंदा उक्त अवस्था प्रति दृष्टिगत गरी विलम्वको प्रश्न आकर्षित नगरियोस भन्ने निवेदन गर्दछु ।
४. अवकाश दिंदा कुनै आधार उल्लेख छैन । साविक प्रहरी ऐन,२०१२ तथा नियमावली २०४९ ले नियम ९६ मा उक्त उपनियम (६) नराखेकोमा संशोधनवाट सो उपनियम थप गरी अवकाश दिएको हुंदा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९६ को उपनियम (६) लाई अमान्य घोषित गरी पाउं । उक्त नियमको व्यवस्था अनुचितपुर्ण रहेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १.११, १२ समेत संग वाझिएको छ । अतः निवेदकलाई अवकाश दिन प्रयोग गरिएको कानून वदर घोषित हुने अवस्था रहेकोवाट त्यस्तो वदर हुने असवैधानिक नियम प्रयोग गरी मलाई सेवावाट अवकाश दिने भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।११।१५ को निर्णय पनि स्वतः गैर कानूनी एवं त्रुटिपुर्ण रहेकोले धारा ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी सेवामा पूनः बहाली गर्नु भनि परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको टिकाराम सुवेदीको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? विपक्षीहरुवाट लिखितजवाफ पठाउनु भनि म्याद जारी गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५१।१।८ को आदेश ।
६. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले श्री ५ को सरकारलाई नियम वनाउने अधिकार प्रदान गरेको र सोही अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले प्रहरी नियमावली, २०४९ र सो को नियम ९६ (६) वनाएको हुंदा अमान्य घोषित गरिनु पर्ने होइन । उक्त नियम कुनै खास व्यक्ति वा विपक्षी उपर मात्र लागु हुने होइन । उक्त कानूनी व्यवस्थाले श्री ५ को सरकारलाई प्रशासकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । विपक्षीलाई मर्का परेको भए समयमा नै रिटको उपचारमा आउन पर्ने करिव एक वर्ष पछि मात्र रिट निवेदन दिएको हुंदा विलम्वको सिद्धान्त आकर्षित होस् । संविधानका धारा १२(२) (ड.) वाट प्रदत्त अधिकार नागरिक अधिकार हो । निवेदकलाई कुनै पेशा व्यवसाय गर्न रोक नलगाइएको हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ अनुसार नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने र विपक्षीलाई प्रहरी नियमावलीको नियम ९६ (६) अनुसार अवकाश दिइएको हुंदा यस सचिवालयलाई विपक्षी वनाउन पर्ने आधार नै नहुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।११।१५ को निर्णय अनुसार प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित) २०४९ को नियम ९६ को उपनियम (६) अनुसार प्रहरी सेवावाट अवकाश दिइएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री विनोद रोक्का तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फवाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।
१०. प्रस्तूत रिट निवेदनमा रिट निवेदन जिकीर, प्रत्यर्थीहरु तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ समेतलाई बिचार गर्दा मुल रुपमा निम्न प्रश्नहरुका सम्बन्धमा बिचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१. प्रहरी नियमावली २०४९ (पहिलो शसोधन समेत) ले नियम ९६(६) को व्यवस्था संविधानको प्रतिकुल छ छैन ?
२. निवेदकको माग अनुसार निजको हक प्रचलन गराउन कुनै आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था छ, छैन ?
११. यस्मा श्री ५ को सरकारले प्रहरी नियमावली, २०४९ मा मिति २०४९।११।१५ मा संशोधन गरी निवृत्तभरण पाउने अवधि पूगेका प्रहरी कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीवाट अवकाश दिन सक्ने गरी नियम ९६(६) मा गरेको व्यवस्था संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ङ) तथा १७ द्धारा प्रदत्त मौलिक हकहरुको प्रचलनमा अनुचित अवरोध एवं वन्देज लगाएको हुंदा उक्त नियम अमान्य र वदर घोषित हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको कथन रहेको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाउने गरी भएको कानूनी व्यवस्था अवश्य पनि संविधान प्रतिकुल हुन गै अमान्य र वदर हुने हुन्छ । तर त्यसको लागि सो विवादित कानूनले मौलिकहकमा अनुचित वन्देज लगाएको छ छैन भन्ने कुरा नै मुल रुपमा हेर्नुपर्ने हुन आउंछ । निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्ने गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) मा गरिएको व्यवस्थाले कसरी मौलिकहकमा अनुचित वन्देज लाग्न गयो सो निवेदन लेखबाट खूल्दैन । नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्था हेर्दा निवेदकलाई कानूनको दृष्टिमा असमान तूल्याएको कानूनको समान संरक्षणबाट वन्चित गरिएको, कुनै पेशा रोजगार र व्यापार गर्न पाउने अवसरबाट वन्चित तुल्याइएको वा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्न पाउने हकमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि किसिमबाट बन्देज लगाएको समेत देखिन आउंदैन । यस्तै प्रश्न समावेश भएको २०५१ सालको रिट नं. ३४३६ निवेदक भुरामल नाइमाटी विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवलाय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) संविधानको प्रतिकुल मान्न नमिल्ने भनी विशेष इजलासबाट २०५२।घ।२९ मा निर्णय भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको र उक्त सिद्धान्तसंग असहमत हुन पर्ने अवस्था समेत देखिन नआएकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६(६) संविधान प्रतिकुल मान्न मिलेन ।
१२. अब दोश्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले मिति २०४९।११।१५ को निर्णय अनुसार अवकाश दिएकोमा सो उपर मिति २०५०।१२।ज्ञढ मा मात्र प्रस्तूत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आउंछ । अवकाश पाएपछि अस्वस्थ भै लामो समयसम्म उपचार गराउन परेकोले तत्कालै रिट निवेदन गर्न नसकेको भनी डाक्टरी सर्टिफिकेट समेत पेश गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन दिनको लागि कानून वमोजिम आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पनि पठाउन सकिने अवस्था हुंदा हुंदै सो समेतलाई वेवास्ता गरी अवकाश पाएको लामो समयसम्म चूप लागी वसी अनुचित विलम्व गरी रिट निवेदन दिएको देखिन आएकाले निवेदकलाई दिएको अवकाश कानूनसम्मत छ, छैन भनी निवेदनको औचित्यतर्फ विचार गरी रहन परेन । प्रस्तूत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
प्र.न्या.सूरेन्द्र प्रसाद सिंह
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय
इति संवत २०५३ साल भाद्र २० गते रोज ५ शूभम् ...