निर्णय नं. १६४८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६४८     ने.का.प. २०४० अङ्क ४

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. ९३२

आदेश भएको मिति  : २०४०।४।१२।५ मा

निवेदक      : जुम्ला जिल्ला तातोपानी गाउँ पञ्चायत वार्ड नं.८ बस्ने रमाभक्त अधिकारी

विरूद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चलाधिश कर्णाली अञ्चलाधिशको कार्यालय जुम्ला समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                बढुवाको प्रतिशत कायम हुनुभन्दा अघिबाट सरुवा भई आफ्नो पदमा रहिरहेको बढुवा त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकिर साररहित देखिएकोले निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     ०३९।३।१७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : सहकारी विभागको ०३६।११।१९ को निर्णयानुसार सहकारी शाखा जुम्लामा स.स.ई.पदमा सरुवा भई वर्तमान पदमा ०३२।७।५ देखि अविच्छिन्न सेवा गरी आएकोमा सहकारी शाखा जुम्लाको सहकारी इनिस्पेक्टर पदमा ०३८।९।१५ मा प्रतिशत छुट्याई ०३८।१०।९ को सूचनाको म्यादभित्र बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारको हैसियतले फाराम भरेको थिएँ । सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन नपाउने विपक्षी का.मु.स.इ.सोमनाथलाई सिफारिश गरियो । सो व्यहोरा ०३९।३।२८ मा थाहा पाई अञ्चलाधिशज्यू समक्ष पुनरावेदन गर्दा अघिकै निर्णय सदर गरी निर्णय भएको कुरा ०३९।३।२८ मा थाहा भयो । नक्कल माग्दा नक्कल दिइएन । (साविक पेज नं. १४३)

३.    विपक्षी सोमनाथको साविक दरबन्दी जि.का.सहकारी शाखा रूपन्देहीमा भएकोमा सहकारी विभागको ०३८।७।२५ को निर्णयले सोही मिति देखि लागू हुने गरी जुम्लाका स.ई.ज्ञानबहादुर कार्कीलाई रूपन्देहीमा र निजको रिक्त स्थानमा सोमनाथलाई जुम्लामा सरुवा गरिए उपर लोकसेवा आयोगमा मेरो उजूरी पर्दा लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको ०३८।११।२७ को पत्रद्वारा उक्त सरुवालाई अवैध ठहराइएकोमा ०३८।७।२५ देखि नै लागू हुने गरी जुम्लामा नै पठाइयो यसले गर्दा निजको स्थानमा सरुवा भएका सोमनाथको सरुवा स्वतः अवैध भयो । अवैध पदाधिकार ग्रहण गरिरहेको समयावधिमा सम्भाव्य उम्मेद्वार हुनपाउने होइन भनी मेरो बढुवा समिति समक्ष परेको निवेदनमा ध्यानै दिइएन । लोकसेवा आयोग स्तर निर्धारण शाखाको ०३५।१२।१० को परिपत्रमा बढुवाको प्रतिशत निर्धारण भइसकेपछि नयाँ कर्मचारीले सम्भाव्य उम्मेद्वार बन्न पाउँदैनन् भन्ने उल्लेख छ । विपक्षी सोमनाथ देवकोटा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३४(४) अन्तर्गत सम्भाव्य उम्मेद्वार बन्नपाउने होइन नि.से.नि.को नियम ४.१ अन्तर्गत एक पदमा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति स्थायी बहाली हुन नसक्ने कानुनी प्रावधानको विपरीत ०३८।१२।२० को निर्णयले ०३८।७।२५ देखि नै लागू हुने गरी सरुवा भएको ज्ञानबहादुरको सरुवा अवैध ठहरिए पछि सोही मितिदेखि विपक्षी सोमनाथको साविक रूपन्देहीको पदमा रहेको भन्ने स्वतः सिद्ध छ । तसर्थ कानुन विपरीत कार्य गरी विपक्षीलाई बढुवा गरिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अञ्चलाधिशज्यू र बढुवा समितिको निर्णय र कारवाही बदर गरी मेरो बढुवा हुनपाउने हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चको ०३९।६।७ को आदेश ।

५.    सोमनाथ देवकोटाको पदस्थापन ०३८।७।२५ मा गरिएको र बढुवाको प्रतिशत ०३८।९।१५ मा निर्धारण भएकोले सम्भाव्य उम्मेद्वार बन्न नपाउने भन्न मिल्दैन । ज्ञानबहादुर कार्की जुम्लामा लोकसेवा आयोगले योग्यता घटाई विज्ञापन भएको पदमा सिफारिश भई नियुक्ति भएको कर्मचारी भए तापनि निजले आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरा गरी सकेकोले निजलाई सरुवा गरिएको थियो । लोकसेवा आयोगले सरुवा गर्न नमिल्ने भनी निर्देशन दिएपछि ०३८।७।२५ देखि नै लागू हुने गरी ज्ञानबहादुरको पदस्थापन जुम्लामा र जुम्लाका पूर्णबहादुर महतलाई रूपन्देहीमा सारिएको थियो यसबाट सोमनाथको सरुवामा कुनै असर पर्ने देखिँदैन तसर्थ कानुन बमोजिम बढुवा समितिले सिफारिश गरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सहकारी विभाग काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    मेरो साविक पदाधिकार रूपन्देहीमा थियो । सहकारी विभागको ०३८।७।२५ को निर्णयले जुम्लाको स.इ.पदमा का.मु.भई कार्यरत थिएँ । ०३८।७।२५ देखि पदाधिकार जुम्लामा नै सारियो। ०३८।९।१५ मा लोकसेवा आयोगबाट बढुवा प्रतिशत निर्धारण भएको र मेरो अंक बढी भएकोले बढुवाको लागि सिफारिश भई (साविक पेज नं. १४४) क्षेत्रीय सहकारी कार्यालय सुर्खेतबाट ०३८।६।१८ को निर्णय अनुसार नियुक्ति समेत पाइसकेको छु तसर्थ कानुन बमोजिम बढुवा भएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सोमनाथ देवकोटोको लिखितजवाफ ।

७.    म पुरानिया कर्मचारीलाई बढुवा नदिई सोमनाथ देवकोटालाई बढुवा दिने सिफारिश गरेको चित्त बुझेन भन्ने समेत रमाभक्त अधिकारीको उजूरी पर्नआएकोमा ०३८।७।२५ मा नै सरुवा भएको र पछि ०३८।८।१५ मा मात्र बढुवा प्रतिशत निर्धारण भएको देखिँदा सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन नपाउने भन्न मिलेन । बढुवा समितिले बढी अंक प्राप्त गर्ने सोमनाथ देवकोटालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मनासिवै हुँदा समर्थन गरिएको हो । सो निर्णय कानुन विपरीत वा त्रुटिपूर्ण नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर्णाली अञ्चलाधिश कार्यालयको लिखितजवाफ ।

८.    सोमनाथ देवकोटा ०३८।७।२५ मा सरुवा भइसकेपछि मात्र ०३८।९।१५ मा लोकसेवा आयोगद्वारा बढुवा प्रतिशत निर्धारण भएको हुँदा सम्भाव्य उम्मेद्वार बन्न पाउँदैन भन्न मिल्ने देखिएन । सोमनाथले निवेदकको भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको हुँदा सोमनाथलाई बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको हो त्यसमा कुनै त्रुटि नभएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत कर्णाली अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

९.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले जुम्लाका ज्ञानबहादुरलाई सरुवा रूपन्देहीमा गरिएकोमा लोकसेवा आयोगले ज्ञानबहादुरको सरुवा बदर गरी फिर्ता पठाउने निर्णय गरेपछि सोही पदमा सरुवा भएका विपक्षीको सरुवा स्वतः बदर भएको छ । एकै पदमा २ जना वा सो भन्दा बढी स्थायी कर्मचारी रहन सक्तैनन् । तसर्थ सोमनाथ देवकोटा सम्भाव्य उम्मेद्वार नै बन्न नसक्ने हुँदा बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले निवेदक सफा हात लिएर आएको छैन बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई बढुवा गरिएको कानुन बमोजिम नै हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ०३८।१२।१० मा सहकारी विभागको निर्णयले ज्ञानबहादुर कार्की जुम्लाबाट रूपन्देही सरुवा भएको अवैध ठहराई ०३८।७।२५ देखि नै लागू हुने गरी जुम्लामा फिर्ता पठाएपछि प्रत्यर्थी सोमनाथको सरुवा स्वतः अवैध भई निज उम्मेद्वार हुन नपाउने भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१२.   बढुवाको प्रतिशत मिति ०३८।९।१५ मा छुट्याइएको र सो भन्दा अघि नै अर्थात ०३८।७।२५ को निर्णयले प्रत्यर्थी सोमनाथलाई जुम्लामा सरुवा गरेको पाइन्छ लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको मिति ०३८।११।२७ को सिकायत पत्रद्वारा ज्ञानबहादुर कार्कीलाई जुम्लाबाट रूपन्देहीमा सरुवा गरेको मिलेन भनेपछि ०३८।७।२५ (साविक पेज नं. १४५) देखि नै लागू हुने गरी ज्ञानबहादुरको पदस्थापन सहकारी शाखा जुम्लामा सारिएको भन्ने देखिन्छ । तर सोमनाथको सरुवाको सम्बन्धमा उक्त लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको पत्रबाट केही भनेको देखिँदैन । मिति २०३८ साल कार्तिक २५ गते देखि नै लागू हुने गरी ज्ञानबहादुर कार्कीको पदस्थापना सहकारी शाखा जुम्लामा गरिएको र सहकारी शाखा जुम्लामा स.स.ई.पूर्णबहादुरलाई रूपन्देहीमा सारिएको भन्ने प्रत्यर्थी सहकारी विभागको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । यसबाट एकै पदमा दुई व्यक्तिको नियुक्ति भयो भन्ने निवेदन जिकिर तथ्ययुक्त देखिँदैन । ज्ञानबहादुर कार्कीको रिट निवेदन पर्नआएको पनि देखिँदैन यस्तो स्थितिमा बढुवाको प्रतिशत कायम हुनुभन्दा अघिबाटै सरुवा भई आफ्नो पदमा रहिरहेको सोमनाथको बढुवा त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकिर साररहित देखिएकोले निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल श्रावण १२ गते रोज ५ शुभम् ।

 

