निर्णय नं. ९२०१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
आदेश मिति : २०७१।१। ७।१
०७०-WH-००३०
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदक : दोलखा जिल्ला, भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थायी घर भै हाल कारागार कार्यालय, सदर खोर डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेको रोशन श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत
§ अदालतको फैसलाले लागेको जरिवानासमेत तिर्न बुझाउन नसक्ने भनी यी निवेदकले उक्त फैसलामा उल्लेख भएको रोशन श्रेष्ठ आफू रोशन श्रेष्ठ नै भएको र आफूलाई सजाय भै बेरूजु भएको कुरा स्वीकार गरेको उक्त कागजको व्यहोराबाट देखिएको छ । फैसलाले लागेको जरिवाना तत्काल बुझाउन नसक्ने पछि दाखिल गर्ने भनी कागज गरेको देखिएको र मिति २०६९।९।८।१ मा त्यस्तो लिखत गरी फैसलाबमोजिमको जरिवानासमेत स्वीकार गरेको तथ्यविपरीत हुने गरी मिति २०७०।७।५ मा आएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरी उक्त कागजमा उल्लेख गरेको व्यहोरा खण्डन गर्न सक्ने अवस्थासमेत नरहने ।
(प्रकरण नं.२)
§ जिल्ला अदालतसमक्ष कागज गर्दा लागेको जरिवाना तत्काल बुझाउन नसक्ने पछि दाखिल गर्ने भनी कागज गरी लागेको अभियोगलाई स्वीकार गरी फैसलाबमोजिमको जरिवानासमेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सो तथ्यविपरीत हुने गरी दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खण्डन गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको तथ्य एवम् आदेश निम्नबमोजिम रहेको छ :
रिट निवेदनको व्यहोरा :
म निवेदक दोलखा जिल्ला, साविक दोलखा गा.वि.स.वडा नं. ९ हाल दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ३ मा जन्म भै विगत १० वर्ष अघिदेखि काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३४ भीमसेनगोलामा अस्थायी बसोबास गरी आइरहेको हुँ । म निवेदक दोलखा जिल्ला, श्यामा गा.वि.स.मा नेपाली कागज उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ लोक्ता खेती गरी जिल्ला बाहिर सप्लाई गर्ने क्रममा कहिले काँही काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ भीमसेनगोला र कहिले जन्मस्थान दोलखामा रहँदै बस्दै आइरहेकोमा म निवेदक नेपाली कागज सप्लाई गर्ने प्रयोजनको लागि काठमाडौं आएकोमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ पुतलीसडकबाट मिति २०६९।९।८ गते बिहान करिब ९:०० बजेको सयममा आफूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका प्रहरी बताउने सादा पोशाकका ५ जना मानिसहरूले नेपाली कागज खरिद गर्ने सम्बन्धमा तपाईंसँग केही कुरा बुझ्नु छ अदालत जाँउ भनी भन्नु भएकोमा यही सल्लाह गरौं भनी मैले भन्दा अदालतमा नै गई मूल्य छिनोफानो गरौं भनी भन्नु भएकाले म निवेदक निजहरूसँगै काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल पुगेपछि उक्त अदालतका कर्मचारीहरूसमेत भै मलाई सुरूमा स्रेस्तेदारज्यूको कार्यकक्षमा पुर्याई त्यहाँबाट विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको कार्यकक्षमा लगियो । तत्पश्चात मात्र म पक्राउ परेको थाहा पाएँ । मैले के कसुर अपराध गरें र अदालतमा पक्राउ गरी ल्याउनु भएको हो भनी सोद्धा सबै कुरा तपाईंंलाई जानकारी गराइन्छ अब बढी नबोलिकन चुपचाप लागि बस्नु भनियो । विपक्षी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीज्यूले विष्णुमाया गुरूङसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको स.फौ.नं. १२८ र केदारनाथ कपालीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको स.फौं.नं. १४४४ को दुई थान ठगी मुद्दामा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।४।३२ मा भएको फैसलाको लगतबमोजिम जम्मा १ वर्ष कैद र रू.१४,१८,५९३।३९ जरिवाना हुने ठहरी लगत कायम रहेको व्यहोरा जानकारी गराउनु भयो । उक्त २ थान मुद्दामध्ये १ थान मुद्दाको मिसिल फेला परेको र बाँकी १ थान मिसिलसमेत हाल फेला नपरेको भए पनि लगत कायम देखिएकाले दुबैको लगत असुल गर्नको लागि पक्राउ गरी ल्याएको जानकारी गराइयो । मेरो विरूद्धमा उक्त मुद्दाहरू चलेको भए मलाई जानकारी हुनुपर्दथ्यो । समाह्वान म्याद आउनु पर्दथ्यो । मेरो नाम मिल्ने अरू कोही व्यक्ति हुन सक्छन् राम्ररी बुझिदिनुहोस् भनी मैले अनुरोध गर्दासमेत विपक्षी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले मेरो कुराको कुनै सुनुवाइ गर्नु भएन । म निवेदकलाई कुनै किसिमको प्रतिवाद, प्रतिरक्षा एवम् सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरी मेरो नागरिकता र हालको वतनबमोजिम अदालतको लगतमा उल्लिखित व्यक्तिका ठेगाना उमेर बाबुको नाम मिल्छ मिल्दैन पहिले मिसिल कागजात सबै राम्ररी हेरेर मात्रै टुङ्गोमा पुगिदिनुहोस् प्रतिरक्षाको अवसर नै नदिई मेरो विरूद्धमा फैसला भएको हो भने यो सरासर अन्याय हो भनी अनुनय विनयका साथ अनुरोध गर्दा पनि विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विपक्षी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले ममाथि अन्याय गरी मिति २०६९।९।८ मा अदालतको फैसला लगतबमोजिम भन्दै कैदी पुर्जी थमाइ म निवेदकलाई बलपूर्वक विपक्षी केन्द्रीय अनुसन्धानलाई जानकारी दिई विपक्षी कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा फैसला
लगतबमोजिम कैद भुक्तानीका लागि पठाइएकोमा हाल कारागार स्थानान्तरण भै हाल कारागार कार्यालय, सदरखोर, डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेको छु ।
विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको पत्रमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी (तहसिलदार) ले मलाई कैद ठेकिएको च.नं. ३४७१ मिति २०६९।९।८ को पत्रबाट कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको नाममा सम्बोधन गरी प्रस्तुत विषयमा विष्णुमाया गुरूङसमेतको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दोलखा जिल्ला, भीमेश्वर न.पा.वडा नं.३ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने रोशन श्रेष्ठसमेत भएको संवत्् २०६१।०६२ सालको स.फौ.नं. १२८ को मुद्दामा यस अदालतको मिति २०६२।४।३२ गतेका फैसलालाई प्रतिवादी रोशन श्रेष्ठलाई १।०।० (एक वर्ष) कैद र रू.१३,३७,५४७।२६ जरिवाना हुने मुद्दा थान १, केदारनाथ कपालीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रोशन श्रेष्ठसमेत भएको स.फौ.नं.१४४४ को ठगी मुद्दामा मिति २०६२।४।३२ फैसलाले रोशन श्रेष्ठलाई रू.८१,०४६।१३ जरिवाना हुने ठहरेको मुद्दा थान १ गरी जम्मा थान २ मुद्दामा ठहर भएको १।०।० (एकवर्ष) कैद र रू.१४,१८,५९३।३९ (चौध लाख अठार हजार पाँच सय त्रियानब्बे रूपैयाँ उनन्चालिस पैसा) जरिवाना भएको र हालसम्म बेरूजु रही फरार रहेको मिति २०६९।९।८ गते केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका प्रहरी कर्मचारीसमेतको प्रतिवेदनले पक्राउ परी यस अदालतमा दाखिला गरेको हुँदा निजलाई लागेको दण्ड जरिवाना बुझाउन सक्नुहुन्छ वा हुँदैन भनी सोधनी हुँदा प्रतिवादीले हाल जरिवाना बुझाउन सक्तिन भनी यस अदालतमा कागजसमेत गरेकाले निज प्रतिवादीलाई ठहरेको कैदबापतमा मिति २०६९।९।८ देखि मिति २०७०।९।७ सम्म थुनामा राखी निज प्रतिवादीलाई दुबै मुद्दामा ठहरेको जम्मा जरिवाना रू.१४,१८,५९३।३९ दाखिला गर्न चाहे यस अदालतको धरौटी खातामा दाखिला गर्न पठाई सो रकम दाखिला भएको जानकारी यस अदालतबाट उपलब्ध गराइएपछि मात्र मिति २०७०।९।८ गते कैदबाट छाडिदिनु । उक्त जरिवाना दाखिला नगरे सोबापत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३ नं. समेतका आधारमा ४।०।० (चार वर्ष) कैद हुने हुँदा उक्त बेरूजु जरिवानाबापत मिति २०७०।९।८ देखि मिति २०७४।९।७ सम्म नियमानुसारको सिधा खान दिई थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए मात्र संवत्् ०६१।६२ सालको स.फौ.नं. १२८ र स.फौ.नं. १४४४ को ठगी मुद्दाको हकमा मात्र प्रतिवादी रोशन श्रेष्ठलाई मिति २०७४।९।८ गते कैदबाट मुद्दा गरिदिनु साथै कैदी पुर्जी प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लगत कसी सोको जानकारी अनिवार्यरूपमा यस अदालतमा पठाई दिनुहुन अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ । सो सम्बन्धमा उक्त दुबै मुद्दाका मिसिलका सम्पूर्ण प्रतिलिपिहरू पाउँ भनी म निवेदकले अनुरोध गर्दा अब
कारागार जानुस् र त्यहींबाट नक्कलको निवेदन गर्नुहोला भनी विपक्षी नं. २ ले मलाई नक्कलसमेत दिनु भएन । कारागारबाट मैले पटकपटक नक्कल माग गर्दासमेत केदारनाथ कपालीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको मिसिलको नक्कल मात्र दिइएको र विष्णुमाया गुरूङसमेतको प्रतिवेदन जाहेरीले
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको स.फौ.नं १४४४ को मुद्दाको सक्कल मिसिल नै फेला पर्न नसकेको भनी जवाफ दिइयो । म निवेदकसमेतउपर चलेको उक्त मुद्दाहरूमा मलाई स्थायी वा अस्थायी वतनमा रीतपूर्वक म्याद जारी गरी तथा तामेल नगरी मुलुकी ऐन, अ.बं ११० नं. को कार्यविधि र प्रक्रियाविपरीत फैसला गरिएको र अ.बं. २०८ नं. को समयावधिभित्र प्रतिवाद गर्ने अवस्था पनि रहेन ।
म निवेदकलाई ठगीको कसुर आरोपित गरी सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्दा मेरो आफ्नो स्थायी घर ठेगाना उल्लेख नगरिएको र विपक्षी नं.१ बाट वारेन्ट पुर्जी जारी गर्दासमेत का.म.पा. १० नोबेल बेकरी क्याफे सञ्चालक भनिएको रहेछ जबकि म निवेदकको स्थायी दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका र काठमाडौं म.न.पा. ३४ भीमसेनगोलाको अस्थायी वतन भै रहेको कुरा प्रष्ट छ । म न त उक्त नोबेल बेकरी क्याफेको सञ्चालक थिएँ न त उक्त क्याफे कहाँ छ भन्ने कुरासमेत मलाई थाहा नै छ । मेरो भीमसेनगोला स्थित हालको अस्थायी ठेगानामा न म्याद तामेल गरिएको देखिन्छ न त मेरो दोलखा भीमेश्वर न.पा. ३ स्थित स्थायी घर ठेगानामा न म्याद तामेल गरिएको अवस्था छ । त्यसको अलावा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा निकालिएको मिति २०६१।१०।२४ को समाह्वान म्यादमा समेत मेरो स्थायी वतन दोलखा जिल्ला भीमेश्वर न.पा.भै हाल का.म.न.पा.१० मा नोबेल बेकरी क्याफे सञ्चालन गरी बस्ने रोशन श्रेष्ठ भनी उल्लेख भएबाट पनि म निवेदकको स्पष्ट वतनमा म्याद जारी नगरिएको प्रष्ट छ ।
म निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्र मतदाता नामावलीसमेत सोही स्थायी वतनमा नै हुँदाहुँदै म निवेदकले आजसम्म बसाइँसराइको प्रमाणपत्रसमेत नलिएको अवस्थामा मेरा सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरू दोलखा जिल्लाबाट नै कार्यान्वयन भै रहेको हुँदा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको भनिएको नोबेल बेकरी क्याफेसँग मेरो कुनै सम्बन्ध तथा सम्पर्क नहुने भएकोमा मेरो नामको समाह्वान उक्त क्याफेको सूचनापाटीमा टाँस भएबाट म निवेदकले म्याद सूचना पाउने अवस्थाको विद्यमानता नभएको कुरा प्रष्ट छ ।
मलाई मेरो विरूद्धमा दायर भएका मुद्दाका बारेमा थाहा जानकारी नै नहुने गरी वतनमा बेपत्ते म्याद तामेल गरी कानूनी प्रतिरक्षाको अवसरबाट समेत वञ्चित पार्ने गरी मेरो विरूद्धमा गरिएको फैसलाले म निवेदकलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले जबर्जस्ती थुनामा राख्ने एवम् मु.ऐ.अ.बं. ११० नं. को रीत नपुर्याई तामेल भएको म्यादको कारण प्रतिवाद गर्न पाउने मौकासमेत नदिएको, निवेदकको स्थायी वतनमा म्याद तामेल गर्ने काम नगरिएको र पत्रिकामा म्याद सूचना प्रकाशित गर्दासमेत ठेगाना स्पष्ट नखुलाइएबाट पनि निवेदकको स्पष्ट वतन उल्लेख गरी म्याद तामेल गर्ने काम नभै बेरीतसँग तामेल भएको म्याद एवम् सोका आधारमा म निवेदकलाई कैद तथा जरिवाना हुने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको फैसला बदर गरी म निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरी उक्त ठगी मुद्दामा बयान गराई मुद्दाको कारवाही अघि बढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३२ बमोजिम प्रारम्भिक आदेश र ऐ.को नियम ३३ बमोजिम विशेष आदेशसमेत जारी गरी ऐ.को नियम ३६ बमोजिम थुनामुक्त हुने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण परमादेशलगायत उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट भएको प्रारम्भिक आदेश :
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो आफूसँग भएका सबुद प्रमाणसहित सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र निवेदकको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०७०।७।६ को आदेश ।
विपक्षीहरूद्वारा पेस गरिएको लिखित जवाफको व्यहोरा :
रिट निवेदक रोशन श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ३४७१ स.फौ. १२८, १४४४ र ढड्डाको १९५ लगत नम्बर ३६९ मिति २०६९।९।८ मै यस कारागारमा थुनामा आएकोमा कारागार व्यवस्थापन विभागको च.नं. १११५ मिति २०६९।११।९ को आदेशानुसार यस कार्यालयको च.नं. ५५९४ मिति २०६९।११।१३ मा कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा स्थानान्तरण भै सकेको, अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट थुनामा राख्ने आदेश भएको र आदेशबमोजिम थुनामा राखी स्थानान्तरण भै सकेको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेतको विपक्षी कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवलको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयले रिट निवेदकको मागबमोजिम कुनै पनि कार्य गरेको छैन । सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.३४०१ मिति २०६९।९।८ गतेको प्राप्त कैदी पुर्जीअनुसार लागेको जरिवाना तथा कैद भुक्तानीको लागि थुनामा सम्म राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको विपक्षी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको लिखित जवाफ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, कुपन्डोल, ललितपुरको च.नं.१३९ मिति २०६७।११।०१ को पत्रबाट प्राप्त जानकारी एवम् सम्मानित विभिन्न अदालतको फैसलाले विभिन्न मुद्दामा सजाय हुने ठहर भै बेरूजु रहेका फरार व्यक्तिहरूको नामावलीसमेतको विवरण समावेश भएको सम्मानित अदालतहरूबाट विभिन्न समयमा यस कार्यालयमा प्राप्त पत्रलगायतका आधारमा रिट निवेदक रोशन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने भएकाले मिति २०६९।९।८ गते निजलाई पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा तत्पश्चात काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैद म्याद ठेकिएका निज रोशन श्रेष्ठलाई मिति २०६९।९।८ मा नै कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल बुझाइएको हो । कानूनबमोजिम सम्बन्धित न्यायिक निकायको अनुरोधमा प्रहरीलाई प्राप्त अधिकारक्षेत्रभित्र रही फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको र पक्राउ गर्ने कार्य कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको लिखित जवाफ ।
मिति २०६२।४।३२ मा यस काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भई यस अदालतको आ.व. २०६२।०६३ को लगत नं. ३६९ र ३७० मा लगत कायम भै लगतबमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले निज निवेदकलाई खोजतलास गर्दा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० नयाँ बानेश्वरमा लुकी छिपी बसेको अवस्थामा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले पक्राउ गरी प्रतिवेदन साथ दाखिला गरेकोमा निजले यस अदालतमा कागज गर्दा निजलाई लागेको जरिवानासमेत तत्काल तिर्न बुझाउन नसक्ने भनी कागज गरेकाले निजलाई कानूनबमोजिम कैद म्याद ठेकिएको, कैदीपुर्जी जारी गरी कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा पठाइएको हो । निजले निजका नाममा जारी भै तामेल भएको म्याद कानूनसम्मत थियो थिएन भनी परीक्षण गर्ने काम न्यायको रोहमा हुने भएकाले फैसलाबमोजिमको कायम भएको लगतबमोजिम मात्र निजलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी कैदी पुर्जी जारी गरी थुनामा पठाइएकोले निवेदकको संवैधानिक हक हनन भएको छैन निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको लिखित जवाफ ।
यस अदालतबाट भएका अन्य आदेशहरू :
निवेदकले निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेको ठगी मुद्दाहरूको मिसिलहरू काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०७०।७।१५ को आदेश ।
निवेदक रोशन श्रेष्ठ पब्लिक फाइनान्स को-अपरेटिभ लिमिटेड, कीर्तिपुर शाखाका ऋण अधिकृत रोशन श्रेष्ठ हो होइन यकिन हुन सो लिमिटेडमा रहेको व्यक्तिगत विवरण वा निजको व्यक्तिगत विवरण खुल्ने फायल सहितको कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०७०।८।१७ को आदेश ।
विष्णुमाया गुरूङसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र रोशन श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी भएको संवत्् २०६० सालको स.फौ.नं. १२८/११११ को मिति २०६२।४।३२ मा फैसला भएको ठगी मुद्दाको सक्कल मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाउनू र निवेदकलाई स.फौं.नं.१२८ समेतको मुद्दामा लागेको कैद जरिवानाको लगतअनुसार कैद म्याद ठेकी थुनामा राख्न पठाउँदा लगत अनुसारको जरिवाना दाखिला गर्न सक्तिन भनी निवेदक स्वयम्ले कागज गरेको भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफको प्रकरण नं.३ मा उल्लेख भएको देखिएको तर उक्त कागज मिसिल संलग्न नरहेको हुँदा सो कागज वा सोको प्रतिलिपि उक्त स.फौ.नं.१२८ को मिसिलमा नभए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१०।२९ मा भएको आदेश ।
मिसिल संलग्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र साथ प्राप्त भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०७०।९।२१ को पत्रमा उल्लिखित मिति २०६१।१२।५ को पत्र के कसरी कुन साधनबाट पठाएको हो र सो काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कसले कहिले बुझेको छ । सोको भरपाई भए सोसमेत र सुरू अभियोगपत्रमा नै प्रतिवादी रोशन श्रेष्ठका नामको मोबाइल नम्बरसमेत उल्लेख गरी ठेगाना लेखेको देखिएकाले मोबाइल नम्बर ९८१०-५३८६५ को लागि ग्राहकले भरेको दरखास्त फारमलगायतका सक्कल कागजातहरू सम्बन्धित नेपाल टेलिकमको कार्यालयबाट झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।११।१३ को आदेश ।
आदेशानुसारका कार्य सम्पन्न भै प्रस्तुत मुद्दा पेसीसूचीमा चढेको देखिएको ।
नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले निवेदक रोशन श्रेष्ठलाई कानूनबमोजिम नै निजले ठगी गरेको कसुरमा कसुरदार ठहराई अदालतबाट फैसला भएको र सो फैसला कानूनबमोजिम भै कानूनबमोजिम भएको फैसला अनुरूप निजलाई थुनामा राखिएको देखिन्छ । त्यसरी कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको कार्यले निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नभएको र कानूनबमोजिमको थुना भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरी निजलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ ।
निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा मूलतः आफ्नो विरूद्धमा दायर भएका मुद्दाका बारेमा थाहा जानकारी नै नहुने गरी वतनमा बेपत्ते म्याद तामेल गरी कानूनी प्रतिरक्षाको अवसरबाट समेत वञ्चित पार्ने गरी मेरो विरूद्धमा गरिएको फैसलाले निवेदकलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले जबर्जस्ती थुनामा राख्ने एवम् मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत नपुर्याई तामेल भएको म्यादको कारण प्रतिवाद गर्न पाउने मौकासमेत नदिएको, निवेदकको स्थायी वतनमा म्याद तामेल गर्ने काम नगरिएको र पत्रिकामा म्याद सूचना प्रकाशित गर्दासमेत ठेगाना स्पष्ट नखुलाईएबाट पनि निवेदकको स्पष्ट वतन उल्लेख गरी म्याद तामेल नगरेकाले बेरीतसँग तामेल भएको म्याद एवम् सोका आधारमा म निवेदकलाई कैद तथा जरिवाना हुने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको फैसला बदर गरी निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेतको मुख्य जिकिर लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो ।
विपक्षीमध्येका काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा मिति २०६२।४।३२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भई यस अदालतको आ.व. २०६२।०६३ को लगत नं. ३६९ र ३७० मा लगत कायम भै लगतबमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले निज निवेदकलाई खोजतलास गर्दा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० नयाँ बानेश्वरमा लुकी छिपी बसेको अवस्थामा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले पक्राउ गरी प्रतिवेदन साथ दाखिला गरेको र निजले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कागज गर्दा निजलाई लागेको जरिवानासमेत तत्काल तिर्न बुझाउन नसक्ने भनी कागज गरेकाले निजलाई कानूनबमोजिम कैद म्याद ठेकिएको कैदी पुर्जी जारी गरी कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा पठाइएको र फैसलाबमोजिमको कायम भएको लगतबमोजिम मात्र निजलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी कैदी पुर्जी जारी गरी थुनामा पठाइएकोले रिट निवेदकको संवैधानिक हक हनन् भएको छैन भन्नेसमेतको लिखित प्रतिवाद गरेको देखियो ।
२. यी रिट निवेदकले फैसलाले लागेको दण्ड जरिवानासमेत बुझाउन नसक्ने भनी कागज गरेको भन्ने विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना बुझाउन सक्तिन भनी यी रिट निवेदकले मिति २०६९।९।८ मा कागजसमेत गरेको मिसिल संलग्न उक्त कागजको
व्यहोराबाट देखिन्छ । उक्त कागज व्यहोरा हेर्दा यी निवेदकले विष्णुमाया गुरूङसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार तथा केदारनाथ कपालीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला
अदालतको मिति २०६२।४।३२ को फैसलाबमोजिम जरिवाना बेरूजु भएका २ थान मुद्दाहरूमा बेरूजु कायम भएको व्यक्ति मै हुँ । लगतबमोजिमको जरिवाना रकम आजै दाखिला गर्न सक्तिन भनी ठगी मुद्दामा आफ्नो संलग्नता भएको कुरा स्वीकार गरेको देखियो । उल्लिखित दुबै मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले लागेको जरिवानासमेत तिर्न बुझाउन नसक्ने भनी यी निवेदकले उक्त फैसलामा उल्लेख भएको रोशन श्रेष्ठ आफू रोशन श्रेष्ठ नै भएको र आफूलाई सजाय भै बेरूजु भएको कुरा स्वीकार गरेको उक्त कागजको व्यहोराबाट देखिएको छ । फैसलाले लागेको जरिवाना तत्काल बुझाउन नसक्ने पछि दाखिल गर्ने भनी कागज गरेको देखिएको र मिति २०६९।९।८।१ मा त्यस्तो लिखत गरी फैसलाबमोजिमको जरिवानासमेत स्वीकार गरेको तथ्यविपरीत हुने गरी मिति २०७०।७।५ मा आएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरी उक्त कागजमा उल्लेख गरेको व्यहोरा खण्डन गर्न सक्ने अवस्थासमेत रहेन ।
३. अतः मिति २०६९।९।८।१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष कागज गर्दा लागेको जरिवाना तत्काल बुझाउन नसक्ने पछि दाखिल गर्ने भनी कागज गरी निजउपर लागेको अभियोगलाई स्वीकार गरी फैसलाबमोजिमको जरिवानासमेत स्वीकार गरिसकेको यस्तो अवस्थामा सो तथ्यविपरीत हुने गरी दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खण्डन गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०७१ साल वैशाख ७ गते रोज १ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः विष्णुप्रसाद गौतम