निर्णय नं. १६५१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १६५१     ने.का.प. २०४० अङ्क ४

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १८४८

आदेश भएको मिति  : २०४०।४।१८।४ मा

निवेदक      : जानकी मैदा मिल्स प्रा.लि.को सञ्चालक बृजलाल अग्रवाल

 (साविक पेज नं. १५७)

विरूद्ध

विपक्षी : श्री जनकपुर नगरपञ्चायत जनकपुर समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                न.पं.(कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७(१) अनुसार न.पं.ले आफ्नो क्षेत्र बाहिर बिक्री गर्ने मालको कर उठाउन पाउने अधिकार नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विद्वान व.स.अ.श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर निम्नप्रकार रहेछ :

२.    जानकी मैदा मिल्स कानुन बमोजिम उद्योगमा दर्ता भई आवश्यक उपभोग्य बस्तु मैदा उत्पादन गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत आयकर बिक्री कर समेतको सुविधा उपभोग गरी आएको छ र उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ गहुँ, जौ इत्यादि बाहिरबाट खरीद गरी ल्याउँदा नगरपञ्चायतले गैरकानुनी कर असूल गरेकोमा कच्चा पदार्थमा कर नलिने फैसला भइसकेको र मिलबाट उत्पादित (मैदा) नेपाल भित्र अन्य क्षेत्रमा डिपो राखी बिक्री गरिन्छ तथा देश बाहिर निकासी गरी बिक्री गरी देशको निकासी व्यापार बढाउने गरी आएको छ यसरी जनकपुर नगरपञ्चायतबाट अन्य क्षेत्रमा बिक्री गर्न लागेमा वा भारत निकासी गरी बिक्री गरेमा सो मैदामा पनि जनकपुर नगरपञ्चायतले नगरपञ्चायत कर असूल गर्न ट्रक र माल समेत रोक्का गर्दा यस मिलको तर्फबाट निषेधाज्ञाको निवेदन गर्दा जनकपुर अञ्चल अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेको उपर म.क्षे.अ.मा विपक्षी न.पं.को उजूर पर्दा निषेधाज्ञा जारी नहुने गरी मिति २०३८।१२।१६ मा फैसला भएको हुँदा सोही फैसलाको आधारमा जनकपुर नगरपञ्चायतले हाम्रो मिलसँग रू.११,०७५।५५ मिति ०३९।१।९ को पत्रद्वारा माग गर्नुभएको र असूल उपर तर्फको कारवाही गैरकानुनी भई हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुगेकोले संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा १५ तथा धारा १०(१) र धारा ५८ समेतको हक प्रचलनको निम्ति धारा १६ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको रिटद्वारा म.क्षे.अ.को मिति ०३८।१२।१६ को फैसला बदर गरी प्रतिषेध लगायत परमादेशको आज्ञा, आदेश, पूर्जि जुन उपयुक्त हुन्छ जारी गरी जनकपुर न.पं.क्षेत्र बाहिर बिक्री हुने निकासी हुने मालमा न.पं.कर असूल नगर्नु भनी आदेश गरी हकको सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने समेतको मिति २०३९।३।१८।६ को रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नहुने हो सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०३९ साल आषाढ २० गतेको यस अदालत सिड्डलबेञ्चको आदेश रहेछ । (साविक पेज नं. १५८)

४.    कानुन बमोजिम स्थापित निकायमा कानुन अनुरूप पर्नआएको पुनरावेदन उपर कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भएकोमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्मानित अदालत समक्ष कानुन बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति गर्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था छँदै संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा १५ तथा १०(१) र ५८ को हक अधिकारमा आघात परेको भनी सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन दिएको कानुनसंगत छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मिति २०३९।५।१४।२ को म.क्षे.अ.को लिखितजवाफ रहेछ ।

५.    जानकी मैदा मिल्स जनकपुर नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्र पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद छैन न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ३९(२) अनुसार न.पं.ले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएको व्यापार व्यवसाय वा पेशामा तोकिए बमोजिम कर दस्तूर वा लाईसेन्स फी लगाई असूल गर्नसक्ने छ भनी व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै नगरपञ्चायत कार्यव्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम ७ को देहाय १ अनुसार न.पं.ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जुनसुकै व्यापारीहरूसँग निजले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्य रू.१००। मा ५० पैसामा नबढाई कर उठाउन सक्ने छ भनी तोकिएको छ यस्तो अवस्थामा जनकपुर न.पं.ले कानुनको अधिनमा रही लगाएको करमा जनकपुर अं.अ.ले जारी गरेको निषेधाज्ञाउपरको पुनरावेदन म.क्षे.अ. मा परी म.क्षे.अ.को उक्त निषेधाज्ञाको आदेश खारेज गर्ने गरेको निर्णय उपर सम्मानित अदालतमा पुनरावेदन दिनुपर्नेमा रिट क्षेत्रमा ४ महीना भन्दा पछि विलम्ब गरी पर्नआएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मिति २०३९।६।१७।१ को जनकपुर न.पं.को लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    निवेदकको वा.सुन्दर चित्रकार र विपक्षीको वा.मकरमान श्रेष्ठ समेतको रोहवरमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा र विपक्षीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र कार्यालय तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे समेतको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो या होइन निर्णय दिनुपरेको छ ।

७.    यसमा न.पं.कार्यालय जनकपुरले कानुन विरूद्ध लिन नहुने नगरपञ्चायत कर यस जानकी मैदा मिल्स प्रा.लि.बाट माग गर्नु र लगाउँदै गरी असूल गर्ने तथा म.क्षे.अ.बाट ०३८।१२।१६ मा गलत फैसला भएकोबाट समेत निवेदकको संविधानले प्रदान गरेको हक अधिकारबाट आघात पुगेकोले उत्प्रेषणको रिटद्वारा म.क्षे.अ.को मिति ०३८।१२।१६ को फैसला बदर गरी प्रतिषेध लगायत परमादेश आदेश पूर्जि जुन उपयुक्त हुन्छ जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको भनाई देखिन्छ ।

८.    न.पं.का.जनकपुरधामको २०३९।१।९ को पत्रबाट जानकी मैदा मिल्स प्रा.लि.धनुषाबाट उत्पादनमा बिक्री कर लागी लगिएको सामानको हुनआएको लगत बमोजिमको हुने आ.ब.०३७।३८ को रू.११,०७५।१५ यस नगर पं.मा पठाउन लेखी गएको पाइन्छ । (साविक पेज नं. १५९)

९.    जनकपुर नगरपञ्चायतको लिखितजवाफबाट नगरपञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७ को देहाय १ अनुसार न.पं.ले कानुनअनुरूप नै कर लगाएको छ भन्ने लेखिएको देखिन्छ ।

१०.    नगरपञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७(१) मा नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जुनसुकै किसिमका व्यापारीहरूले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्य रू.१००।– मा ५० पैसामा नबढाई कर उठाउन सक्ने छ भन्ने लेखिएको देखिन्छ ।

११.    रिट निवेदकले ज.न.पं.बाट बाहिर मैदा बिक्री गर्न लगेकोमा त्यस्तोमा कर लाग्ने होइन त्यस्तो कर जनकपुर नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालमा मात्र लाग्ने हो मेरो मैदा जनकपुर न.पं.बाट बाहिर बिक्री गर्न लगेकोमा त्यस्तो कर लगायो भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएकोमा उक्त मैदा जनकपुर न.पं.भित्र बिक्री भएको हो भन्ने ज.न.पं.को लिखितजवाफबाट देखिन्न । ज.न.पं.को २०३९।१।९ को पत्रबाट ज.न.पं.क्षेत्रबाट उक्त मैदा अन्यत्र लगिएको लगत राखेको समेत देखिन्छ । न.पं.(कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७(१) अनुसार न.पं.ले आफ्नो क्षेत्र बाहिर बिक्री गर्ने मालको कर उठाउन पाउने अधिकार नदेखिँदा न.पं.जनकपुरले मिति २०३९।१।९ को पत्र बमोजिम कर माग गरेको त्रुटि देखिँदा म.क्षे.अ.को ०३८।२२।१६।१ को फैसला र सो फैसलाको आधारमा जनकपुर न.पं.ले माग गरेको कर सम्बन्धी २०३९।१।९ को पत्र र तत्सम्बन्धी अन्य कारवाही निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह,             

न्यायाधीश,

 

इतिसम्वत् २०४० साल श्रावण १८ गते रोज ४ शुभम् ।

 

