निर्णय नं. ६२३४ - परमादेश

निर्णय नं. ६२३४     ने.का.प. ०५३ अङ्क ७

 

संयूक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

संवत् २०५१ सालको दे.पु.नं. ... २२१०

फैसला मितिः २०५३।६।१५।३

मुद्दाः परमादेश ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय, धनुषा  

बिरुद्ध

विपक्षी

वादीः  जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ८ वस्ने राम विशेश्वर शरण

·         कुनै प्रचलित कानून वमोजिम निवेदकको नामको जग्गा रोक्का राखिएको हो भन्ने मिसिल संलग्न उक्त पत्रको प्रतिलिपिवाट खूल्न नआएको साथै लिखित जवाफवाट समेत जग्गा रोक्का गर्ने क्रियाको कानुनी औचित्य पुष्टि हुन सकेको पाइएन । कानून वमोजिम वाहेक कसैको सम्पत्ति रोक्का राख्न नमिल्नेमा प्रशासकीय आदेशको भरले विपक्षीहरुवाट निवेदकको सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्था देखिन आएकोले त्यस्तो रोक्कालार्ई कानूनसम्मतः रोक्का भन्न मिल्ने नदेखिने ।

 (प्र.नं. १०)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रजापति

विपक्षी वादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

     न्या.मोहन प्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०५१।३।२२ को आदेश उपर विपक्षी मालपोत कार्यालय, धनुषाको पुनरावेदन परी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

      २. मैले वंशजका नाताले जिल्ला कार्यालय, धनुषावाट २०३४।२।२५ मा नागरीकता प्राप्त गरेको नागरीकता अन्चलाधीश कार्यालयले मिति २०४५।१२।२४ गते वदर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा परमादेश रिट निवेदन कारवाही गर्दा २०४८।९।१० गते विपक्षी उपर परमादेशको आदेश जारी भएको । अन्चलाधीश कार्यालयले मिति २०४३।९।६ गते मालपोत कार्यालय, धनुषालार्ई प.सं.वि.प्र.फा.नं. १५।०४३।४४ च.नं. ६२१ द्वारा मेरो नामको कि.नं. ३४२, १२९ को जग्गा रोक्का राखेको अन्चलाधीशले सर्वोच्च अदालतका फैसला ठहर अनुसार हालसम्म मलार्ई पुनरावेदन म्याद सूचना दिएको छैन । अन्चलाधीश कार्यालयमा रहेको मुद्दा मामिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरेकोमा म निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा द.नं. २७१६ मिति २०४९।३।३ मा रोक्का खारेज गर्ने आदेश पाउं भनी निवेदन गरेको सो कुनै काम कारवाही नभएकोमा नागरीकताको सिलसिलामा जग्गा रोक्का राख्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा मेरो जग्गा रोक्का गरी मेरो नागरीक अधिकारमा कुणिठत गरेको हुंदा रोक्का राखेको मेरो सम्पत्ति फुकूवा गरी दिनलार्ई विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत निवेदन पत्र ।

      ३. सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार पुनरावेदनको म्याद दिनु हुन र पुनरावेदन परेकोमा निर्णय भई सकेपछि जग्गा रोक्का फुकूवा गरी दिनु हुन भनी गृह मन्त्रालयको पत्र प्राप्त हुन आएको परमादेशको कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएकोमा मिसिल अंचलाधीश, जलेश्वरमा पठाएको भनी लेखी आएकोले मिसिल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीमा भएको हुंदा उक्त मिसिल माग गरिएकोले हालसम्म प्राप्त हुन नआएको हुंदा राम विशेश्वरलार्ई पुनरावेदनको म्याद दिन नसकिएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको लिखित जवाफ ।

      ४. जनकपुर अंचलाधीश कार्यालय जलेश्वरको च.नं.५३१ प.सं. १५।०४३।४४ मिति २०४३।९।६ को पत्रवाट लेखी आएको हुंदा रोक्का किताबमा रोक्का राखिएको रोक्का राख्ने निकायवाट फुकूवा भई आएपछि फूकूवा गर्ने गरी आएको भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, धनुषाको लिखित जवाफ ।

      ५. २०४३।९।६ को जनकपुर अंचलाधीश कार्यालयको पत्रको व्यहोरामा राम विशेश्वर शरण विदेशी भई नेपाली नागरीकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको भन्ने उजुर पर्न आएकोले पछि ठहरे वमोजिम हुने गरी निज राम विशेश्वर शरणका नामको जग्गा रोक्का राख्नू भन्ने आधारमा जग्गा रोक्का राखेको देखियो । कानून वमोजिम वाहेक कसैको सम्पत्ति प्रशासकीय आदेशव्दारा रोक्का राखेकोलार्ई कानून अनुकुल भएको भन्न मिल्ने अवस्था नभएको र लिखित जवाफमा पनि यो कानूनको आधारमा रोक्का राखिएको भन्न सकेको अवस्था नहुंदा यस्तो कानून अनूकूल रोक्का नभएको रोक्काबाट निवेदकको हक कुण्ठित हुन जाने भएबाट निवेदकको माग बमोजिम रोक्का भएको सम्पत्ति फूकूवा गरी दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हूने ठर्हछ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०५१।३।२२ गतेको  आदेश ।

      ६. रिट निवेदनमा निवेदकको नेपाली नागरीकता वदर भई विदेशी ठहरेको भन्ने कूरा उल्लेख भएको विदेशी ठहरेको खण्डमा निजको सम्पत्ति सम्वन्धी अधिकारमा समेत प्रचलित कानून वमोजिम कारवाही विपरीत नभएको साथै नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ ले नेपाली नागरीकले मात्र सो उपभोग गर्न पाउने समेत प्रष्ट रहेको अवस्थामा सो तर्फ विचार नगरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको उक्त आदेश मिलेको नहुंदा सो वदर गरी निवेदन  खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय, धनुषाको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      ७. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी ईजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तूत मुद्दामा पुनरावेदक मालपोत कार्यालय, धनुषाको तर्फवाट वहसमा उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले निवेदकको नेपाली नागरिकता रद्द भएपछि निजको नाममा अचल सम्पत्ति रही रहने भन्न मिल्दैन तसर्थ निजको नामको जग्गा रोक्का राख्ने गरेको आदेश मिलेकै हुंदा परमादेशको आदेश जारी हूने अवस्था छैन निवेदन खारेज होस भनी गर्नू भएको वहस जिकिर सुनियो । उक्त वहसको मनन् गर्दै पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययत गरी निवेदन माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ त्यसतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ८. निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा यस्मा अंचलाधीश कार्यालय, जनकपुरले मेरो नागरिकतामा कारवाही गर्दा मिति २०४३।९।६ गते मालपोत कार्यालय धनुषालार्ई म निवेदकको नाममा रहेको सम्पुर्ण जग्गा रोक्का राख्ने गरी दिएको च.नं. ६२१ को पत्र आदेशव्दारा रोक्का राखेको जग्गा फुकूवा गरी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने नै निवेदकको मुल दावी रहेको पाइन्छ । निवेदकको नेपाली नागरीकता वदर भएकै कारणले मात्र विपक्षी तत्कालीन अंचलाधीश कार्यालयले निवेदकको नामको जग्गा रोक्का राख्ने गरी आदेश दिएको देखिन आएको छ । कुनै प्रचलित कानून वमोजिम निवेदकको नामको जग्गा रोक्का राखिएको हो भन्ने मिसिल संलग्न उक्त पत्रको प्रतिलिपिवाट खूल्न नआएको साथै लिखित जवाफवाट समेत जग्गा रोक्का गर्ने क्रियाको कानूनी औचित्य पुष्टि हुन सकेको पाइएन । कानून वमोजिम वाहेक कसैको सम्पत्ति रोक्का राख्न नमिल्नेमा प्रशासकीय आदेशको भरले विपक्षीहरुवाट निवेदकको सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्था देखिन आएकोले त्यस्तो रोक्कालार्ई कानून सम्मतः रोक्का भन्न मिल्ने देखिएन । त्यस्तो रोक्काको क्रियावाट निवेदकको सम्पत्ति सम्वन्धी हक कुण्ठित हुन जाने स्पष्ट देखिंदा निवेदन माग वमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०५१।३।२२ गतेको आदेश मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न  सक्दैन । मिसिल नियम वमोजिम बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमत छ ।

 

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

 

ईति सम्वत् २०५३ साल असोज १५ गते रोज ३ शुभम् ..... ।