निर्णय नं. १६५३ - जग्गा दर्ता
निर्णय नं. १६५३ ने.का.प. २०४० अङ्क ५
फुलबेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०३८ सालको देवानी फुल बे.नम्बर २९
फैसला भएको मिति : २०३९।५।२६ मा
निवेदक/वादी : जिल्ला बर्दिया पाताभार गा.पं.वार्ड नं.२ बस्ने चक्रबहादुरको मु.स.गर्ने महन्त सिंह ठकुरी
विरूद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : जि.बर्दिया मनाउ गा.पं.वार्ड नं.२ बस्ने शेखरनाथ आचार्य समेत
मुद्दा : जग्गा दर्ता
(१) नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले व्यवस्था गरे अनुसार खारेज भएको कुनै ऐन बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्न सक्ने देखिन्न ।
(प्रकरण नं. १५)
(२) पक्ष विपक्षको बीचमा भएको शर्तनामा कुनै कानुनको विरूद्ध हो भनी प्रतिवादीहरूले जिकिर समेत लिन नसकेको परिणामस्वरूप सो शर्तनामाको लिखतमा लेखिएको कुरामा वादीले दावी गर्न पाउने ।
(प्रकरण नं. १५)
वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
फैसला
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. ०३६।५।५ को फुलबेञ्चको निर्णय दोहर्याई पाउँ भनी वादीले चढाएको विन्तिपत्रमा यसमा यो विन्तिपत्र र यसै साथ रहेको सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट भएको ०३६।५।५ को फैसलाको व्यहोरा समेत जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट छिनिएको उक्त जग्गा दर्ता मुद्दाको मिसिल फुलबेञ्चबाट झिकी दोहराई हेरी इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम गर्नु नालिस दिने म्याद गुज्रेमा थाम्नुपर्ने भए सो म्याद पनि थामी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफका विशेष जाहेरी विभागबाट ०३८।१।१५।२ मा लेखी आई यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।
२. मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ : जि.बर्दिया पटुवा मौजे गोलागढीको तत्कालिन नं.२८४।२८५ मध्ये पछि जग्गा २६४ मा मुद्दा चलेकाले उक्त मुद्दा अन्तिम निर्णय भएपछि उक्त जग्गा मध्येबाट सयकडा २० बिस बिगाहाका दरले आवादी पर्ति मिलाई मलाई नम्बरी गरी दिने छु भनी प्रतिवादी शेखरनाथले ०१७।२।११ मा र ०२२।७।१३ मा समेत शर्तनामा लिखत गरी दिएको उक्त मुद्दामा मेरो रू.२३,४७२। खर्च भएको थियो । मुद्दा सफलता १६४ बिगाहामा मात्र भएकोले सोको सयकडा २० ले हुने बिगाहा ३३–१०–० प्रतिवादीले मेरा नाउँमा नम्बरी गरी दिनुपर्ने नगरेकोले खर्चको दावी लिई चलाएको मुद्दाबाट बुझिएको व्यक्ति प्रतिवादीहरू हुन आई तहतह इन्साफ हुँदैजाँदा शर्तनामा अनुसार वादीले दामासाहीले जग्गासम्म पाउने व्यवस्था भएको शर्तनामाले निर्धारित गरेको हक र दायित्व कायम हुने र खर्च भराई पाउँ भन्ने दावी लाग्न सक्तैन भनी स.अ.बाट ०३२।४।२९ मा फैसला भएको छ । मसँग शर्तनामा गर्ने शेखरनाथ भएको र निजका पत्नी छोरा भाइ र आफ्ना सम्बन्धी समेतका नाउँमा बटवारा गरी मलाई जग्गा नदिएकोले कि.नं.२८४।२८५ मध्येबाट जग्गा बिगाहा १६४ दर्ता हुनआएको छ । शर्तनामा बमोजिम मेरो हक कायम चलन चलाई मेरो नाउँमा दर्ता समेत गरिपाउँ भन्ने समेत चक्रबहादुरको फिरादपत्र ।
३. वास्तवमा शर्त बमोजिमको झगडा अन्तिम फैसला ०२६।५।३० मा आय कर अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम भू.प्र.का.बर्दियाबाट म समेतका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी २०२७।१।२३ मा निर्णय भई दर्ता भए गरेको हुँदा नालेस गर्नुपर्ने कारण शर्त बमोजिम ०२७।१।२३ नै मान्नुपर्छ उसमा पनि दावीको शर्तबमोजिमको मुद्दा गर्नुपर्ने कारण ०२८।४।२५ हो भन्ने कुरामा वादी नै सावित भएको यो दावी ०३२।८।२५ मा परेकोले करार ऐनको म्याद भुक्तान भइसकेपछि यो दावी लाग्न नसक्ने खारेज हुने । शर्त बमोजिमको रूपैयाँ दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा हारी सकेपछि त्यसको रूप विचार गरी जग्गा दर्ता गराई पाउँ भनी वादीले दिएको यो फिराद अ.बं.७३ नं. ऐनले खारेज हुने भन्ने प्रतिवादी शेखरनाथको प्रतिउत्तर ।
४. लिखत बुँदाको समयमा अचल सम्पत्ति लिँदा आफ्नो नाउँमा नामसारी दर्ता गरेपछि मात्र दिन लिन पाउने पास नहुने लिखत भएकोले करार ऐनको दफा ८ को (झ) ले यो करार बदरभागी छ । सो कानुन विरूद्धको करार बदर गराइरहन नपर्ने भन्ने समेत कृष्णकुमारी समेतको प्रतिउत्तरपत्र । शर्तनामा अनुसार चक्रबहादुरले जग्गा पाउनु पर्ने भन्ने समेत खुशीरामको बयान । शर्तनामा बमोजिम वादी दावी बमोजिम जग्गाविगाहा १६४ को सयकडा २० का दरले दामाशाहीले हुने जग्गा वादीको हक कायम भई दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेकोमा शर्तनामा गरी दिने मुख्य शेखरनाथ भएको र शेखरनाथले नै प्राप्त गरेको सुठ जग्गाबाट फुटाई अन्य व्यक्तिहरूले पनि शेखरनाथकै इच्छा मञ्जूरीबाट पाएको हुनाले मुख्य हाल आवादीमा जग्गा पाउने शेखरनाथले गरेको शर्त दायित्व साथ साथै सबै प्रतिवादीहरू माथि सर्न आउने भएको हुनाले समेत वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीहरूबाट वादीलाई चलन चलाई दिने समेत गरी शुरू बर्दिया जिल्ला अदालदतबाट छिनेको इन्साफ मनासिव छ भन्ने समेत प.क्षे.अ.को ०३४।३।२३।५ को फैसला ।
६. उक्त इन्साफ उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको निवेदनमा अनुमति दिने ०३५।२।२९ मा आदेश भएको रहेछ ।
७. यस अदालत डिभिजनबेञ्चबाट पहिले मुद्दाको फैसलाको मितिबाटै नालेस दिनुपर्ने कारण परेको भनी प्रस्तुत फिरादपत्र दर्ता भएको छ त्यसको कारण देखाई पहिले नै दर्ता गरेकोबाट फिराद लाग्ने देखि अदालतले दर्ता गरेको अन्यथा गर्दा अ.बं.३९ नं.कै जि.अ.को अधिकारमा आघात पर्न जान्छ तसर्थ सु.प.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिव छ भन्ने समेत मा.न्या.श्री हेरम्बराजको राय । हाल आवादी मुद्दा परी ०२६।५।३० मा आय र कर अदालतबाट अन्तिम किनारा गरेपछि भू.प्र.का.बर्दियाबाट ०२७।१।१३ मा सो जग्गाबाट अन्य विपक्षीका नाउँमा कित्ता फोड गरी दर्ता गरेपछि सोही मिति देखि निवेदकले जग्गा पाउन नसक्ने कारण परेपछि लेनदेन व्यवहारको ४० नं.को हदम्याद २ बर्ष भित्र नालेस लाग्नसक्ने देखिन्छ । अघिल्लो मुद्दामा यस अदालतबाट भएको फैसलाको मितिबाट हदम्याद कायम गरी सु.प.क्षे.अ.समेतले खारेज हुने मुद्दामा इन्साफ गरेको गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत मा.न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय ।
८. विवाद परेका जग्गाहरू प्रतिवादी शेखरनाथ समेतका नाममा ०२७।१।१३ मा दर्ता भएको देखिन आएको र तत्काल प्रचलित ज.मि.को १८ नं.र लेनदेन व्यवहारको ४० नं.ले २ बर्षको हदम्यादभित्र जग्गातर्फ शर्तनामा अनुसार वादीको यो दावी पर्नआएको देखिन आएन सोही शर्तनामालाई अंगाली ०२८।६।२४ मा लेनदेन मुद्दा दायर गरेकोमा डिभिजनबेञ्चबाट लेनदेनमा दावी लाग्न नसक्ने भनी खारेज गरेकोबाट कानुनले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद रहन र मुद्दाको रूप बदल्न सकिने अवस्था नभएकोले म्यादभित्र शर्तनामा अनुसारको जग्गा पाउँ भन्ने वादी दावी पर्न नआएकोले वादीको दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.बब्बरप्रसाद सिंहको राय मनासिव ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह र मा.न्या.श्री घनानाथ पन्तको राय । पक्ष विपक्षका बीच भएको शर्तनामा अनुसार जग्गा दर्ता भएको मितिले २ बर्षको हदम्यादभित्रै वादीले अदालतमा प्रवेश गरेको देखियो रूपैयाँमा वादीको दावा पुग्न नसक्ने भन्ने उल्लेख भई वादीलाई मार्गदर्शन गरे अनुसार सो फैसला भएको आधारमा अघि म्यादभित्र उजूर गरेको थियो सोही लिखत बमोजिम दावी गरेको देखिन आएबाट सो लिखतको दावी म्याद नाघेको भन्न मिल्दैन भन्ने समेत मा.न्या.श्री ईश्वरीराज मिश्रबाट ०३६।५।५ मा फैसला भएको रहेछ ।
९. वादी चक्रबहादुरको मु.स.गर्ने महन्त सिंह ठकुरीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले वादी र प्रतिवादीका बीच शर्तनामा भएको छ । यीनै वादी प्रतिवादीका बीच हर हिसाव मुद्दामा ०३२।५।२९ मा फैसला हुँदा शर्तनामा अनुसार जग्गासम्म पाउने ठहरी फैसला भएको र सो आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र दर्ता भएको हो तसर्थ वादी दावी अनुसार दर्ता गर्ने गरेको शुरू र क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर गरिनु पर्छ भन्ने र विपक्षी प्रतिवादी शेखरनाथ आचार्य समेतको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले ०१७।२।११ मा भएको शर्तनामा शेखरनाथ र चक्रबहादुरको बीचमा भएको र ०२२।७।१३ मा अर्को शर्तनामा भयो । शर्तनामामा उल्लिखित जग्गामा ०२६।५।३० मा आय र कर अदालतबाट निर्णय भई ०२७।१।१३ मा प्रतिवादीहरूका नाउँमा दर्ता भएकोले एकत हदम्यादभित्र प्रस्तुत फिरादपत्र परेको छैन । अर्को अचल सम्पत्तिको लिखत शर्तनामाबाट जाँदैन । अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न रजिष्ट्रेशनको ऐनले पास गर्नुपर्छ घरायसी यस्तो लिखतको आधारमा दावा लिन मिल्दैन । जग्गा शेखरनाथका नाउँमा दर्ता छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. यसमा वादी चक्रबहादुर सिंहको मु.स.गर्ने महन्त सिंह ठकुरीको वा शिवप्रसाद शर्मा र विपक्षी प्रतिवादी शेखरनाथ आचार्य समेतका वा.कृष्णचन्द्र उपाध्यायलाई २०३९।५।१ गते रोहवरमा राखी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा म्यादभित्र शर्तनामा अनुसारको जग्गा पाउँ भन्ने वादी दावी पर्न नआएकोले वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी २०३६।५।५।३ मा भएको निर्णय दोहर्याई पाउँ भनी वादीले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा चढाएको विन्तिपत्रमा “सर्वोच्च अदालत के यसमा यो विन्तिपत्र र यसै साथ रहेको सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट भएको ०३६।५।५ को फैसलाको व्यहोरा समेत जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट छिनिएको उक्त जग्गादर्ता दर्ता मुद्दाको मिसिल फूलबेञ्चबाट झिकी दोहर्याई हेरी इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ” भनी मौसुफका विशेष जाहेरी विभागबाट ०३८।१।१५।२ मा लेखी आएको देखिएबाट हदम्याद नाघी प्रस्तुत फिरादपत्र दर्ता भएको भन्ने तर्फ नालेस दिने हदम्याद गुज्रेको थाम्नुपर्ने भए सो म्याद पनि थामी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने बक्स भएको हुकुम प्रमांगीको आधारमा हदम्यादको प्रश्न समाप्त भइसकेको मान्नु पर्छ ।
११. अब वादीले यस अदालतमा के कस्तो दावा लिई फिराद गरेको रहेछ भनी हेर्दा पहिले जग्गा बिगाहा २६४ को चलन पूर्जि पाएको हो तापनि त्यस भन्दा पछि ट्रष्टि वोर्डको निर्णयबाट जग्गा बिगाहा १६४ मात्र कायम रहेकोले सो १६४ बिगाहाको सयकडा २० का दरले हुने जग्गा बिगाहा ३३।१० विपक्षीहरूले संयुक्त रूपबाट मेरो नाममा नम्बरी गरी दिनुपर्नेमा सो नगरी दिनुभएकोले मेरो खर्च हुनगएको थैलीमा दावी लिई चलाएको मुद्दामा प्राप्त भएको जग्गा निज विपक्षीहरूले शर्तनामा गरी दिने आफ्नो दायित्वमा अन्य व्यक्तिहरूलाई भागबण्डा र वितरण गरेको देखाएबाट अदालतले ती प्रतिवादीका पेटबोलीबाट देखाइएका व्यक्तिलाई अ.बं.१३९ नं.बमोजिम बुझिँदा निजहरूका नाममा उक्त विपक्षीहरूको मञ्जूरीबाट दर्ता गरे गराएको समेत देखिएबाट जतिका नाममा खर्च दिलाई पाउँ भन्ने तर्फ फिरादपत्र परेको थियो सो भन्दा बढी व्यक्ति सो जग्गा सम्बन्धित देखिएबाट उल्लिखित व्यक्ति यस मुद्दामा तह तह इन्साफ हुँदै जाँदा शर्तनामा अनुसार वादीले दामासाही अनुसार जग्गासम्म पाउने व्यवस्था भएको र शर्तनामाले निर्धारित गरेको हक र दायित्व कायम हुने र प्रस्तुत मुद्दामा शर्तनामा अनुसार वादीले जग्गा पाउने नसक्ने वा शर्तनामाको शर्त कानुनले कार्यान्वित गर्न नमिल्ने स्थिति नभएकोले खर्च भराई पाउँ भन्ने वादीको दावी लाग्न सक्तैन भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट २०३२।५।२९।१ मा फैसला हुन गएबाट जुन समयमा जग्गातर्फ दावी लिन पाउने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको फैसला भएको छ सो समय भन्दा अगाडि जग्गातर्फ अ.बं.८५ नं.ले दोहोरो मुद्दा चल्न नसक्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको फैसला भएको मिति ०३२।५।२९।१ बाट करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८ को उपदफा (२) को (ग) र अ.बं.८२ अनुसार जग्गा पाउने भन्ने ०३२।५।२९ मा फैसला भएकाले तद अनुसार जग्गा दिन प्रतिवादीहरूले इन्कार गर्नु भएकोले सो फैसला भएको मितिले नालिस दिनुपर्ने कारण परी यो फिरादपत्र प्रस्तुत गर्दछु भन्ने उल्लेख छ । वादीले शर्तनामा बमोजिमको रूपैयाँ दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा दायर गरेकोमा यस अदालत डिभिजनबेञ्चबाट २०३२।५।२९।५ मा भएको फैसला हुँदा वादी दावी बमोजिम रूपैयाँ दिलाउने तर्फ वादी दावी खारेज गर्दै माथि उल्लेख गरे बमोजिम शर्तनामा अनुसार वादीले दामासाही अनुसार जग्गा सम्म पाउने व्यवस्था भएको र शर्तनामा अनुसार वादीले जग्गा पाउन नसक्ने वा शर्तनामाको शर्त कानुनले कार्यान्वित गर्न नमिल्ने स्थिति नभएको भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।
१२. अब वादी दावी अनुसार वादीको हक कायम गराई चलन चलाई वादीका नाउँमा दर्ता हुनसक्ने यो होइन भन्ने तर्फ हेर्दा २०१७।२।११ मा २६४ बिगाहा पर्ति जग्गा ट्रष्टि वोर्डका सभापतिको निकाशाले म र मेरा मानिसहरूले ०१३ सालमा बाली देखि पोत तिर्ने गरी पछि शंकरप्रसाद समेतका मानिसले झमेला झगडा लगाएका बखत तपाईं तप्पे मलवार मौजे जगतपुर भन्ने गणेशपुरमा बस्ने जि.चक्रबहादुर सिंह ठकुरीले मलाई धनवलले सहयोग गर्दै आउनुभएकोले यो झगडाको निर्णय भएपछि मेरो खूद हक हुनआएको जग्गा मध्येबाट सयकडा २० विगाहाको दरले आवादी पर्ति मिलाई ऐन सवालको रीत पुर्याई तपाईंका नाउँमा नम्बरी गरी दिने छु । गरी दिईन र झेल झमेला गरे भने यसै लिखतबाट ऐन बमोजिम आफ्नु हक गराई लिनु होला भनी प्रतिवादी शेखरनाथ शर्माले वादीलाई २०१७।२।११।३ मा र नक्सा नं.२८४।२८५ को जग्गा बिगाहा २६४ हालसम्म मुद्दा परी निर्णय नभएकोले हाल खर्च तपाईं जि.चक्रबहादुरबाट लिई काम चलाएको छौं पछि मुद्दा निर्णय भएका बखत तपाईं चक्रबहादुरले हामीहरूले आफ्नो–आफ्नो धनबाट गोलाको खर्चको हिसाब र तपाईं जि.चक्रबहादुरको पटक पटकमा लिएको खर्च समेतको हिसाव गरी बिगाहामा दामासाही लगाई हाल नापीले नाप जाँच गरेको समेत सगोलमा गराई तपाईं चक्रबहादुरजीले जग्गा समेत यसले यति बिगाहा पाउँछौं भनी हिस्सा बण्डा गरी दिएमा हाम्रो मञ्जूर छ । तपाईंले लगाएको भाग बण्डामा मञ्जूर गर्नेछौं भनी मञ्जूरीले हामीहरूको तपसीलमा सहिछाप गरी शर्तनामाको कागज लेखी तपाईं जि.चक्रबहादुर सिंहलाई दियौं बाली रोक्का रहेको इसादकलाई पनि तपाईंले नै भागबण्डा गरी दिएमा मञ्जूर गर्नेछौं भनी रूपलाल थारु १, खुशराम थारु १, शेखरनाथ १, झिल्लुप्रसाद १, भुपेन्द्रराज शर्मा १, समेतले ०२२।७।१३।६ मा शर्तनामाको कागज गरी दिएको कुरामा सावित देखिनु हुन्छ । अन्य मेदीनीराज शर्मा समेतका १० जना प्रतिवादीहरूले ०१७।११।२ को र ०२२।७।१३ को शर्तनामामा हामी प्रतिवादीहरूको सम्बन्ध छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । ०२२।७।१३ मा वादीलाई शर्तनामा लिखत गरी दिने मध्येका झिल्लुप्रसाद, रूपलाल भिखु थारुले शुरू म्यादै गुजारी बसेमा खुसराम थारुलाई पेटबोलीबाट बुझ्दा म समेतले वादीलाई ०२२।७।१३।६ मा गरी दिएको शर्तनामा कागज बमोजिम वादी चक्रबहादुर सिंले जग्गा पाउनु नै पर्ने हो भनी वादीको दावीलाई समर्थन गरेको देखिन्छ ।
१३. अब शर्तनामा अनुसार गराई माग्न वादीले प्रतिवादीहरूका विरूद्ध कारवाई गर्न पाउने नपाउने विषयमा कानुनमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ त्यसतर्फ विचार गर्दा करार ऐन, २०२३ जारी हुनुभन्दा अघि बाहाल रहेको लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.मा “यस महलमा अरू नम्बरहरूमा व्यवस्था नभएको अन्य कुनै व्यवहार सम्बन्धी शर्तनामा कबुलीयत वा सम्झौताको लिखत रहेछ र सो लिखतमा लेखिएको कुरा कानुनको विरूद्ध रहेन छ भने लिखत बमोजिम हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो ३७ नं.अनुसार कुनै व्यवहार सम्बन्धी शर्तनामा कबुलीयत वा सम्झौताको लिखत रहेछ र सो लिखतमा लेखिएको कुरा कानुन विरूद्ध रहेनछ नै लिखत बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको देखिन्न ।
१४. प्रस्तुत केशमा भएको शर्तनामा लेखिए अनुसार जग्गा लिने दिने कुरामा विवादको गुञ्जायस भएको देखिन्न ।
१५. लेनदेन व्यवहारको उक्त ३७ नं.अहिले खारेज भइसकेको देखिन्छ, तसर्थ अब प्रश्न के उठ्छ भने खारेज भइसकेको लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.अन्तर्गतको लिखतको शर्तनामाको असर पक्ष विपक्षको बीच रहन सक्ने नसक्ने के हो ? त्यसतर्फ हेर्दा करार ऐन, २०२३, २०२३।६।९ देखि प्रारम्भ भएको र सो ऐनको दफा १९ ले लेनदेन व्यवहारको ३७ नम्बरलाई खारेज गरेको देखिन्छ। लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.मिति २०२३।६।९ मा खारेज हुनुभन्दा अघि मिति २०१७।२।११।३ र मिति ०२२।७।१३।६ मा भएको शर्तनामाले श्रृष्टि गरेको हक दायित्वको असर शर्तनामा गर्ने सम्बन्धित पक्षहरू बीचकै रहन्छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० हेर्न आवश्यक हुनआउँछ र सो ऐनको दफा ४ को (ग) मा यसरी खारेज भएको कुनै ऐन बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले व्यवस्था गरे अनुसार खारेज भएको कुनै ऐन बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्न सक्ने दखिन्न । परिणामरुवरूप ०१७।२।११ र ०२२।७।१३।६ मा भएको शर्तनामाले वादीलाई प्रदान गरेको जग्गा प्राप्तीको हकमा मिति ०२३।६।९ मा लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.खारेज भएको परिणामले उक्त कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले व्यवस्था गरे अनुसार कुनै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने दखिन्न । पक्ष विपक्षको बीचमा भएको शर्तनामा कुनै कानुनको विरूद्ध हो भनी प्रतिवादीहरूले जिकिर समेत लिनसकेको देखिन्न । परिणामस्वरूप सो शर्तनामाको लिखतमा लेखिएको कुरामा वादीले दावी गर्न पाउने प्रष्ट छ ।
१६. वादीले दावी गरेको कुरामा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ ले के कुनै बाधा पुर्याएको छ कि भन्ने तर्फ उक्त करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को अवलोकन गर्दा सो ऐनको दफा १०(१) मा “करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली संयुक्त रूपले कुनै अर्को पक्षसँग करार गरेमा करारबाट अन्यथा अभिप्राय नदेखिएमा संयुक्त रूपले करार गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये कुनै वा सबैबाट सो करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिने छ” भन्ने व्यवस्था भएकोबाट पनि उक्त लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.अनुसार माथि उल्लेख भएबमोजिम पाइसकेको हक अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पुर्याएको भन्न मिल्ने देखिन्न ।
१७. अतः वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट उक्त लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.अन्तर्गतको शर्तनामा बमोजिमको दायित्व अदालतबाट पूरा गराइदिन ऐनले मिल्ने नै देखिन्छ ।
१८. माथि व्याख्या गरिएअनुसार वादीको दावी ऐनले लाग्न सक्ने स्पष्ट भए पछि शर्तनामा अथवा करारनामाको आधारमा सबै प्रतिवादीहरूलाई वादी दावी बमोजिम जग्गा निजलाई दिलाउन बाध्य गराउन सकिन्छ, सकिंँदैन भन्ने तर्फ विचार गर्नुपर्यो । ०१७।२।११ मा प्रतिवादी शेखरनाथले ०२२।७।१३ मा रूपलाल, खुसराम थारु, शेखरनाथ, झिल्लुप्रसाद, उपेन्द्रराज शर्माहरूले शर्तनामाको कागज गरे तापनि शर्तनामा अनुसार शेखरनाथले हाल आवादीमा प्राप्त गरेको जग्गामा अदालतको निर्णयबाट निज शेखरनाथको हक पक्का भएको देखिएको र निजकै मञ्जूरीबाट प्रतिवादीहरूका नाममा जग्गा दर्ता गराएको देखिएबाट प्रतिवादी शेखरनाथ आचार्यले वादीलाई गरी दिएको शर्तनामाको दायित्व हाल जग्गा दर्तावाला अन्य सबै प्रतिवादीहरू माथि सर्न गएकोमा विवाद हुनसक्तैन ।
१९. तसर्थ वादी दावीको जम्मा जग्गा बिगाहा ३२–१६–० को वादीको हक कायम भई वादीका नाममा दर्ता समेत हुने र चलन समेत पाउने ठहराई शुरू बर्दिया जिल्ला अदालतबाट २०३३।९।८।४ मा गरेको इन्साफ सदर गरी तत्कालिन सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०३४।३।२३।५ मा गरेको इन्साफ सदर गरी यस अदालतको डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको ०३६।२।६।१ को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । वादी दावी खारेज गर्ने गरेको २०३६।५।५ को फुलबेञ्चको बहुमतको निर्णय मिलेको देखिन्न । अरू तपसीलको कुरामा तपसील बमोजिम गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा वादी दावी बमोजिमको जग्गा दर्ता हुने ठहरेकाले वादीले दाखिल गरेको शुरू कोर्टफी रू.९७८९।६२ र यस अदालतमा ०३८। ५।३१ मा दाखिल गरेको कोर्टफी रू.६९।०२ समेत जम्मा रू.१,०४७।६४ देहायका प्रतिवादीहरूबाट र ०३८।५।३१ मा यस अदालतमा राखेको धरौटी कोर्टफी रू.३००।५४ फिर्ता पाउँ भनी प्रतिवादीहरूको जायजाद देखाई दरखास्त गरेमा कोर्टफी रू.१,०४७।६४ को प्रतिवादीहरूबाट वादीलाई भराई दिनु र धरौटी कोर्टफी रू.३००।५४ कानुनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी बर्दिया जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.तहसील फाँटमा लगत दिनु..१
प्रतिवादी शेखरनाथ आचार्य १, टेकराज शर्मा १, कृष्णकुमारी शर्मा १, इश्वरीराज शर्मा १, शिवकुमारी शर्मा १, मेदीनी राज १, दामोदर शर्मा १, लक्ष्मीकुमारी शर्मा १, उपेन्द्रराज शर्मा १, प्रेमराज शर्मा १
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम जम्मा जग्गा बिगाहा १६४ को सयकडा २० विसका दरले वादीको हक कायम हुने जग्गा दर्ता गरी चलन चलाई पाउँ भनी दण्डसजायको ४३ को म्यादभित्र वादी चक्रबहादुरको मु.स.गर्ने महन्त सिंह ठकुरीको प्रतिवादी शेखरनाथ शर्मा समेतका नाउँमा साविक कि.नं.२८४।२८५ मध्येबाट जग्गा बिगाहा १६४ दर्ता भएको हाल कित्ता नम्बर क्षेत्रफल समेत खुलाई दरखास्त दिएका बखत उक्त साविक कि.नं.२८४।२८५ मध्येबाट प्रतिवादीहरूका नाउँमा दर्ता हुनआएको भए हालको कित्ता नम्बरहरूको जग्गाबाट जग्गा बिगाहा १६४ को सयकडा २० बिसले हुने जग्गा बिगाहा ३२–१६–० प्रत्येक कित्ताको दामासाहीले असल कमसल मिलाई प्रतिवादीहरूबाट वादीलाई चलन चलाई दिई सो चलन चलाई दिएको कित्ता नम्बरको जग्गा वादीका नाउँमा दर्ता गरी दिनु सम्बन्धित कार्यालयलाई पूर्जी पठाई दिनु भनी बर्दिया जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु...........................................................................................२
शुरु बर्दिया जि.अ.को ०३३।९।८।४ र स.अ.फुलबेञ्चको ०३६।५।५ को फैसला बमोमिको लगत कायम राख्नु पर्दैन व्यहोरा जनाई लगत कट्टा गर्नु भनी ऐ.ऐ.मा लेखी पठाउन ऐ.ऐ.मा लगत दिनु।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्यायाधीश जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको राय
२०. वादीले के कस्तो दावीले फिराद गरेको रहेछ भनी हेर्दा पहिले जग्गा बिगाहा २६४ को चलन पूर्जि पाएको हो तापनि त्यस भन्दा पछि ट्रष्ट्रि वोर्डको निर्णयबाट जग्गा बिगाहा १६४ मात्र कायम रहेकोले सो १६४ बिगाहाको सयकडा २० का दरले हुने जग्गा बिगाहा ३३–१०–० विपक्षीहरूले संयुक्त रूपबाट मेरा नाममा नम्बरी गरी दिनुपर्नेमा सो नगरी दिनुभएकाले मेरो खर्च हुनगएको थैलीमा दावा लिई चलाएको मुद्दामा प्राप्त भएको जग्गा निज विपक्षीहरूले शर्तनामा गरी दिने आफ्नु दायित्वमा अन्य व्यक्तिहरूलाई भाग बण्डा र वितरण गरेको देखिएबाट अदालतले ती प्रतिवादीका पेट बोलीबाट देखाइएका व्यक्ति अ.बं.१३९ नं.बमोजिम बुझिदा निजहरूका नाममा उक्त विपक्षीहरूको मञ्जूरीबाट दर्ता गरे गराएको समेत देखिएबाट जतिका नाउँमा खर्च दिलाई पाउँ भन्ने तर्फ फिरादपत्र परेको थियो । सो भन्दा बढी व्यक्ति सो जग्गा सम्बन्धीका देखिएबाट उक्त उल्लेखिय व्यक्ति यस मुद्दामा प्रतिवादी हुन आई मुद्दामा तह तह इन्साफ हुँदै जाँदा शर्तनामा अनुसार वादीले दामासाही अनुसार जग्गासम्म पाउने व्यवस्था भएको र शर्तनामाले निर्धारित गरेको हक र दायित्व कायम हुने र प्रस्तुत मुद्दामा शर्तनामा अनुसार वादीले जग्गा पाउन नसक्ने वा शर्तनामाको शर्त कानुनले कार्यान्वित गर्न नमिल्ने स्थिति नभएकोले खर्च भराई पाउँ भन्ने वादीको दावी लाग्न सक्तैन भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट २०३२।५।२९।१ मा फैसला हुन गएबाट जुन समयमा जग्गातर्फ दावी लिन पाउने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको फैसला भएको छ । सो समय भन्दा अगाडि जग्गातर्फ अ.बं.८५ नं.ले दोहरो मुद्दा चल्न नसक्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०३२।५।२९।१ बाट करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८ को उपदफा २ को (ग)र अ.बं.८२ नं.अनुसार जग्गा पाउने भन्ने ०३२।५।२९ मा फैसला भएकाले तत् अनुसार जग्गा दिन प्रतिवादीहरूले इन्कार गर्नु भएकाले सो फैसला भएको मितिले नालेस दिनुपर्ने कारण परी यो फिरादपत्र प्रस्तुत गर्दछु भन्ने उल्लेख गरेको छ । वादीले रूपैयाँ दिलाई पाउँ भनी दिएको मुद्दामा यस अदालत डिभिजनबेञ्चबाट २०३२।५।२९।५ मा भएको फैसला हेर्दा “माथि उल्लेख गरे बमोजिम शर्तनामा अनुसार वादीले दामासाही अनुसार जग्गा पाउने व्यवस्था भएको” भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।
२१. अब वादी दावी अनुसार वादीको हक कायम गराई चलन चलाई वादीका नाउँमा दर्ता हुनसक्ने हो होइन भन्ने तर्फ हेर्दा २०१७।२।११ मा २६४ बिगाहा पर्ति जग्गा ट्रष्टि वोर्डका सभापतिको निकासाले म र मेरा मानिसहरूले १३ सालका बाली देखि पोत तिर्ने गरी पाएपछि शंड्ढरप्रसाद समेतका मानिसले झमेला झगडा लगाएका बखत तपाईंं तप्पे मलवार मौजे जगतपुर भन्ने गणेशपुर बस्ने जि.चक्रबहादुर सिंह ठकुरीले मलाई धनवलले सहयोग गर्दै आउनुभएकोले यो झगडाको निर्णय भएपछि खूद हक हुनआएको जग्गा मध्येबाट सयकडा २० बीस बिगाहाको दरले आवादी पर्ति मिलाई ऐन सवालको रीत पुर्याई तपाईंंका नाउँमा नम्बरी गरी दिनेछु गरी दिइन र झेल झेमला गरेभने यसै लिखतबाट ऐनबमोजिम आफ्नो हक गराई लिनु होला भनी प्रतिवादी शेखरनाथ शर्माले वादीलाई शर्तनामाको कागज गरी दिएको कुरामा प्रतिवादी शेखरनाथ आचार्य सावित देखिनु हुन्छ । अन्य मेदीनीराज शर्मासमेतका १० जना प्रतिवादीहरूले ०१७।२।११ को र ०२२।७।१३ को शर्तनामा हामी प्रतिवादीहरूको सम्बन्ध छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । ०२२।७।१३ मा वादीलाई शर्तनामा लिखत गरी दिने मध्येका झिल्लुप्रसाद, रूपलाल, भिखु थारुले शुरू म्यादै गुजारी बसेको खुसराम थारुलाई पेटबोलीबाट बुझ्दा म समेतले वादीलाई ०२२।७।१३।६ मा गरी दिएको शर्तनामा कागज बमोजिम वादी चक्रबहादुर सिंहले जग्गा पाउनु नै पर्ने हो भनी वादीको दावीलाई समर्थन गरेको देखिन्छ ।
२२. सहयोगी मा.न्या.श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र मा.न्या.श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव समेतको रायमा लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.को व्याख्या भइसकेको र सो रायलाई मा.न्या.श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाले समर्थन गरेकोले यसमा दोहराई रहन आवश्यक परेन ।
२३. सर्तनामा अनुसार गराई माग्न वादीले प्रतिवादीका विरूद्ध कारवाई गर्न पाउने नपाउने विषयमा कानुनमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ त्यसतर्फ विचार गर्दा करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) मा “करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली संयुक्त रूपले कुनै अर्का पक्षसँग करार गरेमा करारबाट अन्यथा नदेखिएमा संयुक्त रूपले करार गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये कुनै वा सबैबाट सो करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिनेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्थाबाट दुई पक्षका बीच करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउने अन्य तेश्रो निकायबाट हुने रहेछ भन्ने कुरा उक्त दफाको “दायित्व पूरा गराउन सकिने छ” भन्ने बाट प्रष्ट हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीलाई प्रतिवादीले गरी दिएको शर्तनामा अनुसारको जग्गा दिएनन् दिलाई पाउँ भन्ने उजूरको निरोपण गराउने अर्थात दुई पक्षको बीचको दायित्व पूरा गराउने काम अदालतको हुनगएको छ ।
२४. अदालती बन्दोबस्तको २४नं. ले पनि “कागज गराउँदा कसैलाई पनि जोरजुलुम करकाप गरी कागज गराउनु हुँदैन । गरे बदर हुन्छ । लेखिए बमोजिम बाहेक आफ्ना राजीखुशीले जानी बुझी सहिछाप हाले पछि सो कागज सदर हुन्छ” भन्ने व्यवस्था गरेकै र यसै अदालत डिभिजनबेञ्चबाट ०३२।५।२९।५ मा निर्णय हुँदा “शर्तनामा अनुसार वादीले दामासाही अनुसार जग्गासम्म पाउने व्यवस्था भएको भनी” अन्तिम भएको फैसलाबाट समेत देखिन आउँछ। कुनै अवस्थामा अदालतबाट पैसामा होइन जग्गामा दावी पुग्छ भन्ने र जग्गा माग्दा जग्गा दिलाउन सकिने स्थिति छैन भन्दा पक्षहरू अल्मलिन जाने र सदर हुने लिखत कार्यान्वित नगर्दा उपरोक्त कानुनको पनि अवहेलना हुनजाने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय दिन कुनै अडचन देखिँदैन २०१७।२।११ मा शर्तनामा गर्ने शेखरनाथ र ०२२।७।१३ मा निज समेत ५जनाले शर्तनामाको कागज गरे तापनि करारनामा अनुसार वादीको हक विवादित जग्गामा स्थापित हुन आएपछि शेखरनाथले हाल आवादीमा पाएको जग्गा निजका मञ्जूरीबाट अन्य प्रतिवादीहरूका नाममा दर्ता गराएको र शेखरनाथले वादीलाई गरी दिएको दायित्व हाल दर्तावाला अन्य सबै प्रतिवादीहरू माथि सर्न गएकोमा विवाद हुनसक्दैन ।
२५. अतः वादी दावीको जम्मा जग्गा बिगाहा ३३–१६–० को वादीको हककायमै वादीका नाममा दर्ता समेत हुन र चलन समेत पाउने ठहराई शुरू ब.जि.अ.बाट गरेको इन्साफ सदर गरी सु.प.क्षे.अ.बाट गरेको इन्साफ सदर गरेको स.अ.डि.बे. का मा.न्या.श्री हेरम्बराजको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । ०३६।५।५।१ को फुलबेञ्चको इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ ।
मा.न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय
२६. प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पटकको फिरादमा करार ऐन बमोजिम गरिपाउँ भन्ने दावी भएको हुँदा यस विषयमा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को माथि उल्लेखित दुई दफाहरू अर्थत दफा १० र १५ लाई विशेष रूपले विचार गर्नु पर्ने परिस्थिति पर्नआएको देखिन्छ ।
२७. करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा ५१(१) मा करार गर्ने कुनै पक्षले करार पूरा नगरेमा अर्को पक्षले क्षति पूर्ति भराई लिन पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र दफा १०(१) मा करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली संयुक्त रूपले कुनै अर्को पक्षसँग करार गरेमा करारबाट अन्य अभिप्राय नदेखिएमा संयुक्त रूपले करार गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये कुनै वा सबैबाट सो करार बमोजिम दायित्व पूरा गराउन, सकिने छ भनी व्यवस्था गरेको दखिन्छ दफा १०(१) मा परेको “दायित्व पूरा गराउन सकिने छ” भन्ने र दफा १५(१) मा “क्षति पूर्ति भराई लिन पाउँछ” भन्ने शब्दहरूले यो दुई दफामा गरिएको व्यवस्था एकै रूपको हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन “दायित्व पूरा गराउन सकिने” भन्ने कुरा “क्षति पूर्ति भराई लिन पाउँछ” भन्ने कुरा जस्तो वाध्यात्मक र व्यापक होइन दायित्व पूरा गराउने कुरा अदालतले करारको सबै पक्षलाई विचार गरी दायित्व पूरा गराउन उचित उपयुक्त र सम्भव ठानेमा मात्र पूरा गराई दिनसक्ने हो क्षति पूर्ति भराई लिने कुरा पक्षको अधिकारको कुरा हुँदा यी दुवैको स्थितिमा पूर्ण रूपले भिन्नता देखिन्छ “सकिने” भन्ने कुराबाट उत्पन्न हुन आउने अनिश्चितता अथवा दुविधाको जोखिम उठाई कोही पनि कारवाही गराउन चाहँदैन यिनै कारणहरूले गर्दा पक्षहरूले करार ऐन अन्तर्गत दावी गरी आउँदा क्षति पूर्तिमा नै दावी गरी आउने परिपाटी र प्रचलन चलेको हो यसै अनुरूप पक्षले कानुन व्यवस्थाको निश्चिततालाई ध्यानमा राखी करार बमोजिम जग्गातर्फ माग नगरी क्षति पूर्तिको रूपमा नै माग गरी सर्वप्रथम आएकोमा शर्तनामा अनुसार वादीले दामासाही अनुसार जग्गासम्म पाउने व्यवस्था भएको भनी अदालतबाट निर्णय भएको पाइयो माग दावी बमोजिम क्षतिपूर्ति किन नपाउने हो सो कुरा अदालतबाट भएका ती निर्णयहरूबाट खुल्दैन शायद दफा १० को उपदाफा (१) मा परेको “दायित्व पूरा गराउन सकिने छ” भन्ने व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी त्यस्तो निर्णय भएको हुनुपर्छ यस निर्णयबाट पक्षले पुनः दफा १० बमोजिमको दावी गरी आउँदा हदम्यादको प्रश्न उपस्थित हुन आउनेमा बक्स भई आएको हु.प्र.बाट हदम्याद थामिएको हुँदा त्यसतर्फ विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था परेन अघि क्षति पूर्तिमा दावी गरी आउँदा करार बमोजिम गराउन पाउने भनी अदालतबाट निर्णय भइसकेको र सो निर्णय अन्तिम देखिएकोछ त्यसको अतिरिक्त मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.लागू नै रहेको अवस्थामा प्रस्तुत लिखत भएको देखिएबाट वादी दावीको जम्मा जग्गा बिगाहा ३३–१६–० को वादीको हक भई वादीका नाउँमा दर्ता समेत हुने भन्ने मा.न्या.श्री जोगेन्द्रप्रसादको रायमा मेरो सहमत छ ।
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय
२८. यसमा वादीले फिराद दावी गर्दा निम्नलिखित फैसला र कानुनको आधारमा फिराद गरेको पाइन्छ ।
(क) ०३२।५।२९।१ को सर्वोच्च अदालतको डिभिजनबेञ्चको फैसला र ।
(ख) करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८ को (ग) र अ.बं.८२ अनुसार ।
२९. मिति ०३२।५।२९।१ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट भएको फैसलालाई हेर्दा उक्त फैसलामा “माथि उल्लेख गरे बमोजिम शर्तनामा अनुसार वादीले दामासाही अनुसार जग्गासम्म पाउने व्यवस्था भएको र शर्तनामाले निर्धारित गरेको हक र दायित्व अनुसार शर्तनामाका पक्षहरूको पारस्परिक हक र दायित्व कायम हुने हुनाले खर्च भराई पाउँ” भन्ने वादीको दावी लाग्न सक्ने देखिएन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
३०. सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३२।५।२९।१ को फैसलाले वादीलाई शर्तनामा अनुसार जग्गातर्फ दावी गरेका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी मुद्दामा नालेस गर्ने हक दैयाको सिर्जना गर्ने गरी आफ्नो तोक निर्णयमा बोलेको पाइन्न । वस्तुतः अदालतको फैसलाबाट यसरी नालेस गर्ने हक दैयाको श्रृष्टी गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने हाल सान्दर्भिक छैन तापनि हालको अवस्थामा उक्त फैसलालाई अंगाली आएको वादीको फिराद दावी कानुनसंगत देखिन्न ।
३१. तत्कालिन अञ्चल तथा जिल्ला अदालत सम्बन्धी नियमावली, २०२० को नियम १६ को देहाय (११) मा “कुन ऐनको कुन दफा अन्तर्गत दावी वा माग गरिएको हो नालिस फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।
३२. तर वादीको शर्तनामा बमोजिम जग्गा दिलाई पाउँ भन्ने फिराद दावी करार ऐन, २०२३ को कुन दफा अन्तर्गत दावी वा माग गरिएको हो सो कुरा स्वयं वादीले आफ्नो फिरादमा उल्लेख गर्नसकेको देखिन्न ।
३३. करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८ को (ग) ले गरेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई अँगाली शर्तनामा बमोजिम जग्गा दिलाई पाउँ भनी वादीको फिराद परेकोले वादीको दावी वा माग पनि सोही करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ अन्तर्गत आएको भन्नुपर्ने स्थिति छ ।
३४. करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ लाई हेर्दा उक्त ऐनको दफा १०(१) मा “करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली संयुक्त रूपले कुनै अर्को पक्षसँग करार गरेमा करारबाट अन्यथा अभिप्राय नदेखिएमा संयुक्त रूपले करार गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये कुनै वा सबैबाट सो करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिने छ” भनिएको छ । उपदफा (१०)(१) को कानुन व्यवस्थाले करार बमोजिमको काम गराई माग्न पाउने उपचार (Specific relief) को व्यवस्था गरेको होइन । दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली संयुक्त रूपले अर्को पक्षसँग करार गरेकोमा त्यस्तो संयुक्त रूपले करार गर्ने व्यक्तिहरूको दायित्व कस्तो हुने हो त्यस्तो दायित्वसम्म उक्त दफा १०(१) ले तोकी दिएको हो ।
३५. उक्त कुरा ऐनको दफा १० मा रहेको मार्जिनल नोट “करार गर्ने पक्षको दायित्व” भन्ने उल्लेख भएको वाक्यांशले पनि प्रष्ट गर्दछ ।
३६. ऐनको व्यवस्था गर्दा विधायिकाको मनसायको परिपूर्ति हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ र ऐनलाई समुच्चा पढ्नुपर्छ र दुविदा नपर्ने किसिमसंग शब्दको प्रयोग गरिएको छ भन्ने ती शब्दले विधायिकाको मनसाय सबभन्दा राम्ररी व्यक्त गरेको सम्झनु पर्छ ।
३७. करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ समुच्चा अध्ययन गर्दा उक्त ऐनको दफा १० मा करार गर्ने पक्षको दायित्व तोकेको छ र करार गर्ने कुनै पक्षले करार बमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा अर्को पक्षले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने व्यवस्थासम्म उक्त ऐनको दफा १५ ले गरेको छ ।
३८. तर कुनै पक्षले करार सम्बन्धी आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो दायित्व पूरा गराउने तर्फ उपचार अर्थात (Specific relief) को व्यवस्था गरेको पाइन्न । “तत्काल प्रचलनमा रहेको लिखतमा लेखिएको कुनै कानुन विरूद्ध रहेनछ भन्ने लिखतै बमोजिम हुनेछ” भन्ने लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.लाई करार सम्बन्धित ऐनले खारेज गरेकोले करार गर्ने पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा अर्को पक्षले क्षतिपूर्ति तर्फमात्र दावी गर्न पाउने र (Specific relief) लाई दावी गर्न नपाउने गरी उक्त करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ को बनोट रहेको र त्यही नै विधायिकाको मनसाय रहेछ भन्नुपर्ने देखिन्छ । वस्तुतः करार सम्बन्धी २०२३ को दफा १०(१) को व्यवस्था The Indian Contract Act 1872 को दफा ४३ को व्यवस्था सम्म समानान्तरै छ जुन यस प्रकार छ । When two or more persons makes a joint promese,the promisee may,in the absence of express agreement to the contrary,compel any one or more,of such joint promiserors to perform the whole of the promise. यसबाट करार गर्ने पक्षको दायित्वसम्म कस्तो हुने हो भनी करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०(१) ले तोकेको रहेछ भन्ने बढी स्पष्ट हुन्छ । कुनै ऐनको भाषा स्पष्ट छ र दुविधाजनक छैन भने सो ऐनलाई कार्यान्वित गर्नुपर्छ यस्तो कार्यान्वितबाट कुनै सुविधा हुन्छ भने पनि त्यसलाई त्याग्ने स्थिति हुँदैन ।
३९. कानुनको ज्ञान पक्षलाई हुनुपर्छ । कानुनको अज्ञानताको फाइदा पक्षले उठाउन पाउँदैन । करार बमोजिमको दायित्व पूरा नगर्ने विपक्षी उपर क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउनको लागि कानुन बमोजिम वादी आउनु पर्नेमा सो बमोजिम नआई कहिले शर्तनामा बमोजिम दामासाहीका दरले रूपैयाँ भराई पाउँ भन्ने र कहिले शर्तनामा अनुसार दामासाहीका दरले जग्गा दिलाई दर्ता गराई पाउँ भन्ने फिराद लिई आउने वादीलाई ऐनले प्रदान नगरेको सुविधा प्रदान गर्न सकिन्न । यसबाट वादीलाई असुविधा हुन्छ भने सो तर्फ विचार हुँदैन ।
४०. अब वादी र यी प्रतिवादीहरूको बीच मिति २०१७।२।११ मा २०२२।७।१३ मा शर्तनामाको कागज हुँदा तत्काल मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.बहाल रहेकोले वादीलाई उक्त ३७ नं.ले मद्दत गर्न सक्दछ कि भन्नलाई करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ ले लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.लाई खारेज गरेको पाइन्छ ।
४१. करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ ले अघि लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.बमोजिम भए गरेको कुनै काम कारवाहीलाई यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने छ भनी त्यस्तो काम कारवाइलाई मान्यताको दिएको पाइँदैन ।
४२. करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ आउनु भन्दा अघि वादीको नालेस लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.को आधारमा परेको होइन ।
४३. अदालतमा वादीको प्रवेश भएपछि लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.खारेज भएको भए वादीलाई कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) ले मद्दत गर्नसक्ने हो ।
४४. तर उक्त अवस्थाको प्रस्तुत मुद्दा नभएको र लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ ले खारेज भएपछि सोही करार सम्बन्धी ऐनलाई अँगाली वादीको नालेस परेकोले त्यस्तो कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले वादीलाई लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.बमोजिम लिखत भएकोमा लिखत बमोजिम हुने गरी Specific relief नालेस गर्ने सुविधा कायम राखेको छ भन्न मिल्दैन । अर्कै अभिप्राय देखिएमा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) आकृष्ट नहुने कुरा स्वयं सोही दफा ४ ले बोलेकोले वादी दावी बमोजिमको जग्गामा वादीको हक कायम भई वादीको नाउँमा दर्ता हुने र चलन समेत दिलाउने स्थिति रहेन ।
४५. वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ । बुँदा फरक भए पनि वादी दावी खारेज हुने ठहराएको २०३६।५।५ को फुलबेञ्चको बहुमतको निर्णय मनासिव छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीशहरूसँग मेरो सहमति नभएकोले आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।
इतिसम्वत् २०३९ साल भाद्र २५ गते रोज ६ शुभम् ।