निर्णय नं. ६२३७ - निषेधाज्ञा
निर्णय नं. ६२३७ ने.का.प. २०५३ अङ्क ७
संयुक्त इजालास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. २१६०
आदेश मितिः २०५३।२।१४।२
मुद्दाः निषेधाज्ञा ।
पुनरावेदक
निवेदकः जिल्ला सुर्खेत सहारे गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने मनजीत डाङ्गी
ऐ. ऐ. बस्ने दयाराम रोका
ऐ. ऐ. बस्ने पुनी खडका
ऐ. ऐ. बस्ने रत्ने विटालु
ऐ. ऐ. बस्ने तिलवीर वली
ऐ. ऐ. बस्ने तुल्सीराम डाङ्गी
ऐ. ऐ. बस्ने वीर वहादुर रोका
ऐ. बस्ने धने कामी
ऐ. ऐ. बस्ने गुमान सिंह खत्री
ऐ. ऐ.बस्ने कुलीमान खड्का
ऐ. ऐ. बस्ने रुलवीर कामी
ऐ. ऐ. बस्ने आशीराम रोक्का
ऐ. ऐ. बस्ने कर्मे रोका
ऐ. ऐ. बस्ने नर वहादुर खत्री
ऐ. ऐ. बस्ने गोरे खत्री
ऐ. ऐ. बस्ने मनवीर वली
ऐ. ऐ. बस्ने लिलधर खड्का
ऐ. ऐ. बस्ने पंचराम वली समेत जना १८ को वारेस भै ऐ. ऐ. बस्ने परविर थापा परलोक हुंदा निजको मू.स. गर्ने निजको एकाघरको छोरा बर्ष ४० को हिरा वहादुर थापा ।
विरुद्ध
विपक्षी
प्रत्यथीः श्री खानेपानी तथा ढल निकास विभाग जिल्ला खानेपानी शाखा सुर्खेत समेत जना ९ ।
§ निवेदन दावीको पानीको मुहान प्राकृतिक श्रोतको रुपमा रहेको र त्यस प्रकारको प्राकृतिक श्रोतको उपभोग सम्वन्धित सबैले गर्न पाउने नै भएको साथै उक्त मुहानवाट प्रस्तावित खानेपानी योजना संचालन गर्दा निवेदकहरुको सिंचाई लगायतका अन्य कुरामा प्रतिकुल असर पर्ने स्थिति रहेको पनि देखिंदैन । खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक कार्यका लागि संचालित हुन गै रहेको आयोजनावाट निवेदकहरुको हक वा स्वामित्वमा असर पर्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. १३)
§ निवेदकहरुको गाउं विकास समिति अन्तर्गतको क्षेत्रभित्र विवादित पानीको मुहान रहेकै कारण त्यसमा यी निवेदकहरुको मात्र एकलौटी हक हुने अन्य गा.वि.स. वा क्षेत्रका जनताले सो पानीको उपभोग नै गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१३)
§ पानीको मुहानमा यी निवेदकहरुको हक स्थापित नभएको र प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनले निजहरुको हकहितमा आघात पार्ने संभावना समेत विद्यमान रहेको नदेखिंदा माग अनुसारको निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फबाटः
अबलम्बित नजीरः
आदेश
न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत विरेन्द्रनगर सुर्खेतको फैसला उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :
२. हामीहरुको जग्गामा सुर्खेत सहारे गा.वि.स. वडा नं. २ अन्तर्गत पर्ने कुर्मि खोलाको ठुलो आंपको रुखनिरको पनि मुहान तथा ऐ. ऐ. टुनी रुखको वांधवाट परम्परागत रुपवाट कुलो काटी पानी ल्याई पिउने पानी तथा हामीहरुको जग्गामा सिंचाई गरी आएको तथा उक्त पानीवाट म पंचराम वलीले पानी घट्ट संचालन गरेको छु । विपक्षी खानेपानी शाखा सुर्खेतबाट सुर्खेत मेहलकुना गा.वि.स. वडा नं. ९ का लागि खानेपानी योजना संचालन गर्ने भै ठेक्का दिई काम संचालन गर्न लाग्दा हामीलार्ई जानकारी भै माथि उल्लेखित मुहानवाट हामीलार्ई सिंचाइवाट वन्देज लगाइ पानी लिन पाइदैन भनी विरोध गर्दा उल्टै योजना संचालन गर्न वाधा विरोध गरे भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न लगाई हामीलार्ई दुखः समेत दिएका थिए । उल्लेखित मुल पानीको श्रोतवाट पानी पिउन र सिंचाई गर्न नपाएर सम्पुर्ण जनताका जग्गाहरु सिंचाई गर्न नपाई उब्जनी नहुने हुंदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(५)(६) (७) र (९) द्वारा प्रत्याभुत हाम्रो अधिकारवाट वंचित गराउने आशंका देखिएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को अधिनमा रही हामी यो निवेदन ल्याई उपस्थित भएका छौ । उल्लेखित जग्गा र पानी कव्जा गर्ने र खानेपानी योजनाको निमार्ण कार्य संचालन गर्ने आशंका र अवस्था भएकोले यो मुद्दाको टुंगो लागुन्जेल सम्म कुनै निमार्ण कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं र साविक परम्परा देखि हामी निवेदकहरुले खाई रहेको पानी र हाम्रा खेत जग्गामा सिंचाई सुविधा प्राप्त गरी प्रयोग गरी आई रहेको उक्त कुर्मि खोला ठुलो आंप रुख नजिकको पानीको मुहानमा उक्त खानेपानी योजना संचालन तथा सो सम्वन्धी कुनै पनि भौतिक निर्माणका कार्य नगर्नु भन्ने निषेधाज्ञा सहित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन वीर डांगी समेतको संयुक्त रिट निवेदन ।
३. यसमा निवेदकहरुको माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सो कारण देखाउन लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधी वा कानुन व्यवसायीव्दारा पेश गर्नु भनी विपक्षी नं ४ देखि ९ सम्मलार्ई र पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षी नं १ देखि ३ सम्मलार्ई ज्ञछ दिने म्याद जारी गरी लिखित जवाफ पेश भए पछि वा म्याद नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०५०।३।६।१ मा भएको आदेश ।
४. विपक्षीहरुको भनाइ अनुसार यस कार्यालयलार्ई विपक्षीहरुलार्ई कुनै करकाप, धम्की समेत दिइएको होइन । उक्त पानीको मुहान श्रोत हक छोडन वाध्य तूल्याउने काम पनि भएको होइन । त्यसैले निवेदकहरुले प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत समेत उपर दिएको परमादेशको आदेश खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको लिखित जवाफ ।
५. विपक्षीहरुलार्ई पक्राउ गरी यस कार्यालयमा ल्याई थुनछेक गर्ने कार्य नभएको साथै खानेपानी योजना सम्वन्धी विवाद भएकोले सो विवाद हेर्ने कार्य क्षेत्र यस कार्यालयलार्ई नभएको हुंदा विपक्षीहरुको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको लिखित जवाफ ।
६. कुर्मि खोला ठुलो आंपको रुखको मुहानवाटै कुलो काटी पानी सहारे गा.वि.स. मा लगिएको छैन । मुहान भन्दा केही तल खोलावाट मात्र कुलो दुवै तर्फ लगिएको छ । पानी खाने पानीको लागि स्थायी रुपमा प्रयोग गर्ने बस्ती पनि छैन र प्रयोग पनि गरिएको छैन । मेहेलकुना गा.वि.स. वडा नं.ढ मा खानेपानी आयोजनाको लागि घ वटा मुहानवाट ०.७५ लिटर प्रति सेकेण्ड मात्र पानी प्रयोग हुने गरी आयोजना डिजाइन गरिएको छ । सुख्खा मौसम वाहेक अन्य मौसममा पानी बढनासाथ ०.७५ भन्दा वढी पानी खोलामा नै जम्छ र उक्त पानी सिंचाई घट्ट जुनसुकै कुरामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाल कुर्मिका वासिन्दाहरुले उक्त पानी खाने पानीमा प्रयोग गरेका छैनन । यस प्रकार उपयुक्त व्यहोरा अनुरुप मेहलकुना गा.वि.स. वडा नं. ९ का जनतालार्ई खाने पानि सेवा प्रदान गर्न लक्ष्य अनुरुप उक्त आयोजना संचालन गरिएको हो । विपक्षीहरुले खिचोला गर्ने काम मात्र गरेका हुनाले उक्त आयोजनालार्ई कायमै राखी विपक्षीले प्रस्तुत गरेको औचित्य विहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी खानेपानी शाखा सुर्खेतको लिखत ।
७. यसमा देहायका कार्य पुरा गरी पेश गर्ने कुर्मि खोलाको ठुलो आंपको रुख निरको पानी मुहानकै कुन ठाउं र गा.वि.स. मा पर्दछ । सो पानी लग्न लागेको मेहलकुना वडा नं. ९ कतातिर कति दुरीमा तथा सहारे गा.वि.स. वडा नं. २ का निवेदकहरुको घर जग्गा र पानि घट्ट कता र कति दुरीमा छन् । सो देखिने खानेपानी शाखामा कुनै नक्सा भए सो झिकाउने नभए आ.व. १७१ नं. वमोजिम सबै प्रष्ट हुने गरी नक्सा गर्ने भन्ने आदेश ।
८. मेहलकुना गा.वि.स. वडा नं. ९ को लागि स्वीकृत खानेपानी योजना जि.वि.स. बाट स्वीकृत हुंदाको सो सम्वन्धी मिसिल कागजात भए सो झिकाउने र अगामी पेशीमा सो योजना संचालन गर्ने खा.पा. को प्राविधिकलार्ई उपस्थित हुने समेत जानकारी दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०५०।८।७ मा भएको आदेश ।
९. प्रस्तावित योजना अनुरुप आवश्यक कुरा अर्थात खानेपानी पूर्याउने उद्देश्यले रहेको र त्यसको कार्यान्वयनबाट निवेदकहरुको अधिकारमा कुनै आधार पर्ने संभावना पनि देखिंदैन । निवेदकको गाउं विकास समितिको क्षेत्रभित्र पानीको एउटा मूल रहेको कारणले मात्र त्यसमा यी निवेदकहरुको सम्पुर्ण स्वामित्व स्थापित भै सकेको भन्ने पनि देखिदैन । त्यसमा पनि बर्षा याममा बढी पानीको प्रयोग सिंचाइको लागि पानी हुन सक्ने नै देखिएकोले निवेदकहरुले दावी गरे अनुसार नागरिक अधिकार ऐनले प्रदत्त अधिकार माथि प्रस्तावित योजनाको कार्यान्वयनले आघात पर्ने सम्भावना विद्यमान रहेको देखिन आएन । तसर्थ माग अनुसारको आदेश जारी नहुने निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत विरेन्द्रनगर सुर्खेतको मिति २०५१।३।६ को फैसला।
१०. विवादित खानेपानी मुहानवाट हामीहरुले परापुर्वकालदेखि नै खानेपानीका साथै सिंचाइ समेत गरी आफ्नो जीवन गूजारा गरी आएको अवस्थामा हामीहरुले उक्त पानीको उपभोगमा पहिलो प्राथमिकता पाउने निर्विवाद हुंदा हुंदै अर्कै गा.वि.स.का जनताहरुले उपभोग गर्न पाउने गरी निर्माण हुन लागेको खानेपानी योजनाको कार्य तत्काल रोकी पाउं भन्ने हाम्रो निवेदन दावीलार्ई वास्ता नगरी प्रस्तावित योजनावाट निवेदकहरुको कुनै कानुनी र स्थापित हक माथि आघात हुने संभावना नदेखिएको भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बिरेन्द्रनगर सुर्खेतको फैसला त्रुटीपुर्ण हूदा उल्टी गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मनजीत डाङ्गी समेतको यस अदातलमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
११. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ त्यसतर्फ निर्णय दिनू पर्ने हुन आयो ।
१२. यसमा सुर्खेत जिल्ला सहारे गा.वि.स. वडा नं. २ मा पर्ने कुर्मि खोलाको पानीको मुहानवाट हामीहरुले साविक देखि खानेपानी तथा सिंचाईको काममा पानी उपभोग गरि रहेकोमा विपक्षीवाट सुर्खेत जिल्ला मेहलकुना गा.वि.स. वडा नं. ९ का जनताका लागि खानेपानी योजना संचालन गर्न लागेवाट हामीले खानेपानी तथा सिंचाइको कार्यवाट वंचित हुनु पर्ने संभावना भएकोले उक्त प्रस्तावित खानेपानी योजना संचालन नगर्नु नगराउनू भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने मुख्य निवेदन दावी र प्रस्तावित खानेपानी आयोजनावाट निवेदकहरुको हकहितमा प्रतिकुल असर पुग्ने नहुंदा निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत मुख्य लिखित जवाफ देखिन्छ ।
१३. अव निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन दावीको पानीको मुहान प्राकृतिक श्रोतको रुपमा रहेको र त्यस प्रकारको प्राकृतिक श्रोतको उपभोग सम्वन्धित सबैले गर्न पाउने नै भएको साथै उक्त मुहानवाट प्रस्तावित खानेपानी योजना संचालन गर्दा निवेदकहरुको सिंचाई लगायतका अन्य कुरामा प्रतिकुल असर पर्ने स्थिति रहेको पनि देखिंदैन । खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक कार्यका लागि संचालित हुन गै रहेको आयोजनावाट निवेदकहरुको हक वा स्वामित्वमा असर पर्ने पनि देखिदैन । निवेदकहरुको गाउं विकास समिति अन्तर्गतको क्षेत्रभित्र विवादित पानीको मुहान रहेकै कारण त्यसमा यी निवेदकहरुको मात्र एकलौटी हक हुने अन्य गा.वि.स. वा क्षेत्रका जनताले सो पानीको उपभोग नै गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । यसर्थ उक्त पानीको मुहानमा यी निवेदकहरुको हक स्थापित नभएको र प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनले निजहरुको हकहितमा आघात पार्ने संभावना समेत विद्यमान रहेको नदेखिंदा माग अनुसारको निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुने तथा निवेदन दावी नै खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकहरुको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । धरौटी पुनरावेदन हुंदा फैसलाको जानकारी पुनरावेदकहरुलार्ई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बूझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. उदयराज उपाध्याय
इति सम्वत् २०५३ साल जेठ १४ गते रोज २ शुभम् ............................ ।