निर्णय नं. १६५६ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. १६५६ ने.का.प. २०४० अङ्क ५
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १८६७
आदेश भएको मिति : २०४०।४।६।६ मा
निवेदक : जि.ध.कचुरी ठेरा गा.पं.प्रधानपञ्च विलट यादव समेत
विरूद्ध
विपक्षी : जि.धनुषा जि.पञ्चायत न्याय समिति समेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) जिल्ला पञ्चायतले पठाएको कारणले विवादास्पद पोखरीको मुद्दा हेरी गाउँ पञ्चायतले निर्णय गरेको र त्यस उपरको पुनरावेदन जिल्ला पञ्चायतले हेरी निर्णय गरेकोमा हक बेहकको भई अधिकार बाहिरको हुन गई गाउँ पञ्चायतको निर्णय उल्टी गर्दा अ.बं.२०२ नं.को त्रुटि देखिने।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना
आदेश
न्या.बासुदेव शर्मा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी जि.पं.न्याय समितिले ०३८।११।८ मा गरेको निर्णय बदर गरी (१९९) पाउँ भनी रिट निवेदन ०३९।३।२५।६ मा दर्ता भएको रहेछ ।
२. मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर : जि.ध.कटरैत गा.पं.वार्ड नं ९ मा स्व.जितल सहुले १–२–२ जग्गा पोखरी सार्वजनिक रूपमा खनिएकोमा विपक्षी नं.३ ले माछा मार्न नपाउने गरी रोक्का गरिपाउँ भनी विपक्षी नं.२ मा ०३५।५।२३ मा म निवेदकले निवेदन दिएकोमा मिसिल कागजात कटरैत गा.पं.मा शुरू कार्यवाही गर्न पठाएको । शुरू गा.पं.ले कसैको नाउँमा नापी नभई सार्वजनिक रहेको कि.नं.४६ को पोखरी बाबा दादाले किटानी नभएको विपक्षी सत्यनारायणले मालपोत रसीद पेश गर्न नसकेको आधार प्रमाणबाट पोखरी बेवारिसी र सार्वजनिक भनी ठहर निर्णय पर्चा भएको । विपक्षी नं.३ ले विपक्षी नं. १ मा पुनरावेदन गरेकोमा जितन साहुले खनाएको भन्ने कुनै प्रमाण नभएको र सर्भे नापीको फिल्डबुक रेकर्ड रंजित कल्याण केन्द्र एवं १९८३ को जम्मा बन्दी श्रेष्ता समेतबाट पुनरावेदकको पोखरी भन्ने देखिन आई मिति ०३८।११।८ मा अ.बं.२०२ बमोजिम झगडीया समेत नझिकाई शुरू फैसलालाई बदर हुने ठहराई निर्णय गरेको हुँदा निवेदक गा.पं.समेतलाई गा.पं.ऐन, २०१८ को संशोधित दफा २४(ख) प्रदत्त गरिएको अन्य उपचार रहित कानुनी हकमा आघात पुग्न गएको छ । निजी हकको हो वा सार्वजनिक हकको सम्पत्ति हो भन्ने कुरा हक बेहक तेरो भेरो प्रश्न समावेश भएको मुद्दा हेर्न विपक्षी जि.पं.न्याय समिति समेतलाई नभएको शुरू जिल्ला अदालतलाई हक बेहकको मुद्दा मामिला हेरी किनारा गर्ने अधिकार भएको हुँदा विपक्षी मध्येको सत्यनारायणको निजी हक पोखरी भनी निर्णय गरेको अनाधिकार भई विपक्षी मध्येको जि.पं.न्याय समितिको निर्णय प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । गा.पं.ऐन, २०१८ को संशोधित दफा २४(ख) मा गा.पं.क्षेत्रको सार्वजनिक पोखरीमा गा.पं.को हक हुने सम्पत्तिमा निजी वा सार्वजनिक के हो भन्ने प्रश्न उठेको अवस्थामा गा.पं.लाई अ.बं.१३९ बमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी विपक्षी जि.पं.न्याय समितिले गरेको निर्णय अ.बं.१३९ नं.समेतको त्रुटि हुनगएको छ । साथै कि.नं.४६ को जग्गा १–१–२ कसैको नाममा दर्ता नभएको भनी गा.पं.को निर्णयमा उल्लेख भएपछि विपक्षीले आफ्नो प्रमाण पुर्याउनु फिल्डबुकमा विपक्षी सत्यनारायणले आफू समेतको नाम थप्न लगाई कीर्ते गरेतर्फ कारवाही चलाई रहेको समेतमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी मुद्दाको वस्तुस्थिति कागज सबूत प्रमाणको राम्रो छानबिन नै नगरी विपक्षी जि.पं.न्याय समितिले गरेको ०३८।११।८ को निर्णय उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गराई पाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।
३. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ आए पछि पेश गर्नु भन्ने ०३९।४।७।५ को सिड्डलबेञ्चको आदेश बमोजिम प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यस प्रकार छन् ।
४. म प्रत्यर्थी फिल्डबुक कीर्ते गर्यो भनी कारवाही चलाएको भनी जिकिर लिएपछि पनि मलाई त्यसको आजसम्म केही जानकारी छैन । सो विषय रिट निवेदनसँग असम्बन्ध साविक छ साथै हाल विवादमा ल्याएको (२००) पोखरीमा म प्रत्यर्थीकै व्यक्तिगत पोखरी भनी साविक प्रधानपञ्च पलटन यादवले नै मिति ०३९।३।२४ मा जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, धनुषालाई पठाएको जवाफमा उल्लेख गरी सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सत्यनारायण यादव ।
५. तारेखमा रहेका निवेदक सेनी यादवको वा.इश्वरलाल श्रेष्ठ र विपक्षी सत्यनारायण यादवको वा मकरमान श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको विपक्षी सत्यनारायण यादवतर्फ विद्वान अधिवक्ता दमन ढुङ्गानाको बहस सुनियो ।
६. यसमा निवेदक गा.पं.समेतलाई गा.पं.ऐन, २०१८ को संशोधित दफा २४(ख) द्वारा प्रदान गरिएको अन्य उपचार रहित कानुनी हकमा आघात पुर्याएको हुँदा जि.पं.न्या.स.ले ०३८।११।८ मा अ.बं.२०२ नं.बमोजिम झगडीया समेत नझिकाई गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ ।
७. पुनरावेदकको निजी पोखरी हो भन्ने कुरा पुष्टि हुनआएको तथा निवेदक सेनी यादवको निवेदनबाट पनि पोखरी पुनरावेदकको भोगचलनमा भएको कुरा पुष्टि हुनआएको हुँदा शुरू कटरैत गाउँ पञ्चायतले सार्वजनिक पोखरी भनी ०३८।४।२५ मा गरेको फैसला निर्णय बदर हुने ठहर्छ भनी फायल संलग्न रहेको जिल्ला पञ्चायत धनुषा न्याय समितिले ०३८।११।८।६ मा गरेको निर्णयको प्रतिलिपिमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा गा.पं.ऐन, २०१८ को संशोधनसहितको दफा २४(ख) मा “कुनै व्यक्ति विशेषको निजी हक अधिकार नभएको र श्री ५ को सरकार वा जिल्ला पञ्चायतको निर्णयमा नरहेको गाउँ पञ्चायतको क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक ढल, नाल, पुल, पोखरी, देवालय, पाटी, पौवा, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, निकास, बाटो र बाटाको दायाँ बायाँका रुखहरू र श्री ५ को सरकार वा जिल्ला पञ्चायतले उपभोग गर्न नचाहेका गाउँ पञ्चायत क्षेत्रभित्रका खानीहरू” मा गाउँ पञ्चायतको पूरा हक हुनेछ, तिनीहरू गाउँ पञ्चायतको कब्जामा रहनेछन् र गाउँ पञ्चायतले तिनको रेखदेख प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ भनी उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत विवादको पोखरी उक्त दफा २४(ख) अन्तर्गत नपर्ने हुनाले गा.पं.लाई अधिकार भएको देखिएन । तर जिल्ला पञ्चायतले पठाएको कारणले उक्त विवादास्पद पोखरीको मुद्दा हेरी गाउँ पञ्चायतले निर्णय गरेको र त्यस उपरको पुनरावेदन जिल्ला पञ्चायतले हेरी निर्णय गरेकोमा हक बेहकको भई अधिकार बाहिरको हुन गई गाउँ पञ्चायतको निर्णय उल्टी गर्दा अ.बं.२०२ नं.को त्रुटि देखिएकोले समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ । नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४० साल श्रावण ६ गते रोज ६ शुभम् ।