निर्णय नं. १६५८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६५८ ने.का.प. २०४० अंङ्क ५
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १२१७
आदेश भएको मिति : २०४०।४।२४।३ मा
निवेदक : मोरड्ड विराटनगर न.पं.वार्ड नं.९ बस्ने लिलाप्रसाद लोहनी समेत
विरूद्ध
विपक्षी : श्री भूमिसुधार अधिकारीज्यू भूमिसुधार कार्यालय सुनसरी समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) जग्गाधनी दर्तावाला रिट निवेदकलाई कानुन बमोजिम बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट वञ्चित गरी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीबाट रिट निवेदकहरूको जग्गामा सम्म मोहीको स्थायी निस्सा दिने गरी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर
आदेश
न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. मिति ०३८।३।१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।
२. संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : प्रल्हादध्वजका नाउँको ३३ नं.सतरे झोरा गा.पं.वार्ड नं.८ १४० को ज.वि.१–४–१५ र ऐ.ऐ.कि.नं.२८ को ज.वि.२–१०–२½ लिलाप्रसाद समेतका नाउँमा जग्गा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने समेत विपक्षीको निवेदन परेकोमा विपक्षी अधिकारीज्यूबाट दावी बमोजिम जमीनको १ नं.लगत भरी २ नं.अनुसूची समेत विर्सा उरावका नाउँमा प्रकाशित भइसकेको हुँदा २ नं.प्रकाशित हुने व्यक्ति स्वतः मोही कायम भइसकेको मानिने र ४ नं.जो.अ.नि. को अस्थायी निस्सा पाइसकेकोले स्थायी निस्सा विर्सा उरावलाई दिने ठहर्छ भनी ०३८।३।१४ मा विपक्षी अधिकारीज्यूले निर्णय गर्नुभएको रहेछ र ०३८।४।४ मा मिसिलको नक्कल सारी हेर्दा थाहा पाएकोले निवेदन गर्न आएको छु । (२०५)
३. उक्त जग्गाको धनी हामी निवेदकहरू भन्ने देखिएको छ हामीहरूले पाएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा मोही नभएको प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा हामी निवेदकलाई नबुझी गरिएको निर्णय अ.बं.१८४ क.१८५ को त्रुटि हुनगएको छ र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुनगएको छ । विपक्षी अधिकारीज्यूको निर्णयमा १ नं. २ नं. र ४ नं.अनुसूचीको आधार लिएको देखिन्छ । विपक्षीले प्राप्त गरेको भनेको अनुसूचीमा १ कित्ता प्रल्हादध्वज पन्त र अर्को कित्ता गुहेयश्वरी पन्तको नाउँमा प्रकाशित छ हामी पन्त होइनौं लोहनी हौं । हामीले सो जग्गा उल्लिखित व्यक्तिबाट लिएको होइनौं साविक देखिकै सो जग्गा हाम्रो हो । अर्काको नाउँको जग्गामा मोही कायम हुनसक्ने व्यवस्था भू.सु.ऐनले गरेको छैन तसर्थ भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(१) २५(२) र दफा ३४(१) समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि हुनगएको छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चको ०३८।५।२५।५ को आदेश रहेको छ ।
५. विर्सा उरावले भूमिसुधार लागू भएकै अवस्थामा १ नं.सोही लगत भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित भएपछि म्यादभित्र ज.ध.ले उजूर गरी सो बदर गराउन सक्नुपर्ने थियो नसकेको हुँदा स्वीकार गरेको देखिन आउने र २ नं.अनुसूची प्रकाशित भइसकेको व्यक्तिलाई मोही होइन भन्न नसकिने हुनाले विर्सा उरावलाई मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र दिइएको हो भन्ने समेतको भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. उक्त जग्गा मैले मोहियानीमा कमाई आएको थिए । सो जग्गा १,२ नं.अनुसूची र ४नं.जो.अ.नि.पाई राखेकोले प्राप्त सबूत प्रमाणको आधारमा मोहियानीको स्थायी प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा जग्गाधनी बुझ्न म्याद तामेल गर्न भू.सु.का.सुनसरीबाट पठाइएकोमा विपक्षी फेला नपरेकोले पञ्चायतको प्रतिनिधि राखी अ.बं.११० नं.को रीत पुर्याई तामेल भई आएकोमा विपक्षी हाजिर हुन नआई म्याद गुजारेकोले १,२ नं.अनुसूचीको आधारमा भू.सु.अ.ज्यूबाट ०३८।३।१।१५ मा स्थायी प्रमाणपूर्जा दिने निर्णय भएको कानुनसंगत नै छ । तसर्थ रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको विर्सा उरावको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले रिट निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी मोहीको प्रमाणपत्र दिने गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले स्थायी निस्सा दिने गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । (२०६)
८. प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ३३ नं.सतेर झोरा गा.पं.वार्ड नं.८ कि.नं.१४० कि.नं.२८ जग्गाको मोही हकको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा स्थायी निस्सा निवेदकको नाउँमा प्रदान गर्ने ठहर्छ भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीबाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१०. कि.नं.२८ को जग्गा रिट निवेदकहरूका नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको जग्गाधनी प्रमाणपत्र नक्कलबाट देखिन्छ । २ नं.अनुसूचीमा रिट निवेदक लिलाप्रसाद र यज्ञप्रसादको नाम जग्गाधनीमा उल्लेख भएको देखिँदैन । रिट निवेदकहरूको दर्ताको जग्गामा समेत मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी दावी गरेकोमा रिट निवेदकहरूलाई समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालयबाट रिट निवेदकहरू समेतलाई प्रत्येकको नाममा छुट्टाछुट्टै म्याद जारी गरी बुझेको देखिँदैन । रिट निवेदकहरू समेत ४ जनाको नाम एउटै म्यादमा उल्लेख गरी म्याद जारी गरेको सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको मिसिलबाट देखिन्छ । तर अ.बं.१०१ नं.बमोजिम जनही म्याद जारी गर्नुपर्ने र त्यस अनुसार जारी नभएको म्याद तामेलीलाई अ.बं.११० नं.को रीत पुगेको भन्न सम्झन पनि नमिल्ने हुुन्छ । प्रस्तुत विषयमा उक्त अ.बं.१०१ नं.बमोजिम जनही म्याद जारी नगरी प्रतिवादी चारजनाको नाम राखी संयुक्त एउटै जारी गरेको म्यादलाई कानुन बमोजिमको म्याद पठाई रिट निवेदकहरूलाई बुझी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेन । त्यसरी जग्गाधनी दर्तावाला रिट निवेदकहरूलाई कानुन बमोजिम बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट बञ्चित गरी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीबाट रिट निवेदकहरूको जग्गामा सम्म मोहीको स्थायी निस्सा दिने गरी गरेको मिति ०३८।३।१४ को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिन आयो ।
११. अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत रिट निवेदकहरूको हकमा गरेको मिति २०३८।३।१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्ष कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोबिन्दीसंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४० साल श्रावण २४ गते रोज ३ शुभम् ।