निर्णय नं. १६६१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६६१     ने.का.प. २०४० अङ्क ५

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३९ सालको रिट नम्बर ८७६

आदेश भएको मिति : २०४०।४।२९।१ मा

निवेदिका : काठमाडौं जिल्ला का.न.पं.वार्ड नं.२२ टेबहाल बस्ने बद्रीकुमारी राउत क्षेत्री

विरूद्ध

विपक्षी : प्रमुख नापी अधिकृत, ३ नं.नापी गोश्वरा पाटनढोका ललितपुर समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ७ अनुसार निवेदकलाई विवादको कित्ताको जग्गाको सम्बन्धमा अदालतमा जानु भनी सुनाएको हुनुपर्ने ।

     (प्रकरण नं. १०) (२२४)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान अधिवक्ता श्री             पिताम्बरप्रसाद सिलवाल

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी नापी गोश्वाराका नापी अधिकृतले टिप्पणीं सदर गरेको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) अनुसार कार्यविधि अपनाई कार्य तथा निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३९।५।१८।६ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : स्वर्गीय मेरा पिताजी भक्तबहादुर पौडेलले १९७७ साल मार्ग ११ गते रोज ५ मा पूर्व सडक निस्कने बाटो समेतका ४ किल्लाभित्रको पाटन घालछे टोल जग्गा रोपनी ०–७–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको लम्बाई हात १५, गज हात ११ को एकतले पक्की घर र सो घरले चर्चेको चोक बगैंचा बारी समेतको घर जग्गा मलाई दानपत्र गरी दिनुभएकोले मेरो हक हुन आई अविच्छिन्न रूपमा भोगचलन गरी आएको छु । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गत ललितपुर शहरी क्षेत्रको सर्भे नाप जाँच हुँदा उक्त मेरो पक्की घर जग्गा बगैंचा बारी समेत ल.पु.न.पं.वार्ड नं.७ कित्ता नं.३२४ र ३२५ साझा चोक घालाछे मङकाखल भन्ने जनिई ७ दिने सूचना प्रकाशित हुँदा जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ को नियम ६ को उपनियम (३) को ‘तर’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार मेरा नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने हो भनी दानपत्र समेतको आफ्नो भएको सबूत प्रमाण पेश गरी उजूरी गरेँ, मैले दिएको निवेदनको आधारबाट सरजमीन समेत बुझियो, बुझिएका सरजमीन मध्ये केहिले मंकाखलको र केहीले म निवेदिकाकै घर जग्गा चोक बगैंचा हो भन्नुभएको थियो । घर जग्गा नाप जाँच हुँदा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) अनुसारको कार्यविधि अपनाई निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरी सरजमीन मुचुल्का समेतबाट कि.नं.३२४ र ३२५ कित्ताहरू चोक र धालाछे मङकाखलको नाप नक्सा भई आएबमोजिम गर्ने भनी टोलीले २०३९।४।१८ मा व्यक्त गरेकोलाई मनासिव ठहराई २०३९।४।२२ मा सदर निर्णय गरेको व्यहोराको २०३९।४।२४ मा लेखिएको जानकारी पत्र पाएँ ।

३.    मेरो घर तथा जग्गा बगैंचा समेत विपक्षी मङकाखल गुठीको र साझा चोक हो भनी निर्णय गर्न (२२५) पाउने कानुनी अधिकार विपक्षी नापी टोली तथा नापी गोश्वारको नापी अधिकृतलाई कुनै पनि प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको छैन । कुनै जग्गा नापी वा जाँच हुँदा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा सो कुराको दुबै पक्षको प्रमाण जाँची बुझी जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआएसम्मको लागि अस्थायी दर्ता गर्ने र चित्त नबुझ्ने पक्षलाई ३५ दिन भित्र अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने प्रष्ट किटानी साथको कानुनको व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) मा छ । यसमा नापीको अवस्थामा नै तेरो मेरोको प्रश्न उठेपछि एक पक्षका नाउँमा अस्थायी दर्ता र अर्को पक्षलाई अदालत जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई सरजमीन मुचुल्काको आधार प्रमाण लिई चोक र धालाछे मङकाखलको देखिएको भनी ठहर निर्णय गर्न कदापि हुने होइन ।

४.    मैले कि.नं.३२४ र ३२५ को अलावा कि.नं.४०४ को मा पनि दावी गरेको थिएँ । त्यसमा मेरो नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी चित्त नबुझ्ने पक्षलाई अदालत जान पाउने भनी सुनाइएको छ त्यही एउटै निर्णयमा सरजमीनको प्रमाण लिई सिधै मङकाखलको हो भनी निर्णय गरी मङकाखलकै नाउँमा दर्ता हुने हो भन्न ठहर गर्न कदापि मिल्ने देखिँदैन । विपक्षीको निर्णय परस्पर विरोधी छ । बुझिएका सरजमीनका व्यक्तिहरूले घर जग्गा मेरो हो भनी भन्नुभएको छ । केही सरजमीनले मंकाखलको हो भनेका छन् दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ । त्यसको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने र चित्त नबुझ्नेलाई अदालतमा जानु भनी सुनाई अदालतका अन्तिम निर्णय बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्नुपर्नेमा अदालतको क्षेत्राधिकार समेत आफैंले ग्रहण गरी चोक र धालाछे मङकाखलको देखिने भनी हक बेहकको निर्णय गरी मेरो सम्पत्ति विपक्षीलाई दिलाउने गरी निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार विपक्षीलाई छैन।

५.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिड्डलबेञ्चको मिति २०३९।५।१०।१ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

६.    कि.नं.३२४ साझाचोक कि.नं.३२५ धालाछे मङकाखल भनी नापीमा उल्लेख भइआएको उक्त कित्ताहरू सम्वत् १९७७।८।११।५ को दानपत्रको घर जग्गाको दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा सरजमीन समेत बुझी हेर्दा उक्त कि.नं.३२४ साझा चोकको रूपमा सबैले उपभोग गरिरहेको र कि.नं.३२५ मङकाखलले भोगचलन गरिरहेको देखिएको र निज बद्रीकुमारीको उक्त कित्ताहरूमा भोगचलन नभएको र पेश गरेको प्रमाणहरू पनि नभएको तथा उक्त कित्तामा कसैको तेरो मेरो समेत परेको नहुँदा ऐनको दफा ६,७ गर्नु नपर्ने भई नाप नक्सा भई आएबमोजिम कि.नं.३२४ साझा चोक र कि.नं.३२५ धालाछे मङकाखलको कायम गरेको मनासिव देखिएको उक्त निर्णयबाट निवेदिका बद्रीकुमारीको कुनै किसिमको संवैधानिक हक हनन भएको नहुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रमुख नापी अधिकृत ३ नं. नापी (२२६) गोश्वारा र ४ नम्बर नापी टोलीको एक मिलानको लिखितजवाफ ।

७.    जहाँसम्म चित्त नबुझ्ने पक्षलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने किटानी कानुनी व्यवस्था भएकोमा सुनाइएन भन्ने रिट निवेदन जिकिरको कुरा छ, अदालतमा जानु भनी सुनाइरहनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । बरु निर्णयको जानकारी सूचना निवेदकलाई दिएको हुँदा चित्त नबुझेको भए कानुन बमोजिम अदालतमा उजूर गर्नसक्ने काननी व्यवस्था भएको प्रष्टै छ । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बुद्धिविर महर्जन र सिद्धिलाल महर्जन ।

८.    तारेखमा रहेका निवेदकको वारेस रामजङ्ग थापालाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीको र विपक्षी ३ नम्बर नापी गोश्वारा समेत तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल तथा विपक्षी बुद्धिविर महर्जन समेत तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बरप्रसाद सिलवालको बहस समेत सुनियो ।

९.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

१०.    यसमा ३ नम्बर नापी गोश्वाराको मिति ०३९।४।२२ को निर्णय हेर्दा उक्त निर्णयमा कि.नं.४०४ बद्रीकुमारी राउत क्षेत्रीको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी दिने चित्त नबुझ्ने पक्षले ऐनका म्याद ३५ दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा उजूर गर्नसक्ने व्यहोराको जानकारी दिनुपर्ने र कि.नं.३२४ घालाछे मङका खलको नाउँमा र कि.नं.३२५ नापीमा साझा चोक भनी जनी आएको र ०३९।४।१४ का सरजमीन मुचुल्का समेतबाट उक्त कित्ताहरू चोक र घालाछे मङका खलको देखिँदा नाप नक्सा भई आएबमोजिम नै कायम गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । कि.नं.३२४ र ३२५ को हकमा अदालतमा जानु भनी सुनाई राख्नु पर्दैन भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन्छ । तर कि.नं.३२४ र ३२५ मा समेत विवाद उठेको कागजातबाट देखिन्छ जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) मा कुनै जग्गा नापी वा जाँच हुँदा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले सो कुराको दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ, त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआएसम्मका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई त्यसको निस्सा दिने छ चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय उपर ३५ दिन भित्र अदालतमा उजूर नगरेमा उक्त निर्णय अन्तिम हुनेछ र सोही अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता हुनेछ । उजूर परेमा अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय भई आएबमोजिम दर्ता गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) अनुसार निवेदकलाई उक्त विवादको कित्ताको जग्गाको सम्बन्धमा अदालत जानु भनी सुनाएको देखिन्न ।

११.    अतएव उक्त निर्णयमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) को त्रुटि देखिनाले (२२७) कि.नं.३२४ र कि.नं.३२५ को कित्ताको हकमा सम्म ३ नम्बर नापी गोश्वाराबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो हदसम्म उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी उक्त कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बासुदेव शर्मा

 

इतिसम्वत् २०४० साल श्रावण २९ गते रोज १ शुभम् ।