निर्णय नं. १६६८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १६६८     ने.का.प. २०४० अङ्क ६

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ८५७

आदेश भएको मिति : २०४०।५।२।५ मा

निवेदक : जिल्ला कास्की देउराली गा.पं.वार्ड नं.२ देउराली फेदी बस्ने पृथ्वीमान जोशी

विरूद्ध

विपक्षी : श्री गण्डकी अञ्चलाधिशको कार्यालय पोखरा समेत (२५३)

विषय : उत्प्रेषण

(१)                अधिकार प्राप्त निकायबाट नभएको मिलापत्रलाई कानुन बमोजिमको मिलापत्र भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     विपक्षी गा.पं.ले ०३९।३।३१ मा गराएको मिलापत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन पर्नआएको छ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : विपक्षी पुष्पराज समेतले मेरो खेतबाट कुलो खनी रोपेको रोपा समेत उखाली पानी लान नदिई हाम्रा १८ भाइले मारी पुरी दिन्छौ भनी कुटपिट गरी कूलो अशान्ति गरी मार्न लागेकोले जिउधनको सुरक्षा गरिपाउँ भनी विपक्षी अञ्चलाधिश कार्यालय समक्ष निवेदन दिएकोमा दुबै थर मिले मिलाई दिने नमिले दुबै थरलाई तारेख तोकी पठाई दिने भन्ने व्यहोराको आदेश विपक्षी गा.पं.लाई दिनुभयो । विपक्षी गा.पं.कार्यालयले कुनै तथ्य ठहर नगरी मेरो हुलाके बगर खेतबाट विपक्षी पुष्पराज समेतले पानी लैजान पाउने गरी जथाभावी तरीकाबाट ०३९।३।३१ मा मिलापत्र गराइयो ।

३.    आफ्नो क्षेत्र अञ्चल भरमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नुपर्ने दायित्व विपक्षी अञ्चलाधिशज्यूलाई कानुनले तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त आदेश दिनमिल्ने होइन । शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा केही निर्णय गर्ने तथा कूलो सम्बन्धमा मिलापत्र गराउने अधिकार विपक्षी गा.पं.लाई छैन । मैले गा.पं.मा निवेदन दिएको पनि छैन । जिकिर भन्दा बाहिर गई मिलापत्र गराउन मिल्दैन । (२५४) आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी गा.पं.ले विभिन्न विपक्षीहरूलाई रोहवरमा राखी गराइएको उक्त ०३९।३।३१ को मिलापत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई कानुन बमोजिम शान्ति सुरक्षा गर्नु भनी विपक्षी अञ्चलाधिशको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चको ०२९।५।१६ को आदेश ।

५.    रिट निवेदकको निवेदन यस कार्यालयमा पर्न आएपछि अशान्ति नहोस आपसमा मेलमिलाप होस भनी स्थानीय गा.पं.मा पठाइएको हो । पछि दुबै थर मिल्न मञ्जूर गरी ०३९।३।३१ मा मिलापत्र गरेको हुँदा शान्ति कायम भएको देखिन आयो । अन्य कुरा मिसिलबाट अवगत गर्नु हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत गण्डकी अञ्चलाधिशको कार्यालयको लिखितजवाफ ।

६.    प्रस्तुत कूलोको विषयमा म नित्यराम र निवेदक पृथ्वीमानको झगडा चली २०२०।६।३ मा नै मिलापत्र गर्दा निवेदकले हक छोडी सकेको छ । यस्तो हक नभएको कूलोको सम्बन्धमा जबरजस्ती गरे भनी अञ्चलाधिश कार्यालयमा दिनुभएको निवेदनमा भइआएका आदेश बमोजिम गाउँघरका पञ्च भलाद्मी बसी निवेदक पृथ्वीमानको हकै नभए पनि एकै गाउँघरमा बस्नुपर्ने हुँदा उक्त कूलोबाट पानी पाउने गरी ०३९।३।३१ गते दुबै थरको मञ्जूरीबाट मिलापत्र भएको हो गा.पं.ले निर्णय गरेको नभई दुबै थरको मञ्जूरीले मिलापत्रसम्म गरेको हो । यसरी मिलापत्र भएपछि करकापसँग मिलापत्र गराएकोमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न गयो भन्ने रिसले पुनः शान्ति सुरक्षामा निवेदन दिएको रहेछ । उक्त निवेदनमा कारवाही हुँदा अशान्ति गरेको छैन करकापसँग कागज गराएको हैन भनी निज पृथ्वीमानले ०३९।५।१५ मा देउराली प्रहरी चौकीमा सनाखत गर्नुभएको छ । पञ्चायत व्यक्ति सरह हुने हुँदा पञ्चायत उपर अदालतमा मुद्दा लाग्ने भएकोले अन्य उपचारको बाटो छ । निवेदकलाई हक नभएको कुरामा निवेदन गरेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उपप्रधानपञ्च हस्तकुमार श्रेष्ठ समेतजना १२ को संयुक्त लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकले अञ्चलाधिश कार्यालय समक्ष दिएको निवेदनमा भई आएका आदेश बमोजिम पञ्च भलादमी राखी दुवै थरले मञ्जूर गरे बमोजिम मिलापत्र गराइएको हो । तेरो मेरोको फैसला गरेको नभई मिलापत्रसम्म गराएको हो । निवेदकले पुनः शान्ति सुरक्षाको लागि दिएको निवेदनमा कारवाही हुँदा अशान्ति गरेका छन् । करकापसँग कागज गराएको छन् भन्ने समेत सनाखत गरेको देखिन्छ । पञ्चायत उपर अदालतमा मुद्दा लाग्ने हुँदा अन्य उपचारको बाटो छ । तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत देउराली गा.पं.कार्यालयको लिखितजवाफ ।

८.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले मिलापत्र गाउँ न्यायिक    (२५५) समितिबाट गराएको हैन आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी गराएको मिलापत्र बदर हुन पर्छ भन्ने र विपक्षी अञ्चलाधिश कार्यालय तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले मिल्न मञ्जूर भई गा.पं.बाट मिलापत्र गराएको हो । अञ्चलाधिशले गराएको होइन तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षीहरूद्वारा भए गराएको मिलापत्र भनिएको बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

११.    गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ को उपदफा (४) मा पञ्चायतको बैठकले प्रधानपञ्च वा उपप्रधानपञ्चको अध्यक्षतामा तीनजना भएको एक गाउँ न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने छ भन्ने र सोही दफाको उपदफा (७) मा गाउँ न्यायिक समितिमा बहुमतको राय मात्र हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१२.   जसलाई मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार तोकिएको छ, उसले मात्र मुद्दा मामिलामा मिलापत्र गराउने अधिकार हुन्छ । तर प्रस्तुत विषयमा मिलापत्र देउराली गा.पं.कार्यालयबाट मिति ०३९।३।३१ मा भएको देखिन्छ । उक्त गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ को उपदफा (४) ले मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार गाउँ न्यायिक समितिलाई भएको पाइन्छ । सो मिलापत्र उक्त कानुन बमोजिमको गठित गाउँ न्यायिक समितिबाट भएको देखिँदैन । त्यसप्रकार अधिकार प्राप्त निकायबाट नभएको मिलापत्रलाई कानुन बमोजिमको मिलापत्र भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ अधिकारविहीन निकायबाट भएको मिति २०३९।३।३१ को मिलापत्र कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१३.   अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यर्थी कास्की जिल्ला देउराली गाउँ पञ्चायत कार्यालयबाट गराएको भनेको मिति ०३९।३।३१ को मिलापत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इतिसम्वत् २०४० साल भाद्र २ गते रोज ५ शुभम् ।

 

