निर्णय नं. १६६९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६६९     ने.का.प. २०४० अङ्क ६

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ८०९

आदेश भएको मिति : २०४०।५।१४।३ मा

निवेदक : जि.कपिलवस्तु फुलीका गा.पं.वार्ड नं.५ बस्ने प्रेमशंकर कुर्मी (२५६)

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तु समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                जग्गाधनीलाई बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौकाबाट समेत वञ्चित गरी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयले रिट निवेदन जिकिर अनुसारको बढी जग्गामा सम्म मोही दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने भनी गरेको हदसम्मको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिने ।     

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविवहारीप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     विपक्षी कार्यालयको ०३९।३।२४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको छ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ : जो.अ.नि.प्राप्त गरेको चौदहवा गा.पं.वार्ड नं.५(क) कि.नं.१०१,१६७,१९१,२३५ र ५(ख) कि.नं.५०३ नापीकै समयमा मोही दर्ता भइसकेको सम्बन्धित गा.पं.ले कि.नं.नै उल्लेख गरी सिफारिश दिएको समेत हुँदा निवेदक चौधरी मुसलमानका नाउँमा उक्त कि.नं.हरू मोही दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने ठहर्छ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको मिति ०३९।३।२४ को निर्णय ।

३.    विपक्षीले ०–१३–३ हुण्डा मोहीमा कमाई आएकोमा बढी जग्गा दावी गरी मुद्दा गर्दा सोही कायम भई ०२५।३।१८ मा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेको र पछि बढी जग्गाको लगत भरी ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त गरेकोमा मिलापत्र बमोजिमको कायम भई अरू लगत कट्टा गर्ने गरी २०२८।१।७ मा निर्णय भएको । विपक्षी कार्यालयबाट मलाई नबुझी प्रतिवादगर्ने मौकाबाटसमेत बन्चित गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको छ । विपक्षीले गराएको लगत उपर मेरो मुद्दा परी सोही कार्यालयबाट ०–१३–३ जग्गा मात्र कायम रही निर्णय भएकोमा सो निर्णय प्रतिकूल अर्को निर्णय भएको छ साथै सोही ४ नं.जो.अ.नि.लाई प्रमाणमा लिनुभएको छ । विपक्षीले अघि निर्णय भइसकेका मुद्दाको उल्लेख नै गरेको छैन । हाल निवेदनमा उल्लिखित भन्दा बढी कि.नं.को २०३८ सालको कूत धरौट राखेकोबाट पनि बदनियत प्रमाणित हुन्छ । २०२५।३।१८ मा जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्र र ०२८।१।७ मा स्वयम् विपक्षी कार्यालयको निर्णयबाट कायम भएको मोहियानी हकको ज.वि.०–१३–३ बाहेकको जग्गा मोही कायम गर्ने गरी विपक्षी कार्यालयबाट (२५७) ०३९।३।२४ मा भएको निर्णय बदरभागी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाए आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चको ०३९।५।१ को आदेश ।

५.    उल्लिखित जग्गाहरू ०२८ सालको फैसला पछि पनि अनवरत रूपमा जोत्दै आएको ०२७ सालको नापीमा फिल्डबूकमा म मोही लेखिएको स्वीकारी निवेदकले सही गर्नुभएको छ । मैले जग्गा जोती आएको र क्षेत्रीय किताबमा समेत मोही महलमा मेरो नाम भएकोले सोही आधारमा निर्णय भएको हो । तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत चौधरी मुसलमानको लिखितजवाफ।

६.    भूमिसुधार लागू हुँदा १ नं.लगत भरी ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त गरी सर्भे नापीमा फिल्डबूकमा चौधरीको मोही जनिएको निवेदकले नापी बदर गराउने उजूर नगरेको हुँदा प्रमाणको आधारमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने गरिएको निर्णय कानुन अनुरूपको हुँदा निवेदन खारज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंहले ०२५।३।१८ मा जि.अ.मा भएको मिलापत्र र ०२८।१।७ मा अधिकारीज्यूको निर्णयबाट विपक्षीलाई कायम भएको मोहियानी हकको ज.वि.०–१३–३ बाहेकको जग्गामा रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी मोही कायम गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले सरजमीन समेतको आधारमा मोही कायम गरेको निर्णयमा त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मिलापत्र र फैसला बमोजिम विपक्षीको मोही हक कायम भएको जग्गा हाल सर्भेमा गा.पं.चौदहवा वा.नं.५(क) कि.नं.१०१ को ०–१–९ कि.नं.१६७ को ०–३–७ कि.नं.१९१ को ०–३–४ र वा.नं.५(ख) कि.नं.५०३ मध्येको ०–५–१२ समेत जम्मा ०–१३–१२ नापी नक्सा भई विपक्षीको हक कायम भइरहेको छ । सो जग्गा निजले कमाई आएकोमा कुनै विवाद छैन भन्ने रिट निवेदनको प्रकरण ३ मा उल्लेख भएकोले त्यसतर्फ यस रिट निवेदनबाट विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।

१०.    चौदहवा गा.पं.वा.नं.५(क) कि.नं.२३५ को ज.वि.०–१५–६ र ऐ.वा.नं.५(ख) को कि.नं.५०३ को ज.वि.०–८–१२ मध्ये ०–३–० कठ्ठा समेत जम्मा ज.वि.०–१८–६ बढी जग्गामा मोही कायम गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

११.    सो बढी जग्गाको मोही कायम गरेको त्रुटि (२५८) छ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा जग्गाधनी रिट निवेदकलाई बुझी निजको कथन समेतलाई हेरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निवेदन जिकिर अनुसार सो बढी जग्गाको मोही कायम गरेतर्फ जग्गाधनी रिट निवेदकलाई बुझी प्रतिवाद गराई निजको कथनलाई समेत हेरी निर्णय गरेको देखिँदैन । त्यसरी जग्गाधनी रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौकाबाट समेत वञ्चित गरी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुले रिट निवेदन जिकिर अनुसारको बढी जग्गामा सम्म मोही दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने भनी गरेको हदसम्मको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिन आयो ।

१२.   अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालय कपिलवस्तुले मिति ०३९।३।२४ मा रिट निवेदन जिकिर अनुसारको बढी जग्गामा सम्म मोही कायम गरेको सो हदसम्मको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम सो कुरामा निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भू.सु.का.कपिलवस्तुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल भाद्र १४ गते रोज ३ शुभम्