निर्णय नं. १६७० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १६७०     ने.का.प. २०४० अङ्क ६

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १७६५

आदेश भएको मिति : २०४०।५।१३।२ मा

निवेदक : जिल्ला मोरङ्ग दादर वैरिया गा.पं.वार्ड नं.४ बस्ने गिरीनिधी पन्त

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय मोरङ्ग समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५३ ले यस प्रकारको मुद्दामा विशेष अदालत ऐन अन्तर्गतको कार्यप्रणाली अपनाई न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल (२५९)

आदेश

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     विपक्षी कार्यालयको ०३८।७।२६ को टिप्पणीं आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको छ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकारको छ : जिल्ला मोरङ्ग दादरवैरिया गा.पं.वार्ड नं.२क कि.नं.४४ को शिवनारायण योगनारायणका नाउँको ज.वि.१–१५–० मध्ये १–०–० मिति ०३०।२।१८ मा रजिष्ट्रेशन गरी लिएकोबाट कित्ताकाट हुँदा कि.नं.२७७ भई मेरा नाममा नामसारी दर्ता भई प्रमाणपूर्जा लिँदा मोहीको महल खाली थियो मैले नै भोगी आएको थिएँ विपक्षी केबिया सरदारनीले उक्त साविक कि.नं.४४ को ज.वि.१–१५–० पति मोलकी सरदारले मोहियानीमा कमाई आएको पति ०३१ सालमा परलोक भएकोले मैले नै जोती आएकी छु । भूलबाट भोला बातर भएकोले सच्याई मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मलाई बुझ्दा मैले किनेदेखि आफैं जोती आएकी छु भन्ने समेत बयान गरेको थिएँ मोलकी सरदार ०३० सालमा परलोक भएको हुँदा निजकी स्वास्नीका नाममा नामसारी गरिदिने भनी विपक्षी कार्यालयबाट मिति ०३८।७।२६ मा निर्णय भएछ ।

३.    मैले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र पूर्जामा मोहीको नाम छैन । जग्गा मैले आफैंं जोती आएको छु । अधिकार नभएका व्यक्तिबाट राय व्यक्त भएको टिप्पणींमा सदर मात्र भनी कुनै आधार नै उल्लेख नगरी निर्णय भई लागू गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ अनुसार जग्गावालाले पत्याएकोमा मात्र प्राप्त हुने व्यवस्था छ । विपक्षीको पतिको नाम नै मिलेको छैन । विपक्षी कार्यालयबाट ध्यानै नदिई प्रशासकीय निर्णय जस्तो निर्णय गरिएको छ । गाउँ पञ्चायतले गरेको सरजमीनलाई प्रमाणमा लिइएको कानुन प्रतिकूल छ । तसर्थ विपक्षी कार्यालयको ०३८।७।२६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चको ०३९।२।१४ को आदेश ।

५.    मोहियानी सम्बन्धि विवादमा निरोपण गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई छ । सरजमीन समेत गरी पूर्ण छानबिन गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको परिप्रेक्ष्यमा प्रमाण ऐनको दफा १८ अनुशरण गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । निवेदकले भूमिसुधार कार्यालयमा मलाई पत्याउँदिन अरूलाई पत्याउँछु भनी बयान गर्नुभएको छ मेरा अरू सन्तान नै छैनन् । सो कुरा लुकाई दफा २६ को प्रतिकूल भयो भन्न मिल्ने कुरा होइन । तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत केबिया सरदारनीको लिखितजवाफ ।

६.    १ नं.लगत भरी २ नं.प्रकाशित अनुसूची तथा ४ नं.को जोताहा अस्थायी निस्सा मोहीले प्राप्त (२६०) गरी नापी हुँदा फिल्डबूक समेतमा लेखिएको र निज दर्तावाला मोही हुँदा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिम निज पछि पत्नी वा छोराहरू मध्ये जग्गाधनीले पत्याएका व्यक्तिलाई मोही नामसारी हुने व्यवस्था भएबाट जग्गा धनीलाई म्याद जानकारी दिई रोज्ने मात्र अधिकार भएको हुँदा एक मोहीको शेषपछि अर्को मोहीका नाउँमा नामसारी गर्ने प्रकृया मात्र भएको हुँदा जारी भएको म्यादमा मुद्दा तथा मोही कायमको प्रकृया नभई दर्तावाला मोहीको मृत्यु पश्चात मोही नामसारी गर्ने कार्यमात्र भएकोले उक्त तामेल भइआएको इतलायनामाबाट देखिएको र बुझ्नुपर्ने आवश्यक प्रमाण बुझी सरजमीन मुचुल्का समेत कागज प्रमाणको आधारमा निर्णय गरिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भू.सु.कार्यालय मोरङको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले अधिकार नभएका व्यक्तिबाट राय व्यक्त गरेको टिप्पणीं सदर गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ को पनि त्रुटि हुँदा निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी केबिया सरदारनी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले पूर्णरूपमा छानबिन भई कानुन बमोजिम निर्णय भएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले सबूत प्रमाण बुझी त्यसको मूल्याङ्कन गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभएको प्रस्तुत विषयमा निवेदनका माग अनुसारको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा कि.नं.२७७ र २७८ को जग्गा सरजमीन तथा मालपोत कार्यालयको पत्रको आधारमा मोही नामसारी गरी दिन मिल्ने देखिएकोले पेश गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको राय भई टिप्पणीं पेश भएकोमा भू.सु.अ.बाट सदर गरी ०३८।७।२६ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

९.    सो निर्णयमा मोहीलाई वादी र जग्गाधनीलाई प्रतिवादी भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५३ ले यस प्रकारको मुद्दामा विशेष अदालत ऐन अन्तर्गतको कार्यप्रणाली अपनाई न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत विषयमा उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिम प्रत्यर्थी भू.सु.अधिकारी स्वयमले सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी त्यसको आधारमा न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गरेको भन्ने देखिँदैन । अरू कर्मचारीले मोही नामसारी गरी दिन मिल्ने भनी राय गरी पेश गरेको टिप्पणींलाई सदर भनी गरेको निर्णयलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले न्यायिक मन प्रयोग गरी कानुन बमोजिम निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । तसर्थ प्रत्यर्थी भू.सु.अधिकारीले टिप्पणीं सदर गरी गरेको मिति ०३८।७।२६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । (२६१)

१०.    अतः उपर्युक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यर्थी भू.सु.अधिकारी भू.सु.कार्यालय मोरङ्गले गरेको मिति ०३८।७।२६ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकको हकमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

 

इतिसम्वत् २०४० साल भाद्र १३ गते रोज २ शुभम् ।