निर्णय नं. ६२४५ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) र ऐे को देहाय (ख) संविधानसंग वाझिएकोले प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६२४५ ने.का.प. ०५३ अङ्क ८
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
२०५२ सालको रिट नं............. २४८९
आदेश मितिः २०५३।७।२२।५
विषयः संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) र ऐे को देहाय (ख) संविधानसंग वाझिएकोले प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं ।
वादीः का.जि.का.न.पा.वडा नं. ३२ वस्ने अधिवक्ता त्रिलोचन गौतम ।
विरुद्ध
प्रतिवादीः श्री संसद सचिवालय ।
श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ।
कानून तथा न्याय मन्त्रालय ।
§ निवेदकले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा ऐनको दफा २९(१) मा प्रचलित कानून वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी भै हेरिने वा श्री ५ को सरकार तर्फबाट चलाइएको वा श्री ५ को सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला श्री ५ को सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतीले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मंजुरीले त्यस्तो मुद्दा मध्ये श्री ५ को सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुने र सोहीको खण्ड (ख) मा मुद्दा फिर्ता लिइएकोमा फौज्दारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको उपरोक्त व्यवस्थाबाट श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिन सक्ने भएतापनि यसरी फिर्ता लिनको लागि अदालतको मंजुरी लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध दिल बहादुर लामा समेत भएको फौ.पु.इ.नं. ३२ को भ्रष्टाचार मुद्दामा मुद्दा वापस लिने श्री ५ को सरकारको अधिकार पनि उचित कारणको लागि सदनियतले प्रयोग हुनु पर्ने बन्देज सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा निहित रहेकोले त्यसलाई निरपेक्ष भन्न मिल्दैन । अदालतले पनि त्यस्तो मुद्दा वापस लिन मंजुरी दिनू भन्दा अघि तत्सम्वन्धी कारण हेरी बूझी उचित देखिएमा मात्र मन्जूरी दिनू पर्ने भनी पुर्ण इजलासबाट मिति २०५१।५।२ मा उक्त कानूनी व्यवस्था वारे विस्तृत विवेचना सहित सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसको साथै यस्तै प्रश्न समावेश भएको २०५० सालको रिट नं. २६१६ निवेदक वावुराम पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा सरकार वादी मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि अदालतबाट अनूमति लिनु पर्ने न्यायिक नियन्त्रण रहे भएकै हुंदा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) र २९(१)(ख) लाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन भनी विशेष इजलासबाट मिति २०५२।३।१५ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएकोबाट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे अनूसार सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाले श्री ५ को सरकारलाई हचुवा तथा स्वेच्छाचारी अधिकार दिएको छ भन्न मिल्ने समेत देखिन नआएकोले सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) तथा २९(१)(ख) को व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाटः
विद्वान अधिवक्ता श्री लभ मैनाली ।
विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम ।
विपक्षी तर्फबाटः
विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अबलम्बित नजीरः
श्री ५ को सरकार विरुद्ध दिल बहादुर लामा समेत भएको फौ.पु.इ.नं. ३२ को भ्रष्ट्राचार मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
२०५० सालको रिट नं. २६१६ बावुराम पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) मा प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी भै हेरिने वा श्री ५ को सरकार तर्फवाट चलाइएको वा श्री ५ को सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला श्री ५ को सरकारको आदेश भएकोमा सरकारी वकिलले अरु पक्षको सहमति त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मंजूरीले त्यस्तो मुद्दा मध्ये श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले के कस्ता व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने हो अथवा के कस्तो अवस्थामा मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने हो वा सो मुद्दा के कस्ता नीति वा सिद्धान्तमा आधारित गरी सो मुद्दाहरु फिर्ता लिने हो सो कुराको अभावमा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) ले सरकारलाई हचुवा अधिकार दिएको छ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त भै सकेको छु कि यदि कतै हचुवा अधिकारको प्रयोग गरिएको छ भने त्यो समान रुपमा प्रयोग हूदैन । यस अर्थमा ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) र ८४ को विपरित हुंदा ८८(१) बमोजिम शूरु देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं ।
२. त्यस्तै सोही ऐनको २९ (१) (ख) मा मुद्दा फिर्ता लिएकोमा फौज्दारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतेवादीले फुर्सद पाउंछ भन्ने व्यवस्थाले उक्त ऐनको सो व्यवस्थाले अन्तिम उद्देश्य अपराधिको अपराधिक दायित्व समाप्त पार्नू रहेको हुंदा ऐनको दफा २९(१)(ख) संविधानको धारा १२२ द्वारा प्रदत्त श्री ५ को माफी दिने अधिकारको अप्रत्यक्ष हरण गरिएको हुंदा धारा १२२ प्रतिकूल भै वदरभागी छ ।
३. सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) र देहायको (ख) को व्यवस्थाले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको कानूनी राज्य भन्ने व्यवस्थासंग समेत वाझिन गएकोले प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं निवेदनको टूंगो नलागेसम्म ऐनका दफा २९(१) अन्तरगत कूनै कामकारवाही नगर्नका लागि विपक्षीहरुका नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
४. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।८।१५ को आदेश ।
५. संसद सचिवालय स्वयम कानून निर्माणको श्रोत हुने होइन । यो सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि पूरा गर्ने काममा सहयोग गर्न निकाय मात्र हो । यसले स्वयं विधायनको काम गर्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
६. निवेदकको जिकिर यूक्तिसंगत छैन । संविधानसंग वाझिन गएको भनिएको ऐन वा ऐनका दफा उपदफा के कस्तो कारण र आधारवाट वाझिन गएको छ भन्ने कुराका पूष्टि नभएकोले त्यस्तो ऐन वा सो को दफा अमान्य तथा वदर हुनुपर्ने अवस्था नदेखिंदा निवेदकको जिकिर आधारहिन छ । हकदैया र रिट गर्नुपर्ने मनासिव कारणको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुन सक्दैन । संविधानको धारा ११(१) नागरिकको मौलिक हकसंग सम्वन्धित भएको र सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) कानूनी व्यवस्था अदालतको स्वेच्छिक अधिकार भित्र पर्ने कुरा भएकोले छुट्टा छुट्टै महत्व र प्रयोजन भएको परिप्रेक्ष्यमा ऐनको दफा २९(१) संविधानसंग वाझिन गएको भन्न मिल्दैन । मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था नजिरको रुपमा स्थापित हुने होइन । अदालतले अवस्था मुलक रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुंदा निवेदकको जिकिर कानून संगत नभएकोले खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. संविधानद्वारा श्री ५ मा निहित माफि दिने अधिकार र स.मू.सं. ऐन, २०४९ बमोजिम श्री ५ को सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार नितान्त फरक फरक अधिकार हुन । सजाय ठहर भै सकेकोलाई सजाय माफी दिने र सजाय ठहर भै नसकि अदालतमा चलेको मुद्दा अदालतको मंजूरीले फिर्ता लिन सक्ने अधिकार पर्ने हुंदा श्री ५ मा निहित माफिदिने अधिकार हरण गरियो भन्ने रिट निवेदन संविधान सम्मत नभई खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री लभ मैनाली तथा श्री त्रिलोचन गौतमले सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, को दफा २९(१) को मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था तथा ऐ.ऐनको २९(१) (ख) संविधानको धारा ११ (१), ८४, १२२ तथा संविधानको प्रस्तावनामा रहेको कानूनी राज्य समेतको विपरित हुंदा अमान्य र बदरभागी छ किनकि के कस्तो व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने वा के कस्ता नीति सिद्धान्तको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छैन भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने प्रत्यर्थीहरुका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले कानून बमोजिम श्री ५ को सरकारवाट भएको निर्णय र अदालतको मंजूरीले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी भएको व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल भन्न मिल्दैन । उक्त ऐनको प्रावधान संविधानसंग कसरी वाझियो निवेदकले देखाउन सकेको समेत नदेखिंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) ले श्री ५ को सरकारले श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको तर के कस्ता व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने हो अथवा कस्तो अवस्थामा मुद्दा फिर्ता नहुने अथवा के कस्तो नीति वा सिद्धान्तको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने हो सो को अभाव भै श्री ५ को सरकारलाई हचुवा अधिकार दिएकोवाट ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) धारा ८४ को विपरित भएको त्यसै गरी सोही उपदफाको खण्ड (ख) मा “मुद्दा फिर्ता लिइएकोमा फौज्दारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउछु” भन्ने व्यवस्थाले संविधानको धारा १२२ प्रदत्त श्री ५ को माफि दिने अधिकारको अप्रत्यक्ष हरण गरिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाहरु प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा ऐनको दफा २९(१)मा प्रचलित कानून बमोजिम श्री ५ को सरकार वादी भै हेरिने वा श्री ५ को सरकार तर्फवाट चलाइएको वा श्री ५ को सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला श्री ५ को सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतीले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मंजूरीले त्यस्तो मुद्दा मध्ये श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा फिर्ता लिन हुने र सोहीको खण्ड (ख) मा मुद्दा फिर्ता लिइएकोमा फौज्दारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादिले फुर्सद पाउंछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको उपरोक्त व्यवस्थावाट श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिन सक्ने भएता पनि त्यसरी फिर्ता लिनको लागि अदालतको मंजुरी लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध दिल वहादुर लामा समेत भएको फौंपु.ई.नं. ३२ को भ्रष्टाचार मुद्दामा मुद्दा वापस लिने श्री ५ को सरकारको अधिकार पनि उचित कारणको लागि सदनियतले प्रयोग हुनु पर्ने वन्देज सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा निहित रहेकोले त्यसलाई निरपेक्ष भन्न मिल्दैन । अदालतले पनि त्यस्तो मुद्दा वापस लिन मंजूरी दिनू भन्दा अघि तत्सम्वन्धी कारण हेरी बूझी उचित देखिएमा मात्र मंजूरी दिनू पर्नेभनी पुर्ण इजलासवाट मिति २०५१।५।२ मा उक्त कानूनी व्यवस्था बारे विस्तृत विवेचना सहित सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसको साथै यस्तै प्रश्न समावेश भएको २०५० सालको रिट नं. २६१६ निवेदक बाबूराम पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा सरकारी वादी मुद्दा फिर्ता गर्नको लागि अदालतवाट अनूमति लिनु पर्ने न्यायिक नियन्त्रण रहे भएकै हुंदा सरकारी मुद्दा सम्वन्धित ऐन, २०४९ को दफा २९ (१) (ख) लाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन भनी विशेष इजलासवाट मिति २०५२।३।१५ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएकोवाट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे अनूसार सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाले श्री ५ को सरकारलाई हचुवा तथा स्वेच्छाचारी अधिकार दिएको छ भन्न मिल्ने समेत देखिन नआएकोले सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) तथा २९(१) (ख) को व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय
न्या.इन्द्रराज पाण्डे
इति सम्व्त २०५३ साल कार्तिक २२ गते रोज ५ शुभम .... ।