निर्णय नं. १६८० - लेनदेन

निर्णय नं. १६८०     ने.का.प. २०४० अंङ्क ६

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको दे.फु.नं. १८४ (२९१)

फैसला भएको मिति : २०४०।५।६।२ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.जि.का.न.पं.वडा नं.३१ कमलादी टुकुचा बस्ने सूर्यमान तण्डुकार

विरूद्ध

विपक्षी/वादी : विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास    समिति त्रिपुरेश्वर काठमाडौं

मुद्दा : लेनदेन

(१)                ऐनले नै झगडाको निर्णय गर्ने माध्यम मध्यस्थलाई नै तोकेको छ भने सोही माध्यमबाट निर्णय हुनुपर्ने कुरामा विवाद रहनसक्ने स्थिति नहुने ।

(प्रकरण नं. १२)

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

विपक्षी वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भक्ताबहादुर श्रेष्ठ

फैसला

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड   (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पेश हुन आएकोमा मुद्दाको तथ्य निम्न अनुसार छ।

२.    फर्निचर उद्योग निमित्त भनी ०३१।९।७ मा रू.६,०००। र ०२२।३।३ मा रू.६,०००। जम्मा रू.१२,०००। ऋण कर्जा लिई दुवै लिखतको ४ बर्ष भित्र सम्पूर्ण साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी लिखत तमसूक गरिदिएको थियो । ०२१।९।७ मा लिएको ऋण साँवा र ब्याज नबुझाएको ०२२।३।३ मा साँवा रू.५००। र ब्याज रू.२००। गरी जम्मा रू.७००। बुझाए तापनि बाँकी किस्ताको साँवा ब्याज नबुझाएकोले म्यादभित्र नालेस गर्नआएको छु । ०२१।९।७ को लिखतको साँवा रू.६,०००। को आजसम्मको रू.३८६७।५० समेत जम्मा रू.९८६७।५० र ०२२।३।३ को लिखतके बाँकी साँवा रू.५५००। ब्याज रू.३०१२।९५ समेत जम्मा रू.८५१२।९५ दुवै कलमको जम्मा रू.१८३८०।४५ र साँवा रू.११,५००। को मुद्दा किनारा मिति सम्मको सयकडा ६।५० ले ब्याज समेत विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेतको फिरादपत्र ।

३.    फर्निचर उद्योग सम्बन्धी व्यापारको कामलाई शर्तहरू लेखाई भएको लिखत त्यस लिखत सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.ले नालेस गर्ने हदम्यादै ऐन ३९ नं.मा तोकिएको ५ बर्ष मात्र म्याद भएकोले ५ बर्षको हदम्याद नघाएको नालेस अ.बं.१८० नं.ले खारेज हुने हो । विकास समिति ऐनमा कुनै अदालतलाई हेर्न र छिन्न अधिकार छैन भनी किटानी उल्लेख भएको हुँदा सो कारवाही चलाउनु कुनै अधिकारीलाई अधिकार छैन । झगडा पर्दा पर्दैको अवस्थामा भएको काम कारवाही लागू नहुने हुँदा अदालतमा परेको मुद्दा कार्यालयमा आउन मिल्दैन किटानी कानुनी व्यवस्था बेगर अदालतको मुद्दा छिन्न सार्न हुँदैन अदालतको मुद्दा अदालतबाटै छिन्नु वा खारेज गरिनु पर्छ । साँवा ब्याज रू.७००। मैले (२९२) बुझाएको लिखत पनि मैले हेर्न पाउनुपर्छ । मध्यस्थ भनेको दुवैले रोजेको हुनुपर्छ, सहअञ्चलाधिशलाई मैले राखेको छैन । एकतर्फी मध्यस्थबाट निर्णय नहोस र साथै अरू म्याद समाप्त गरी बसेकाले कारवाही हुनु नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    म्यादभित्र नपरेको र अदालतमा परेको मुद्दा हुँदा यहाँबाट हेर्न नमिल्ने र मध्यस्थ दुवै थरीले तोक्नुपर्नेमा मैले तोकेको छैन भन्ने नै मुख्य प्रतिवादीको जिकिर देखिएको वादी दावीको लिखत हेर्दा दृष्टि भन्ने उल्लेख भएको दृष्टिको तमसुक कपाली सरह हुन्छ भन्ने लेनदेन व्यवहारको ३ नं.मा उल्लेख भएको कपालीमा १० बर्ष भित्र नालिस लाग्छ भन्ने ऐनको २ नं.मा उल्लेख भएको पाइन्छ । यो मुद्दा लिखत भए गरेको मितिले १० बर्षभित्रै नालिस परेको देखिँदा म्यादभित्रै परेको देखिन्छ । मध्यस्थले हेर्न नमिल्ने भन्ने तर्फलाई प्रतिवादीले गरी दिएको लिखत अनुसार मध्यस्थ छेउ पठाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ उक्त ऐन र लिखत अनुसार मध्यस्थ नियुक्त गर्न समितिलाई अधिकार भएको सो समितिले नियुक्त गरेको मध्यस्थले यो मुद्दा हेर्न मिल्ने देखिन्छ अब वादीले प्रतिवादीसँग साँवा र ब्याज भरी पाउने हो वा होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा वादीले लाग्ने भन्दा बढी दावी गरेको तिर्न नपर्ने भन्ने समेत प्रतिवादीले भन्नसकेको छैन । तिरे बुझाएको सबूतको अभावमा तिर्न बुझाउन नपर्ने भन्न नमिल्ने हुँदा वादी दावीको साँवा र ब्याज रू.१८३८०।४५ र फिराद मिति देखि आजसम्मको साँवा रू.११,५००। को सयकडा ६।५० प्रतिशतले हुनआउने ब्याज रू.१२१६।८१ समेत जम्मा साँवा ब्याज रू.११,५९७।२६ वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विकास समिति ऐन अनुसार नियुक्त मध्यस्थको फैसला ।

५.    उक्त फैसलामा चित्त नबुझेकोले पुनरावेदन गर्नआएको छु भन्ने समेतको प्रतिवादी सूर्यमान तण्डुकारको यस अदालतमा निवेदन पर्नआएकोमा जि.अ.मा दायर भएको मुद्दा मध्यस्थले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नमिल्नाको साथै लिखतको प्रकृतिबाट त्यसबखत बहाल रहेको लेनदेन व्यवहारको ३० नं.को परिधि भित्र पर्ने भई सोही ऐनको ३९ नं.को हदम्यादभित्र परेको समेत नदेखिँदा छलफल निमित्त विपक्षी झिकाउने भन्ने म.क्षे.अदालत सिड्डलबेञ्चको आदेश ।

६.    शुरूका बुँदा प्रमाण समेतबाट साँवा ब्याज भराउने गरेको विकास समिति ऐन अनुसार नियुक्त मध्यस्थ बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयका सहअञ्चलाधिश विष्णुप्रताप शाहले गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३७।९।२९ को फैसला ।

७.    सो फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन परेकोमा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने मा.न्या.श्री हेरम्बराज र जिल्ला अदालतले आफूकहाँ परेको मुद्दा बागमती अञ्चलाधिश कार्यालयमा सारी सो अनुसार बागमती अञ्चलाधिश मध्यस्थले हेरेछिनेको कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने मा.न्या.(२९३) श्री त्रिलोकप्रताप राणाको ०३८।१२।१८ मा रायबाझी भई सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट ०३९।४।५ मा मा.न्या.श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय मनासिव छ भन्ने आदेश ।

८.    पुनरावेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले फिराद दायर गर्दा मध्यस्थ नियुक्तै छैन । पछि मध्यस्थ नियुक्त गरी यो मुद्दा सारेको मिल्दैन । क्षेत्राधिकार त्रुटि हुँदा क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेको छैन भन्ने समेत र विपक्षीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठले विकास समिति ऐन अनुसार मध्यस्थ नियुक्त भएको सूचना प्रकाशित भएकोमा विवाद उठेको छैन प्रस्तुत मुद्दा मध्यस्थ कहाँ सारी निर्णय भएको मिलेको छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मध्यस्थताको नियुक्त हुनुभन्दा अगावै प्रस्तुत फिराद दायर भई शुरू जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय भएको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा ९ ले समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार भित्रै निर्णय भए गरेको देखिएको छ भनी फुलबेञ्चबाट ०३८।७।७।६ मा दे.फु.नं. ४४ निवेदक वादी उपनिर्देशक श्रीराम पौडेल विरूद्ध कल्याणनाथ रेग्मीको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको प्रस्तुत मुद्दामा सो सिद्धान्तको विपरीत मध्यस्थता नियुक्ति नभएको प्रस्तुत मुद्दा काठमाडौं जि.अ.बाट हेरी निर्णय गर्नुपर्नेमा बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयका सहअञ्चलाधिशकहाँ सरुवा गरी निर्णय गरेको सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट गरेको निर्णय त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिने डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय मनासिव छ भनी अनुमति प्रदान भएको देखिन्छ ।

११.    विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (१) मा समितिसँग भएको कुनै सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वित गर्ने कुराका सम्बन्धमा उठ्ने झगडालाई निर्णयको लागि मध्यस्थ दिई पठाउनु पर्ने गरी सो सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोही सम्झौता अनुसार नियुक्त भएको मध्यस्थले त्यस्तो झगडाको निर्णय गर्ने छ र त्यस्तो झगडालाई हेर्ने र छिन्ने अधिकार कुनै अदालतलाई हुनेछैन भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१२.   सो कानुनी व्यवस्था बमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थलाई नै झगडाको निर्णय गर्ने अधिकार उक्त ऐनले दिएको देखिन्छ । त्यसरी ऐनले नै झगडाको निर्णय गर्ने माध्यम मध्यस्थलाई नै तोकेको छ भने सोही माध्यमबाट निर्णय हुन पर्ने कुरामा विवाद रहन सक्ने स्थिति हुँदैन । मुद्दा हेरी निर्णय गर्ने मध्यस्थको नियुक्तीको सम्बन्धमा पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको र त्यसमा चित्त नबुझ्नेले विभागमा सम्पर्क राख्ने उक्त कुरा सूचनामा उल्लेख छ । तर सो सम्बन्धमा चित्त बुझेन भन्ने कुराको विवाद उत्पन्न गरेको कुरा मिसिलबाट देखिँदैन । कानुन (२९४) बमोजिम नियुक्त मध्यस्थबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्नमिलेन । अनुमति प्रदान गरेको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार मध्यस्थको नियुक्ति हुनु अघि नै जिल्ला अदालतबाट निर्णय गरिएको प्रस्तुत मुद्दा देखिँदैन । त्यसकारण अनुमति प्रदान भएको फुलबेञ्चको आदेशमा उल्लेख भएको निवेदक श्री राम पौडेल विपक्षी कल्याणनाथ रेग्मी भएको ०३८ सालको रि.फु.नं. ४४ को मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको ०३८।७।७ को निर्णयको नजीर प्रस्तुत मुद्दामा लाग्न सक्ने देखिएन । तसर्थ क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । साँवा ब्याज भराउने गरेको विकास समिति ऐन अनुसार नियुक्त मध्यस्थ बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयका सहअञ्चलाधिश विष्णुप्रताप शाहले गरेको इन्साफ सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले ठहराई छिनेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । लेनदेन व्यवहारको ४ नं.अनुसार फैसला गरेको मिति सम्मको ब्याज भराई दिनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार हिसाव गर्दा साँवा रू.११,५००। को आजसम्मको ब्याज साँवा बराबर भन्दा बढी हुने भई लेनदेन व्यवहारको ७ नं.ले साँवा बरावर भन्दा बढी भरी नपाउने हुँदा वादी दावी बमोजिम साँवा रू.११,५००। र त्यसको ब्याज साँवा बराबर रू.११,५००। समेत जम्मा रू.२३,०००। तेइस हजार वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ । अरू तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

वादी घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति के वादी दावी बमोजिम साँवा रू.११,५००। र त्यसको ब्याज रू.११,५००। समेत जम्मा साँवा ब्याज बिगो रू.२३,०००। कोर्टफी रू.७५५।२२ अरू दस्तुर ।८५ समेत प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी वादीको ऐनका म्यादभित्र प्रतिवादीको जायजात देखाई दरखास्त परे बिगो तर्फ सयकडा २।५० दस्तुर लिई अरूमा दस्तूर केही नलिई भराई दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु................................१

प्रतिवादी सूर्यमान तण्डुकार के फिराद मिति देखि आजसम्मको भरी पाउने ठहरेको ब्याज रू.४,६१९।५५ को हुने कोर्टफी रू.२०४।७९ कोर्टफी लाग्छ वारेस भई बेरुजू हुँदा ऐन बमोजिम असूल गर्ने र निजबाट असूल हुन नसके वादीबाट असूल गर्नु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु...............२

 

वादीलाई प्रतिवादीबाट शुरू विकास समिति ऐन अनुसार नियुक्त मध्यस्थ बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयका सहअञ्चलाधिश विष्णुप्रताप शाहले गरेको ०३३।३।२३ का फैसलाले भराउने गरेको बिगो रू.१९,५९७।२६ कोर्टफी रू.७५५।२२ अरू दस्तुर रू.।८५ र लाग्ने गरेको कोर्टफी रू.६०।८४ को लगत राख्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लेखी पठाई दिने गरेकोमा माथि लेखिए बमोजिम हुने भएकोले सो लगत बमोजिम गर्नु पर्दैन सो कसिएको लगत काटी दिनु भनी केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लेखी पठाउन का.जि.अ.मा लगत दिनु......................................................३

मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु..............................................................................................................................४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल भाद्र ६ गते रोज २ शुभम् ।

 

