निर्णय नं. ६२४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६२४७    ने.का.प. ०५३ अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०५२ सालको रिट नम्बर.......२७५४

आदेश मितिः २०५३।८।४।३

 

मूद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः सुनसरी जिल्ला ईटहरी गाउं विकास समिति वडा नं. १ घर भई हाल इनरुवा   अस्पतालमा कार्यरत महेश्वर कुमार कूंवर ।

विरुद्ध

विपक्षीः स्वास्थय सेवा विभाग टेकु, काठमाडौं ।

ऐ. का जनस्वास्थ्य अधिकृत डिल्लीरमण अधिकारी ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरी ।

इनरुवा अस्पताल सुनसरी ।

 

§  निवेदकलाई सरुवा गर्ने निकाय व्यक्ति अख्तियारवाला होइन भनी निवेदकले जिकिर लिन सकेको पाइदैन । केवल निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१) (क) वमोजिमको न्युनतम अवधि भुक्तान नहुंदै सरुवा भएको भनी लिएको जिकिर सम्वन्धमा हेर्दा सोही नियमावलीको नियम ३६(२) को खण्ड (क)(ख) वमोजिमको अवस्था विद्यमान भई सरुवा गर्नु पर्ने भनी अख्तियारवालालाई लागेमा नियम ३६(१)(क) को अवधि अगावै पनि सरुवा गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारवालालाई दिएको नै देखिंदा सरुवा भई गएको कार्यालयमा नियम ३६(१)(क) को अवधि सम्म वहाल रहन पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत रहेछ भन्न नमिल्ने।                         

(प्र.नं. ९)

§  निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली वमोजिम अख्तियारवाला विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गरी आफु मातहतको कर्मचारी निवेदकलाई मातहत कार्यालयमा सरुवा गर्न सक्ने नै देखिएबाट निवेदन दावी वमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ।                      

 (प्र.नं. १०)

 

निवेदक तर्फबाटः

      विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती ।

विपक्षी तर्फबाटः

      विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजिरः

 

आदेश

      न्या.मोहन प्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तरगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

      २. मिति २०४६।१०।२ मा रा.प.अ. व्दि. प्राविधिक अ.हे.व. पदमा स्थायी नियुक्ति  पाइ मार्फा हेल्थ पोष्ट मुस्ताङमा कार्यरत रही तत्पश्चात २०५०।१२।१ मा ताप्राङ हेल्थपोष्ट कास्कीमा सरुवा भइ कामकाज गर्दै आइरहेकोमा स्वास्थय सेवा विभागको मिति २०५२।१।२८ को निर्णयले इनरुवा अस्पतालमा सरुवा भएकोले नियमानुसार रमाना लिइ २०५२।४।९ वाट उक्त अस्पतालमा हाजिर रही काम काज गर्दै रहेको अवस्थामा विभागको २०५२।८।२० को निर्णयले पुनः नाम्चे हेल्थपोष्ट सोलु सरुवा भएको २०५२।८।२१ को पत्र प्राप्त भएकोले न्यायिक उपचारको लागि सम्मानीत अदालत समक्ष यो रिट निवेदन लिइ आएको छु । मलाई सरुवा गर्ने निर्णय र सो वमोजिम भए गरेका सम्पुर्ण काम कारवाहीहरु निम्न आधारमा गैरकानूनी भइ वदर भागी छन् ।

      ३. सरुवा गर्ने आधारहरुमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३६(१) (क) ले सरुवा भएको ठाउंमा ४६६ दिन (हिमाली) क्षेत्रको हकमा २३३ दिनमात्र) पुगेपछि मात्र सरुवा गर्न सकिने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था हुंदा हुदै म ईटहरी हेल्थपोष्ट सुनसरीमा सरुवा भएर आएको ४६६ दिन नपुग्दै कुनै औचित्य र आधार वेगर मलाई सरुवा गर्ने कार्य पुर्वाग्रहपुर्ण छ । त्यसमाथि पनि नियम ३६ को उपनियम (१) को खण्ड (ज) को प्रावधानलाई हेर्दा राजपत्रअनंकित कर्मचारी ५ (पांच) वर्ष भन्दा वढी अवधिसम्म पनि एउटै कार्यालयको एउटै पदमा वहाल रहन सक्ने स्थिति रहेको छ । यसले पनि न्युनतम रुपमा एक कार्यालयमा ४६६ दिनको अवधि पुरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्न नमिल्ने कुराको पुष्ट्याई गर्दछ । नि.से.नि. २०५० को नियम ३६(१) मा उल्लेखित आधारहरु पुरा नहुदै सरुवा गर्न सकिने अपवादको व्यवस्था पनि सोही नियमावलीको नियम ३६(२) (क) (ख) ले गरेको छ । तर मलाई सरुवा गर्दा नियम ३६ (२) (क) (ख) को व्यवस्था वमोजिम सरुवा गरेको भए सोही कुरा सरुवाको पत्रमा उल्लेख गर्न सक्नू पर्ने हो तर त्यस्तो कुनै कुरा उल्लेख नभएवाटै मेरो सरुवा नियम ३६(२) (क)(ख) वमोजिम भएको होइन भन्ने प्रष्ट हून्छ । यसरी कानूनमा सरुवा गर्ने पुर्व शर्तहरुको उल्लेख हुंदा हुदै त्यस्तो पुर्व शर्तहरु पुरा नहुदै स्वेच्छाचारी ढंगले कानून विपरित सरुवा गर्ने हो र त्यसलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने कानूनमा उल्लेख भएका त्यस्ता पुर्व शर्तहरुको कुनै औचित्य नै रहदैन । कानूनको सम्मान गर्नु पर्नेमा राज्यको तर्फवाट नै कानूनको उल्लंघन गर्न थालियो भने हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनको शासन (Rule of Law) को अवधारण नै समाप्त भएर जान्छ ।

      4. अतः माथि प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य र कानूनको आधारमा विभागको मिति २०५२।८।२० को सरुवा गर्ने निर्णयले मलाइ संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं नि.से.ऐन, २०४९ नियम २०५० द्वारा प्रदत्त कानूनी हक समेत हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषणको आधारले २०५२।८।२० को सरुवा निर्णय वदर गरी निवेदकलाई नियमावली, २०५० को नियम ३६(१) (क) वमोजिमको अवधिसम्म वहाल राख्नू भनी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

      ५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग वमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनू विपक्षीको नाउंमा सुचना दिनु साथै हाल निवेदकलाई रमाना दिने कार्य स्थगित राख्नू भनी लिखित जवाफ पेश नभएसम्मको अवधिको लागि यो अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ भन्ने समेतको मिति २०५२।१०।१९ को यस अदालत एक न्यायाधीशको ईजलासको आदेश ।

      ६. निवेदन लेखाई अनूसार यस विभागको निर्णय वमोजिम निवेदकलाइ सरुवा गरिएको भन्ने कुरा सम्म सांचो हो । तर सरुवा अन्याय पुर्वक र गैरकानूनी भनी जिकिर भने सरासर झूठ्ठा हो । निजामती सेवालाई प्रभावकारी, सेवा मूलक तथा कार्यक्रम मूलक वनाउनका लागि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३५ ले नियम ३६ का आधारमा मातहतका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार यस विभागका प्रमुखलाई सूम्पेको हो । विपक्षीले आफुलाई सूम्पिएको कार्य राम्रोसंग गरी आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ । सरुवाको विरुद्धमा रिटमा जाने निवेदकको सेवा नगर्ने भावनाको प्रत्याभूति मात्र हो । निवेदकले जिकिर लिएको नियम ३६(१) (क) अन्तरगत ४६६ दिन नपुगी सरुवा गर्न नहुने भन्ने सम्वन्धमा उक्त व्यवस्था वाध्यात्मक नभई निर्देशात्मक मात्रै हो । उक्त प्रावधानमा गरिने छ भन्ने शव्दले पनि सोही कुराको पुष्टी गर्दछ । त्यस्तै नियम ३६(२) (क)(ख) मा स्पष्ट रुपमा अख्तियारवालालाई सरुवा गर्नु पर्ने भन्ने लागेमा नियम ३६(१) (क) को अवधि पुरा नहुदैं पनि सरुवा गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ । प्रशासनिक खांचोलाई हृदयंगम गरी सो अख्तियारी वमोजिम निवेदकलाई सरुवा गरिएको हुंदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थय सेवा विभागको लिखितजवाफ ।

      ७. नियम वमोजिम आजको दैनिक पेशी सुचिमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपालको संविधानको धारा १२४ बमोजिम गठित निजामती सेवा संचालनको लागि बनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को आधारमा बनाएको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३५ देखि ४१ सम्म निजामती कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने आधार र कार्यविधि तोकिएकोमा त्यसलाई वाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्छ । सो कार्यविधिको विपरित सरुवा गर्न मिल्दैन भनी र विपक्षी स्वास्थय सेवा विभाग समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठले सरुवा गर्ने व्यक्ति अख्तियारवाला होइन भनी निवेदकले देखाउन सकेको पाइदैंन । नियम ३६(२) बमोजिम कारण खोलेर सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान भएबाट नियम ३६(१) (क) को अवधि नपुग्दै सरुवा भयो भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव छैन भनी वहस गर्नु भयो ।

      ८. विद्वान कानून व्यवसायीले गर्नु भएको उल्लेखित वहस जिकिरलाई मध्यनजर राख्दै निवेदन सहितको मिसिल कागजात हेरी निवेदन दावी वमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

      ९. निर्णयतर्फ हेर्दा रा.प.द्धि.प्राविधिक अ.हे.व. स्तरको निवेदक कर्मचारी स्वास्थय सेवा विभागको मिति २०५२।१।२८ को निर्णयले तप्रा८० हेल्थ पोष्टवाट इनरुवा अस्पतालमा सरुवा भई कामकाज गर्दै आएकोमा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ (१) (क) को विपरित गरी सरुवा गरेकोले वदर गरी उल्लेखित नियम ३६(१) (क) ले तोकेको न्युनतम ४६६ दिन सम्म सरुवा भइ आएको कार्यालयमा वहाल रहन पाउं भनी निवेदकले मूल रुपमा दावी लिएको देखियो। निवेदक महेश्वर कुमार कूंवर विपक्षी स्वास्थय सेवा विभागको मिति २०५२।१।२८ को निर्णयले ताप्राङ हेल्थपोष्ट, कास्कीवाट इनरुवा अस्पतालको समान पदमा सरुवा भइ जिल्ला स्वास्थय कार्यालय, कास्कीको मिति २०५२।४।९ को रमाना वमोजिम इनरुवा अस्पतालमा गएको र स्वास्थ्य सेवा विभागकै २०५२।८।२० को निर्णयले पुनः नाम्चे हेल्थपोष्ट सोलुको अ.हे.व. पदमा सरुवा भएको मिसिल  संलग्न  सरुवा  पत्रको प्रतिलिपिवाट देखिन्छ । निवेदकलाई सरुवा गर्ने निकाय, व्यक्ति अख्तियारवाला होइन भनी निवेदकले जिकिर लिन सकेको पाइदैन । केवल निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ (१) (क) वमोजिमको न्युनतम अवधि भुक्तान नहुदै सरुवा भएको भनी लिएको जिकिर सम्वन्धमा हेर्दा सोही नियमावलीको नियम ३६(२) को खण्ड (क) (ख) वमोजिमको अवस्था विद्यमान भइ सरुवा गर्नु पर्ने भनी अख्तियारवालालाइ लागेमा नियम ३६(१) (क) को अवधि अगावै पनि सरुवा गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारवालाई दिएको नै देखिंदा सरुवा भई गएको कार्यालयमा नियम ३६(१) (क) को अवधि सम्म वहाल रहन पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकिर कानून सम्मतः रहेछ भन्न मिलेन ।

 

      १०. अतः निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली वमोजिम अख्तियारवाला विपक्षी स्वास्थय सेवा विभागले प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गरी आफु मातहत कार्यालयमा सरुवा गर्न सक्ने नै देखिएवाट निवेदन दावी वमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्व्त २०५३ साल मंसीर ४ गते रोज ३ शुभम्......... ।