निर्णय नं. ९२०६ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
फैसला मिति :- २०७०।५।३०।१
२०६६–Wo–०९५४
विषयः उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : जिल्ला महोत्तरी, सुगा गा.वि.स. वडा नं २ स्थायी घर भै हाल जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं ६ नेपालगन्ज, बाँकेमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (डिभिजन प्रमुख) पदमा कार्यरत् इन्दुभूषण झा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, सिंचाई मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ सरूवा गर्न सहमति माग भएका कर्मचारीलाई हालको परिस्थितिमा सो कार्यालयमा राखिराख्न उपयुक्त नभएको भनी उल्लेख भै गएको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि च.नं. २२२ मिति २०६६।१२।२० को सरूवा सहमतिपत्रमा निजलाई सरूवा गर्न नि.से.ऐन, २०४९ को दफा १८(४) तथा नि.से.नि., २०५० को नियम ३६(१) बमोजिम सहमति दिइएको व्यहोरा मिति २०६६।१२।१० को निर्णयानुसार भनी उल्लेख भएबाट अवधि नपुगी सरूवा गर्नुका कारण र सहमतिसमेत लिएको देखिएबाट कानूनविपरीतको सरूवा भन्न मान्न मिल्ने नदखिने ।
(प्रकरण नं.६)
§ यसको अतिरिक्त सामान्य प्रशासनको सहमति लिई सचिवले सरूवा गरेकोमा चित्त नबुझेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१२) अनुसार रीत नपुगेकोमा अख्तियारवालाले गरेको सरूवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै सोतर्फ निवेदक गएको नदेखिएको साथै निवेदकको २०६६।१२।२३ मा सरूवा भएको र सरूवा मितिबाट २ वर्षको अवधिसमेत व्यतीत भै सकेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गरिरहनुपर्ने औचित्यपूर्ण नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता संजयकुमार के.सी.
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
फैसला
न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :
म निवेदक नेपाल सरकारको मिति २०४५।७।१२ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहको इरिगेसन उप समूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको असिस्टेन्ट इन्जिनियर पदमा स्थायी सेवा प्रवेश गरी भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हासिल गर्ने गरी देशका विभिन्न
भौगोलिक क्षेत्रमा रही कामकाज गरी आएको कर्मचारी हुँ । नेपाल सरकारको मिति २०६४।११।३० को निर्णयानुसार राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भै नेपाल सरकारको मिति २०६६।२।३१ को निर्णयानुसार बढुवा समायोजन भई मिति २०६६।२।३१ को पत्रद्वारा हाल कार्यरत् जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं. ६ नेपालगन्ज, बाँकेमा पदस्थापन भई डिभिजन प्रमुखको हैसियतले न्यूनतम् अवधि २ वर्षको लागि कार्यरत् छु ।
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवा समायोजन र पदस्थापन भई हाल कार्यरत् रहेको कार्यालयमा न्यूनतम् अवघि २ वर्षको लागि भनी मिति २०६६।२।३१ को निर्णय र मिति २०६६।२।३१ को पत्रानुसार पदस्थापन भई कार्यकुशलताका साथ आफ्नो जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएकोमा प्रत्यर्थीबाट मिति २०६६।१२।२३ को सचिव स्तरको निर्णयानुसार सरूवा गरिएको भनी मिति २०६६।१२।२३ कै सरूवापत्र प्राप्त भई के कति कारणबाट म निवेदकलाई अवधि पूरा हुनुअगावै सरूवा गरिएको रहेछ भनी प्रत्यर्थीमध्येका सिंचाई मन्त्रालयसमक्ष गई निर्णयको प्रतिलिपि र आधार कारणसमेत माग गर्दा दिन र भन्न इन्कार गरेको ।
निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(३) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम २ वर्ष अवधि पूरा नहुँदै अन्यत्र सरूवा गर्न नमिल्ने भनी स्पष्ट प्रावधान रहेको र सोही आधारमा म निवेदकलाई दुई वर्षको लागि भनी पदस्थापनसमेत गरिएकोमा त्यसरी अवधि पूरा हुनुअगावै के कुन आधार परिस्थितिमा र अवस्था परी अवधि पूरा हुनुअगावै सरूवा गर्नु परेको हो भन्ने कुरा उक्त मिति २०६६।१२।२३ को सरूवा पत्रबाट खुल्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(४) को खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) र (च) को अवस्था विद्यमान भएमा अवधि पूरा नहुँदै सरूवा गर्न सकिने विशेष
प्रावधान रहे तापनि सो प्रावधान म निवेदकको हकमा लागू भएको अवस्थासमेत छैन भने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम (७) मा ऐनको दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम अवधि नपुगी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै निजामती कर्मचारीको सरूवा गर्नुपर्दा सो दफाको उपदफा ४ मा उल्लिखित आधारमा मात्र सरूवा गर्नुपर्नेछ । यसरी सरूवा गर्दा अवधि नपुगी सरूवा गर्नुको आधार सरूवापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसरी अवधि नपुगी सरूवा गरिएकोमा अवधि नपुग्दै सरूवा
गर्नुको स्पष्ट कारण खोली सरूवासम्बन्धी विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी दुई वर्षको अवधिको लागि कार्यरत् कर्मचारीलाई सो दुई वर्षको अवधि पूरा हुनुअगावै सरूवा गर्न नमिल्ने र यदि ऐनको दफा १८ (४) को विशेष अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा समेत सरूवापत्रमा सोको आधार कारण उल्लेख हुनुपर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा सो कानूनी व्यवस्थाको पालनासमेत नगरी प्रत्यर्थीबाट म निवेदकलाई सरूवा गर्ने गरी गरिएको मिति २०६६।१२।२३ को निर्णय र सोही निर्णयबमोजिमको पत्र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(३) (४) निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(७) विपरीत भई स्वतः बदरभागी रहेको छ । म निवेदकलाई सरूवा गर्ने अख्तियार नेपाल सरकारलाई मात्र भएकोमा प्रत्यर्थी सचिव स्तरको निर्णयले सरूवा गरिएकाले मिति २०६६।१२।२३ को निर्णयानुसार गरिएको सरूवामा क्षेत्राधिकारको त्रुटि रहेको स्पष्ट छ ।
मिति २०६४।११।३० को निर्णयानुसार राजपत्राङ्कित द्वितीयश्रेणीमा बढुवा भई मिति २०६६।२।३१ को निर्णयानुसार बढुवा समायोजन भई न्यूनतम् २ वर्ष अवधिको लागि भनी समय तोकी हाल कार्यरत् रहेको कार्यालयमा पदस्थापनसमेत भई आफ्नो सेवा र कामप्रति दत्तचित्त रही कार्यरत् रहेको अवस्थामा मिति २०६६।१२।२३ को निर्णयानुसार तोकिएको अवधि पूरा हुनुअगावै बिनाआधार कारण म निवेदकलाई सरूवा गरिएको प्रत्यर्थीहरूको कार्यले म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३,१८ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२(क), १५(१), १८(१)(३) को खण्ड (ख)१८(४), दफा २४(ग), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६, ३६(ख) ३६(७)(८) ३८(क) बमोजिम प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्न गएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थीबाट म निवेदकलाई गैरकानूनीरूपमा सरूवा गर्ने गरी मिति २०६६।१२।२३ को निर्णय र सोही निर्णयबमोजिमको मिति २०६६।१२।२३ को सरूवापत्र तथा प्रत्यर्थीमध्येका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट म निवेदकलाई सरूवा गर्ने गरी कुनै सिफारिस तथा पत्राचारसमेत भए गरेको भएमा सो सिफारिस तथा पत्राचारहरू समेत बदर गरी आघातित संवैधानिक तथा कानूनी हक प्रचलन गराई न्याय पाउँ ।
प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मिति २०६६।१२।२३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु म निवेदकलाई यथावत् काम काज गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो, निवदेकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथैराखी विपक्षी नेपाल सरकार, सिंचाई मन्त्रालयसमेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । लिखितजवाफ परेपछि वा अवधि
नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।
साथै अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, आफू कार्यरत् रहेको कार्यालयमा न्यूनतम् अवधिसमेत नपुगी अख्तियारबिना क्षेत्राधिकारको त्रुटि गरी सरूवा गरिएको भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीलाई समेत राखी छलफल गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले सोसम्बन्धी छलफलको लागि मिति २०६७।१।१३ को दिन तोकी विपक्षीहरूलाई र निजहरूको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत सो सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१।८ को आदेश ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१२) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(२(ख) को परिप्रेक्ष्यबाट विचार गर्दा अन्तरीम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन, कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१।१३ को आदेश ।
निजमाती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको परिस्थिति आई परेकोले सोही वाक्यांशमा उल्लिखित प्रक्रिया पुर्याई सोही नियमावलीको उप नियम (२) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित रा.प. विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी निज निवेदकलाई सरूवा गरिएकाले गैरकानूनीरूपमा सरूवा गरिएको भनी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको सिंचाई मन्त्रालयको सचिवको लिखित जवाफ ।
सर्वप्रथम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ विपरीत सरूवा भएकाले बदर गरी पाउन रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१२) मा सो दफाविपरीत अख्तियारवालाले गरेको सरूवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरूवा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सिंचाई मन्त्रालयबाट सो दफाविपरीत सरूवा भएको अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उजुर गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम उजुर गरेको भनी रिट निवेदकले दावी गर्न सक्नुभएको छैन । यसरी कानूनबमोजिमको उपचार प्राप्ततर्फ लाग्दै नलागी सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दायर गरिएको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजयोग्य छ ।
रिट निवेदकलाई निज कार्यरत् रहनुभएको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जबाट सिंचाई विभागको रिक्त पदमा सरूवा गर्न सहमति माग भएकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (४) बमोजम सरूवा गर्न सहमति दिइएको हो । सरूवाको सहमति दिने सम्बन्धी उक्त निर्णय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्था अनुरूप नै भएकाले रिट खारेजयोग्य छ । जहाँसम्म सरूवाको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको पदाधिकारीबाट सरूवा भएको भन्ने दावी छ, यसमा सुशासन (व्यवस्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) ले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई दिएकाले सोबमोजिम रिट निवेदकको सरूवा सचिवस्तरबाट भएको देखिँदा सो सरूवामा कुनै क्षेत्राधिकारीको त्रुटि नदेखिएकाले सो विषयमा समेत दावी लिई दायर गरिएको रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निजलाई नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६६।२।३१ को निर्णयबाट जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं. ६ नेपालगन्ज, बाँकेमा डिभिजनल इन्जिनियर पदमा २ वर्षको लागि सरूवा गरेलगतै यस मन्त्रामलयअन्तर्गत रहेको सिंचाई विभागमा कार्यरत् रहेका सि.डि.ई.हरू रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा हुनुभई विभागमा सि.डि.ई. को रूपमा कार्यरत् जनशक्तिको अभाव हुन गएकोले विभागको कामलाई बिनाव्यवधान सञ्चालन गर्न निजलाई अवधि नपुग्दै सरूवा गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेकाले कानूनबमोजिम निजलाई सरूवा गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरूवा गरिएकाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको परिस्थिति आई परेकोले सोही वाक्यांशमा उल्लिखित प्रक्रिया पुर्याई सोही नियमावलीको उप नियम (२) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित रा.प.विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी निज निवेदकलाई सरूवा गरिएकाले गैरकानूनीरूपमा सरूवा गरिएको भनी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको सिंचाई मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन संलग्न सम्पूर्ण मिसिल कागज अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री संजय कुमार के.सी. ले मेरो पक्षलाई २०६६।२।३१ को पत्रले न्यूनतम् २ वर्षको निश्चित अवधि तोकी पदस्थापन गरेकोमा १ वर्ष पनि नपुग्दै मिति २०६६।१२।२३ को निर्णय अनुसार सरूवा गर्ने गरेको कार्य निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीविपरीत हुँदा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले निजामती सेवा ऐन नियमको प्रावधान अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई कानूनबमोजिम सरूवा गरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
मिसिल हेर्दा निवेदक राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवा समायोजन र पदस्थापन भई जल उत्पन प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय ६ नं. नेपालगन्ज, बाँकेमा न्यूनतम् अवधि २ वर्षको लागि भनी मिति २०६६।२।३१ को निर्णय र सोही मितिको पत्रानुसार पदस्थापन भई कार्यरत् रहेकोमा अवधि नपुग्दै मिति २०६६।१२।२३ को सचिव स्तरको निर्णयानुसार सरूवा गरिएको कार्य निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(३) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम २ वर्ष अवधि पूरा नहुँदै अन्यत्र सरूवा गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रावधान विपरीत साथै ऐ दफा १८(४) बमोजिम आधार कारण नखुलाई नियमावलीको नियम ३६(७) विपरीत सामान्य प्रशासनको सहमति नलिई र सरूवा गर्ने अख्तियारी नभएको व्यक्तिबाट भएको सरूवा कार्य बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेकोमा निजामती सेवा ऐन, नियमबमोजिमका प्रावधान र प्रक्रिया पुर्याई सरूवा गरिएकोले कानूनबमोजिम भएको सरूवा बदर हुनुपर्ने अवस्था नभएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूतर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको देखियो । पेस हुन आएको रिट निवेदन, लिखित जवाफसमेतका कागजात अध्ययन गरी विद्वान् कानून व्यवसायीहरूद्वारा प्रस्तुत बहस जिकिरसमेत अध्ययन गरी यसमा मूलतः निवेदन मागबमोजिम सरूवा बदर गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक नेपाल सरकारको मिति २०६६।३।३१ को निर्णय तथा पत्रानुसार जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं. ६ बाँके मा वढुवा समायोजन भै पदस्थापन भएको र नेपाल सरकारको (सचिवस्तर) को मिति २०६६।१२।२३ को निर्णयनुसार सिंचाई विभाग, जावलाखेलमा सरूवा भएको तथ्य मिसिल संलग्न पत्रहरूको छायाँप्रतिबाट देखिन्छ ।
३. अब उक्त सरूवा निवदेकले दावी गरे जस्तो ऐन, नियमविपरीत हो कि कानूनबमोजिम के हो भनी निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० को कानूनी व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा सरूवा गर्ने अधिकार र अख्तियारी दफा १८(३)(क)(ख) मा अवधि तोकी सरूवापत्रमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था, त्यस्तै ऐ. को दफा १८(४) मा उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई निजको सरूवा पत्रमा तोकिएको अवधि नपुग्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरूवा गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै दफा १८ विपरीत सरूवा गरेमा दफा १८ (१२) मा यस दफाविपरीत सरूवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले कारवाही गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सरूवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्ने छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरूवा भए नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
४. त्यस्तै नियमावलीको नियम ३६(२) मा निजामती कर्मचारीको सरूवा कसले गर्न सक्ने भनी अख्तियारीको व्यवस्था गरिएको, नियम ३६(७) मा अवधि नपुगी सरूवा गर्दा आधार सरूवापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने आदि कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरेबाट निजामती कर्मचारीहरूको सरूवा, अवधि, अख्तियारी र प्रक्रियासमेत ऐन नियमबाट उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था भएबाट नेपाल सरकार र अख्तियारवालाले आधार कारण र प्रक्रिया पुर्याई जुनसुकै अवस्थामा पनि कर्मचारीको सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिएबाट सरूवा गर्ने सामान्य अवधि, अवस्था र विशेष अवस्था कानूनद्वारा तोकिएको पाइन्छ ।
५. त्यस्तै नियम ३६(२)(ख) को व्यवस्था अनुसार राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको सरूवा सम्बन्धित केन्द्रीय निकायका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवस्तरको निर्णयबाट हुन सक्ने उल्लेख भएबाट निवेदकको सरूवा मिति २०६६।१२।२३ मा नेपाल सरकार (सचिव स्तर) बाट भएको देखिएबाट अख्तियार विहीन व्यक्तिबाट सरूवा गरेको भनी मान्न मिलेन ।
६. त्यस्तै अवधि नपुगी सरूवा गर्दा सामान्य प्रशासनको सहमति नलिएको भन्ने सम्बन्धमा मिसिल संलग्न सिंचाई मन्त्रालयको च.नं. १०५८ र मिति २०६६।१२।१० को सरूवा सहमतिसम्बन्धी पत्रमा सि.डि.ई. श्री इन्दुभूषण झालाई सिंचाई विभागको रिक्त सि.डि.ई.मा सरूवा गर्नुपर्नाको कारण र सहमति मागसम्बन्धी पत्रमा :
(क) सिंचाई विभागमा सि.डि.ई. को रूपमा कार्यरत् कर्मचारीहरू रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा वढुवा भएकाले सो विभागमा सि.डि.ई. को रूपमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको अभाव रहेको ।
(ख) सरूवा गर्न सहमति माग भएका कर्मचारीलाई हालको परिस्थितिमा सो कार्यालयमा राखिराख्न उपयुक्त नभएको भनी उल्लेख भै गएको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि च.नं. २२२ मिति २०६६।१२।२० को सरूवा सहमतिपत्रमा निजलाई सरूवा गर्न नि.से.ऐन., २०४९ को दफा १८(४) तथा नि.से.नि., २०५० को नियम ३६(१) बमोजिम सहमति दिइएको व्यहोरा मिति २०६६।१२।१० को निर्णयानुसार भनी उल्लेख भएबाट अवधि नपुगी सरूवा गर्नुका कारण र सहमतिसमेत लिएको देखिएबाट कानूनविपरीतको सरूवा भन्न मान्न मिल्ने देखिएन ।
७. यसको अतिरिक्त सामान्य प्रशासनको सहमति लिई सचिवले सरूवा गरेकोमा चित्त नबुझेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१२) अनुसार रीत नपुगेकोमा अख्तियारवालाले गरेको सरूवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै सोतर्फ निवेदक गएको नदेखिएको साथै निवेदकको २०६६।१२।२३ मा सरूवा भएको र सरूवा मितिबाट २ वर्षको अवधिसमेत व्यतीत भै सकेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गरिरहनुपर्ने औचित्यपूर्ण पनि देखिएन ।
८. तसर्थ उपयुक्त विवेचित तथ्य आधार कारणबाट निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल भदौ ३० गते रोज १ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : टेकराज जोशी