निर्णय नं. ९११६ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
फैसला मिति : २०७०।७।७।५
०६६-NF-०००७
विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदक/विपक्षी : कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड मुख्य कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौं र कृषि विकास बैङ्क, सञ्चालक समितिसमेत दुईको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त तथा आफ्नो हकमासमेत कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड मुख्य कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामसिँह पाण्डेसमेत
विरूद्ध
विपक्षी/निवेदक : रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने कृषि विकास बैङ्कको कानून अधिकृत पदमा लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका ज्योति पाण्डेसमेत
- परीक्षा योग्यता परीक्षणको एक मात्र माध्यम हो । त्यसमा मूल्याङ्कनको आधार केवल योग्यता हुनुपर्दछ । अन्यान्य आधारले योग्यता परीक्षणलाई घुमिल तुल्याउँछन् र यसलाई प्रोत्साहित गरिन्छ भने कानूनको शासनको दृष्टिमा यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू कुनै हुन सक्दैन । परीक्षा सदैव निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ, अनिमात्र परीक्षाको विश्वसनीयता कायम हुन्छ । परीक्षा भन्ने वित्तिकै स्वच्छ, निष्पक्ष र सहीरूपले परीक्षार्थीको योग्यता र क्षमता परीक्षण गर्नु हो । यी तत्त्वको अभावमा परीक्षा शब्द नै कलुषित बन्न पुग्छ । परीक्षा शब्दले नै निष्पक्षता आस्था, विश्वास र श्रद्धाभावको प्रवाह गरेको हुन्छ । परीक्षामा परीक्षार्थीहरूबाट मर्यादाविपरीतको कार्य हुनुको साथै परीक्षकबाटसमेत उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवम् संपरीक्षणको क्रममा अनियमितता भएको देखिएको अवस्थामा सोही परीक्षाफल कायम हुनु न्यायको न्यूनतम् मर्यादा पालना नगर्नु हो ।
(प्रकरण नं.१२)
- प्रकटरूपमा देखिएका तथ्यगत कुराहरू औँल्याई उचित निर्णय गरी दुष्परिणाम सच्याउन सार्वजनिक पदाधिकारीलाई लेखी पठाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन भन्ने हो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख निष्प्रयोजित भई शून्यमा परिणत हुन्छ । कानूनलाई निष्क्रिय तुल्याउने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वयम् नै दुष्परिणाम सच्याउन सक्दैन । तर सो कार्यको दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्दछ । यसरी लेखी पठाउँदा यस्तो निर्णय गरी सो दुष्कृति सच्याउनु भन्न भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्दैन । निर्देशित निर्णय हुन सक्दैन । निर्णयकर्ताले तथ्य, प्रमाण र कारणका आधारमा स्वयम् नै न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा तथ्य र कारण दर्शाई सो दुष्कृति सच्याउन उपयुक्त निर्णय गर्न भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडलाई लेखी पठाएको छ । यस स्थितिमा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडले गरेको निर्णय निवेदकहरूले जिकीर लिए जस्तो गैरकानूनी छैन । यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा गठिन छानबिन समितिले तथ्यको उजागर्का साथ दिएको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा उपर्युक्त निर्णय गर्न साधिकार निकायमा पठाउने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयमा सो बदर गर्न आधार लिइएको अधिकारक्षेत्रको त्रुटि रहेको नदेखिँने ।
(प्रकरण नं.१६)
- अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी पठाएको विवरणमा असहमति प्रकट गर्न सकिन्न भन्ने होइन । तर तिनलाई निर्णयकर्ताले जानकारीमा लिनै पाइन्न भन्न मिल्दैन । तथ्य तथ्य नै हो, जसले जसरी हेरे पनि एउटै देखिन्छ । कुनै उत्तरमा पूर्णाङ्कभन्दा बढी अङ्क दिएको, एउटा उत्तरलाई दुई पटक अङ्क दिएको, पहिले दिएको अङ्क सच्याएको, पहिले सिसाकलमले अङ्क दिई इरेजरले सो मेटेको धुलो उत्तरपुस्तिकामै रहेको, गलत उत्तरलाई सच्याई सही बनाइदिएको र गलत उत्तरलाई पनि पूर्ण अङ्क दिएको संकेत नम्बर सहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तथ्यगत विवरण दिएको छ । यसो होइन भन्न तथ्यगत रूपमै खण्डन गर्न कृषि विकास बैङ्कले सकेको स्थिति छैन । रिट जारी गरी त्यस्ता आधारमा रद्द भएको परीक्षा र सोका आधारमा भएको परीक्षाफल कायम गरिदिँदा परीक्षा भन्ने पद्दतिमै ग्रहण लाग्न पुग्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
निवेदक/विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त, पवन प्रकाश घिमिरे र अधिवक्ताद्वय केदार गौतम र पोषणराज लामिछाने
विपक्षी/निवेदकका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यज्ञमूर्ति बन्जाडे, हरिहर दाहाल र शम्भु थापा एवम् अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराई, शिवप्रसाद रिजाल, शरदप्रसाद कोइराला, भीमार्जुन आचार्य र राजन अधिकारी
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल
अवलम्बित नजीर :
- २०६३ सालको रीट नं.1069
सम्बद्ध कानून :
- कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२
आदेश
न्या.प्रकाश वस्ती : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) अनुसार यस अदालतको मिति २०६६।२।२६ को आदेशउपर विपक्षीहरूको तर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा यस अदालतको मिति २०६६।९।३ को आदेशानुसार पुनरालोकनको निस्सा प्रदान भै निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छः–
विपक्षी बैङ्कको पदपूर्ति समितिद्वारा मिति २०६४।५।५ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. क्रमशः ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ मा हामी निवेदकहरूले दरखास्त दिई लिखित परीक्षाबाट छनौट भै २०६५।५।७ गते अन्तर्वार्ता मिति निर्धारण गर्ने गरी २०६५।४।२६ को राजधानी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा कानून अधिकृत पदको र सोही मितिको नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको थियो । यसै अवधिमा साविकको मन्त्रिपरिषद्को ठाउँमा मिति २०६५।५।२ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बैङ्कको सञ्चालक समिति परिवर्तन भएपश्चात् सहायक स्तरका विभिन्न पदको अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरियो । अधिकृतस्तरको हकमा अन्तर्वार्ता मितिभन्दा ठीक एकदिनअगाडि २०६५।५।५ मा पदपूर्ति समितिको निर्णयअनुसार अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म अन्तर्वार्ता स्थगित गर्ने गरी मिति २०६५।५।६ मा कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरियो । यस्तैमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बैङ्कको कानून अधिकृत र शाखा अधिकृत पदको उत्तरपुस्तिका लिई गएको भन्ने कुरा विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएपछि सो बारेमा बैङ्कमा बुझ्दा छिट्टै अन्तर्वार्ता हुने जवाफ दिइएकोमा २०६५।९।१९ गते अचानक कानून अधिकृत र शाखा अधिकृत पदको खुल्ला प्रतियोगिताको लागि विज्ञापित पदको विज्ञापन र लिखित परीक्षासमेत रद्द गर्ने भनी बैङ्कको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको सूचना गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित हुँदा निवेदकहरू स्तब्ध भयौँ ।
विपक्षी बैङ्कको पदपूर्ति समितिले पदपूर्तिको लागि विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन, परीक्षाफलको प्रकाशन र उपयुक्त उम्मेद्वार नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने अधिकार राख्ने हुँदा समितिले गर्ने कार्य कानूनसम्मत् नै रहेको छ । सरकार वा पदाधिकारीको परिवर्तन हुँदैमा समितिद्वारा गरिएको कार्य अनियमितता हुनसक्ने आधार र कारण हुन सक्दैन । कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद् २ को विनियम (२) को खण्ड (च) मा पदपूर्ति समितिले मनासिब ठानेमा भइसकेको विज्ञापन खारेज गर्ने, लिइसकेको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता रद्द गर्न कारणसहित समितिमा सिफारिश गर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि सो कानूनी व्यवस्थाअनुरूप विज्ञापन र परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने कारण खुलाइएको छैन । उक्त सूचनामा पदपूर्ति समितिमा सिफारिशबमोजिम सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको भन्ने कुरा पनि देखिएको छैन । नयाँ नियुक्तिको लागि उम्मेद्वार छनौट गर्न र सोसम्बन्धी कार्य निष्पक्ष, कानूनसम्मत्रूपमा सञ्चालन गर्न विनियमावलीको परिच्छेद् २ को विनियम २(१) मा पदपूर्ति समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले हामी निवेदकहरू संलग्न भएको परीक्षा सञ्चालन गरी परीक्षाफल प्रकाशन गरेकोमा विवाद छैन । उक्त परीक्षामा अनियमितता भएको भए लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनपूर्व नै बदर गर्नुपर्ने थियो । तर, लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भई अन्तर्वार्ताको मिति तोकिसकेपछि परीक्षा अनियमित भएको भन्न र परीक्षाफल बदर गर्ने सिफारिश गर्न मिल्दैन । त्यस्तो सिफारिश समितिबाट भएको रहेछ भने आफैँमा कानूनप्रतिकूल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
परीक्षाफल प्रकाशित भै अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएपछि विज्ञापन र परीक्षा रद्द गर्नु स्पष्टरूपमा गैरकानूनी कार्य हो । लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि सो पूर्वको कुनै अवस्था वा कारण देखाई परीक्षाफल बदर गर्ने सिफारिश वा निर्णय भएमा तत्सम्बन्धमा संलग्न राष्ट्रसेवकलाई कानूनी कारवाही हुनुपर्दछ । परीक्षा सञ्चालन गर्ने, परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने, अन्तर्वार्ता आव्हान गर्ने पदाधिकारीलाई कुनै सजाय नभै अनियमितता गरियो भन्ने कुनै भूमिका नभएका परीक्षार्थीलाई प्रताडीत हुने गरी परीक्षाफल र विज्ञापन बदर गर्ने कार्य सर्वथा कानूनप्रतिकूल छ ।
विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका जाँच गर्न सक्तैन । त्यस्तो गरिएमा पदपूर्ति समितिको अधिकारमाथि अतिक्रमण हुन जान्छ । परीक्षार्थीबाट कुनै अनियमितता भएको भए सो गर्ने परीक्षार्थीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । विपक्षी बैङ्कले एकैपटक प्रकाशित गरेको सहायक पदको परीक्षाफलअनुसार अन्तर्वार्ता लिने, तर निवेदकहरूको हकमा विज्ञापन नै खारेज गर्ने निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(च)१३(१) को (२)(३) समेतको विपरीत छ ।
पदपूर्ति सम्बन्धमा खुल्ला विज्ञापन गरी निवेदकहरूलाई लिखित परीक्षामा सामेल गराई परीक्षामा उत्तीर्ण भएको सूचना प्रकाशित गरी मिति २०६५।५।७ मा अन्तर्वार्तासमेत तोकिसकेपछि के कारण परी अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको हो सो सम्बन्धमा निवेदकहरूलाई केही जानकारी दिइएको छैन । तसर्थ, विपक्षी कृषि विकास बैङ्कबाट प्रकाशित विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ कानून अधिकृत पदसंख्या आठ र विज्ञापन नं. ५।०६४।०६५ शाखा अधिकृत पदसंख्या पन्ध्रको लागि लिइएको लिखित परीक्षा रद्द गर्ने गरी कृषि विकास बैङ्क सञ्चालक समितिको २०६५।९।१९ को सूचनालगायत विपक्षीहरूबाट यससम्बन्धी भएका सम्पूर्ण काम कारवाही एवम् निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ । साथै मिति २०६५।५।७ मा हुने भनी २०६५।४।२६ मा प्रकाशित पूर्व सूचनाबमोजिम स्थगित गरिएको अन्तर्वार्ता अविलम्ब लिई उपयुक्त उम्मेद्वारको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिश गरी नियुक्तिसमेत दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना जारी गरी लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलको लागि विपक्षीहरूलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने मिति २०६५।१०।५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा निवेदकहरू विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ बाट कानून अधिकृत पदमा र विज्ञापन नं. ५।०६४।०६५ बाट शाखा अधिकृत पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम भएको लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका भन्ने सम्बन्धमा विवाद देखिएन । उक्त परीक्षा उप्रान्त हुनुपर्ने अन्तर्वार्ता विपक्षीबाट स्थगित गरिएकोमा मिति २०६५।९।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम लिइएको उक्त परीक्षा एवम् विज्ञापनसमेत विपक्षीबाट रद्द गरेको देखियो । उल्लिखित परीक्षा एवम् विज्ञापन रद्द गर्दा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावली, २०६२ को नियम २(च) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी रद्द गरेको भन्ने कुरा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएको देखिँदैन । निवेदकहरू लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भैरहेका व्यक्तिहरू देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेको पदका परीक्षा एवम् विज्ञापनमा असर पर्ने गरी पदपूर्तिसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षी कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, मुख्य कार्यालयसमेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६५।१०।१३ मा भएको आदेश ।
कृषि विकास बैङ्कद्वारा आ.व. २०६४।०६५ मा विज्ञापन गरिएका खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा शाखा अधिकृत, कानून अधिकृत र सहायकस्तरका विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्दा व्यापक अनियमितता भएको भनी पर्न आएका उजूरीका सम्बन्धमा आयोगबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान भै शाखा अधिकृत पदसंख्या पन्ध्र र कानून अधिकृत पदसंख्या आठका उत्तरपुस्तिकाहरू आयोगद्वारा तोकिएका सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरूबाट जाँच गराउँदा सो पदहरूको लिखित परीक्षा स्वतन्त्र निष्पक्ष तथा नियमित भएको मान्न सकिने अवस्था देखिएन । कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद् २ को विनियम २ को खण्ड (च) समेतको कानूनी व्यवस्था र आयोगको मिति २०५८।१।७ को निर्देशनसमेतको अधीनमा रही कृषि विकास बैङ्कको समग्र हितमा हुने गरी अधिकृतस्तरका दुबै पदहरूका हकमा उपयुक्त निर्णय गर्न कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, पदपूर्ति समितिलाई आयोगको २०६५।७।३ को निर्णयानुसार लेखिपठाइएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ग) ले कुनै सार्वजनिक संस्थाको कुनै परिपाटी वा कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न कारण र आधारसहितको सुझाव दिन सक्ने अधिकार आयोगलाई रहेको छ । साथै कानूनविपरीत भएको कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) ले प्रदान गरेको हुँदा कानूनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी आयोगबाट भए गरेका कार्यले निवेदकहरूको संवैधानिक एवम् कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।
कृषि विकास बैङ्क कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद् २ को विनियम २ को खण्ड (च) बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीअनुसारको पद कायम राख्ने वा दरबन्दी कटौती गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै अवस्थामा निर्णय गर्न सक्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ को क्रमशः कानून अधिकृत र शाखा अधिकृत पदको लागि लिइएको लिखित परीक्षामा अनियमित भएको निष्कर्षका साथ परीक्षा रद्द गर्ने अधिकार बैङ्कलाई भएको मनसायका साथ प्राप्त पत्रअनुसार नै कृषि विकास बैङ्क पदपूर्ति समितिबाट उल्लिखित विज्ञापन र परीक्षा रद्द गर्न सञ्चालक समितिमा सिफारिश भै सोहीबमोजिम सञ्चालक समितिबाट कानूनबमोजिम नै उल्लिखित विज्ञापन र सोको परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । विज्ञापन र परीक्षा रद्द भएपछि कतिपय परीक्षार्थीहरूले परीक्षा शुल्कबापतको रकम फिर्तासमेत लिइसकेका छन् । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको कृषि विकास बैङ्क लि. मुख्य कार्यालय, ऐ. को सञ्चालक समिति, ऐ. का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ऐ. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ऐ. को पदपूर्ति समितिको तर्फबाट संयुक्तरूपमा पेश भएको लिखित जवाफ ।
यसमा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको आ.व. २०६४।०६५ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा व्यवस्था भएअनुरूप रिक्त हुन आएको दरबन्दीमध्ये खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको अधिकृतस्तरको विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ अनुसार लिइएको लिखित परीक्षामा अनियमितता भएको भन्ने देखिएकोले उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बैङ्कले आफ्नो आवश्यकतानुसार आफैँले गरेको विज्ञापन र लिखित परीक्षासमेत रद्द गर्नु भनी पदपूर्ति समितिबाट भएको सिफारिशबमोजिम उक्त पदको परीक्षा दस्तूरबापतको रकमसमेत फिर्ता दिने भनी बैङ्कको सञ्चालक समितिबाट २०६५।९।४ मा भएको निर्णय एवम् सो निर्णयबमोजिमको २०६५।९।१९ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनालगायत दुबै विज्ञापनसँग सम्बन्धित विज्ञापन र परीक्षा नै रद्द गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण काम कारवाही एवम् निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । विज्ञापन र परीक्षा रद्द गर्ने गरेको विपक्षी बैङ्कको निर्णय बदर भै सकेको अवस्था हुँदा लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण निवेदकहरूसमेतको हकमा यथाशक्य छिटो पुनः अन्तर्वार्ताको मिति र समय तोकी कानूनबमोजिम अन्तर्वार्ता लिई उम्मेद्वार छनौटको कार्य गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेड मुख्य कार्यालयसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६६।२।२६ मा भएको आदेश ।
कृषि विकास बैङ्कबाट मिति २०६४।५।५ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. ४।२०६४।०६५ कानून अधिकृत पदसंख्या आठ र विज्ञापन नं. ५।२०६४।०६५ शाखा अधिकृत पदसंख्या पन्ध्रको लागि लिइएको लिखित परीक्षामा अनियमितता भएको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परी आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा अनियमितता देखिएको भनी विशेषज्ञको प्रतिवेदनसहितको जानकारी प्राप्त हुन आएकोले कृषि विकास बैङ्क कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद् २ को विनियम २ को खण्ड (च) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम उल्लिखित पदको विज्ञापन रद्द गर्न कृषि विकास बैङ्कको पदपूर्ति समितिले बैङ्कको सञ्चालन समितिमा सिफारिश गरेको हो । यस्तै विवाद समावेश भएको रिट निवेदक शिवहरि पौड्याल विरूद्ध कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड विपक्षी भएको सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. १०६९ को उत्प्रेषण निवेदनमा पदपूर्ति समितिले अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन नभएसम्म परीक्षा र अन्तर्वार्ता रद्द गर्न सक्ने भन्ने नजीर कायम गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडद्वारा प्रकाशित विज्ञापन र परीक्षा रद्द गरेको हुँदा सोतर्फ विचार नै नगरी रिट निवेदन जारी हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।२।२६ मा भएको आदेश उक्त रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरालोकन गरी पाऊँ भनी कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेड मुख्य कार्यालयसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
यसमा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद्–२ को विनियम (२) को खण्ड (च) मा, “पदपूर्ति समितिले मनासिब ठानेमा भैसकेको विज्ञापन खारेज गर्ने, लिइसकेको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता रद्द गर्न कारणसहित समितिमा सिफारिश गर्ने” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ बाट लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजासम्म प्रकाशित भएको पाइन्छ, जबकि उक्त विनियम २ को खण्ड (च) ले अन्तर्वार्ता दिइसकेपछिको नतिजालगायतका विज्ञापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा रद्द गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसको अतिरिक्त निवेदक शिवहरि पौडेल विरूद्ध कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, मुख्य कार्यालयसमेत भएको सम्वत् २०६३ सालको रिट नं.१०६९ को उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६५।८।८ मा तत्काल कायम रहेको कृषि विकास बैङ्क कर्मचारी सेवा, शर्त नियमावली, २०२४ (छैठौं संशोधनसहित) को परिच्छेद् २ को नियम २(च) को व्याख्या गर्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोसमेत पाइन्छ । सोही व्यवस्था हाल प्रचलित कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद् २ को विनियम २ को खण्ड (च) मा रहेको हुनाले उक्त रिट नं. १०६९ मा कायम भएको कानूनी सिद्धान्तविपरीत प्रस्तुत रिट निवेदनमा आदेश जारी गर्ने गरी निर्णय भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) अनुसार प्रस्तुत निवेदनमा पुनरालोकन गर्न निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६६।९।३ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक कृषि विकास बैङ्क, केन्द्रीय कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्त र अधिवक्ता श्री केदार गौतमसमेतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रुटि एवम् विसङ्गतिहरू औल्याउँदै बैङ्कबाट उपयुक्त निर्णय गर्नसम्म निर्देशन दिएको हो । यस्तै निर्णय गर्नु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्देशन भएको अवस्था छैन । लिखित परीक्षामा देखिएका अनियमितता र त्रुटिका सम्बन्धमा परीक्षा रद्द गर्नु नै उपयुक्त विकल्प ठानी पदपूर्ति समितिबाट भएको सिफारिश र सोका आधारमा सञ्चालक समितिको निर्णयमा कुनै त्रुटि रहेको छैन । कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद् २ को खण्ड २(च) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानूनबमोजिम भएको निर्णयलाई बदर गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।२।२६ मा भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरियोस् भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पवनप्रकाश घिमिरे र अधिवक्ता श्री पोषणराज लामिछानेसमेतले सोही व्यहोराको लिखित बहस नोट पेश गर्नुभयो ।
विपक्षी ज्योति पाण्डेसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे, श्री हरिहर दाहाल र श्री शम्भु थापा एवम् अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री टीकाराम भट्टराई, श्री शिवप्रसाद रिजाल, श्री शरदप्रसाद कोइराला श्री भीमार्जुन आचार्य र श्री राजन अधिकारीसमेतले यस अदालतबाट पुनरालोकनको निस्सा प्रदान भएको निवेदक शिवहरि पौडेल विरूद्ध कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, मुख्य कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदन र प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तर्निहित तथ्य नै फरक रहेको छ । कृषि विकास बैङ्कबाट लिइएको परीक्षामा कुनै पदाधिकारीको तर्फबाट गल्ती भएको छ भने निजलाई कारवाही गरिनुपर्छ । त्यसै गरी कुनै परीक्षार्थीले परीक्षामा अनियमित गरेको पाइएमा सो परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गर्नुपर्नेमा निर्दोष परीक्षार्थीलाई असर पर्ने गरी समग्र परीक्षा नै रद्द गर्नु कानून र न्यायसङ्गत हुँदैन । कृषि विकास बैङ्कबाट लिइएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जाँच गर्न पाउने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छैन । प्रस्तुत विवाद अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) भित्र पर्ने विषय नभएकोले क्षेत्राधिकारको अभाव रहेको छ । तसर्थ, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा रिट जारी गर्ने गरी भएको मिति २०६६।२।२६ को आदेश कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै सोहीबमोजिमको बहस नोटसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री टिकेन्द्र दाहालले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) अनुसार कानूनविपरीत भएको कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखी पठाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । कृषि विकास बैङ्कद्वारा सञ्चालित परीक्षा निष्पक्ष भएको नपाइएको हुँदा बैङ्कको हितमा उपयुक्त निर्णय गर्न आयोगबाट निर्देशनसम्म दिइएको भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी उहाँहरूले पेश गर्नुभएको बहसनोट तथा निवेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश मिलेको छ, छैन र यस अदालतबाट पुनरालोकनको निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधारसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, पदपूर्ति समितिद्वारा मिति २०६४।५।५ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ क्रमशः कानून अधिकृत पदसंख्या आठ र शाखा अधिकृत पदसंख्या पन्ध्रको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सूचनाअनुसार लिइएको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई मिति २०६५।५।७ गते अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको थियो । सोहीबमोजिम अन्तर्वार्ताको प्रतीक्षामा बसेको अवस्थामा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि पूर्व निर्धारित अन्तर्वार्ता स्थगित गर्ने गरी विपक्षी बैङ्कबाट मिति २०६५।५।६ मा सूचना प्रकाशित भयो । स्थगित गरिएको अन्तर्वार्ताको मिति चाँडो तोकिएला भन्ने अपेक्षाका साथ बसिरहेको अवस्थामा एक्कासी कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेड, पदपूर्ति समितिबाट मिति २०६५।९।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उल्लिखित पदहरूको विज्ञापन एवम् परीक्षा रद्द गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरियो । कुनै आधार र कारणबिना कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडद्वारा विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ को मिति २०६४।५।५ मा प्रकाशित विज्ञापन र परीक्षासमेत रद्द गर्ने गरी बैङ्कको पदपूर्ति समितिद्वारा मिति २०६५।९।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र विपक्षीहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही एवम् निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ । साथै मिति २०६५।५।७ मा हुने भनी २०६५।४।२६ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम स्थगित गरिएको अन्तर्वार्ता अविलम्ब लिई उपयुक्त उम्मेद्वारको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिश गरी नियुक्तिसमेत दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ ।
3. कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद् २ को विनियम २ को खण्ड (च) मा पदपूर्ति समितिले मनासिब ठानेमा भइसकेको विज्ञापन खारेज गर्ने, लिइसकेको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता रद्द गर्न कारणसहित समितिमा सिफारिश गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।७।३ को निर्णयअनुसार विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ को परीक्षा रद्द गरी परीक्षार्थीको परीक्षा शुल्क फिर्ता दिनका लागि व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिने गरी पदपूर्ति समितिबाट निर्णय भई २०६५।९।१९ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भई अधिकांश परीक्षार्थीहरूले परीक्षा शुल्कबापतको रकम फिर्तासमेत लिइसकेको भन्नेसमेत व्यहोराको कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
4. प्रस्तुत विवादमा निवेदन मागबमोजिम विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ कानून अधिकृत पदसंख्या आठ र विज्ञापन नं. ५।०६४।०६५ शाखा अधिकृत पदसंख्या पन्ध्रको लागि लिइएको लिखित परीक्षाबाट छानिएका उम्मेद्वारहरूको स्थगित अन्तर्वार्ता लिई उम्मेद्वार छनौटको कार्य अविलम्ब गर्नु भनी विपक्षी कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडसमेतको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।२।२६ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
5. यस अदालतबाट भएको उल्लिखित आदेश यस अदालतबाट रिट निवेदक शिवहरि पौडेल विरूद्ध कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडसमेत विपक्षी भएको सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. १०६९ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरालोकन गरी पाऊँ भनी विपक्षी कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेडसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट २०६६।९।३ मा पुनरालोकन गर्न निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको पाइन्छ ।
6. कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेडद्वारा प्रकाशित विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ को खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने गरी लिइएको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेद्वारहरूको लागि मिति २०६५।५।७ गते अन्तर्वार्ताको मितिसमेत निर्धारण गरिएको अवस्थामा उल्लिखित लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्दा व्यापक अनियमितता भएको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पर्न आएका उजूरीका सम्बन्धमा आयोगबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान भई कानून अधिकृत र शाखा अधिकृत पदका उत्तरपुस्तिकाहरू आयोगबाट तोकिएका सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरूद्वारा जाँच गराएको पाइन्छ ।
7. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तोकिएका विशेषज्ञहरूद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन हेर्दा लिखित परीक्षामा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियागत कुराहरू जस्तो वस्तुगत परीक्षाको लागि छुट्टै उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्था गरी ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ मध्ये सही उत्तरको 'Alphabet' लेख्न लगाउनुपर्नेमा छुट्टै उत्तरपुस्तिका नदिई विषयगत परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा आफूखुशी उत्तर लेख्न छाडिएको, उत्तरपुस्तिकामा कसैले कुनै प्रश्न छाडेमा खाली ठाउँमा थप्न नमिल्ने गरी रातो मसीले केरी तोकिएको पदाधिकारीले दस्तखत गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिएको, त्यस्तै विषयगत परीक्षा सम्पन्न भएपछि उत्तरपुस्तिकाको प्रत्येक पानामा थपघट गर्न नसक्ने गरी अधिकारप्राप्त व्यक्तिले दस्तखत गरी बन्द गरिदिनुपर्नेमा सो नभएको, उत्तरपुस्तिकामा दुईटा कोड गरी दोस्रो कोडको आधारमा परीक्षण गर्न पठाउनुपर्नेमा सो नभएको र 'Marking Sheme' र 'Answer Outlining' दिनुपर्नेमा सो नदिएको जस्ता आधारभूत विषयहरूमा विशेषज्ञहरूले ध्यान आकर्षण गराएको देखिन्छ ।
8. त्यसैगरी उक्त प्रतिवेदनमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्यमा देखिएका विसङ्गतिहरूको बारेमा उल्लेख गर्दै सबै उत्तरपुस्तिकालाई पहिलो पटक सिसाकलमको प्रयोग गरी परीक्षण गरेको र पछि सिसाकलमले लेखेको मेटी अर्को नम्बर दिएको प्रष्ट देखिएको छ । यसरी नम्बर प्रदान गर्दा परीक्षणपूर्व नै उत्तीर्ण गराउने परीक्षार्थीहरूको नाम लिष्ट तयार गरी उनीहरू नै उत्तीर्ण हुने गरी हिसाब गरेर नम्बर प्रदान गरेको जस्तो देखिन्छ भनी केही उदाहरणहरू विशेषज्ञहरूद्वारा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । जसअनुसार उत्तरपुस्तिकामा गलत उत्तर भएकोलाई सच्याई सही उत्तर बनाई नम्बर प्रदान गरिएको छ । केही उत्तरपुस्तिकाको अङ्क घटाउने उद्देश्यले सही उत्तरलाई गलत बनाएको र केरमेटसमेत गरेको देखिन्छ । जस्तो संकेत नं. २१५८५, २१५९०, २७८२०, २७७४१ र २७७४८ आदि । पूर्ण गलत उत्तरलाई करीब पूर्णाङ्क दिएको र सही उत्तरलाई ज्यादै न्यून नम्बर प्रदान गरेको संकेत नं. २१६३४, २१५९३, २७८०५, २१५९०, २७७११ र २१६४१ आदि ।
9. कतिपय उत्तरपुस्तिकामा कुनै पनि प्रश्नको उत्तर परीक्षण गरी अङ्क प्रदान नगरिएको र कुनै प्रश्नको एउटा उत्तरलाई दुई पटक नम्बर प्रदान गरेको पाइन्छ । जस्तो संकेत नं. २७७८३, २७८२५, २७७१४, २७९०१, २७९२९ आदि । कतिपय उत्तरपुस्तिकामा पहिले अङ्क थप गरिएको छ, उदाहरणको लागि संकेत नं. २७७६७ । केही उत्तरपुस्तिकामा पूर्णाङ्क वा सो भन्दा बढी अङ्क प्रदान गरेको छ, जस्तो संकेत नं. २७७८८ । केही उत्तरपुस्तिकामा उत्तर ठीक बेठीक नजनाई अङ्क प्रदान गरिएको छ, जस्तो संकेत नं. २७८२३ । सबै उत्तरपुस्तिकामा सिसाकलमले मेट्न प्रयोग गरेको इरेजरको प्रशस्त धुलो उत्तरपुस्तिकामा रहेको भनी कृषि विकास बैङ्कबाट लिइएका शाखा अधिकृत र कानून अधिकृतको परीक्षामा अनियमितता देखिएको भनी किटान साथ प्रतिवेदन दिई परीक्षणको स्थितिलाई उजागर् गरेको अवस्था छ ।
10. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्त भएका विशेषज्ञहरूको प्रतिवेदनअनुसार निजहरूले जाँच गरेका तीनै पत्रको कूल प्राप्ताङ्कहरूमध्ये उच्चतम् अङ्क प्राप्त गर्ने संकेत नम्बरहरू र कृषि विकास बैङ्कद्वारा लिखित परीक्षाको नतिजामा उच्चतम् अङ्क प्राप्त गर्ने संकेत नम्बरहरूको तुलनात्मक स्थिति के छ भनी अवलोकन गर्दा दुबैतर्फको जाँचमा उच्चतम् अङ्क प्राप्त गर्ने संकेत नम्बरहरू शाखा अधिकृततर्फ संकेत नं. २७७१९ र २७८०९ गरी जम्मा दुई संकेत नम्बरहरू तथा कानून अधिकृततर्फ संकेत नं. २१५३५ जम्मा एउटा संकेत नम्बर मात्र उत्तीर्ण भएको देखिन आई कृषि विकास बैङ्कबाट प्रकाशित नतिजा अनुसार अन्य संकेत नम्बरहरू आयोगको परीक्षणबाट तोकिएको अङ्क ल्याई उत्तीर्ण हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन पनि भनिएको पाइन्छ ।
11. कृषि विकास बैङ्कबाट लिइएको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराइएका संकेत नम्बरले प्राप्त गरेको अङ्कहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जाँच हुँदा प्राप्त अङ्कसँग तुलना गर्दा धेरै नै फरक परेको र कतिपय संकेत नम्बरहरू अनुत्तीर्ण रहेको स्थितिसमेत देखिएको हुँदा बैङ्कबाट लिइएको शाखा अधिकृत र कानून अधिकृत पदहरूको लिखित परीक्षा स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा नियमित भएको भनी मान्न मिल्ने नदेखिँदा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६२ को परिच्छेद २ को विनियम २ को खण्ड (च) बमोजिम कृषि विकास बैङ्कको समग्र हितमा हुने गरी उपयुक्त निर्णय गर्न कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेड पदपूर्ति समितिलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।७।३ को निर्णयअनुसार लेखी आएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उल्लिखित निर्णयमा शाखा अधिकृत र कानून अधिकृत पदका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने परीक्षकहरूको कार्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (घ) र (झ) बमोजिम अनुचित कार्यभित्र पर्ने देखिएको हुँदा शाखा अधिकृत र कानून अधिकृत पदका उत्तरपुस्तिका परीक्षकहरू कूलमणि शर्मा, अनिलकुमार उपाध्याय, धुरन ठाकुर, प्रतापबहादुर सिंह र दयाराम जैसीसमेतसँग स्पष्टीकरण माग गरी कारवाही गर्नेसमेतको निर्णय भएको पाइन्छ ।
12. कुनै पनि संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निष्पक्षरूपमा लिइएको खुल्ला तथा प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउनु कानूनबमोजिम योग्यता पुगेका प्रत्येक नागरिकको कानूनी हक हो । योग्य व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउने वातावरण बिथोल्नु भनेको राष्ट्रप्रति नै गम्भीर अपराध गर्नु हो । सीमित पद र धेरै आकाङ्क्षी भएको स्थितिमा योग्यता परीक्षणका लागि अपनाइने परीक्षामा परीक्षार्थीको योग्यता र क्षमता मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार नै लिखित परीक्षा हो । परीक्षा योग्यता परीक्षणको एक मात्र माध्यम हो । त्यसमा मूल्याङ्कनको आधार केवल योग्यता हुनुपर्दछ । अन्यान्य आधारले योग्यता परीक्षणलाई घुमिल तुल्याउँछन् र यसलाई प्रोत्साहित गरिन्छ भने कानूनको शासनको दृष्टिमा यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू कुनै हुन सक्दैन । परीक्षा सदैव निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ, अनिमात्र परीक्षाको विश्वसनीयता कायम हुन्छ । परीक्षा भन्ने वित्तिकै स्वच्छ, निष्पक्ष र सहीरूपले परीक्षार्थीको योग्यता र क्षमता परीक्षण गर्नु हो । यी तत्त्वको अभावमा परीक्षा शब्द नै कलुषित बन्न पुग्छ । परीक्षा शब्दले नै निष्पक्षता आस्था, विश्वास र श्रद्धाभावको प्रवाह गरेको हुन्छ । परीक्षामा परीक्षार्थीहरूबाट मर्यादाविपरीतको कार्य हुनुको साथै परीक्षकबाटसमेत उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवम् संपरीक्षणको क्रममा अनियमितता भएको देखिएको अवस्थामा सोही परीक्षाफल कायम हुनु न्यायको न्यूनतम् मर्यादा पालना नगर्नु हो ।
13. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिने शीर्षकअन्तर्गत, “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनको लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी आयोगले आफ्नो काम कारवाहीको सिलसिलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई सोही ऐनको दफा २८(१)(ग) अनुसार “नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको कुनै परिपाटी वा कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न कारण र आधारसहितको सुझाव दिन” सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ ।
14. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेडले लिएको शाखा अधिकृत र कानून अधिकृत पदको लिखित परीक्षामा उत्तरपुस्तिका परीक्षणको क्रममा भएका अनियमितता सम्बन्धमा विशेषज्ञद्वारा जाँच गराउँदा उल्लिखित पदहरूको लागि लिइएको लिखित परीक्षामा अनियमितता भएको भनी तथ्यगत र प्रक्रियागत त्रुटि औँल्याई बैङ्कको लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको क्रममा देखिएका विसङ्गतिहरू सच्याउन आधार र कारणसहित कृषि विकास बैङ्कको समग्र हित हुने गरी उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेड पदपूर्ति समितिलाई सिफारिश गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उल्लिखित ऐनले अधिकार दिएको देखिन्छ ।
15. प्रकटरूपमा देखिएका तथ्यगत कुराहरू औँल्याई उचित निर्णय गरी दुष्परिणाम सच्याउन सार्वजनिक पदाधिकारीलाई लेखी पठाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन भन्ने हो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख निष्प्रयोजित भई शून्यमा परिणत हुन्छ । कानूनलाई निष्क्रिय तुल्याउने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । सो ऐनको दफा १२ख को प्रयोग गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले (क) उल्लिखित कार्य सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भएको हो होइन ?, (ख) त्यस्तो कार्य के कति कारणले अनुचित हो ?, (ग) त्यस्तो अनुचित कार्यले दुष्परिणाम उत्पन्न गरेको छ, छैन ?, (घ) ती कार्यले दुष्परिणाम उत्पन्न गरेको छ भने ती के हुन् ? (ङ) ती कार्य दुष्परिणामका बाहक हुन् भने सच्याउने प्रबन्ध प्रचलित कानूनमा के कस्तो छ ? निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । केवल त्यस्ता कार्यउपर प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भनेमात्र आयोगलाई दुष्परिणाम सच्याउन लेखी पठाउन यस दफाले रोक लगाएको छ ।
16. निश्चय नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वयम् नै दुष्परिणाम सच्याउन सक्दैन । तर सो कार्यको दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्दछ । यसरी लेखी पठाउँदा यस्तो निर्णय गरी सो दुष्कृति सच्याउनु भन्न भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्दैन । निर्देशित निर्णय हुन सक्दैन । निर्णयकर्ताले तथ्य, प्रमाण र कारणका आधारमा स्वयम् नै न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा तथ्य र कारण दर्शाई सो दुष्कृति सच्याउन उपयुक्त निर्णय गर्न भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडलाई लेखी पठाएको छ । यस स्थितिमा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडले गरेको निर्णय निवेदकहरूले जिकीर लिए जस्तो गैरकानूनी छैन । यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा गठिन छानबिन समितिले तथ्यको उजागर्का साथ दिएको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा उपर्युक्त निर्णय गर्न साधिकार निकायमा पठाउने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयमा सो बदर गर्न आधार लिइएको अधिकारक्षेत्रको त्रुटि रहेको देखिँदैन ।
17. प्रस्तुत विवादमा कृषि विकास बैङ्कद्वारा आ.व. २०६४।०६५ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नको लागि कानून अधिकृत र शाखा अधिकृत पदको लागि लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्दा व्यापक अनियमितता भएको भनी पर्न आएको उजूरीको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा अनियमित भएको देखिएको हुँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दुष्परिणाम सच्याउनको लागि आयोगको मिति २०६५।७।३ को निर्णयानुसार कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेड पदपूर्ति समितिलाई दिएको निर्देशन कानूनविपरीतको भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
18. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्देशनअनुसार कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, पदपूर्ति समितिको मिति २०६५।७।६ मा बसेको बैठकबाट विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५, कानून अधिकृत र विज्ञापन नं. ५।०६४।०६५ शाखा अधिकृत पदको विज्ञापन र परीक्षा रद्द गरी परीक्षार्थीको परीक्षा शुल्कबापतको रकम फिर्ता दिनको लागि सञ्चालक समितिमा सिफारिशसहित पठाउने गरी निर्णय भएको मिसिल संलग्न उक्त निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।
19. कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेड सञ्चालक समितिको मिति २०६५।९।४ को मिसिल संलग्न निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा बैङ्कको पदपूर्ति समितिबाट सिफारिश भएबमोजिम विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ कानून अधिकृत र विज्ञापन नं. ५।०६४।०६५ शाखा अधिकृत पदको विज्ञापन र परीक्षा रद्द गरी परीक्षार्थीको रकम फिर्ता दिन व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको पाइन्छ । कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेड पदपूर्ति समितिबाट भएको उल्लिखित सिफारिश निर्णय अनुसार विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ कानून अधिकृत र विज्ञापन नं. ५।०६४।०६५ शाखा अधिकृत पदको परीक्षा रद्द गरेको सूचना मिति २०६५।९।१९ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको पाइन्छ ।
20. कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद्–२ को विनियम २ को खण्ड (च) मा “पदपूर्ति समितिले मनासिब ठानेमा भैसकेको विज्ञापन खारेज गर्ने, लिई सकेको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता रद्द गर्न कारणसहित समितिमा सिफारिश गर्ने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी पठाएको विवरणमा असहमति प्रकट गर्न सकिन्न भन्ने होइन । तर तिनलाई निर्णयकर्ताले जानकारीमा लिनै पाइन्न भन्न मिल्दैन । तथ्य तथ्य नै हो, जसले जसरी हेरे पनि एउटै देखिन्छ । कुनै उत्तरमा पूर्णाङ्कभन्दा बढी अङ्क दिएको, एउटा उत्तरलाई दुई पटक अङ्क दिएको, पहिले दिएको अङ्क सच्याएको, पहिले सिसाकलमले अङ्क दिई इरेजरले सो मेटेको धुलो उत्तरपुस्तिकामै रहेको, गलत उत्तरलाई सच्याई सही बनाइदिएको र गलत उत्तरलाई पनि पूर्ण अङ्क दिएको संकेत नम्बर सहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तथ्यगत विवरण दिएको छ । यसो होइन भन्न तथ्यगत रूपमै खण्डन गर्न कृषि विकास बैङ्कले सकेको स्थिति छैन । रिट जारी गरी त्यस्ता आधारमा रद्द भएको परीक्षा र सोका आधारमा भएको परीक्षाफल कायम गरिदिँदा परीक्षा भन्ने पद्दतिमै ग्रहण लाग्न पुग्दछ । समन्याय र सद्विवेकका आधारमा विकसित असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगले कानूनको सीमामा रही औचित्य र आत्मसंयमको पनि अपेक्षा राख्दछ ।
21. यसरी कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको कानून अधिकृत र शाखा अधिकृत पदमा लिइएको लिखित परीक्षाका सम्पूर्ण उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा अनियमित भएको भन्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उजूरी परी अनुसन्धानको क्रममा अनियमित भएको तथ्यगतरूपमा पुष्टि भई आयोगले कृषि विकास बैङ्कलाई उपयुक्त निर्णय गर्न कृषि विकास बैङ्क पदपूर्ति समितिलाई लेखी पठाएको अवस्थामा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद् २ को विनियम २(च) अनुसार लिइसकेको परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता रद्द गर्नेलगायतका विज्ञापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा रद्द गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिएको अवस्थामा कृषि विकास बैङ्क सञ्चालक समितिबाट उल्लिखित विज्ञापन रद्द गर्ने गरी भएको मिति २०६५।९।४ को निर्णय एवम् सो निर्णयबमोजिम २०६५।९।१९ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना त्रुटिपूर्ण देखिन आएन ।
22. प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित रिट निवेदक शिवहरि पौडेल विरूद्ध कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, मुख्य कार्यालयसमेत भएको संवत् २०६३ सालको रिट नं. १०६९ को उत्प्रेषण निवेदनमा “कृषि विकास बैङ्क कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद् २ को नियम २(च) को व्यवस्थाअनुसार पदपूर्ति समितिले मनासिब ठानेमा भैसकेको विज्ञापन खारेज गर्ने, लिइसकेको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता रद्द गर्न कारणसहित समितिमा सिफारिश गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले पदपूर्ति समितिले अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित नहुँदासम्म जुनसुकै समयमा पर्याप्त आधार र कारण देखाएमा विज्ञापन, परीक्षा र अन्तर्वार्ता रद्द गर्न सिफारिश गर्न सक्ने देखिन्छ भनी उल्लिखित नियमावलीको व्याख्या गर्दै कृषि विकास बैङ्कद्वारा प्रकाशित विज्ञापन नं. ३।०५७।०५८ को विज्ञापन र सो आधारमा लिइएको परीक्षासमेत रद्द गरी परीक्षा दस्तूर फिर्ता दिने विपक्षीको कार्यबाट निवेदकको संविधानप्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको अवस्था देखिन नआएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ” भनी मिति २०६५।८।८ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
23. उल्लिखित रिट निवेदनमा तत्काल कायम रहेको कृषि विकास बैङ्क, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद् २ को नियम २(च) को व्याख्या गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको र सोही व्यवस्था हाल प्रचलित कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद् २ को विनियम २ को खण्ड (च) मा पनि रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा पनि कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडबाट लिइएको लिखित परीक्षामा अनियमितता भएको तथ्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएकोले उपयुक्त निर्णय गर्न लेखी आएकोले कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेड पदपूर्ति समितिको मिति २०६५।७।६ मा बसेको बैठकको निर्णयानुसार सिफारिश भै कृषि विकास बैङ्क सञ्चालक समितिको २०६५।९।४ को निर्णयानुसार विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ को विज्ञापन र लिखित परीक्षा रद्द गरी परीक्षार्थीहरूको परीक्षा दस्तूरसमेत फिर्ता दिइएको अवस्था छ । उल्लिखित निवेदनको तथ्य र प्रस्तुत विवादको तथ्यसमेत समान रहेको देखिन्छ ।
24. यसरी कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद् २ को विनियम २ को खण्ड (च) ले दिएको अधिकारभित्र रही कृषि विकास बैङ्क पदपूर्ति समितिले दिएको सिफारिशको आधारमा विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ र ५।०६४।०६५ को विज्ञापन एवम् लिखित परीक्षासमेत रद्द गर्ने गरेको कृषि विकास बैङ्क सञ्चालक समितिको मिति २०६५।९।५ को निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।
25. अतः रिट निवेदक शिवहरि पौडेल विरूद्ध कृषि विकास बैङ्क, लिमिटेड विपक्षी भएको उत्प्रेषण विषयको सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. १०६९ मा कायम भएको नजीर सिद्धान्तविपरीत हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन नं. ४।०६४।०६५ को कानून अधिकृत पदसंख्या आठ र विज्ञापन नं. ५।०६४।०६५ शाखा अधिकृत पदसंख्या पन्ध्रको लागि मिति २०६४।५।५ मा प्रकाशित विज्ञापन एवम् लिखित परीक्षासमेत रद्द गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय एवम् सोसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भै लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण निवेदकहरूको अन्तर्वार्ता लिई उम्मेद्वार छनौटको कार्य गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहरी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।२।२६ मा भएको आदेश पुनरालोकन गर्दा कायम राख्नु मनासिब देखिन आएन । परिणामतः प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी ज्योति पाण्डेसमेतले दिएको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
न्या.तर्कराज भट्ट
इति संवत् २०७० साल कात्तिक ७ गते रोज ५ शुभम् ..................................।
इजलास अधिकृत : हरि कोइराला