निर्णय नं. १६९७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. १६९७ ने.का.प. २०४० अङ्क ७
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् ०३८ सालको रिट नं. १५७८
आदेश भएको मिति : २०४०।७।१५।३ मा
निवेदक : भ.पु.जि.सिपाडोल गा.पं.वार्ड नं.९ बस्ने गणेशबहादुर थापा
विरूद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार (वन विभाग) काठमाडौं वन डिभिजन कार्यालय लैनचौर समेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१० ले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाको परिपूर्ति नै नगरी निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलप्रसाद घिमिरे
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे
आदेश
न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : म निवेदकलाई लकडी मुद्दा र वन भित्रको जग्गा आवाद गरेको भन्ने मुद्दामा कारवाई चलाई वन संरक्षण विशेष अदालत एक सदस्य काठमाडौं डिभिजन कार्यालयबाट लकडी काटेको ठहर्छ भनी फैसला भयो । जग्गा आवाद गर्यो भन्ने मुद्दा फैसला भई लकडी मुद्दा फैसला नहुँदै म निवदेकसँग कुनै प्रमाण र सफाईको मौका समेत नदिई उक्त मुद्दाहरूको पुनरावेदन तहको अदालतमा कारवाई हुँदैका अवस्थामा ०३०।१२।७।४ मा सस्पेण्ड गरेको देखिँदा भन्दै म निवेदकलाई नि.से.नि. को परिच्छेद १० को नियम १०–६ को उपदफा (५) र (८) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र वीरगञ्ज प्रधान वन कार्यालयमा पुनरावेदन गर्नु भनी मिति ०३१।५।१६ मा काठमाडौं डिभिजन कार्यालयबाट निर्णय भई ०३१।५।१८।३ मा सो पत्र निवेदकलाई बुझाइयो । सो अनुरूप निवेदकले काठमाडौं वन डिभिजन कार्यालय मार्फत पुनरावेदन गरेकोमा मिति ०३८।१०।१२ मा डिभिजन कार्यालयले गरेको निर्णय प्रधान वन कार्यालयले सदर गरेको जानकारी निवेदकलाई दिइयो ।
२. म निवेदक उपर लगाइएको लकडी र वन भित्रको जग्गा आवाद गर्यो भन्ने मुद्दा समेत दुवैमा कसूर गरेको ठहर्दैन भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति ०३५।८।१२ मा फैसला भई म निर्दोष ठहरिएको छु । जुन कसूर गरे बापत मलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो सो कसूरबाट मैले सफाई पाएपछि नोकरीबाट हटाउने निर्णय स्वतः गैरकानुनी छ र नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ९ मा सजाय सम्बन्धी अपनाउनु पर्ने कुरा नियम १० मा कार्यविधि पूरा भएपछि गर्ने कुराहरू छन् र १०(१) मा सजायको उल्लेख भएको छ तसर्थ निवेदकले पाएको बर्खासी पत्रमा पर्याप्त कारण खुलाउन सकेको छैन र अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पर्याप्त कारण छ भनी उल्लेख गर्न मिल्दैन र सामान्यत विभागीय सजाय गर्दा सफाइको सबूत दिने मनासिव माफिकको मौका दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नियम १०–९ तथा १०.१० मा गरिएको छ । यसको अपवादको रूपमा नि.से.नि. ऐन, २०१३ (३५५) को दफा ६(१)ख विद्यमान छ । यसको अन्धाधुन्द प्रयोग गर्ने विधिकर्ताको मनसाय होइन । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको अवस्था सृजित नहुञ्जेल साधारण तथा सामान्य व्यवस्थाको प्रयोग प्रचलन हुन बाध्य छ दफा ६(१)ख अनुसार स्पष्टीकरणको मौका दिन किन अव्यवहारिक भयो त्यसको पर्चा खुलाई कारण उल्लेख हुन अनिवार्यता छ र नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१४(२) मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदन विचार गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि नअपनाई गरेको निर्णय स्वतः निष्कृय छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिड्डलबेञ्चको ०३८।११।२८ को आदेश रहेछ ।
४. कानुनबमोजिम निर्णय गरेकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने वन विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३८।८।१२ को फैसला अनुसार सफाई पाएकोले विभागीय सजाय गरेको निर्णय स्वतः बदरभागी छ भन्न मिल्दैन । किनकी सो फैसलाले विभागीय सजाय गरेको अख्तियारवालाको निर्णय बदर गरेको छैन । लकडी मुद्दा र वन क्षत्रेको जग्गा आवाद गरेतर्फ अभियोगबाट मात्र सफाई पाएको छ । निजामती सेवा ऐन र नियम बमोजिम सजाय भएको कुरामा सोही ऐन नियमद्वारा निर्दिष्ट गरेको अधिकारीबाट बदर नभएसम्म विभागीय सजाय कायम हुन्छ भन्ने समेतको कठमाडौं वन डिभिजन कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. कानुनबमोजिम निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. निवेदक फ.गा.पदमा बहाल रहेका बखत नि.से.नि. अनुसार सजाय गरेकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको गोदावरी रेन्जर कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
८. निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलप्रकाश घिमिरेले रिट निवेदक उपर परेको जग्गा आवाद मुद्दा र लकडी मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालताट सफाई पाई जितेको छ। निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्दा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ९ र १० को कार्यविधि पूरा भएको छैन । त्यसकारण सो नोकरीबाट हटाउने निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षीतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले रिट निवेदकसँग स्पष्टीकरण लिई कानुन बमोजिम निर्णय गरेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेर जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ९ र १० को (३५६) कार्यविधि पूरा नगरी नोकरीबाट हटाउने गरेको विभागीय कारवाई निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत निवेदन जिकिर भएकोमा निवेदकलाई पहिलो स्पष्टीकरण पेश गर्न ०३०।१२।१ मा मौका दिएकोमा ०३०।१२।४ मा स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेको सो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले निजलाई नोकरीबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने सजाय सम्बन्धी नियम खुलाई पुनः ०३०।१२।५ मा स्पष्टीकरण मागिएको ०३०।१२।७ मा अर्को स्पष्टीकरण पेश गरेको समेत आधारमा कारवाई भई सजाय भएको भन्ने प्रत्यर्थी काठमाडौं वन डिभिजन कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।
११. सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको विभागीय कारवाई सम्बन्धी फाइल हेर्दा तपाईंलाई विभागीय कारवाईबाट नि.से.नि. परिच्छेद १० को नियम १०.६ र १०.७ समेत बमोजिम किन सस्पेण्ड नगर्ने ३ दिन भित्र स्पष्टीकरण दिनु भनी ०३०।१२।१ मा र तपाईंले पेश गरेको ०३०।१२।४ को प्रतिवेदन सन्तोषजनक नभएकोले पुनः अर्को स्पष्टीकरण मागिएको छ ३ दिन भित्र सफाईको सबूतसाथ पेश गर्नु भनी ०३०।१२।५ मा फेरि स्पष्टीकरण मागिएको देखिन्छ । तर त्यसमा नि.से.नि. परिच्छेद १० को नियम १०.६ र १०.७ समेत बमोजिम किन कारवाई नगर्ने भनी पहिले मागिएबमोजिम पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१२. निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१० मा सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय दिने अधिकारीले निजामती कर्मचारीलाई दिन लागिएको सजायको सूचना दिने छ र उक्त प्रस्तावित सजाय निजलाई किन नदिनु त्यसबारे उचित म्याद दिई निजसँग स्पष्टीकरण मागिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत विषयमा सो नियममा उल्लेख भएबमोजिम रिट निवेदकलाई दिन लागिएको सजायको सूचना र उक्त प्रस्तावित सजाय निजलाई किन नदिनु त्यसबारे उचित म्याद दिई रिट निवेदकसँग स्पष्टीकरण मागेको देखिँदैन । उपरोक्त उल्लेखित नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१० ले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाको परिपूर्ति नै नगरी प्रत्यर्थी काठमाडौं डिभिजन कार्यालयले रिट निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिने गरी ०३१।५।१६ मा गरेको निर्णय र त्यस उपर पुनरावेदन पर्दा प्रत्यर्थी वीरगञ्ज प्रधान वन कार्यालयबाट सोही निर्णयलाई सदर गरी गरेको ०३३।३।२९ को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१३. अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यर्थी काठमाडौं डिभिजन कार्यालयको मिति ०३१।५।१६ र प्रत्यर्थी वीरगञ्ज प्रधान कार्यालयको ०३३।३।२९ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेश प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४० कार्तिक १५ गते रोज ३ शुभम् ।