निर्णय नं. १७०० - लेनदेन

निर्णय नं. १७००     ने.का.प. २०४० अङ्क ७

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको दे.पु.नं. ४४८

फैसला भएको मिति : २०४०।७।११।६ मा

पुनरावेदक प्रतिवादी : ल.पु.न.पं.वार्ड नं.३ सुनदरीजल बस्ने शंकरध्वज जोशी समेत

विरूद्ध

विपक्षी वादी : कृष्णदेवी जोशी मरी मु.स. गर्ने का.जि.मरु टोल का.न.पं.वडा नं.१९ बस्ने नीरध्वज     जोशी

मुद्दा : लेनदेन

(१)                वादी दावीको रूपैयाँ लिएको कुरामा प्रतिवादीको मञ्जूरी भन्न सकिने अवस्था नहुँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं.विपरीत भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

पुनरावेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

फैसला

न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

१.     प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) (ख) अनुसार अनुमति भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएकोमा मुद्दाको तथ्य निम्नअनुसार छ ।

२.    विपक्षीहरूले म सँग भा.रु. २,०००। गोरु खरीद गर्न र मालपोत तिर्न समेत भनी ०१९।१२।३ गते लिनुभएको लेनदेन व्यवहारको ३ नं. ले कपाली भएकोले भा.रु. २,०००। को सरकारी रेट भा.रु. १००। को ने.रु. १३९। बमोजिम हुने मो.रु. २७८०। भराई पाउँ भन्ने ०२९।४।३० को कृष्णदेवीको फिराद ।

३.    भोगबन्धकी लिनुभएको जग्गा आजसम्म (३६५) वादीको भोग कायमै हुँदा उक्त मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कृष्णध्वज जोशीको प्रतिउत्तर ।

४.    वादी दावीको प्रतिउत्तर छोरा कृष्णध्वजले नै फिराउने छन् भन्ने समेत शंकरध्वज जोशीको प्रतिउत्तर ।

५.    वादी दावी बमोजिमको साँवा रूपैयाँ वादीले प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको ०३४।२।९ को फैसला ।

६.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भू.सं. ऐन दफा ४४ बमोजिमको ऋण देखिए पछि भूमिप्रशासन कार्यालयबाट निराकरण हुनुपर्ने हुँदा उक्त फैसला बदरभागी छ भन्ने समेत प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन पत्र ।

७.    लिखतबाट गोरु खरीद गर्न र पोत बुझाउन कर्जा लिएको लेखिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ को उपदफा (२) को प्रष्टीकरणबाट सो ऋण कृषि ऋण सम्झनु पर्छ भन्ने र कृषि ऋणको फाँटवारी दिने बाध्यता दफा ४४ ले गरेको र सो ऋण साहूलाई बुझाउने तरीका दफा ४८ मा गरिएकोले सो अन्तर्गत कारवाही गरी असुल गर्नुपर्नेमा लेनदेन व्यवहारको ३ नं.बमोजिम दावी गरेको हुनाले समेत अ.बं.१८० नं.बमोजिम वादी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

८.    पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

९.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा इन्साफ जाँची पाउँ भनी वादीले चढाएको बिन्तिपत्रमा इन्साफ जाँची दिनु भन्ने समेत हुकुम प्रमांगी ।

१०.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ (२) को फाँटवारीको अनुसूची १४ बमोजिम फाराम भरेको देखिन नआएकोेले अ.बं.२०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

११.    असामीले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को तात्पर्यको लागी भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ को नियम ३१(३) अनुसूची १४ नं.को फाराम भरेको छन् भन्ने जवाफ आएको र वादीको दावी परेपछि कृषि ऋण भन्ने विवाद उत्पन्न गरेको र सो फाराम नभरेको अवस्थामा भन्न नमिल्ने हुनाले लेनदेन व्यवहारको ३ नं.अन्तर्गत दावा मान्नु पर्ने हुनाले बा.अं.अ.ले खारेज गरेको मिलेन । काठमाडौं जि.अ.ले लिखत बमोजिमको साँवा रू.२७८०। भराउने गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३८।१।२९ को फैसला ।

१२.   सो फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा छोराले लाएको ऋणमा बाबुले तिर्नु पर्ने गरी गरेको म.क्ष.अ.को फैसलामा लेनदेन व्यवहारको ८ नं.को विपरीत गरी गरेको फैसलामा कानुनी त्रुटि मान्नु पर्ने हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३९।४।२७ को आदेश । (३६६)

१३.   तारेखमा रहेका पुनरावेदकहरूको वारेस गोविन्दबहादुर बानियाँ र विपक्षी निरध्वज जोशीलाई नियम बमोजिम नाम पुकार गराउँदा उपस्थित हुन नआएको पुनरावेदन तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले वादी दावीको ऋण कृषि ऋण हुँदा अदालतबाट हेरी निर्णय गरेको मिलेन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१४.   प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको छैन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

१५.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा छोराले लाएको ऋणमा बाबुले तिर्नु पर्ने गरेको लेनदेन व्यवहारको ८ नं.विपरीत भन्ने आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भएको देखिन्छ ।

१६.    विपक्षीबाट रू.२,०००। रूपैयाँ लिई उक्त ऋण बापत जग्गा भोगबन्धकी भनी २०१९।१२।३ गते लिखत गराई लिएकोले सो ऋण कृषि ऋण हो र त्यस सम्बन्धी विवाद भूमिप्रशासन कार्यालयबाट निराकरण हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी नियम ०२१ को नियम ३१(३) अनुसार पुनरावेदकहरूले अनुसूची १४ को फाराम भरी कृषि ऋण कायम गराएको छु भनी भन्नसकेको देखिँदैन । लिखत हेर्दा कर्जा लिएको रूपैयाँमा जग्गा राजीनामा गरी दिएको छु भन्ने बोली परेको देखिन्छ । तर लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको पनि छैन । यस स्थितिमा सो ऋणलाई कृषि ऋण भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

१७.   वादीबाट पेश भएको प्रतिवादी शंकरध्वजले वादीका पति धर्मध्वजलाई लेखेको भनेको चिठ्ठी हेर्दा पोत बुझाउन साधन नहुँदा छोरा कृष्णलाई पठाई रहेछु । यो बिन्तिपत्रको प्रमाण लगाई पटवारीको जग्गा भोगबन्धकीको लिखत कृष्णको गराई, पोत तिर्ने उपाय गरी दिइबक्सेला भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रतिवादी शंकरध्वजको प्रतिउत्तर लेखाईबाट सो चिठ्ठी लेखेको कुरा स्वीकार गरेको सो चिठ्ठी समेतको आधारमा प्रतिवादी कृष्णध्वजले लिखत गरी रूपैयाँ लिएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट वादी दावीको रूपैयाँ लिएको कुरामा प्रतिवादी शंकरध्वजको मञ्जूरी नभएको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं.विपरीत भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ वादी दावी बमोजिम साँवा रू.२७८०। प्रतिवादीहरूबाट भराउने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर ठहराई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट छिनेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा केही गर्नु परेन । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४० साल कार्तिक ११ गते रोज ६ शुभम् ।