निर्णय नं. ६२६७ - उत्प्रषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ ।

निर्णय नं. ६२६७ ने.का.प.२०५३ अङ्क १०

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

संवत् २०५१ सालको रिट नं. ......... २८१०

आदेश मितिः ०५३।३।६।५

 

विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने अन्य आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाऊं ।

 

निवेदकः जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. दौलतपुर वडा नं. ४ वस्ने जोखनको छोरा वर्ष ४६ को रविलाल      चौधरी थारु

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः नेपाल कानून व्यवसायी परिषद सिंहदरवार, काठमाडौं समेत जम्मा ६ ।

     

§  कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ मा कानून व्यवसायी हुन आवश्यक पर्ने योग्यताका सन्दर्भमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) मा अनाधिकृत व्यक्तिले कानून व्यवसाय गर्न नपाउने र उपदफा (४) मा अनाधिकृत व्यक्तिले कानून व्यवसाय गरेमा जरिवाना र कैद गर्न सकिने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । त्यस्तै लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, ०५१ को नियम छ ले लेखनदासले पालना गर्नुपर्ने शर्तको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी कानून व्यवसायी ऐन, २०५० र लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, २०५१ ले गरेको उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट आफ्नो व्यवसाय प्रति सक्षम बनाउन कानून व्यवसायीलाई योग्यताका आधारमा Classification (वर्गिकरण) गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाले निवेदकलाई कानून व्यवसायी बन्न चाहिने योग्यता हासिल गर्न कुनै बाधा अबरोध खडा भएको देखिदैन । समान तहका वर्गका लागी समान कानून लागु हुने मौलिक कानूनी सिद्धान्त कायम भैसकेको अवस्थामा कानून व्यवसायीलाई चाहिने योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिले योग्यता हांसिल गर्न नसकेका व्यक्तिहरु बीच कानून व्यवसायी ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्थाले संविधानको धारा ११ विपरित Unequal treatment(असमान व्यवहार) गर्‍यो भनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

 (प्र.नं.११)

 

§  कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७, २५ (१) (४) र लेखनदास   सम्वन्धी नियमावलीको नियम छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १(१), ११ तथा १२(१),(२) (क) (ङ) संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई केवल वाझिएको भन्ने भनाईको आधारमा मात्र अमान्य गर्न सकिने अवस्था देखिदैंन । उक्त ऐन नियमका दफा तथा नियम यो यसरी वाझिएको भन्ने स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन नसकी केवल खारेज भैसकेको कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ ले दिएको अधिकार नयां वनेको कानून व्यवसायी ऐन, २०५० र लेखनदास सम्वन्धी नियम, २०५१ ले नदिएको भन्ने सम्म रिट निवेदनको भनाई भएको देखिन्छ । पुराने भैरहेको कानूनमा संशोधन गरी नयां व्यवस्था गर्न नपाउने भन्न सकिने अवस्था नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।                   

   (प्र.नं.१३)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ।

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

     न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

      २.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले नेपाली जनतालाई   दिइएको मानव अधिकार र धारा ११ तथा १२ ले दिएको स्वतन्त्रताहरुको साथै धारा १(१) लाई मिची विपक्षीहरुले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० र लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, २०५१ वनाई सो वनाएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५१ को दफा १७ र ऐ. ऐनको दफा २५(१)  (४) र लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, २०५१ को नियम छ नेपाल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(१) र धारा ११ तथा १२ को को (१) (२) (क) (ङ) संग वाझिएकोले सो वाझिएको ऐन र नियमावलीलाई वाझिएको हद सम्म अमान्य गरी उत्प्रेषणको लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      ४.    कानूनको निर्माण व्यवस्थापिकाबाट हुने र लेखनदास सम्वन्धी नियमाबली पनि यस मन्त्रालयवाट निर्माण भएको नहुंदा यस बिषयमा यस मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाउनु प्रयोजनरहित भएकाले र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले विपक्षी निवेदकहरुलाई प्रत्याभूत गरेको कुनै पनि मौलिक एवं संवैधनिक उपचारको हकमा आघात नपुगेको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ५.    कानून व्यवसायी परिषद् ऐनले संविधानको मर्म र भावनालाई पुर्णरुपले आत्मसात गरेको छ । प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकुल हुनेगरी  संविधानसंग वाझिने गरी ऐनको कुनै पनि दफा निर्मित नभएको र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको लेखनदास सम्बन्धी नियमाबली, २०५१ पनि पुर्णरुपले संविधान सम्मत नै हुंदा निबेदकको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को लिखित जवाफ ।

      ६.    निवेदकले संविधानसंग बाझिएको भन्ने जिकिर लिएको ऐन तथा नियम बनाउने बिषय यस सचिवालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने  कुरामा बिना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी  हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

      ७.    संसद सचिवालय स्वयं कानून निर्माणको  श्रोत हुने होइन यो सचिवलाय व्यवस्थापनविधि पुरा गर्न सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो यसले स्वयं विधायनको काम गर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवलायको लिखित जवाफ ।

      ८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी श्री ५ को सरकार कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले कानून व्यवसायी परिषद् ऐनले कानून व्यवसायीहरुको योग्यताको आधारमा वर्गिकरण (Classification) गर्न सक्दछ । यसबाट असमान  हुंदैन । उक्त ऐनको व्यवस्थाले निवेदकले योग्यता प्राप्त गर्न वाधा अवरोध गरेको छैन । कानून वनाउंदा यस्तो यस्तो योग्यता चाहिन्छ भनि भन्न सकिन्छ । निवेदकले कानूनले तोकेको योग्यता प्राप्त गरेपछि मात्र आफ्नो हक हुन आउंछ निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(१) ११ र १२(१) (२)  (क)  (ङ) संग नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा १७ र ऐ ऐनको दफा २५(१) , (४) र लेखनदास सम्वन्धी नियमावली २०५१ को नियम छ वाझियो भनी जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । तर के कसरी वाझिन गयो निवेदनमा स्पष्ट रुपमा खुल्न सकेको पाइदैन । निवेदकले यो यस्तो treatment गरियो भनी भन्न सकेको समेत पाइदैन । धारा १२ (२) (क) मा सार्वजनिक सभा वा समारोहमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ । वहस गर्न पाउने कुरामा  होइन । निवेदकको पेशा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा रोक लगाएको छैन । निश्चित योग्यता हासिल गरेमा पाउन सक्दछ । कस्तो व्यक्ति अधिवक्ता हुने र कस्तो व्यक्ति अभिवक्ता हुने भन्ने बिषयमा उक्त ऐनको योग्यताको मापदण्ड तोकेको  छ । निवेदकले पनि सो योग्यता प्राप्त गरे अधिवक्ता वा अभिवक्ता हुन सक्दछ । निवेदकले उक्त योग्यता प्राप्त गरेको अवस्थामा अन्य  व्यक्तिहरु उक्त योग्यताको आधारमा अधिवक्ता वा अभिवक्ता हुने र निवेदक नहुने भएमा मात्र Unequal treatment हुन सक्दछ । तसर्थ कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा १७, र २५ (१) (४) र लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, ०५१ को नियम छ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर आधार रहित हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ९.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारिखका दिन विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको उपरोक्त बहस जिकिरलाई समेत दृष्टिगत गरी संपूर्ण मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरि निर्णय तर्फ विचार गर्दा, कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७, २५(१), (४) र लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, २०५१ को  नियम छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(१), ११ र १२ को (१) (२) (क)  (ङ) संग वाझिएको छ वा छैन र उक्त ऐन नियमका व्यवस्थालाई धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य घोषित गर्नु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने बिषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

      १०.    यस्मा कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ अनुसार लेखापढीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपाल अधिराज्य भरी लेखापढी गर्न र मुद्दावाला वा वारिसले आफ्नो मुद्दामा आफै बहस पैरवी गर्न पाउने स्वतन्त्रता भएकोमा, कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा १७,२५ (१) (४) र लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, ०५१ को नियम छ ले उक्त स्वतन्त्रता अपहरण गरि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(१) धारा ११ तथा धारा १२ को (१) (२) (क) (ङ) संग वाझिएकोले सो वाझिएको ऐन र नियमावलीलाई वाझिएको हदसम्म अमान्य गरी पाउं भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ ।

      ११.    अव यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ मा कानून व्यवसायी हुन आवश्यक पर्ने योग्यताका सन्दर्भमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) मा अनाधिकृत व्यक्तिले कानून व्यवसाय गर्न नपाउने र उपदफा (४) मा अनाधिकृत व्यक्तिले कानून व्यवसाय गरेमा जरिवाना र कैद गर्न सकिने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । त्यस्तै लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, ०५१ को नियम छ ले लेखनदासले पालना गर्नुपर्ने शर्तको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी कानून व्यवसायी ऐन, २०५० र लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, २०५१ ले गरेको उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट आफ्नो व्यवसाय प्रति सक्षम बनाउन कानून व्यवसायीलाई योग्यताका आधारमा Classification (वर्गिकरण) गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाले निवेदकलाई कानून व्यवसायी बन्न चाहिने योग्यता हासिल गर्न कुनै बाधा अबरोध खडा भएको  देखिदैन । समान तहका वर्गका लागी समान कानून लागु हुने मौलिक कानूनी सिद्धान्त कायम भैसकेको अवस्थामा कानून व्यवसायीलाई चाहिने योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिले योग्यता हांसिल गर्न नसकेका व्यक्तिहरु बीच कानून व्यवसायी ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्थाले संविधानको धारा ११ विपरित Unequal Treatment (असमान व्यवहार) गर्‍यो भनी भन्न सकिने अवस्था देखिदैन ।

      १२.   त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (२) (क) (ङ) द्वारा प्रदत्त विचार अभिव्यक्ति र कुनैपेशा रोजगार उद्योग व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा समेत कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० र लेखनदास सम्वन्धी नियम, २०५१ को उपरोक्त व्यवस्थाले कुनै रोक लगाएको स्पष्ट आधार र कारणहरु समेत निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको देखिदैन ।

      १३.   यसरी कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७, २५ (१) (४) र लेखनदास   सम्वन्धी नियमावलीको नियम छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १(१), ११ तथा १२(१),(२) (क) (ङ) संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई केवल वाझिएको भन्ने भनाईको आधारमा मात्र अमान्य गर्न सकिने अवस्था देखिदैंन । उक्त ऐन नियमका दफा तथा नियम यो यसरी वाझिएको भन्ने स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन नसकी केवल खारेज भैसकेको कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ ले दिएको अधिकार नयां वनेको कानून व्यवसायी ऐन, २०५० र लेखनदास सम्वन्धी नियम, २०५१ ले नदिएको भन्ने सम्म रिट निवेदनको भनाई भएको देखिन्छ । पुरानो भैरहेको कानूनमा संशोधन गरी नयां व्यवस्था गर्न नपाउने भन्न सकिने अवस्था नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन  खारेज  हुने  ठहर्छ ।

मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमती छ ।

 

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा

न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने ।

 

इति संवत २०५३ साल असार ६ गते रोज ५ शुभम् .... ।