निर्णय नं. ६२६८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

निर्णय नं. ६२६८ ने.का.प.२०५३ अङ्क १०

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

संवत २०५२ सालको रिट नं. ......... ६९

आदेश मितिः २०५३।१।१३।५

 

विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं ।

 

निवेदकःजिल्ला कैलाली सहजपुर गा.वि.स.वडा नं. ७ वस्ने देवी प्रसाद गौतम ।

      ऐ.ए. वस्ने वेद प्रसाद गौतम ।

विरुद्ध

विपक्षीः      कृषि विकास वैंक शाखा कार्यालय धनगढीको शा.प्र. प्रशोधन शर्मा समेत जम्मा २ ।

     

§  निवेदकले कृषि विकास बैंक उपशाखा कार्यालय धनगढीबाट कर्जा लिंदा विवादको कि. नं. ३९४ को जग्गा धितो राखेको नदेखिएता पनि स्वयम निवेदकले आफुले राखेको धितो समेत बैंकले आफ्नो हित सुविधा अनुसार कानून बमोजिम लिलाम विक्री गरी त्यसबाट पनि नपुग भएमा आफ्नो अरु घर घराना चल अचल जायजेथाबाट वांकी सांवा व्याज कानून बमोजिम असुल उपर गर्नु भनि बोली परेको तमसुकमा आफ्नो मंजुरीले सहिछाप गरी कर्जा लिएको पाइन्छ । धितो राखेको अचल सम्पत्तिवाट बैकले कर्जा दिएको रकम असुल हुन नसक्ने कुराको मुल्यांकन गरी सो को आधारमा निवेदकको कि.नं. ३९४ को जग्गा समेत निवेदक आफु स्वयमले गरी दिएको तमसुक बमोजिम लिलाममा राखी त्यस्तो लिलामी हुने वारेको सूचना मिति ०५०।१०।२६ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी उक्त सूचना जानकारी समेत मिति ०५०।१२।१ मा निवेदकलाई दिएको पाइन्छ । यसरी उक्त कि.नं. ३९४ समेतको जग्गा लिलाम हुन लागेको सूचना मौकैमा निवेदकले पाएकोमा सो लिलामी कारवाही रोकी पाउं भनी निवेदकले कहिं कतै उजुर समेत गरेको पाईदैन । लिलाम हुन लागेको सूचना पाएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएको भन्न नमिल्ने ।                        

 (प्र.नं.९)

§  लिलामीको सूचनाको जानकारी पाएपछि आफ्नो मंजुरी वेगरको धितो रोखेको बाहेकको सम्पत्ति लिलाम बिक्रि गरेको भए सो लिलाम बिक्रि बदर गराउन निवेदक सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा जानु पर्ने सो अनुसार बैकल्पिक उपचारको बाटो हुंदा हुंदै पनि लिलामी कारावही बदर गराउन गएको देखिदैन । वैकल्पिक उपचार अप्रयाप्त र प्रभावहिन देखिएको कारण देखाई निवेदकले आफ्नो हक प्रचलन गराउन समेत आएको नदेखिंदा रिट जारी गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलाशको राय संग सहमत हुन नसकिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।             

(प्र.नं.९)

 

आदेश

      न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

      २.    म रिट निवेदक देवी प्रसाद गौतमले घरेलु उद्योग संचालनार्थ ३११८०।९८ बराबरको सामान प्राप्त गरी कर्जा लिई कर्जा लिए वापत वेद प्रसाद गौतम नाम दर्ताको जिल्ला कैलाली साविक गोदावरी गा.वि.स. वडा नं. ४ (ग) कि.नं. २. को क्षेत्रफल १०-१०-१-३ ऐ. कि.नं. ४ (क) क्षेत्रफल ०-१५-३-० ऐ वडा नं. ७ (क) कि.नं. ६ को क्षेत्रफल १०-१०-१३ र ऐ वडा नं. ७ का कि.नं. ८ को क्षेत्रफल १-३-१-२. र म वेद प्रसादको नाउं दर्ताको ऐ वडा नं. ४(ख) कि.नं. ११ को  १६-१२-१-० समेत जग्गा वैंकलाई ग्यारेन्टी दिएको थिए । सो देखि वाहेक अरु सम्पत्ति वैंकलाई दिएका थिएनौ । उक्त जमिनमा विक्री गर्न भनि राखेको करिव हुर्कि सकेका तिन लाख भन्दा बढि जाने रुखहरु थिए । म देवी प्रसादले प्राप्त गरेको कर्जामा रु. १४०००। वुझाई वांकी रकम तिर्न वुझाउन वांकी नै थियो । यसै बिच कृषि विकास वैंक शाखा कार्यलय धनगढीका शाखा प्रवन्धक र विपक्षी विष्णु प्रसादको नियोजित षडयन्त्रवाट तमसुकी र ३१,१८०।९८ बापत लिलाम विक्री हुंदा सबै भन्दा बढी ८९,१००। मा विपक्षी विष्णु प्रसादले सकार्नु भएको उल्लेखित जग्गाहरु विपक्षीको नाममा नामसारी गरिदिन भनि पत्र लेखि मिति २०५०।१२।२९ मा लेखिएको पत्र हामीहरुलाई पनि प्रेसित गरियो । सो पत्रमा म निवेदक देवी प्रसाद नाउं दर्ताको जिल्ला कैलाली माताखेती गा.वि.स. वडा नं. ७ कि.नं. ३९४ को ०-१-० जग्गा समेत लिलाम गरी विपक्षीको नाउंमा नामसारी गरिदिने भन्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको  छ ।

      ३.    लिलाम गर्दा ऋण रु. ३१,१८०।९८ वापत त्यति ठुलो क्षेत्रफल भएको ८९,१००। मा लिलाम गरिको हो सो खुलाएको छैन, लिलाम गर्दा धितो नै नदिएको जग्गा समेत लिलाम भएको छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित लिलाम कारवाही भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को १२ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई भोग गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ भने धारा १७ ले सम्पत्तिको हकको प्रत्याभुति गरेको छ । कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को कुनै प्रावधानले आफुले प्राप्त गरेको भन्दा बढिको जग्गा लिलाम गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख गरेको छैन । २०५०।१२।२२. को लिलाम कार्य र सो आधारमा लेखिएका पत्रहरु समेत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको आधारमा संविधानको धारा १७ प्रतिकुल हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरीपाउं । साथै उक्त जग्गामा कुनै हक अधिकार कायम नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट  निवेदन ।

      ४.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेशगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलाशको आदेश ।

      ५.    ऋण लिई समयमा ऋण चूक्ता नगर्नु भएको कारण विपक्षीहरुलाई ऋण वुझाउन लिखित जानकारी दिनुका साथै पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दा समेत नबूझाउनु भएकोले कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको ऋण असुल उपर सम्वन्धी नियमावली, २०३२ को प्रकृया पुरा गरी आफ्नो ऋण सुगमता साथै असुल उपर गर्न भएबारेको काम कानूनसंगत छ। यस्तै किसिमको २०३९ सालको रिट नं. ७८८ को उत्प्रेषण मूद्दामा मिति ०४०।२।५ मा नजिर समेत कायम भै सकेको हुंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कृषि विकास बैंक धनगढी समेतको लिखित जवाफ ।

      ६.    विपक्षीले ऋण लिएको र सो ऋण लिन धितो दिन मन्जुरु भई धितो दिएको कुराम कुनै विवाद नभएको, ऐन नियम अन्तर्गत लिलाम भएको हुंदा विपक्षीको माग अनुसार आदेश जारी गर्नु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको कृषि विकास बैंक मूख्य कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      ७.    लिलामको सामान्य अवधाराणा अनुसार लिनुपर्ने बांकी रहेको रकमले खाम्ने सिमासम्मको सम्पत्ति जति भाग लिलाम हुनुपर्नेमा सो बमोजिम गरी लिलाम भएको देखिन आएन । तसर्थ कानूनको प्रकृया पुरा नगरी गरिएको २०५०।१२।२२ को लिलाम कानूनी त्रुटिपुर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने  ठहर्छ । २०४९ सालको रिट नं. ३२११ मा धितो रहे बाहेकको सम्पत्ति पनि बैंकले ऋणीको अनुरोध बिना लिलाम गर्न सक्ने गरी लिलाम भएकोमा बदर गर्न स्थानिय जिल्ला अदालतमा नालिस गर्नुपर्छ भनि बैंकल्पिक उपचारको माग रहेको देखाई रिट खारेज गर्ने गरेको मिति ०५१।२।४ को सर्बोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णयसंग सहमत नभएकोले सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन नियमानुसार पुर्ण इजलाशमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५२।२।२ को आदेश ।

      ८.    नियम बमोजिम मूद्दा पेशी सुचिमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्धान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले धितो नै नराखेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने अधिकार बैंकलाई छैन, लिलाम हुने सम्वन्धी सूचना गरेको छैन, ३१,१८०। रुपैया कर्जामा चालिस विगाहा भन्दा बढि जग्गा लिलाम गरिएको छ भनि बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरेले आफ्नो वहसको क्रममा परियोजनाको मूल्यांकन भै सूचना दिइएको श्रीमति देविकाले २. वटा सूचना बुझ्नु भएको छ । निवेदकले दिएको धितोको मूल्यांकन रु. ८८ हजार मात्र भएको छ । ऋण असुली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १२ बमोजिम घटी मूल्यमा लिलाम गरियो भन्न नपाइने भन्ने समेत उल्लेख गर्नु भयो ।

      ९.    विद्वान अधिवक्ताहरुको उपरोक्त बहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मूद्दा कानूनको प्रकृया पुरा नगरी गरिएको २०५०।१२।२२. को लिलाम कानूनी त्रुटिपुर्ण हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलाशको निर्णय संग २०४९ सालको रि.नं. ३२११ मा ने.का.प. उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा धितो बाहेकको सम्पत्ति पनि बैंकले ऋणीको अनुरोध बिना लिलाम गर्न सक्ने गरि लिलाम भएकोमा बदर गर्न स्थानिय जिल्ला अदालतमा नालिश गर्नुपर्छ भनी वैकल्पिक उपचारको माग रहेको देखाई रिट खारेज गर्ने गरेको मिति ०५१।२।४ को स.अ.संयुक्त इजलाशको निर्णयसंग रुलिङ वाझिन गै स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन यस पुर्ण इजलाश समक्ष  पेश हुन आएको रहेछ । यसमा निवेदकले कृषि विकास बैंक उपशाखा कार्यालय धनगढीबाट कर्जा लिंदा विवादको कि.नं. ३९४ को जग्गा धितो राखेको नदेखिएता पनि स्वयम निवेदकले आफुले राखेको धितो समेत बैंकले आफ्नो हित सुविधा अनुसार कानून बमोजिम लिलाम विक्री गरी त्यसबाट पनि नपुग भएमा आफ्नो अरु घर घराना चल अचल जायजेथाबाट वांकी सांवा व्याज कानून बमोजिम असुल उपर गर्नु भनि बोली परेको तमसुकमा आफ्नो मंजुरीले सहिछाप गरी कर्जा लिएको पाइन्छ । धितो राखेको अचल सम्पत्तिवाट बैकले कर्जा दिएको रकम असुल हुन नसक्ने कुराको मुल्यांकन गरी सो को आधारमा निवेदकको कि.नं. ३९४ को जग्गा समेत निवेदक आफु स्वयमले गरी दिएको तमसुक बमोजिम लिलाममा राखी त्यस्तो लिलामी हुने वारेको सूचना मिति ०५०।१०।२६ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी उक्त सूचना जानकारी समेत मिति ०५०।१२।१ मा निवेदकलाई दिएको पाइन्छ । यसरी उक्त कि.नं. ३९४ समेतको जग्गा लिलाम हुन लागेको सूचना मौकैमा निवेदकले पाएकोमा सो लिलामी कारवाही रोकी पाउं भनी निवेदकले कहिं कतै उजुर समेत गरेको पाईदैन । लिलाम हुन लागेको सूचना पाएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएको भन्न मिलेन । लिलामीको सूचनाको जानकारी पाएपछि आफ्नो मंजुरी वेगरको धितो रोखेको बाहेकको सम्पत्ति लिलाम बिक्रि गरेको भए सो लिलाम बिक्रि बदर गराउन निवेदक सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा जानु पर्ने सो अनुसार बैकल्पिक उपचारको बाटो हुंदा हुंदै पनि लिलामी कारावही बदर गराउन गएको देखिदैन । वैकल्पिक उपचार अप्रयाप्त र प्रभावहिन देखिएको कारण देखाई निवेदकले आफ्नो हक प्रचलन गराउन समेत आएको नदेखिंदा रिट जारी गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलाशको राय संग सहमत हुन नसकिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

न्या.इन्द्रराज पाण्डे

 

इति संवत २०५३ साल वैसाख १३ गते ५ रोज शुभम् ।