निर्णय नं. १७१५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १७१५ ने.का.प. २०४० अङ्क ८
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १५५१
आदेश भएको मिति : २०४०।८।२०।३ मा
निवेदक : जि.बैतडी दही माण्डौं गा.पं.वा.नं. ५ बस्ने प्र.पं.जयदेव भट्ट
विरूद्ध
विपक्षी : बैतडी जिल्ला बैतडी जिल्ला ग्वालेक गा.पं.को प्र.पं.केशव दत्त जोशी समेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) दर्ताको जग्गा हो भन्ने कुराको सबूत प्रमाण पुर्याई अदालतबाट हक कायम गराउने विषय भएको र रिट क्षेत्रबाट सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे
आदेश
न्या.बासुदेव शर्मा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रत्यर्थी नं. ४ तथा ५ को निर्णय कार्यान्वित नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश र उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निवेदकको हकहरू प्रचलन गराई पाउँ भनी मिति ०३८।११।१४।५ मा दर्ता हुनआएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर यस प्रकार छन् ।
२. संक्षिप्त तथ्य : जिल्ला बैतडी उपल्लो सोराड देहीमाण्डौं गाउँका भवानसिंह बोहराका तालुका भित्र ०३३ सालदेखि बाली आउने गरी म निवेदक जयदेव भट्टको नम्बरी दर्ता भएको पाखो जग्गा कासीराम भट्टबाट फार्से राजीनामा लिएको गाई चण्डीको डाँडा देखि पश्मि खोला पूर्व खोला देखि भीर देखि दक्षिण डाँडा धारदेखि उत्तरको व.प. काठाधाडी गडोखर फगालो डाँडो चाहर पाथी ।१।७ के रू.।३९।२ को कित्ता १ ताल कुल्ला (४२५) खोलादेखि पूर्व डाँडादेखि पश्चिम भिरदेखि दक्षिण डाँडा धार देखि उत्तर अल्याउ डाँडाको चाहार पा.वि. ।।६ रू.।१५।३ कित्ता १ तल्ला बाटा देखि दक्षिण पल्लाबाटा देखि उत्तर, डाडा देखिपश्चिम खोला देखि पूर्वको त.म. बम्युर गडो चाहोर पा.वि. ।६।६ रू.१।४१।३ को कित्ता १ डाँडा देखि पूर्व गजाल देखि पश्चिम धार देखि उत्तर जंगल देखि दक्षिणको डाँडा गडो चाहोरा पा.वि. ।१। रू.२१ को कित्ता १ र १९९५ सालमा दर्ता भएको मोही मोती बोहरा कि.नं.५८९ जंगलको उत्तर भवानी सो दक्षिण गोई चडो गुठी पाखो चाहार पा.वि. ।१। तिरो रू.२१ को कित्ता १ भवानी बोहरा कि.नं.५९० गोई चडो पाखो गुठी मोती सो पश्चिम, जंगल सो पूर्व, पा.वि. ।१ तिरो रू.२१। को कित्ता १ समेत यी २ कित्ताको जग्गा बै. जर्ग बस्ने काशिराम भट्टलाई दिएको र काशिराम भट्टबाट म निवेदक जयदेव भट्टले फार्छे राजीनामा लिएको जग्गा समेत जम्मा ७ खली गुठी रैकर पाखो उपल्लो सोराड देहीमाण्डौं मौजाको जग्गा उल्लेखित राजीनामा दर्ताबाट सालिन्दा अद्यापि मालपोत तिरो बुझाई निर्विवाद रूपले मेरो हक भोगचलनको जग्गा हो ।
३. प्रत्यर्थी नं. १,२,३ ले ०३७।११।१ मा प्रत्यर्थी नं. ४ नं. समक्ष पूर्व डाँडा, पश्मि डाँडा उत्तर ठूलो ढुंगा बराड दक्षिण धार भनी ४ किल्ला बाधी पञ्चायत वन कायम गरी सुम्पी पाउन निवेदन दिनु भएछ प्रत्यर्थी नं. ४ बाट ०३८।१।११ मा प्रत्यर्थी नं. १ लाई उक्त ४ किल्लाको पञ्चायती वन कायम भएको प्रमाणपत्र दिई ०३८।३।२ तथा ४ गते डिमार्केशन विलर गाड्ने काम भएको रहेछ ।
४. संक्षिप्त जिकिर : म रिट निवेदकलाई कुनै प्रकारको म्याद सूचना नदिई सुनवाइको मौकाबाट वञ्चित गरिएको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । पञ्चायती वन कायम गर्नको निमित्त वन ऐन, २०१८ को दफा २९ ले प्रावधान गरेको अर्थात पञ्चायती वनको निमित्त कुनै गा.पं.बाट दिइने निवेदनको जग्गा सरकारी वन क्षेत्र वा त्यसको कुनै भाग हुनुपर्ने अनिवार्य छ । कसैको निजी दर्ता हकभोग तिरोको कुनै पनि प्रकारको जग्गा पञ्चायती वन कायम हुनसक्दैन । म जग्गाधनीको मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाधनी लगत पनि हेर्ने कोशिश गरिएन भने, मेरो घर दैलामा सूचना त परै जावस यसरी प्रत्यर्थीहरूको गैरकानुनी मिलोमतोबाट मेरो जग्गा अपहरण गरेको छ । प्रत्यर्थी नं. ३३ को अवाञ्छनीय जाल प्र.पञ्चमा सहभागी भई प्रत्यर्थी नं. ४ कै कानुनी प्रतिकूल सिफारिश उपर आँखा चिम्ली पञ्चायती वन कायम गर्न आदेश दिएको पाइयो । कसको निजी हकभोगको घर जग्गा वन ऐन, ०१८ अन्तर्गत सरकारी वन तुल्याउने सरकारी वन कसैको सीमाना भित्र पर्न गएमा वा अधिग्रहणको व्यवस्था समेतलाई लिएर वन ऐन, ०१८ को परिच्छेद २ ले कानुनी प्रावधान गरेको छ । प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाई र निर्णय वन ऐन ०१८ को दफा ५,६,१० र २९ पञ्चायती वन नियमावली ०३५ को नियम ३,४,५ र ८ को प्रतिकूल भई नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ द्वारा प्रदत्त मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनी हकाधिकारमा असर पर्न गएको र मौलिक हकहरूमा कुण्ठा गरी दिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश (४२६) जारी गरी मौलिक हकहरूमा कुण्ठा गरी दिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मौलिक हकहरू प्रचलन गराई पाउँ र यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेल सम्म प्रत्यर्थी नं. ४ तथा ५ को निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।
५. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भनी ०३८।११।१५।६ को सिड्डलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यस प्रकार छन् ।
६. निवेदकले २००३ सालका दर्ताका आधारमा फार्से राजीनामा जे गरी लिए पनि निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३ दफा ३ ले सबै निजी वन जंगल जग्गाको सवामित्व हक श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको, त्यस्तो श्री ५ को सरकारको हकदैया भएको वन जंगललाई सो तथ्य कुरै लोप गरी गर्नुभएको निवेदन कानुनसंगत पनि नभएको र कानुनले विपक्षीको हकदैया पुग्ने पनि नदेखिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको सेती महाकाली सर्कल कार्यालयका कन्जरभेटरको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. प्र.पं.जयदेवको जग्गा पञ्चायती वनमा कायम गर्न निजको जग्गामा डिमार्केशन पिलर गाडने काम भए नभएको तर्फ जग्गाको नक्सा गरी सरजमीन बुझी पाए यकिन थाहा हुनजाने हुँदा नक्सा सरजमीन गरी पाउने छु भनी गा.पं.सचिव परमानन्द जोशीको लिखितजवाफ रहेछ ।
८. नियमबमोजिम टाँस गरी वन सीमाना लगाएकोले जग्गाधनी जयदेव भट्ट नै भएपछि ३५ दिनको म्याद भित्र उजूर नगरी १ महीना पछि मात्र वन जंगल लिनाको मनसाय लिई उजूर गरेको निजकै निवेदनबाट सरासरै देखिने हुनाले ग्वालेक गा.पं.बाट पेश गरेको १९७३।८।२८ को वनपालको सनदको नक्कल यसै साथ पेश गरेका छौ हेरी झुठ्ठा फतुरबाट सफाई गरी दिन हुन अनुरोध छ भनी उल्लेख गरेको महाकाली वन डिभिजन कार्यालय बैतडीको लिखितजवाफ रहेछ ।
९. पञ्चायती वन कायम गर्ने गरेको जग्गा र रिट निवेदक प्र.पं.जयदेवको भोगचलनको नम्बरी र राजीनामाको जग्गा एउटा वा बेग्ला बेग्लै भए नभएतर्फ यकिन गर्न जग्गाको नक्सा र सरजमीन समेत बुझी पाउन अनुरोध छ भनी उल्लेख गरेको ग्वालेक गा.पं.कार्यालय डसेनी बैतडी जिल्लाको लिखितजवाफ रहेछ ।
१०. तारेखमा रहेका रिट निवेदक प्र.पं.जयदेव भट्टको वारिस ओमकारमान श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला र विपक्षी महाकाली वन डिभिजन कार्यालय बैतडी समेतको तर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनियो ।
११. प्रस्तुतमुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।
१२. यसमा मेरो दर्ता राजीनामाको जग्गालाई पञ्चायती वन कायम गरेको बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदक जयदेव भट्टको जिकिरको हकमा विचार गर्दा निवेदकको दर्ताको जग्गा हो भन्ने कुराको सबूत प्रमाण पुर्याई (४२७) अदालतबाट हक कायम गराउने विषय भएको र रिट क्षेत्रबाट सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग २० गते रोज ३ शुभम् ।