निर्णय नं. १७१६ - लिखत बदर

निर्णय नं. १७१६ ने.का.प. २०४० अङ्क ८
डिभिजनेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३९ सालको दे.पु.नं. ४९९
फैसला भएको मिति : २०४०।७।२९।३ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : कास्की जिल्ला अमेलाछहरे पानी गा.पं.वार्ड नं.२ भीमकला उपाध्याय
विरूद्ध
विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.बस्ने खिमलाल आचार्य समेत
मुद्दा : लिखत बदर
(१) वादी दावीको लिखत पारित हुँदाका अवस्था वादीको उमेर २१ वर्ष नाघेको भन्ने देखिँदैन, यस्तोमा निजको मञ्जूरी लिनुपर्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १५)
पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
विपक्षी वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
फैसला
न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
१. प्रस्तुत मुद्दामा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिन सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३१।११।१५ को आदेशानुसार पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएकोमा मुद्दामा मुद्दाको तथ्य निम्न अनुसार छ ।
२. विपक्षी लिलाधरकी पत्नी म कुस्मा हुँ मेरो ३ छोरामा जेठा खिमलाल माहिलो म त्रिलोचन कान्छा म देवप्रसाद भएको जिजु बाजेका आर्जनका ९० सालको जाँचमा जि.मु. रुद्रनाथ जिम्मा कि.नं.१०० मा हाम्रा बाजे बलभद्रका नाममा दर्ता भएको लामाचौर विरुवा भन्ने खेत मुरी ।१६।१२।१४ मध्ये खेत मुरी ।२।८।३ को कित्ता १ ऐ.भन्ने खेत मुरी ।१३।१० मध्ये खेतमुरी २।५ को कित्ता १ समेत विपक्षी पुरुष पिता लिलाधर आसामी भिंकला साहू बनी हामीहरूको सगोलका अंश नभएको जम्मा रू.५१००। मा राजीनामा गरी ०३३।७।२ मा पारित गरेको ०३४।१।३० मा नक्कल सारी थाहा भएकोले फिराद गर्न आएको छु । विपक्षी लिलाधरको १ (४२८) भाग बाहेक हामी अंशियारका ४ भागको लिखत बदर गरी सजाय पाउँ भन्ने समेत कुस्मा आचार्य समेतको फिरादपत्र ।
३. लिलाधर घरको मुख्य हुन निजबाट राजीनामा लिएको पनि हो । लिलाधरले रजिष्ट्रेशन पारित गरी नदिएकोले मैले वादी दिई म्याद तामेल भएपछि एकाघर सगोलका परिवारले थाहा नपाएको भन्ने विश्वास योग्य हुनसक्दैन । मुद्दा फैसला भएपछि अ.बं.८६ नं.को व्याख्या गरेमा फैसला भएको मितिले ३५ दिन कटाई, यो वादी दिने अधिकार छैन । वादी कुस्माले ०३३।४।१० मा कास्की जि.अ.मा दरखास्त दिई राजीनामा नक्कल लिएको छन् । ०३४।१।३ मा मात्र थाहा पाएको भन्न मिल्दैन । यो वादी म्याद नाघी आएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भीमकलाको प्रतिउत्तर ।
४. प्र.लिलाधरले ०३४।२।२६ मा तामेल भएको इतलायनामाको म्याद गुजारी बसेको रहेछ ।
५. वादीका छोराहरू २१ वर्ष भन्दा कमको दुई छोराहरू वादी देखिएकोले निजहरूको मञ्जूरी लिन ऐनले नपर्ने भएकोले वादी दावीको ५ खण्डको ४ खण्ड नभई ५ खण्डको २ खण्ड खिमलाल र कुस्माको हक सम्मको लिखत बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत कास्की जिल्ला अदालतको ०३४।१२।९ को फैसला ।
६. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादी प्रतिवादीहरू दुवै पक्षको पुनरावेदन ।
७. लिखत पारित मुद्दामा ०३३।२।२४।१ मा भएको फैसलाको आधारमा लिखत ०३४।७।२ मा रजिष्ट्रेशन भएको यसै फैसलाको नकल ०३३।४।१३ मा वादी कुस्माले लिइसकेको देखिँदा सो फैसला थाहा पाएको मितिले अ.बं.८६ नं.बमोजिम ३५ दिन भित्र फैसला बदर गराई पाउँ भनी नालिस गर्नुपर्नेमा सो ऐनको हदम्याद भित्र दायर नभएकोे प्रस्तुत फिराद खारेज हुनुपर्ने देखिएकोले खारेज नगरी शुरू कास्की जि.अ.ले गरेको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत गण्डकी अञ्चल अदालतको ०३६।४।१३ को फैसला ।
८. सो फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादीहरूको निवेदन परेकोमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३७।६।६ को आदेश ।
९. लेनदेन व्यवहारको १० नं. सँग अंशबण्डाको १९ पनि प्रासंगिक र सम्बन्ध भएको कारण समेतबाट अ.बं.८६ नं.अन्तर्गत फैसला बदरमा नालिस गर्नुपर्ने नगरेकोले लेनदेन व्यवहारको १० नं.अन्तर्गत आउन नसक्ने भनी दावी खारेज गरेको गण्डकी अं.अ.को फैसला बदर हुन्छ । शुरू कास्की जि.अ.ले वादी कुस्मा आचार्य र खिमलाल आचार्यको हकमा सम्म लिखत बदर हुने ठहराएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३८।५।१८ को फैसला ।
१०. सो फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्र.भीमकलाको निवेदन परेकोमा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ८ नं.र १९ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको १० नं. समेतमा उल्लेख भएबमोजिम आसामी घरको मुख्य लिलाधरले पैतृक सम्पत्ति अञ्चलमा आधा सम्म कसैको मञ्जूरी नलिई आफूखुस गर्न पाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको विपरीत त्रुटि गर्दै फैसला गरेको देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने (४२९) समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चका ०३९।११।१५ को आदेश ।
११. पुनरावेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले लिलाधरको हकमा आधा भन्दा बढी जग्गा बाँकी नै हुँदा ५ भागको २ भाग बदर गर्ने गरेको प.क्षे.अ.को निर्णय मिलेको छैन लिखत हुँदाका अवस्था वादी खिमलालको उमेर २१ वर्ष नपुगेको फिरादमा लेखेको उमेरबाट देखिँदा निजको भाग बदर नगरेको पनि मिलेको छैन भन्ने समेत र विपक्षीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले लेनदेन व्यवहारको १० नं.अनुसार उजूर परेको छ । आधा भन्दा बढी जग्गा बाँकी राखी बिक्री गरेको होइन क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
१३. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा लेनदेन व्यवहारको १० नं. सँग अंशबण्डाको नं. १९ पनि प्रासंगिक र सम्बन्ध भएको कारण समेतबाट अ.बं.८६ नं.अन्तर्गत आउन नसकेको भनी खारेज गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला बदर हुन्छ । शुरू कास्की जिल्ला अदालतले दावीको लिखतमा वादी कुस्मा आचार्य र खिमलाल आचार्यको हकमा सम्म लिखत बदर हुने ठहराएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१४. आधा भन्दा बढी जग्गा बाँकीको कुनै सबूत प्रतिवादीले दिनसकेको छैन । अंशबण्डाको १९ नं.मा पिता पुर्खाका पालाको अचलमा आधाभन्दा बढी भने व्यवहार चलाउनै परेपनि एक्काइस वर्ष नाघेका स्वास्नी छोराहरूको मञ्जूरी लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ मञ्जूरी नलिई गरेको सदर हुँदैन भन्ने लेखिएको छ ।
१५. प्रस्तुत मुद्दाको फिराद मिति २०३४।२।६ मा दर्ता हुँदा वादी मध्येका खिमलाल आचार्यको उमेर वर्ष २१ लेखिएको पाइन्छ । वादीले बदर गरिपाउँ भनी दावी लिएको लिखत मिति ०३३।७।२ मा रजिष्ट्रेशन पारित भएको देखिन्छ । सो अंशबण्डाको १९ नं. ले २१ वर्ष नाघेकोमा मञ्जूरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर वादी दावीको लिखत पारित हुँदाको अवस्था वादी मध्येका खिमलालको उमेर २१ वर्ष नाघेको भन्ने देखिँदैन । यस्तोमा उक्त ऐन बमोजिम निज खिमलालको मञ्जूरी लिनुपर्ने अवस्था देखिन नआएको हुँदा निज वादी खिमलालको हकमा पनि अरू वादी देवप्रसाद आचार्य र त्रिलोचन आचार्यको समकक्षमा पर्न आउने भएकोले निज वादी खिमलालको भाग लिखत बदर हुन्छ भन्न नमिल्ने भएकोले निजको हकमा लिखत बदर गर्ने गरेको सम्म शुरूको सदर गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा त्यति हदसम्मको इन्साफ बदर हुने र अरू वादी कुस्मा आचार्यको १ भाग लिखत बदर गर्ने गरेको इन्साफ सम्म पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मनासिव ठहर्छ कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा केही गर्न परेन मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४० साल कार्तिक २९ गते रोज ३ शुभम् ।