निर्णय नं. १७२३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १७२३     ने.का.प. २०४० अङ्क ८

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १८५२

आदेश भएको मिति  : २०४०।८।१९।२ मा

निवेदक      : जि.मोरड्ड विराटनगर न.पं.वार्ड नं.३ बस्ने तेजनारायण महतो

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला हुलाक कार्यालय मोरंग विराटनगरको प्रवर हुलाक हाकिम प्रेमचन्द्र भण्डारीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१४(२) ले व्यवस्था गरे अनुसार रिट निवेदकसँग स्पष्टीकरण नलिई निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(६) अनुसार सरकारी नोकरीको निमित्त भविष्यमा सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बरखास्त गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : म निवेदक जिल्ला हुलाक कार्यालय मोरड्ड अन्तर्गत हलकाराको पदमा रही ०३१ सालदेखि अवछिन्न रूपमा सेवा गरिरहेको स्थायी निजामती कर्मचारी हुँदा आफ्नो सेवा कालमा हुलाक सम्बन्धी कानुन एवं उत्तरदायित्व बहन गर्दै आइरहेकोमा केही महीना अगाडि मात्र हलकाराको कामबाट सर्टिङ फाँटमा मलाई काम जिम्मा दिएकोले सोही काम गर्दै आएको र हुलाक सम्बन्धी कानुन र हाकिमको निर्देशन अनुसार सर्टिङ्ग फाँटमा हुलाकको कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्न निषेध गरिएकोले सोही अनुरूप बाहिरी व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्न निषेध गर्दै आएकोमा मिति ०३८।८।१४ का दिन विराटनगर मेनरोड स्थित विशाल इन्टरप्राइजेजमा काम गर्ने ज्ञानचन्द्र गान्धी अनुमति विना सर्टिङ रूममा प्रवेश गरी चिठ्ठी आफैं छटनी समेत गर्न थाल्नुभएकोले यहाँ बस्न हुँदैन भनी भन्दा नमानी चिठ्ठी छटनी गरी अरूको नामको चिठ्ठी लानुभएको थियो सो कुरा हाकिमज्यू समेतलाई भनेको थिए । मिति ०३८।८।१४ का दिन निज ज्ञानचन्द्र पुनः बलजफती भित्र पसी चिठ्ठी छटनी गर्न लाग्दा बाहिर जानोस भन्दा नमानी मैले हात समाउदा मलाई कुटन खोज्दा चश्मा झरी फुट्यो र निज ज्ञानचन्द्रले मलाई पिटनुभएको हो, भनी व्यहोरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरण दिएकोमा प्रवल हुलाक हाकिमले मलाई ०३८।८।२३ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट दरखास्त गरे उपर कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयमा पुनरावेदन गरेकोमा मिति ०३८।१२।२४ मा सजाय थप गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी थप निर्णय गरे उपर कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयमा पुनरावेदन दर्ता गराई (४४९) मन्त्रालयमा आई बुझ्दा यहाँबाट केही हुँदैन भनी मौखिक सूचना पाउँदा रिट निवेदन दिन आएको छु । अञ्चलाधिश कार्यालय विराटनगरले प्रवर हुलाक हाकिम जिल्ला हुलाक कार्यालय मोरड्डले मिति ०३८।८।२३ मा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी बरखास्त गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर थप गर्दै गरेको मिति ०३८।१२।२४ को पुनरावेदन निर्णय निम्न आधारमा त्रुटिपूर्ण छ ।

२.    प्रवल हुलाक हाकिमले नि.से.नि., ०२१ को नियम १०.६(५) को अभियोग लगाई सोही नियमको नियम १०.१(५) बमोजिम सरकारी नोकरीको निमित्त भविष्यमा सामान्य तथा अयोग्य नठहरिने गरी बरखास्त गर्ने गरेको र सो उपर अञ्चलाधिश कोशी अञ्चलमा पुनरावेदन दिँदा उक्त सजाय अपर्याप्त हुँदा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(६) अनुसार सरकारी नोकरीको निमित्त भविष्यमा सामान्य तथा अयोग्य ठहरिने गरी निर्णय गर्दा उचित र पर्याप्त कारण भएमा मात्र गर्न सक्नेमा उक्त अभियोग लगाउनु भन्दा पहिले मलाई आफ्नो पद अनुरूप कुन जिम्मेवारी दिएको थियो र मैले सो अनुरूप आचरण नगरेको भन्ने प्रष्ट उल्लेख भई निर्णय गर्नुपर्नेमा उक्त अभियोग के कुन आधारमा आधारित छ भन्ने नै प्रष्ट नहुँदा त्यस प्रकारको निर्णय गर्नु उचित र पर्याप्त कारण नभएकोले सो निर्णय बदरभागी छ र नियम १०.१(५) पछि सोही नियमावलीको नियम १०.१(६) अनुरूप निर्णय गर्दा ऐ.नियमावलीको नियम १०.९(१) को कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम गरिएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिड्डलबेञ्चको मिति ०३९।३।२५।६ को आदेश रहेछ ।

४.    नि.से.नि., ०२१ को नियम १०.१.२(क) बमोजिम पुनरावेदन हेर्ने सुन्ने अधिकार समेत यस कार्यालयलाई भएको प्रष्टै छ त्यसैले कानुनबमोजिम अधिकारक्षेत्र भित्र रही गरिएको पुनरावदेन फैसला कानुन अनुरूप छ नियम १०.९.१ को कार्यविधि पूरा गरी गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि छैन भन्ने समेतको कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

५.    नि.से.नि. बमोजिम सजाय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझी नि.से.नि. बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी समक्ष पुनरावेदन दिई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीबाट समेत निर्णय भइसकेको देखिएकोले सो पुनरावेदन उपर यस मन्त्रालयबाट कुनै कारवाई गर्न पर्ने अवस्था छैन भन्ने समेतको सचिव सञ्चार मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    यस कार्यालयको मिति ०३८।८।२३ को निर्णय उपर अञ्चलधीशज्यू समक्ष परेको पुनरावेदनमा अञ्चलाधिशज्यूबाट भएको मिति ०३८।१२।२४ को निर्णय पनि ऐन नियम अनुकूल नै भएको हुँदा नि.से.नि. बमोजिम पुनरावेदन सुन्नेले सजायमा थपघट गर्न पाउने नै व्यवस्था नै भएको हुँदा नोकरीबाट भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी गरेको निर्णय समेत कानुन अनुरूप भएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मोरङ जिल्ला हुलाक कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    विपक्षी ज्ञानचन्द्र गान्धी, विशाल इन्टरप्राइजेजले रीतपूर्वक म्याद बुझी लिई प्रतिवाद नगरी बसेको रहेछ ।

८.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरीले रिट निवेदकसँग नि.से.नि. १०.१० बमोजिम स्पष्टीकरण नलिई निर्णय गरेको त्रुटि छ । पुनरावेदन निर्णय पनि त्रुटि हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण लिई निर्णय गरिएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा नि.से.नि., ०२१ को नियम १०.१(५) पछि सोही नियमावलीको नियम १०.१(६) अनुरूप निर्णय गर्दा नियमावलीको नियम १०.९(१) को कार्यविधि पूरा गरेको हुनुपर्छ । नियम १०.१० बमोजिम स्पष्टीकरण नलिई निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको मिसिल फाइलबाट निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ बमोजिम र नियम १०.१० बमोजिम रिट निवेदकसँग स्पष्टीकरण लिइएको देखिन्छ । त्यसरी स्पष्टीकरण लिई प्रत्यर्थी जिल्ला हुलाक कार्यालय मोरड्डले निर्णय गरेकोमा कानुनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको देखिन आएन ।

११.    सो निर्णय उपर कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयमा रिट निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा जिल्ला हुलाक कार्यालय मोरङले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी रिट निवेदकलाई सजाय गरेकोमा सो सजाय नपुग भनी नि.से.नि. १०.१(६) अनुसार सरकारी नोकरीको निमित्त भविष्यमा सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बरखास्त गरी दिने सजाय गरेको देखिन्छ, तर त्यसरी सजाय गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिलाई बढी सजाय किन नदिनु भनी निजसँग स्पष्टीकरण लिई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, तर रिट निवेदकसँग त्यस सम्बन्धमा कुनै स्पष्टीकरण लिई प्रत्यर्थी अञ्चलाधिशले सजाय गरेको देखिँदैन । त्यसरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१४(२) ले व्यवस्था गरे अनुसार रिट निवेदकसँग स्पष्टीकरण नलिई रिट निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(६) अनुसार सरकारी नोकरीको निमित्त भविष्यमा सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बरखास्त गर्ने भनी प्रत्यर्थी कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयका अञ्चलाधिशले गरेको मिति २०३८।१२।२४ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१२.   अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यर्थी कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयका अञ्चलाधिशको मिति २०३८।१२।२४ को त्रुटिपूर्ण निर्णयसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त (४५१) यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग १९ गते रोज २ शुभम् ।

 

