निर्णय नं. १७२५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १७२५    ने.का.प. २०४० अङ्क ८

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १००३

आदेश भएको मिति  : २०४०।८।१२।२ मा

निवेदक      : जिल्ला कपिलवस्तु शिवगढी गा.पं.वडा नं.७ बस्ने इर्खबहादुर पुन मगरसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला कपिलवस्तु शिवगढी गा.पं.वार्ड नं.२ बस्ने पलटु थारु

विषय : उत्प्रेषण

(१)   जग्गा खरीद गरेको भन्ने कुरा प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारी समक्ष आउन सकेको  देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई नबुझेको भनी दोष लगाउन सकिने स्थिति नहुने ।  

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

आदेश

न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

१.     मिति ०३८।१२।३० को भू.सु.कार्यालयको आदेश बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    रिट निवेदन जिकिर र संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : पलटु थारुले जग्गाधनी गितादेवी निरौला समेतको फाँटमा बटाई शर्तमा जग्गा जोत कमोत गरी ४ नं.जो.अ.नि. समेत प्राप्त गरेको सो ४ नं.जो.अ.नि. बमोजिम सर्भे नापी हुँदा नाप नक्सा गराई फिल्डबुक को मोही महलमा र कैफियतमा समेत जनिएको फिल्डबुक उतार र ४ नं.जो.अ.नि. समेत निवेदन साथ संलग्न राखी मैले मोही भई कमाएको जग्गामा मोही कायम गराई पाउँ भन्ने पल्टु थारुको निवेदन दावी रहेछ।

३.    निवेदक वादीले पछि जग्गाधनीहरूको नाम खुलाई सम्बन्धित जग्गानीहरूको नाउँमा म्याद जारी गरी तामेल भएको म्याद भित्र जग्गाधनीहरू हाजिर नभई (४५७) थमाउने म्याद समेत गुजारी बसेको रहेछ ।

४.    वादी दावी बमोजिम कि.नं.१८६,१९८,१९६,१९५,२०३,२२२ को मोही कायम गर्ने गरी यसै कार्यालयबाट मिति ०३३।३।१५ मा गरेको फैसला उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी निवेदकसँग बिक्री गर्न दाताहरूलाई बुझी सबूत मूल्याड्ढन गरी निर्णय गरिएको नदेखिँदा सो निर्णय बदर भई कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पुनः कारवाही गरी मोही प्रमाणपत्र पाउँ भनी पल्टु थारुको निवेदन परी बिक्री गर्ने र खरीद गर्ने दुवै थरीलाई म्याद जारी गर्दा म्याद गुजारी बसेको हुँदा मोही कायम गर्ने ०३३।३।१५ को फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने समेतको मिति २०३८।१२।३० को भू.सु.का.को निर्णय रहेछ ।

५.    उक्त निर्णयमा अ.बं.७८ भू.सं. ऐनको दफा ३४ र भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २(ख) र जुन विपक्षले पेश गर्नुभएको जो.अ.नि. छ त्यो हाम्रो जग्गाको होइन जुन प्रमाणमा लिँदा हामीलाई बुझी हाम्रो भन्ने कुराको प्रतिवाद गर्न दिई अनि मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरेकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर रहेछ ।

६.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०३९।७।५ को आदेश रहेछ ।

७.    १ नं. फाराम भरी २ नं. लगत प्रकाशन भएपछि म्याद भित्र जग्गाधनीको त्यस उपर विरोध परेको छैन जग्गाधनीसँग झगडा पर्दै आएकोले कूत धरौटी राखेको छु तसर्थ भू.सु.अधिकारीज्यूबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि छैन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको पल्टु थारुको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    बिक्री गर्ने खरीद गर्ने दुवै समेतलाई म्याद जारी गर्दा म्याद भित्र उपस्थित भई प्रतिवाद नगरी बसेको हुँदा मोही कायम गर्ने गरी मिति ०३३।३।१५ को फैसला मनासिव ठहर्छ भनी मिति ०३८।१२।३० मा यस कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि छैन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भू.सु.कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले रिट निवेदकहरूले प्रतिवाद नै गर्न नपाई एकतर्फी निर्णय गरिएको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ तसर्थ रिट जारी हुनुपर्छ र विपक्षी भू.सु.का तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले सर्वोच्च अदालतबाट अघि परमादेश जारी भएअनुसार बुझी निर्णय गरेको हुँदा त्रुटि छैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस  गर्नुभयो ।

१०.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा यस जग्गाको सम्बन्धमा भूमिप्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुको मिति ०३३।३।१५ को निर्णय उपर गितादेवी निरौला समेतको रिट निवेदन पर्दा रिट निवेदकहरू र जग्गा बेच्ने दाताहरूलाई नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको भनी निर्णय बदर गरी परमादेश जारी गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट ०३४।२।२७ मा भएको आदेश बमोजिमका व्यक्तिहरूलाई बुझी प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीले २०३८।१२।३० मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१२.   प्रस्तुत रिट निवेदकहरूले सोही जग्गा पछिबाट खरीद गरेको भन्ने कुरा निवेदन लेखाईबाट देखिन आएको छ । रिट निवेदकहरूले बदर गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको निर्णय भएको मुद्दामा निवेदकहरूले यो जग्गा खरीद गरेको भन्ने कुरा प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारी समक्ष आउन सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई नबुझेको भनी दोष लगाउन सकिने स्थिति नहुँदा निवेदकहरूको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग १२ रोज २ शुभम् ।