निर्णय नं. ६२७२ - प्रतिषेध

निर्णय नं. ६२७२ ने.का.प.२०५३ अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

संवत २०५० सालको रिट नं. ......... २८१२

आदेश मितिः २०५३।१०।२३।४

 

विषयः प्रतिषेध ।

 

निवेदकः जिल्ला मोरङ हात्तिमुडा स्थित स्वस्तिक आयल इण्डट्रिज (प्रा.) लि.को तर्फवाट अधिकार प्राप्त अधिकारी जि.मोरङ विराटनगर न.पा. वडा नं.८ दुगड निवास वस्ने नरेश दुगड

विरुद्ध

विपक्षीः      श्री ५ को सरकार, कर कार्यालय,     विराटनगर ।

 

§  स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.प्रशोधित खानेतेल उत्पादन गर्ने ठुलो उद्योगको रुमा स्थापित भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत सुविधा पाउन सक्ने स्थितिको उद्योग भएको आधारमा आयकर छुट प्राप्तीको लागि कारवाही चली रहेको र कुनै निर्णयमा पुग्न सकी रहेको नभएपनि आयकर  दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गरी गरि दिने भनी सम्वन्धित विभागवाट पत्राचार भइ रहेको स्थिति र सो सम्बन्धी सम्पुर्ण जानकारी कर कार्यलय विराटनगरलाई भई रेको देखिंदा तथा अरु वढी बुझ्नू पर्ने वा जानकारी प्राप्त गर्नु पर्ने आवशक्यता देखिए तत्सम्वन्धी जानकारी सम्वन्धित बिभागवाटै प्राप्त गर्न सक्ने छंदाछदै पनि कर कर्यालय बिराटनगरावाट मिति २०५०।६।१४ मा उक्त उद्योगलाई आय विवरण सहतिको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसावलाई पुष्टि गर्ने वहीखाता वील भरपाई आदि लिई खाता परिक्षण गराउने कार्यको लागी सात दिन भित्र उपस्थित हुने सूचना दिएको मिसिल सामेल रहेको पत्रको फोटो प्रतिवाट देखिन्छ । प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सुविधा पाउन सक्ने अवस्था तथा सुविधा प्राप्ती तर्फको कारवाही नटुंङिदै र सम्वन्धित बिभाग एवं मन्त्रालयवाट जानकारी दिंदा दिदै पनि कर कार्यालय विराटनगरवाट सात दिने उपस्थित हुने सूचना पाएवाट कर निर्धारण प्रकृया प्रारम्भ हुन लागेको देखि यस अदालतमा प्रतिषेध सम्वन्धी निवेदन पर्न आई कारण देखाउ आदेश जारी भएकोमा कर कार्यालय, बिराटनगरवाट मिति २०५०।९।२६ मा सूचना वुझी २०५०।१०।८ मा लिखित जवाफ फिराएको देखिन्छ । उक्त लिखित जवाफ हेर्दा आयकर निर्धारण भई ससकेको नभई निरिक्षण परीक्षणको कार्यसम्म प्रारम्भ भएको देखिएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत उत्पादन मुलक ठुला उद्योगले आयकर सुविधा पाउन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेवाट र त्यस तर्फ कारवाही समेत चली रहेको भन्ने देखिएकोले त्यस तर्फ ध्यान नदिई आयकर निर्धारण गर्ने तर्फको प्रकृया प्रारम्भ गरेको मुनासिब भन्न नमिलकोले स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का. आयकर सुविधा सम्बन्धी कारवाही निर्णय नभएसम्म निवेदकको आयकर निर्धारण नगर्नु भन्ने कर कार्यालय विराटनगरको नाममा प्रतिषेध जारी हुने ।

(प्र.नं.११)

निवेदक तर्फवाटः

      विद्धान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास ।

बिपक्षी तर्फबाटः विद्धान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ।

अवलम्बिज नजीरः

 

आदेश

      न्या.केदारनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२)  बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छ :

      २.    श्री ५ को सरकार, उद्योग बिभागको प.सं.०४१।४२ उ.वि.ई.शा. ३११५।७(२५ च.नं. ५६२५ मिति २०४१।६।८ को पत्रवाट उत्पादन मुलक ठुलो उद्योगको रुपमा यस स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को इजाजत प्राप्त भई मिति २०४१।८।२६।३ का दिन कम्पनी दर्ता भयो । विभिन्न कारणवस औद्योगिक इजाजतको म्याद भित्र उत्पादन प्रारम्भ हुन नसकी औद्योगिक इजाजतपत्रको दफा १७ अन्तर्गत म्याद थप गर्न निमित्त निवेदन गर्दा श्री ५ को सरार उद्योग विभागको मिति २०४३।१।२३ र मिति २०४५।१।५ को पत्रवाट २०४६ चैत्र मसान्त सम्मको निमित्त इजाजत पत्रको म्याद थप गरिएकोमा मिति २०४६।२।२ देखि कम्पनीले उत्पादन प्रारम्भ  गर्‍यो ।

      ३.    यस बीच औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को मिति २०४४।७।१ देखि दोश्रो संशोधन गरिएको भएतापनी ऐ.संशोधित ऐनको दफा १० उपदफा (२) मा संशोधित ऐनलागु हुनुभन्दा अघि यसै ऐन वमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै उत्पादन शुरु गर्ने वा अनुमति पत्रमा, तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधि किटिएको जति सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा अनुमति प्राप्त गर्दाको वखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिमनै पाउने भनी व्यवस्था गरिएको हुनाले मुल ऐन, २०३८ को दफा १० को पुर्ण रुपमा संशोधन गरिएको भएता पनि संशोधित ऐनको दफा १०(२) ले अवधी किटिउको सुविधाको हकमा मुल ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत नै सुविधा पाउने कानून भएकोले मुल ऐनको दफा १०(ग) (२) अन्तर्गत संचालन मितिले घ वर्षको निमित्त अन्तःशुल्क छुट सुविधाको लागि श्री ५ को सरकार उद्योग बिभागको मिति २०४८।१२।२१ को पत्रब्दारा सुविधा सिफारिस भै आएको र अन्तःशुल्क बिभागको मिति २०४९।१।१४ को पत्रब्दारा उत्पादन प्रारम्भ भएको मिति २०४६।२।२ देखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाई सकेको छ ।

      ४.    त्यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ढ(१)(क) मा परिभाषित गरिए अनुसार उत्पादन मुलक उद्योगमा कोरामाल वा अर्ध प्रशेधित माल वा उप उत्पादन वा खेर गई रहेको मालको प्रयोग वा पुनः प्रयोग गरी प्रशोधन वा उत्पादन गर्ने देहायका उद्योग उत्पादन मुलक उद्योग हुन भनि उल्लेखित भएको नामावलीमा तेलघिउ समेतका विभिन्न वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योग पनि समावेश भएको हुनाले प्रस्तुत स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.उत्पादन मुलक उद्योग भएको स्पष्टै छ र इजाजत पत्रमा समेत उत्पादन मुलक उद्योगकै रुपमा वर्गिकृत गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा २(क) मा मुल्य अभिवृद्धि सम्वन्धमा दिईएको परिभाषा अनुसार उरुत्पादन लगत मुल्यमा मुल्य अभिवृद्धिको गणना गर्दा प्रस्तुत उद्योगले १० प्रतिशत भन्दा वढी मुल्य अभिवृद्धि भएको देखिएको र १० प्रतिशत देखि ५० प्रतिशत सम्म मुल्य अभिवृद्धि गर्ने उत्पादन मुलक ठुला उद्योगलाई उक्त ऐनको दफा १०(क) २(क) अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भ गरेको मितिले छ वर्षको निमित्त शत प्रतिशत आयकर छुट सुविधा प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र ऐ.ऐनको दफा ढ(१)(क)(१) मा तेल घिउ समेतलाई आवश्यक उपभोग्य वस्तुको रुपमा वर्गिकृत गरिएको हुनालले मुल ऐनको दफा १०(क)(३) अन्तर्गत  द्द वर्षको निमित्त थप अधिकार छुट पाउने हुंदा सो छुट पाउन निमित्त प.सं.३६१६।०४८ मिति २०४८।७।१० को पत्रद्वारा उद्योग बिभागलाई निवेदन चढाएको र सो को वोधार्थ विपक्षीलाई समेत दिइएकोमा उद्योग बिभागले २०४८।८।१ को पत्रद्वारा विभिन्न कुराहरुको जानकारी माग गरेको थियो ।

      ५.    यस बीच विपक्षी कर कार्यालयले आय निर्धारण सम्बन्धी प्रकृया प्रारम्भ गर्न   थालेको हुनाले यस कमपनीको मिति २०४८।८।२४ को पत्रब्दारा आयकर छुट सम्वन्धी कारवाही चली रहेको कुराको जानकारी प्रतिरक्षीलाई गराई पाउन श्री उद्योग बिभागमा निवेदन गरेकोमा उद्योग बिभागले २०४८।९।२ को पत्रद्वारा यस उद्योगको आयकर छुट सम्बन्धमा कारवाही भई रहेको बिपक्षीलाई जानकारी गराएको थियो । उद्योग बिभागले २०४८।८।१ को पत्रद्वारा माग गरेको विवरणहरु तयार पार्न समय लाग्ने भएकोले सो सबै विवरण तयार गरी कम्पनीले मिति २०४९।७।२६ को पत्रद्वारा उद्योग विभागमा पेश गरि सकेको र सो पेश भएको विवरण अलमल पर्न गई यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न असुविधा भएको कुरा विदित हुन आएको हुनाले यस कम्पनीले २०५०।६।१८ को पत्रसाथ पुनः सोही विवरण दाखिल गरी उक्त आयकर छुट सम्वन्धी विषय हाल उद्योग विभागको विचाराधीन नै रहेको छ ।

      ६.    यस वीच प्रतिरक्षी कर कार्यालयले प.सं.२०५०।५१ च.नं.१५३ मिति २०५०।६।१४ को पत्रब्दारा आ.व. २०४६।०४७ को र प.सं.२०५०।५१ च.नं.१५४ मिति २०५०।६।१४ को पत्रब्दारा आ.व.२०४७।०४८ को पेश गरेको आय विवरण साथ पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाबलाई पुष्टि गर्ने बहीखाता वील भरपाई आदि लिई खाता परीक्षण गराउन निमित्त ७ दिन भित्र हाजिर हुन पत्र पठाइएको हुनाले प्रतिरक्षीले आयकर तिर्नुपर्ने दायित्वनै नभएको अवधिको आयकर निर्धारण गर्ने प्रकृयाको प्रारम्भ गरिेको हुनाले वाध्य भई सम्मानित अदालतको शरणमा पर्न आएको छु ।

      ७.    अतः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा २(१)(क)(१) अन्तर्गतको उत्पादन मुलक आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने ठुला उद्योगलाई ऐ.का. दफा १०(क)(२) अन्तर्गत १०५ देखि ५०५ मुल्य अभिवृद्धिको आधारमा छ वर्षको तथा ऐ.ऐनको दफा १०(क)(३) अन्तर्गत आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको दृष्टिले थप २ वर्ष गरी जम्मा ७ वर्षको शत प्रतिशत आयकर यस उद्योगले छुट पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र यस्तो सुविधा विवेकाधिकारको आधारमा नभई बाध्यात्मक रुपमा दिनु पर्ने र उद्योगले पनि हकको रुपमा पाउने कानूनी व्यवस्थाभई सो सम्बन्धमा माथी उललेख भए बमोजिम आयकर छुट सम्बन्धमा उद्योग बिभागमा बिचाराधीन रहेको बिषयमा, समान आवस्थाको श्रीराम रिफाइन आयल प्रोटक्स प्रा.लि.विराटनगरलाई आयकर छुट सुविधा  यस कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत प्रदान गरी सकेको समेत कुरालाई वेवास्ता गरी आयकर छुट अवधिको सम्पुर्ण कारोवार आयको कर निर्धारण गर्ने हेतुले मिति २०५०।६।१४ को पत्रब्दारा आय व्यय सहितको वासलातलाई पुष्टि गर्ने लेखा लिई उपस्थित हुन सूचना गरेको हुनाले आयकर छुट अवधिको कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार ने नभएको निकाय विपक्षी कर कार्यालयवाट हुन लागेको अनधिकृत गैरकानूनी र सुविधा प्रत्याभुतीमा आघात पर्ने कार्यलाई रोक्नू पर्ने अपरीहार्य अवस्था पर्न आई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८(२)अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । ऐ. संविधान धारा ११ (१), १२(२) (ङ) तथा १७ ब्दारा प्रत्याभुत मौलिकहकहरुमा प्रतिरक्षीब्दारा आघात पार्ने   काम हुन लागेको हुंदा ऐ.संविधानको धारा २३।८८  (२) अन्तर्गत प्रतिषेध लगायतको जो चाहिने उपयुक्त रीट, आज्ञा, वा आदेश ब्दारा प्रतिरक्षीलाई आयकर छुट सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म आयकर निर्धारण नगर्नु भनी प्रतिषेत्र गरी मेरो मौलिक र कानूनी हक संरक्षण गरी पाउं भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकीर ।

      ८.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन    जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनू भनी बिपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलाशवाट भएको आदेश ।

      ९.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन वमोजिम स्थापना भै संचालन हुने उद्योगहरुले सो ऐन बमोजिम उदोगको कारोवार संचालन अवस्था एवं वित्तिय स्तर समेतको आधारमा कारवाही चलाई उद्योग बिभागवाटै आयकर छुट दिन मिल्ने नमिल्ने निर्णय भै जानकारी आएपछि मात्र आयकर छुट दिन मिल्ने नमिलने विद्यमान कानूनी   व्यवस्था हुंदा रिट निवेदकले आयकर छुट सुविधा पाएको कुनै आधार यस कार्यालयमा पेश नगरेको साथै आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा ४२ वमोजिम आयकर छुट सुविधा पाएका करदाताहरु समेतको आयकर निर्धारण गरी छुटको प्रमाण पेश भएमा सोही अनुसार प्राप्त आय विवरण फछ्र्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र विपक्षी निवेदकले सम्मानित अदालतमा चढाएको रिट निवेदनको वुंदा ४ तथा ८ मा खूलाएको व्यहोरा समेतवाट हालसम्म पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को संशोधन सहितको दफा १० को उपदफा (२) अनुसार संशोधित ऐन लागु हुनु पुर्व यसै ऐन अनुसार अनुमती प्राप्त गरी प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै उत्पादन शुरु गर्ने वा अनुमती पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु गरेमा मात्र साविक सरह छुट पाउने भन्ने व्यवस्था भएकोमा विक्षीले उद्योग विभागवाट अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधी भित्र उत्पादन शुरु गरी सकेकोले संशोधित ऐन अनुसार आयकर छुट पाएको भन्ने कुनै आधिकारिक पत्र समेत पेश नगरेकोले आयकर ऐन २०३१ (सं.स.) बमोजिम आय विवरण पेश भएको निश्चित अवधी भित्रै आयकर निर्धारण गरिसक्नू पर्ने व्यवस्थाअनुसार नै विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयमा उल्लेखित मितिमा पेश गरेको आय विवरणहरुको कर निर्धारण हुन लागेको कानून संगत हुंदा विपक्षीका रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी कर कार्यालय, विराटनगरको लिखित जवाफ ।

      १०.    नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत प्रतिषेधको रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फका विद्धान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले गर्नु भएको बहस एवं पेश गर्नु भएको बहर नोटमा प्रतिषेधको निवेदनमा वैकल्पिक उपचारको सिद्धान्त आकर्षित हुने गरेको छैन, विशेषाधिकारयुक्त अधिकार क्षेत्र राखेको यस निवेदनवाट कानूनद्वारा प्रत्याभुत हकमा असर पर्ने अवस्था देखिए अदालतले त्यस्तो कार्य निषिद्ध गर्ने गर्दछ। प्रस्तुत उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ लागु रहेको अवस्थामा इजाजत पाई स्थापित भएको उद्योग हो तथा पहिले स्थापित उद्योग भएको हुंदा मुल ऐनकै व्यवस्था अन्तर्गत कै सावधिक सुविधाहरु उपभोग गर्न पाउने पनि हो । अन्तःशुल्क छुट सुविधिा पाई पनि सकेको छ । मुल ऐनको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादन मुलक उद्योग भएको हुनाले कानून बमोजिम आयकर छुट सुविधा मुल्य अभिवृद्धिको आधारमा पाउने कुरा हो र यस सम्बन्धमा हाल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, अन्तर्गत सम्वन्धित निकायमा बिचाराधिन रहेको अवस्था तथा कर छुट नपाउने भन्ने निर्णय भइ नसकेको अवस्थामा औद्योगिक आयमा आयकर निर्धारण गर्ने अधिकार छैन । अधिकार क्षेत्रको प्रतिक्रमण भएको स्थिति छ । सम्मानित अदालतमा प्रतिषेधको निवेदन परी कारण देखाउ आदेश जारी भएको र आदेश तामेल भइसकी प्रतिरक्षीले लिखित जवाफ समेत लगाई सकेको छ । प्रतिषेधको रीट आफैमा निषेधकारी प्रकृतिको हुनाले र रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी हुनासाथै मामिला अदालतको विचाराधिन हुन गएको अवस्थामा तल्लो निकायले हस्तक्षेप गर्नु भनेको सम्मानित अदालतको अस्तितवलाई इन्कार गरेको हुनजान्छ तथा निषेधकारी प्रकृतिको रिट निवेदन अदालतको विचाराधीन रहेको अवस्थामा तल्लो निकायले हस्तक्षेप वा निर्णय गर्न मिल्दैन । अधिकार निलम्वित रहेको अवस्थामान्नु पर्दछ । प्रतिरक्षीद्वारा निर्णय हुन गए नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५ (१) (क) र धारा ८६।८८ समेतको उल्लंघन र अपमानयुक्त रहेको प्रमाणीत हुन्छ । यस्तो पृष्ठभुमिमा उद्योगको कानूनी अधिकारका साथै संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ङ) र धारा १७ को संवैधानिक प्रत्याभुतीमा असर पर्ने कृया प्रतिरक्षीब्दारा हुन लागेको स्पष्ट अवस्था हुंदा प्रतिषेधको आदेश   जारी हुने सवै परिवन्द, कारण र अवस्था विद्यमान भएको हुंदा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने र विपक्षीको तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले गर्नु भएको बहस जिकीरमा निवेदकले आयकर छुट पाउनू पर्ने जिकिर सम्म लिएको छ । आयकर छुट पाएको प्रमाण पेश गर्न सक्नू भएको छैन र आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) दफा २७(१) को म्याद नघाएर पेश गरेको विवरणहरु, वासलात तथा नाफा नोकसान सम्वन्धी हिसावलाई फछ्र्यौट गर्ने तर्फ कारवाही नगरी त्यसै राखी राख्न नमिल्ने भएकोले कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रावधान अनुरुप जांचवुझ गरी आयकर ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा ३३ (३) बमोजिम गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले विवरणहरु पेश गर्ने सूचना गरिएको र कानून वमोजिम भै हिसाव बहीखाता निरीक्षण परिक्षण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको हो । प्रतिषेध सम्बन्धी रीट निवेदनको प्रकृति र दायरा भित्र रहेर निवेदन दिने हो । कानून सम्मत कारवाहीको विरुद्ध यो रीट जारी हुन सक्ने हुंदैन । निषेधाकारी प्रकृति रहेको प्रस्तुत रीट कानून बमोजिम नभएको हदसम्म जारी हुन सक्ने हो । कर तिर्नु पर्ने सबैको दायित्व हो । आयकर छुट पाएको भए त्यसको प्रमाण दाखिल हुन सक्नु पर्दछ । प्रमाण दाखिल हुन नसकेको अवस्थामा छुट पाएको अनुमान गर्न पनि मिल्दैन र आयकर ऐनको व्यवस्थानूसार कारवाही नगरी वस्न पनि मिल्दैन । तसर्थः प्रतिषेध सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप निवेदकले प्रस्तुत निवेदन दिन मिल्ने नदेखिंदा समेत निवेदन जिकीर पुग्न सक्ने भन्न नमिलेवाट प्रस्तुत रिट निवेदन  खारेज हुनु पर्छ  भन्ने बहस जिकीर समेत सुनियो ।

      ११.    आज निर्णय सुनाउन पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन जिकीरर प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ एवं विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकीर तथा बहसनोट समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत अनुमती प्राप्त गरी संचालन भई रहेकोमा विवाद देखिदैन । अन्तःशुल्क छुट सुविधान पाई रहेको कुरा मिसिल सामेल रहेको अन्तःशुल्क बिभाग लाजिमपाटको प.सं.(प्र) ३-२ स्वस्तिक आई.०४८।४९ च.नं. १९७ मिति २०४ढ।१।१४ को फोटो प्रतिलिपिबाट देखिन्छ मिसिल सामेल रहेको उद्योग बिभाग  सुविधा शाखाको प.सं. ०४८।४९ उ.वि.सु.२३ (स्वस्तिक आयल ई) मिति २०४८।२।९ मा कर कार्यालय बिराटनगरलाई उक्त स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को आयकर छुट सम्वन्धी कारवाही भई रहेको व्यहोरा जानकारी गराएको तथा सोही बिभागबाट मिति ०५१।६।१८ एवं ०५१।९।१० मा कर कार्यालय बिराटनगरलाई लेखेको पत्रमा आयकर छुट सम्वन्धी कारवाही टुङ्गी नसकेको जानकारी गराएको र सोही बिभागबाट कर बिभाग लाजिम्पाटलाई सम्वोधन गरिएको पत्रमा स्वस्तिक आयल समेतको आयकर छुट सम्वन्धी कारवाही टूङी नसकेको जानकारी गराइएको र सोही विभागवाट कर विभाग लाजिम्पाटलाई संवोधन गरिएको पत्रमा स्वस्तिक आयल समेतको आयकर छुट सम्बन्धी कारावही टुङ्गी नसकेकोले हाललाई आयकर दर्ता प्रमाण पत्र नवीकरण गरी दिने आवस्यक व्यवस्था हुन भनि लेखि गएको देखिन्छ। उद्योग मन्त्रालयको आ.प्र.शाखाबाट कर कार्यालय, विराटनगरको नाममा मिति २०५३।९।१६ मा स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिजको आयकर छुट सम्बन्धी निर्णय टुङ्गो नलागुन्जेल माग अनुरुप आयकर निर्धारण नहुन र आयकर दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गरी दिन लेखि गएको समेत पाइन्छ। प्रमुख कर अधिकृत कर कार्यालय बिराटनगरको लिखित जवाफमा रिट विनेदकले आयकर छुट पाउनू पर्ने भन्ने जिकीर लिएको तर निजले यथा समयमा सम्वन्धित बिभागवाट आयकर छुट सुविधा प्राप्त गरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेको भनि उल्लेख गरेको देखिंदा जम्मा द्द कुराको जिकीर लिएको पाइन्छ । पहिलो कुरामा छुट पाएको प्रमाण नभएको भन्ने र दोश्रो कुरामा दाखिल भएको विवरण अनुसार समयमै फछ्र्यौट गर्नु पर्ने बाध्यता छुट सम्बन्धी प्रमाणपत्र नभएको भन्ने तर्फ कारवाही भएको जानकारी कर कार्यालय बिराटनगरालाई भएको तथ्य माथि उल्लेख भएको पत्र प्रतिलिपवाट देखिन्छ तथा समयमै फछ्र्यौट गरिनु पर्ने भन्ने तर्फ समेत माथि उल्लेख भएका उद्योग बिभाग वा उद्योग मन्त्रालयको पत्रब्दारा आयकर प्रमाणपत्र नवीकरण गरी दिन लेखी आएकोवाट सो अनुसार गर्न नमिल्ने भन्ने कर कर्यालयको जिकीर देखिदैन । गर्न नमिल्ने भए सोही अनुसार लेखी गएको समेत पाइदैन । छुट सम्बन्धी सुविधा दिने श्री ५ को सरकारको सम्बन्धीत कार्यालयको अनुरोध अनुसार गर्न नमिली फछ्र्यौट नै गर्नु पर्ने वाध्यता के हो देखिदैन । यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन हेरिंदा उक्त उद्योग श्री ५ को सरकार उद्योग बिभागको प.सं. २०४१।४२ उ.वि.इ.सा.३११५।७-२५ च.नं. ५६२५ मिति २०४१।६।८ को पत्रवाट उत्पादन मुलक ठुला उद्योगको रुपमा इजाजत प्राप्त गरी २०४१।८।२६।३ का दिन कम्पनी दर्ता भएको रहेछ । म्याद भित्र उत्पादन प्रारम्भ हुन नसकी म्याद थपको निवेदनमा उद्योग बिभागकवाट ०४६ साल चैत्र मसान्त सम्मको लागि म्याद थप भएको र मिति २०४६।२।२ देखि उक्त उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रारम्भ गरेको भनी उल्लेख भएको छ । २०४४।७।१ देखि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा दोश्रो संशोधन  भएको भएपनि शंशोधित दफा १०(२) को प्रावधान अनुरुप तोकिएको अवधी भित्र उत्पादन शुरु गरेको भए अनुमती प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै सुविधा पाउने भनी व्यवस्था भए बमोजिम सुविधा प्राप्त गर्न उद्योग बिभागमा निवेदन दिई कारवाही चलि रहेकोमा तथा आयकर छुट सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने निर्णय नहुंदै कर कार्यालय, विराटनगरवाट आयकर निर्धारण गर्न लागेको ले आयकर छुट सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म आयकर निर्धारण नगर्नुभनि प्रतिरक्षीको नाममा प्रतिषेध जारी गरी पाउं भनि उल्लेख भएको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को संशोधित दफा १०(२) को व्यवस्था हेर्दा यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि यसै ऐन बमोजिम अनुमती प्राप्त गरी यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै उत्पादन शुरु गर्ने वा अनुमती पत्रमा तोकिएको अवधी भित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधी किटिएको जती सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा अनुमती प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिमनै पाउने छ र अवधी नकिटिएको सुविधा, सहुलियत र संरक्षणको हकमा यसै दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पाउनेछ । भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। मिसिल सामेल रहेको फोटो प्रतिवाट निवेदकले मिति २०४८।९।८ मा प्रमुख कर अधिकृत, कर कार्यालय बिराटनगरलाई सम्वोधन गरि लेखेको पत्रवाट उक्त उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको मितिवाट हालसम्म भएको कार्य प्रगति हेर्दा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुल्य अभिवृद्धि गरी उत्पादित वस्तु उपलव्ध गराउंदै आएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (संशोधन सहीत) २०३८ को तत्कालिन दफा १० (क) (२) (क) बमोजिम पांच वर्षको लागी आयकर छुट सुविधा पाउन निवेदन गरेको देखिन्छ । माथि गरिएको विवेचनावाट स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.प्रशोधित खानेतेल उत्पादन गर्ने ठुलो उद्योगको रुमा स्थापित भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत सुविधा पाउन सक्ने स्थितिको उद्योग भएको आधारमा आयकर छुट प्राप्तीको लागि कारवाही चली रहेको र कुनै निर्णयमा पुग्न सकी रहेको नभएपनि आयकर  दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गरी गरि दिने भनी सम्वन्धित विभागवाट पत्राचार भइ रहेको स्थिति र सो सम्बन्धी सम्पुर्ण जानकारी कर कार्यलय विराटनगरलाई भई रेको देखिंदा तथा अरु वढी बुझ्नुपर्ने वा जानकारी प्राप्त गर्नु पर्ने आवशक्यता देखिए तत्सम्वन्धी जानकारी सम्वन्धित बिभागवाटै प्राप्त गर्न सक्ने छंदाछदै पनि कर कर्यालय बिराटनगरावाट मिति २०५०।६।१४ मा उक्त उद्योगलाई आय विवरण सहतिको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसावलाई पुष्टि गर्ने वहीखाता वील भरपाई आदि लिई खाता परिक्षण गराउने कार्यको लागी सात दिन भित्र उपस्थित हुने सूचना दिएको मिसिल सामेल रहेको पत्रको फोटो प्रतिवाट देखिन्छ । प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सुविधा पाउन सक्ने अवस्था तथा सुविधा प्राप्ती तर्फको कारवाही नटुंङिदै र सम्वन्धित बिभाग एवं मन्त्रालयवाट जानकारी दिंदा दिदै पनि कर कार्यालय विराटनगरवाट सात दिने उपस्थित हुने सूचना पाएवाट कर निर्धारण प्रकृया प्रारम्भ हुन लागेको देखि यस अदालतमा प्रतिषेध सम्वन्धी निवेदन पर्न आई कारण देखाउ आदेश जारी भएकोमा कर कार्यालय, बिराटनगरवाट मिति २०५०।९।२ट मा सूचना वुझी २०५०।१०।८ मा लिखित जवाफ फिराएको देखिन्छ । उक्त लिखित जवाफ हेर्दा आयकर निर्धारण भई ससकेको नभई निरिक्षण परीक्षणको कार्यसम्म प्रारम्भ भएको देखिएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत उत्पादन मुलक ठुला उद्योगले आयकर सुविधा पाउन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेवाट र त्यस तर्फ कारवाही समेत चली रहेको भन्ने देखिएकोले त्यस तर्फ ध्यान नदिई आयकर निर्धारण गर्ने तर्फको प्रकृया प्रारम्भ गरेको मुनासिब भन्न नमिलकोले स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का. आयकर सुविधा सम्बन्धी कारवाही निर्णय नभएसम्म निवेदकको आयकर निर्धारण नगर्नु भन्ने कर कार्यालय विराटनगरको नाममा प्रतिषेध जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत बिपक्षीलाई दिई मिसिल नियमानूसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोक प्रताप राणा

 

इति सम्बत ०५३ साल माघ २३ गते रोज ४ शुभम् ।