निर्णय नं. १७३३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७३३     ने.का.प. २०४० अङ् ८

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रिट नम्बर ७४६

आदेश भएको मिति : २०४०।८।२५।१ मा

निवेदक      : का.जि.बालाजु स्थित दि नेपाल डिष्टीलरीज (प्रा) लि.का मार्फतबाट ऐ.को प्रबन्धक    सञ्चालक ऐ.ऐ बस्ने सोली रुस्तमणी मानेक शाह

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभागसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   अन्तःशुल्कको सम्बन्ध उत्पादन भएको मदिरासँग रहन्छ । मदिरा उत्पादन नभएपछि त्यसमा अन्तःशुल्क लाग्ने प्रश्न नआउने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी अन्तःशुल्क विभागले अन्तःशुल्क कार्यालयलाई लेखेको पत्र र सो पत्रको आधारमा अन्तःशुल्क कार्यालयले मिति २०३९।२।१०।२ र मिति २०३९।३।९।३ को पत्र बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३९।४।११।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ : उपरोक्त विषय निवेदकले आर्थिक वर्ष ०३२।३३ मा निम्नकोटी मदिरा उत्पादन गर्ने गरी मिति २०३२ साल कार्तिक ९ गतेमा कबुलीयत गर्नुभएकोमा कबुलीयत अनुसार वार्षिक न्यूनतम ग्यारेण्टी अन्तःशुल्क रु.२,००,०००। को दामासाहीले हुने रकम र सुद समेत तिर्न नपर्ने कारण छैन । तसर्थ कबुलीयत अनुसार माथि उल्लेखित रु.२,००,०००। को दामासाहीले हुने रकम र सुद समेत असूल गराउनु होला भनी अन्तःशुल्क विभागबाट लेखी आएकोले उक्त रकम तुरून्तै यस कार्यालयमा दाखिल गर्न ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ भनी निवेदकलाई मिति २०३९।२।१०।२ मा र उक्त सम्बन्धमा त्यस डिष्टीलरीजले बुझाउनुपर्ने दामासाहीले रु.१,४४,१०९।६० एकलाख चवालिसहजार एकसय नौ रूपैयाँ साठीपैसा बुझाउनुपर्ने हुँदा सो र त्यस्को दशौंदका दरले हालसम्मको सुद तुरून्तै दाखिला गर्न ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । लेखिएबमोजिम बुझाउन नल्याउनु भएमा सरकारी बाँकी सरह मदिरा ऐन, २०३१ बमोजिम उक्त रकम असूल उपर गरिने हुँदा सो पनि जानकारी गराइएको छ भनी निवेदकलाई मिति २०३९।३।९।३ मा पत्र दिइएको रहेछ ।

३.    मिति २०३२।७।९ गते अन्तःशुल्क विभागले निवेदकलाई गराएको कबुलीयतनामामा निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्न निवेदकले नयाँ प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने नयाँ प्लान्टबाट उत्पादन इजाजत लिनुपर्ने इजाजत लिई उत्पादन गरेपछि न्यूनतम ग्यारेन्टीको दामासाही बुझाउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । निवेदकले उपरोक्त कबुलीयत बमोजिम नयाँ प्लान्ट तयार गर्दा सो प्लान्टलाई चाहिने ब्वाइलर समय भित्र उपलब्ध हुन नसकी २०३३ साल श्रावणमा मात्र नयाँ प्लान्ट तयार गर्नसकेको र सो कुराको जानकारी अन्तःशुल्क विभागमा मिति २०३३।५।३ मा निवेदकले दिएको थिएँ । मेरो निवेदन अन्तःशुल्क विभागमा परेपछि अन्तःशुल्क विभागले मिति २०३३।७।५।५ मा पुनः कबुलीयत गरायो । जसमा मिति २०३३।५।३ मा अन्तःशुल्क विभागमा दिएको निवेदनलाई उल्लेख गरी ब्वाइलर जडान गर्न केही समय लागेको र हाल ब्वाइलर जडान भई प्लान्ट तयार गरिसकेको भन्ने कुरालाई मान्यता दिई अब सो नयाँ प्लान्टबाट ०३४ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि ०४० भू.पी.र सो भन्दा बढी भू.पी.शक्तिको निम्न खालको स्वस्थकर मदिरा उत्पादन गर्ने र मेरो साविक निवेदन समेतको आधारमा ०३४ साल मसान्त सम्मको वार्षिक न्यूनतम अन्तःशुल्क रु.२ लाख बुझाउनुपर्ने शर्त रहेको छ । उक्त कबुलीयत अनुसार निवेदकले न्यूनतम अन्तःशुल्क २ लाख बुझाई पनि सकेको छु । मिति २०३३ साल कार्तिक ५ गतेको कबुलीयतले २०३२।०३३ मा नयाँ प्लान्ट तयार हुन नसकेको र मदिरा उत्पादन गर्न नसकेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ र २०३२।०३३ को दामासाहीले हुने अन्तःशुल्क बाँकी रहेको वा बुझाउनुपर्ने शर्त छैन साथै उत्पादन भए पनि नभए पनि आ.ब.२०३३।०३४ को लागि निवेदकको २ लाख अन्तःशुल्क बुझाउनुपर्ने शर्त रहेको छ र सोही बमोजिम बुझाइआएको छु । मिति २०३३।७।५ को कबुलीयतका शर्तहरू जस्तै मिति २०३२।७।९।१ को कबुलीयतमा शर्तहरू छैनन् । २०३३।७।५ को कबुलीयत जस्तै काम गरे पनि नगरे पनि नयाँ प्लान्ट जडान भए पनि नभए पनि न्यूनतम अन्तःशुल्क रु.२ लाख तिर्ने शर्त मिति २०३२।८।१ को कबुलीयतमामा छैन ।

४.    अन्तःशुल्क विभागबाट सोही आठ जिल्लाको लागि न्यूनतम अन्तःशुल्क २ लाख बुझाउने गरी निवेदकलाई २०३३।०३४, २०३४।०३५, २०३५।०३६, २०३६।०३७, २०३७।०३८ र २०३८।०३९ को लागि पृथक–पृथक कबुलीयत गराई निम्न खालको मदिरा उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने इजाजत सालसालै दिइँदैआएको छ । आ.ब.२०३२।०३३ को दामासाहीले हुने न्यूनतम अन्तःशुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी भए उपरोक्त आ.ब.हरूको कबुलीयतमा सो कुरा उल्लेख हुन्थ्यो सरकारी बाँकी भएको व्यक्तिलाई सो बाँकी तिरो नबुझाई वा तिर्ने बुझाउने कागज नगराई पुनः त्यही काम गर्न दिइन्न ।

५.    आ.ब. २०३२।२०३३ को कबुलीयत अनुसार सो आ.व.मा नयाँ प्लान्ट तयार हुन नसकी सो नयाँ प्लान्टबाट उत्पादन गर्ने इजाजत मिति ०३३।७।५ मा मात्र हामीले पाएका छौं । यस स्थितिमा मिति २०३२।७।९ को कबुलीयत अनुसार हामीलाई दामासाही अन्तःशुल्कको रकम लाग्नु नपर्ने स्पष्टै देखिन्छ ।

६.    विपक्षीहरू द्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिड्डल बेञ्चको             मिति ०३९।४।२७।४ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्न प्रकारको छन् :

७.    मिति २०३२।७।९ को कबुलीयतमा मदिरा उत्पादन भएपछि मात्र अन्तःशुल्क बुझाउछु भन्ने कुरा उल्लेख नगरी इजाजत पाएको मिति देखि २०३३ आषाढ मसान्त सम्ममा उक्त डिष्टीलरीबाट वार्षिक न्यूनतम अन्तःशुल्क रु.दुई लाख दामासाहीले हुने रकम बुझाउने छु सो बुझाइन भने सो रकम उक्त डिष्टीलरी र मेरो घर घरानबाट नपुग अन्तःशुल्क उपर गरी लिनु भनी किटान साथ किटान गरी सकेपछि उक्त रकममा दाखिला गर्न ल्याउनु भनी निवेदक पक्षलाई भन्न लेख्न र असूल गरी लिन कुनै पनि कानुनी बाधा नभएको स्पष्ट छ बाँकी सरह रकम असूल गर्न तर्फको कानुन नियमानुसारको कारवाहीमा निवेदक पक्षलाई कुनै पनि असर नपरेको प्रष्ट छ ।

८.    पट्टा कबुलीयतमा भएको शर्त अनुसारको काम कारवाहीबाट पट्टा शब्दले नै कुनै बढी पक्षलाई असर गर्दैन । भएका कबुलीयत अनुसार हुन गर्नुपर्छ भन्ने समेत सम्मानित अदालतको फुलबेञ्चबाट सम्वत् २०३६ सालको रि.फु.नं.४०,४१,४२,४३ र ४८ समेतमा मिति २०३८।६।१६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त भइसकेको पनि छ र सम्बन्धित विषय पनि सोही अनुरूपको हुँदा पक्ष निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने सिद्ध छ भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभाग र अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको एउटै मिलानको लिखितजवाफ ।

९.    तारेखमा रहेका निवेदकको वारेस रामगोपाल श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको र विपक्षी अन्तःशुल्क विभाग समेत तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस   समेत सुनियो ।

१०.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? निर्णय दिनुपरेको छ ।

११.    यसमा निम्नकोटीको मदिरा बागमती अञ्चलका आठ जिल्लाहरूमा बिक्री वितरण गर्नको लागि नयाँ डिष्टीलरी प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभागको सूचना बमोजिम निवेदकले २०३३ साल आषाढ मसान्तसम्ममा उक्त नयाँ प्लान्टबाट त्यस डिष्टीलरीले निम्न खालको मदिरा उत्पादत गर्ने इजाजतपत्र पाएको मिति देखि २०३३ साल आषाढ मसान्तमा उक्त डिष्टीलरीबाट वार्षिक न्यूनतम अन्तःशुल्क रु.२,००,०००। दुई लाखको दामासाहीले दिने गरी मिति २०३२।७।९ मा कबुलीयत भएको देखिन्छ ।

१२.   २०३३ साल आषाढ मसान्तसम्ममा नयाँ प्लान्ट जडान भएको पाइन्न । नयाँ प्लान्ट स्थापना गर्न एकलाख रूपैयाँ बैड्ढ ग्यारेन्टी दिनुपर्ने र डिष्टीलरी बनी उत्पादन शुरू भएपछि उक्त बैड्ढ ग्यारेन्टी खारेज गरिने भन्ने उक्त सूचनाको दफा ४ मा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१३.   इजाजतपत्र पाएको आर्थिक वर्ष भित्रमा नयाँ प्लान्ट जडान भई नसकेको कुरामा विवाद  देखिँदैन । नयाँ प्लान्ट २०३३ साल श्रावणमा मात्र जडान भएको कुरा रिट निवेदकले ०३३।५।३ मा इजाजतपत्रको लागि दिएको निवेदनमा उल्लेख भएको छ र यसमा विवाद छैन । २०३३ साल आषाढ मसान्त सम्ममा प्लान्ट नै जडान भई नसकेको हुँदा त्यसबाट कबुलीयत अनुसार मदिरा उत्पादन हुनसक्ने स्थिति नै भएन र यो कुरा अन्तःशुल्क कार्यालयले पनि स्वीकार गरेकै छ । अन्तःशुल्कको सम्बन्ध उत्पादन भएको मदिरासँग रहन्छ । मदिरा उत्पादन नभएपछि त्यसमा अन्तःशुल्क लाग्ने प्रश्न आउँदैन । अतः दामासाहीले हुनआउने रकम दाखिला गर्न ल्याउनु भनी अन्तःशुल्क कार्यालयले रिट निवेदक सोली रतमणी मनिक शाहलाई मिति २०३९।३।९।३ को पत्र र सो रकम असूल गर्नु भनी अन्तःशुल्क विभागले अन्तःशुल्क कार्यालयलाई दिएको मिति २०३९।२।१० को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग २५ गते रोज १ शुभम् ।

 

