निर्णय नं. ६२७७ - हक कायम दर्ता
निर्णय नं. ६२७७ ने.का.प.२०५३ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
संवत २०५१ दे.पु.नं. ......... २०७३
फैसला मितिः २०५३।४।९।४
मुद्दाः हक कायम दर्ता ।
पुनरावेदक
वादीः शिव प्रसादको छोरा गण्डकी अंचल जिल्ला कास्की पो.न.पा.वडा नं. २ भिरुवा वस्ने वर्ष ६९ को प्रज्ञा सागर पराजुली ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
प्रतिवादीः ऐ.ऐ.वडा नं.४ टुडीखेल वस्ने थिर कुमारी पराजुली ।
§ विर्ता विवरण भर्ने कर्तव्य विर्तावालाको हुने र विर्ता परिणत गरी रैकरमा दर्ता गरि दिने कार्य मालपोत कार्यालयको हुने ।
(प्र.नं.१७)
§ मालापोत कार्यालयले मौकामा भरेको विवरण अनुसार दर्ता नगरी दिएका कारणले मात्र विर्ता विवरण वमोजिम दर्ता गर्न पाउने हक जाने भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१७)
§ विवादीत जग्गाको विषयमा विभिन्न प्रकारले मुद्दा परे पनि यस्को यति हक पुग्छ भन्ने ठहर भै सकेको अवस्था नदेखिई पुरा जग्गामा दावी लिएको विवरण सम्म दाखिल गरेको दर्ता गराई सकेको अवस्था नभएको कारण देखाई फैसला हुदै आएको देखिन आएवाट पुर्व फैसलाहरुले नै यी पुनरावेदक वादीको हक स्थापित नभई प्रत्यर्थी प्रतिवादीको मात्र हक स्थापित भई सकेको भन्ने मिल्ने अवस्था पनि देखिएन ।
(प्र.नं.१८)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः
विद्धान अधिवक्ता श्री गणेश प्रसाद खरेल
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः
विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल ।
अबलम्वित नजीर :
फैसला
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति ०५०।९।२९ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९(१) (ग) बमोजिम पर्न आएको पुनरावेदन सहितको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः
२. रत्नाखर पराजुलीका नाउंमा १८७७ सालमा विर्ता लाल मोहर भएको अंशियारा विचमा वण्डा हुंदा मेरा पिता शिव प्रसादको अंश हकको पुर्व वाटो पश्चिम वाटो उत्तर गोपालको सांध, दक्षिण झलक वहादुर उदासको सांध यति ४ किल्ला भित्रको विजमाना ।।६ तिरो रु.। ५२ लागेको ठुलो वगर भन्ने जग्गा विर्ता उन्मूलन ऐन लागु भएपछि पिता शिव प्रसादले विर्ता विवरण दाखेल गर्नु भएको रैकरमा परिणत हुन वांकी रहेको अवस्था गज वहादुर गुरुङलाई २०१८ सालमा रु.९९। मा हदमुनीको राजिनामा गरी दिएपछि निज गज वहादुरले घर वनाउन नक्सा पास गर्ने शिलशिलामा विष्णुमायाको विरोध परि कारवाही हुदै जादा सर्बोच्च अदालत वाट विर्ता विवरण वमोजिम शिव प्रसादका नाउंमा दर्ता भै नसकेको हुनाले निजवाट लिएको राजिनामा बदर हुने भनि फैसला भै पिता शिव प्रसादकै हकमा फर्किएको र पिताजीको शेषपछि मेरो हक हुन आएको उक्त ४ किल्ला भित्रको पो.न.पा. वडा नं. १ कि.नं. ६५१ ज.रो. ०-११-०.१/४ को जग्गा विपक्षी समेतका उपर जग्गा खिचोला मुद्दा परि विपक्षीका पति तारा प्रसाद र मेरो पिताको वरावर हक हुने भनि सर्बोच्च अदालतवाट २०४०।८।१८ मा फैसला भएको छ । सोही फैसला समेतका आधारमा जग्गा दर्ता गरी पाउं भनि मा.पो.का.कास्कीमा निवेदन दिएकोमा ०४४।३।३ मा निर्णय भै ग.अं.अ.मा मेरो पुनरावेदन परि मा.पो.का. को पर्चा बदर गरी मा.पो.का.कास्कीमा तारेख तोकि पठाएकोमा मा.पो.का.वाट ०४६।६।२९ मा अदालतवाट हक कायम गरी ल्याएका वखत फैसला अनुसार हुने भनि सुनाएको र पिताको शेषपछि मेरो हक भएको र मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्था विपक्षीले गराएको दर्ता र सो दर्ता गर्ने गरेको निर्णय समेत गैर कानूनी भएकोले सो बदर गरी मेरा नाउंमा दर्ता गरी पाउं भन्ने समेत प्रज्ञा सागर पराजुलीको फिराद पत्र ।
३. सर्बोच्च अदालतको मिति ०४०।८।१८ को फैसलाले वादीका पिता शिव प्रसादको हक नठहर्ने भनि प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यस कारण सो ठुलो वगर भन्ने जग्गामा वादीको कुनै हक अधिकार छैन । विवादित कि.नं. ६५१ पुरै जग्गा मेरो मात्र हकको जग्गा हो । वादीको हक लाग्ने र वादीको नाउंमा दर्ता हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोरोको थिर कुमारी पराजुलीको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. २०३६।८।१४ मा गण्डकी अंचल अदालतवाट वरावरी हक लाग्ने ठहरी निर्णय भएको देखिदा प्रतिवादीले आफ्नो मात्र एकलौटी हक भएको सवुद वेगर विवादीत कि.नं. ६५१ को ०-११-०.१/४ पुरै जग्गा दर्ता गराएको र पुरै जग्गा मेरो हकको प्रतिवादीले मुद्दा पर्दा पर्दै गराएको दर्ता बदर गरी पाउं भन्ने हकमा तारा प्रसाद र शिव प्रसादको वरावरी अर्थात विवादीत जग्गा रोपनी ०-११-०.१/४ को आधा ०-५-२.१/२ जग्गामा सम्म वादीको हक कायम हुनेमा पुरै हक कायम गरी पाउं भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन । विवादीत कि.नं. ६५१ को ०-११-०.१/४ को आधा ०-५-२.१/२ जग्गा सम्म प्रतिवादीले गराएको दर्ता बदर भै वादीको हक कायम भै वादीका नाउंमा दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु कास्की जिल्ला अदालतको मिति ०४९।१२।३० को फैसला ।
५. विवादित जग्गामावादीको हक लाग्ने कुनै फैसला भएको छैन । मेरो हक अधिकारको पुरै जग्गालाई विपक्षी वादी प्रज्ञासागरको आधा हक हुने भनि मेरो नाउंको दर्ता बदर हुने गरी भएको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला कानूनी त्रुटि पूर्ण हुंदा सो फैसला बदर गरी पाउं भन्ने समेत प्रतिवादी थिर कुमारी पराजुलीको पु.वे.अ.पोखरामा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. विपक्षीका पति तारा प्रसादले सर्वेनापीमा जग्गा नापी कित्ताकाट गराउन नसकेको विपक्षीको हक भए उजुर गर्नु पर्ने म्याद भित्र उजुर नपरेको अवस्थामा विपक्षीको आधा हक ठहर गरी भएको कास्की जि.अ.को. इन्साफ नमिलेकोले मलाई हराएको हदसम्मको अर्थात आधा विपक्षको ठहराएको फैसला उल्टाई कि.नं. ६५१ को पुरै कित्ता मेरै हक कायम गरी मेरा नाउंमा दर्ता गरी पाउं भन्ने समेत वादी प्रज्ञासागर पराजुलीको पुनरावेदन अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदन पत्र ।
७. यसै जग्गा विषयमा सर्बोच्च अदालत डिभिजन वेन्चवाट मिति २०४०।८।१८ मा वादी प्रज्ञासागरको दावी नपुग्ने भनि निर्णय भै सकेको भन्ने देखिन आएकोले हाल परेको सोही जग्गा विषयको मुद्दामा यी वादीको आधा हक कायम हुने ठहर्याएको कास्की जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुंदा बदर हुने ठहर्छ पुनरावेदक वादीको दावी र पुनरावेदन जिकिर समेत नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति ०५०।९।२९।५ को फैसला ।
८. पुनरावेदन अदालत पोखराले मलाई हराई गरेको फैसलामा चित्त नवुझेको हुंदा पुनरावेदन गरेको छु । पुनरावेदन अदालतवाट गलत अर्थ गरी बदर भै सकेको फैसलाको आधारमा भएको दर्तालाई मान्यता दिई जग्गामा मेरो हक समाप्त भै सकेको भन्नू सारै नै त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला उल्टाई मेरो दावी वमोजिम गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको वादी प्रज्ञासागर पराजुलीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
९. यसमा वादी प्रज्ञासागर पराजुली प्र.विष्णुमायाको मु.स.गर्ने थिर कुमारी पराजुली समेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा मिति ०४०।८।१८ को श्री सर्बोच्च अदालतको फैसलाले मिति ०३६।८।१४ को श्री गण्डकी अंचल अदालतको फैसला सदर गरेको देखिएको छ । सो फैसलावाट विवादीत सम्पुर्ण जग्गामा वादी दावी नपुग्ने ठहर भएको र दुवै वादी प्रतिवादीको वरावर हक देखिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिनुका साथै दुवै पक्ष विपक्षले विर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ अनुसार दर्ता गराउन नसकेको भन्ने वूंदा समेतवाट वादीको आधा हक कायम हुने ठहराएको शुरुको इन्साफ उल्टी गरी भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला फरक पर्ने देखिएकोले अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलाशको मिति ०५२।८।१९।३ को आदेश ।
१०. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो। पुनरावेदक वादी तर्फवाट रहनु भएका विद्धान अधिवक्ता श्री गणेश प्रसाद खरेलले सर्बोच्च अदालतको मिति ०४०।८।१८ को फैसलाले विवादित कित्ता जग्गामा दुवै थरको वरावर हक लाग्ने भन्ने भएको, दुवैथरीले विर्ता विवरण भरेको, २०४० सालको यिनै पक्ष विपक्षहरु संगको जग्गा खिचोला मुद्दाको फैसलाको अर्थ गरेवाट नै पुनरावेदकको हक पुग्ने देखिने हुंदा शुरु फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण हुंदा बदर गरी शुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला यथावत कायम राखी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. त्यस्तै प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाट रहनु भएका कानून व्यवसायी द्वय विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले प्रस्तुत फिराद हदम्याद नाघी परेको छ, फैसला कार्यान्वयनको शन्दर्भमा यी पुनरावेदक मालपोत कार्यलयमा गएका होइनन्, मालपोत कार्यालयले सुनाएको आधारवाट हदम्याद प्राप्त हुन सक्दैन, तत्कालिन गण्डकी अंचल अदालतको फैसलाले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको छ, ०३८।५।१८ मा विवादीत जग्गा प्रतिवादीको नाउंमा पुरै दर्ता भई सकेको छ, फिरादमा उक्त दर्ता बदर गरी पाउं भन्ने दावा छैन, ०२९।५।१४ को सर्बोच्च अदालतको फैसलाले शिव प्रसादको हक नपुग्ने ठहर गरेको छ, ०३६।८।१४ को गण्डकी अंचल अदालतको फैसलामा वरावरी हक लाग्ने भन्ने उल्लेख गरे पनि दावा खारेज गर्ने गरेको शुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ, १९ सालको विर्ता विवरण वमोजिम ०३८ सालमा प्रतिवादीका नाउंमा जग्गा दर्ता भै सकेको छ, फिरादमा दर्ताको दावा छैन, वादीका नाउंमा रै.प.दर्ता भएको छैन, विर्ता जग्गा रै.प.नगरी हक हुन सक्दैन, ०२९ सालको सर्बोच्च अदालतको फैसलाले पनि जग्गा नम्वरी नभएको भन्ने प्रमाणित गरेको छ । प्रतिवादीका नाउंमा मिति ०३८।५।१८ मा रै.प.दर्ता भएपछि तह तह हुंदै अनिता गुरुङ समेतका नाउंमा विवादीत जग्गा विक्री भई सकेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो ।
१३. पुनरावेदक वादी प्रज्ञा सागरको तर्फवाट रहनु भएका विद्धान अधिवक्ता श्री गणेश प्रसाद खरेलले सर्बोच्च अदालतको मिति ०२९।५।१४ र मिति ०४०।८।१८ को फैसलाले प्रज्ञासागरका पिता शिव प्रसाद र प्रत्यर्थि चिर कुमारीका पति तारा प्रसादका विच हक वेहक नछुटेको र दुवैले विर्ता विवरण भरेको कुरा मानेकै छ, कास्की जि.अ.को फैसलाले वादी प्रज्ञा सागरको आधा जग्गामा हक कायम भएको, ०३८।५।१८ को निर्णय मिति उल्लेख नभए पनि प्रस्तुत मुद्दाको फिरादमा मुद्दा पर्दा पर्दैको अबस्थामा गरेको दर्ता निर्णय समेत बदर गरी पाउं भन्ने माग हुंदा सो माग कै आधारमा आधा जग्गाको दर्ता बदर भएको हो, वादीदावी वमोजिम दर्ता बदर गरी हक कायम गरी न्याय पाउं भन्ने समेत व्यहोराको र प्रत्यर्थि प्रतिवादी तर्फका विद्धान वरिष्ट अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मालपोत कार्यालयले सुनाएको भन्ने आधारमा २०४७।६।२९ मा परेको प्रस्तुत नालेश हदम्याद नाघी परेको छ, जग्गा मिच्नेको १८ नं. र ज.प.को १७ न. ले व्यवस्था गरेको हदम्याद मा.पो.का.ले सुनाएको भन्दैमा अन्यथा हुन सक्दैन, मुद्दा पर्दा पर्दै दर्ता गराएको भन्दैमा अन्यत्र हदम्यादको व्यवस्था भएको पाइन्न । त्यस्तोमा पनि मुद्दा फैसला हुनासाथ म्याद भित्र आउनु पर्दछ भन्ने कानूनको मनसाय हो, विपक्षी प्रज्ञा सागरको वावु शिव प्रसाद र हाम्रो पक्षको पति तारा प्रसादको विवादीत जग्गामा वरावर हक लाग्ने हो भनेर प्रमाणित हुन सक्ने स्थिति छैन, विपक्षीको वावुले गज वहादुरलाई दिएको राजिनामा सदर नहुने र वादीको हक दावी नपुग्ने भन्ने ठहर भई रहेको कुरा मिति २०२९।५।१४ को सर्बोच्च अदालतको फैसलावाट सिद्ध भइरहेको छ, गण्डकी अंचल अदालतको मिति २०३६।८।१४ को फैसलामा प्रसंगवत (obiter Dicta) दुवैको वरावरी हक हुने भनि उल्लेख गरेको वाक्यांश र स.अ.वाट मिति ०४०।८।१८ स.अ.को फैसलामा सोही कुरालाई अंगालिएको कुरालाई वादी पक्षले मुलभुत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ, जवकी मिति ०२९।५।१४ र मिति ०४०।८।१८ को फैसलावाट विपक्षीवाट हक कायम भई रहेको छैन, त्यसैले विवादीत जग्गामा विपक्षीको हक दैया पुग्दैन, ०३८।५।१८ को मा.पो.का. को निर्णय बदर गरी पाउं भन्ने दावी छैन, पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला कानून संगत भएकोले सदर गरी न्याय पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नु भएको वहस नोट समेत हेरियो ।
१४. उपर्यूक्तानुसार अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा विवादीत जग्गा वादीका नाउंमा आधासम्ममा हक कायम हुने समेत ठहराई गरेको शुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१५. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा मिति ०४०।८।१८ को सर्बोच्च अदालतको फैसला वमोजिम विवादीत जग्गा दर्ता गरी पाउं भनि पुनरावेदक वादीले मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयले मिति ०४४।३।३ मा यी प्रत्यर्थि प्रतिवादीका नाउंमा उक्त जग्गा मिति ०३८।५।१८ का निर्णयानुसार रै.प.दर्ता भई सकेकोले सो दर्ता कायम राख्ने र चित्त नवुझे पुनरावेदन गर्न सुनाई दिने भन्ने निर्णय भै सो उपर यी पुनरावेदक वादीको गण्डकी अंचल अदालतमा पुनरावेदन परी उक्त अदालतवाट ०४६।३।२८ मा सो निर्णय बदर गरी मिति २०४०।८।१८ को सर्बोच्च अदालतको फैसलाले हक वेहक गरेको भए सोही वमोजिम र सो यकिन गर्न नसकिने भए अदालतमा जानु भनि सुनाउनु भनि फैसला पश्चात मिति ०४७।६।२९ मा हक वेहक गराई ल्याउनु भनि सुनाएको आधारमा सो को म्याद घछ दिन भित्र प्रस्तुत फिराद पर्न आएको देखियो । मिति ०२९।५।१४ र मिति ०४०।८।१८ को सर्बोच्च अदालतको फैसला समेतवाट वादी प्रतिवादी दुवैथरले विवादीत ठुलो वगर भन्ने जग्गाको विर्ता विवरण भरेको भन्ने र विवादीत जग्गामा दुवैथर विच विवाद परेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त विर्ता विवरण अनुसार रै.प.गरी दर्ता गराई पाउं भनि सही मार्ग अवलम्वन नगरी जग्गा खिचोला गर्यो भनि पुरा जग्गा दावी लिएको कारणले सम्म फेराद खारेज भएपनि मिति ०३६।८।१४ को तत्कालिन गण्डकी अंचल अदालतको फैसलाले वादी प्रतिवादी दुवैको विवादीत जग्गामा वरावर हक लाग्ने वूंदा उल्लेख गरेको सो उपर परेको अनुमतिको निवेदनमा अनुमति भै तत्कालिन पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतले सो वरावर हक लाग्ने भनि गं.अं.अ.ले लेखेको वूंदा सम्म बदर गरी फैसला भएकोमा सर्बोच्च अदालतबाट सो पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अदालतको उक्त वूंदा बदर गरेको फैसला बदर गरी गण्डकी अंचल अदालतको फैसलामा लेखेको वरावर हक लाग्ने भन्ने वाक्यांश सदर गरी मिति ०४०।८।१८ मा फैसला भएको देखिन्छ । सर्बोच्च अदालतवाट उक्त फैसला हुनु पुर्व नै मिति ०३८।५।१८ मा मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थामा उक्त विवादीत जग्गा प्रत्यर्थि प्रतिवादीका नाउंमा दर्ता गरेकोले सो दर्ता बदर गरी पाउं भनि उल्लेख गरी कोर्ट फि समेत राखी प्रस्तुत फिराद दायर भएको देखिंदा हदम्याद नाघी फिराद परेको भन्ने झिकाइएका प्रत्यर्थी तर्फवाट उठाइएको हदम्याद सम्वन्धी र दर्ता बदरमा दावा छैन भन्ने जिकिर मनासिव देखिएन ।
१६. अव विवादीत जग्गामा वादीको समेत हक लाग्ने वा नलाग्ने के हो ? भन्ने तर्फ विचार गर्दा वादीले विवादीत जग्गा आफ्नो हो भनि विर्ता विवरण भरेकोमा विवाद देखिएन । ०२९।५।१५ मा सर्बोच्च अदालतवाट फैसला हुंदा समेत दुवै थरले विर्ता विवरण भरेको र आफ्नो भनि विवाद गरेको अवस्था भएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । गण्डकी अंचल अदालतवाट मिति २०३६।८।१४ मा यिनै वादीको समेत विवादीत जग्गामा वरावर हक लाग्ने भनि सकेपछि सो तथ्य् नदेखाई आफ्नो मात्र हक लाग्ने भनि पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३८।३।२३ को फैसलावाट हक भएको भनि फिल्डवुकमा झगडा जनाउने र वादी समेतलाई नवुझिएका तर्फ दर्ता गरएको देखियो भने सर्बोच्च अदालतको मिति ०४०।८।१८ को फैसलाले सो दर्ताको आधार मध्येको पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अदालतको ०३८।८।२३ को गण्डकी अंचल अदालतको दुवै पक्षको वरावर हक लाग्ने भन्ने वाक्यांश बदर गरेको बदर गरी गण्डकी अंचल अदालतको मिति ०३६।८।१४ को फैसलाले वादी प्रतिवादीको वरावर हक लाग्ने भन्ने निर्णय सम्म सदर गरेको देखिन आउंछ ।
१७. विर्ता विवरण भर्ने कर्तव्य विर्तावालाको हुने र विर्ता परिणत गरी रैकरमा दर्ता गरि दिनेकार्य मालपोत कार्यालयको हुन्छ । मालपोत कार्यालयले मौकामा भरेको विवरण अनुसार दर्ता नगरी दिएका कारणले मात्र विर्ता विवरण वमोजिम दर्ता गर्न पाउने हक जाने भन्न मिल्दैन, रैकर परिणत दर्ता अड्डा खानाले कहिले सम्म गर्नु पर्ने हो कानूनमा व्यवस्था भएको देखिदैन । यी वादी प्रतिवादी विवादीत जग्गाको साविक विर्तावाला रत्नाखरको सन्तान भएकोमा विवाद नभएको दुवैका विचमा वरावर हक लाग्ने कुरामा माथि वर्णित फैसलाहरुमा उल्लेख भएकोमा प्रत्यर्थि प्रतिवादीका नाउंमा एकलौटी हुन गएको कानून वमोजिमको आधार प्रमाण पेश गर्न सकेको अवस्था पनि देखिन आएन ।
१८. उपर्यूक्तानुसार गण्डकी अंचल अदालतको मिति ०४६।३।२८ को फैसलाले हक वेहक भैसकेको नभए हक वेहकमा अदालतमा जानु भनि सुनाउनु भनि गरेको निर्णयमा पुनरावेदन नपरी यी प्रत्यर्थि प्रतिवादीले चित्त वुझाई वसी उक्त फैसला अन्तिम भै वसेको देखिन्छ । गण्डकी अंचल अदालतको सो फैसला वमोजिम मालपोत कार्यालयले हक वेहकमा जानु भनि यी पुनरावेदक वादीलाई सुनाए अनुसार परेको प्रस्तुत फिरादमा पुनरावेदक वादीलाई सुनाए अनुसार परेको प्रस्तुत फिरादमा पुनरावेदक वादीका नाउंमा के कति ? जग्गा दर्ता हुने हो निर्णय गर्न पर्ने अवस्था देखिन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पोखराले पहिले नै हक वेहक भै सकेको भनि शुरु कास्की जिल्ला अदालतले विवादीत जग्गामा पुनरावेदक वादीको आधा हक कायम हुने भै आधा सम्मको दर्ता बदर समेत गर्ने गरी गरेको फैसला बदर गरेको पाइयो । विवादीत जग्गाको विषयमा विभिन्न प्रकारले मुद्दा परे पनि यस्को यति हक पुग्छ भन्ने ठहर भै सकेको अवस्था नदेखिई पुरा जग्गामा दावी लिएको विवरण सम्म दाखिल गरेको दर्ता गराई सकेको अवस्था नभएको कारण देखाई फैसला हुदै आएको देखिन आएवाट पुर्व फैसलाहरुले नै यीपुनरावेदक वादीको हकस्थापित नभई प्रत्यर्थी प्रतिवादीको मात्र हक स्थापित भई सकेको भन्ने मिल्ने अवस्था पनि देखिएन ।
विर्ता विवरण भरेको र फैसलाले समेत हक लाग्ने देखाई दर्ता गर्न गएको स्थितिमा मिति २०३८।५।१८ को मालपोत कार्यालय कास्कीको निर्णयले निजका नाममा विवादीत जग्गा दर्ता गर्न वाधा पर्न गएकोमा माथि विवेचना गरिए वमोजिम यी पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थि प्रतिवादी दुवैपक्ष विवादीत जग्गाको आधा आधा हकदार देखिएकोले आधा जग्गा सम्ममा मिति ०३८।५।१८ मा मालपोत कार्यालय कास्कीको निर्णयले प्रत्यर्थी प्रतिवादीको नाउंमा भएको दर्ता बदर गर्नु पर्नेमा शुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिली गल्ती देखिंदा उल्टी हुन्छ । विवादीत जग्गा मध्ये आधा सम्ममा पुनरावेदक वादीको हक कायम गरी सो हदसम्म दर्ता बदर गरी दर्ता समेत हुने ठहर्याएको शुरु कास्की जिल्ला अदालतको मिति ०४९।१२।३० को फैसला मनासिव ठहर्छ । अरु तपसिल वमोजिम गर्नु ।
तपसिल
पुनरावेदक वादी प्रज्ञासागर पराजुलीकै माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए वमोजिम ठहरेकाले निजले शुरु फिराद गर्दा राखेको कोर्ट फि मध्ये निजले भरी पाउने ठहरेको कोर्ट फि रु.१२५। प्रत्यर्थी प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत पोखरामा मिति ०५०।२।३०।१ र.नं. १०८४ मा धरौट राखेको देखिंदा सो वाट र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फि रु. १८।७५ समेत प्रत्यर्थि प्रतिवादीवाट भराई पाउं भनि माग गर्न आएमा नियम वमोजिम निजलाई भराई दिनु भनि शुरु कास्की जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई दिनु .............. १
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए वमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी भै शुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव ठहरेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसलाको तपसिल वमोजिमको कार्य कार्यान्वयन गर्नु परेन शुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल वमोजिमको कार्यहरु पर्न नियमानुसार गर्नु भनि शुरु कास्की जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई दिनु ............ २
मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु.... ३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.इन्द्रराज पाण्डे
इति संवत ०५३ साल श्रावण ९ गते रोज ४ शुभम ।