निर्णय नं. ९२१४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७१।४।२०।३

  ०६८-WO-११४०

 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : सिरहा जिल्ला, फुलवारिया गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरको प्रा. (विशेष) पदमा कार्यरत वर्ष ५१ को राम विलास महतो कोईरी

विरूद्ध

विपक्षी : कृषि विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

 

§  कर्मचारीको सरूवा गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरूवा गर्दा निजामती ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० द्वारा भौगोलिक क्षेत्रमा बस्नुपर्ने भनी तोकिएको समयावधि, कर्मचारीको उमेर तथा कर्मचारीको बाँकी नोकरी अवधि जस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा सोतर्फ कृषि विभागले ध्यान दिएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदकको तर्फबाट :  विद्वान्‍‍ अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‍‍ उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१, १८(३) को खण्ड (क)

निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ३६

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तरगत दायर भै पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‍ ठहर यस प्रकार छ :

            म निवेदक २०३६।८।१८ मा ना.प्रा.सा. पदमा लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त भई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरूमा कामकाज गर्दै आइरहेको छु । यसै सन्दर्भमा २०६५।११।३० को विभागीय निर्णयानुसार न्यूनतम्‍ सेवा अवधि १^१/_२ (डेढ) वर्ष तोकी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, इलामबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बुमा सरूवा गरिएको थियो । उक्त पत्रमा जुनसुकै व्यहोरा लेखिएको भए पनि मेरो स्वास्थ तथा उमेरका कारणले मैले आफ्नो विभाग तथा मन्त्रालयमा आफ्ना मर्का राख्दै आएको थिएँ । उक्त जिल्लामा अनवरतरूपमा २०६६।३।३१ देखि २०६९।१।३ गतेसम्म सेवा गर्दै आएकोमा मिति २०६८।११।२८ को कृषि विभागको निर्णयले न्यूनतम्‍ सेवा अवधि २ वर्ष तोकी मलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा सरूवा गरियो ।

            उक्त सरूवापश्चात मिति २०६८।१२।३० मा रमाना भई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा हाजिर भै कामकाज गर्दै आएको थिएँ । एकाएक मिति २०६८।११।२८ को कृषि विभागको निर्णयलाई सोही विभागको मिति २०६९।१।६ को निर्णयले बदर गरी पहिला गरिएको सरूवालाई बदर गर्ने काम गरियो । उक्त कामकारवाही निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ४ को दफा १८ को उप दफा ३ को विपरीत भै न्यायसङ्गत नभएको र मेरो संविधान तथा कानूनले दिएको हकमा आधात परेकाले उक्त संशोधित निर्णय बदर गरी पाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम न्यायका खातिर सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु । उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०६८।११।२८ को निर्णय कार्यान्वयन भै सकेकाले सो निर्णयलाई निरन्तरता दिनु भनी परमादेशलगायत जुनसुकै आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ ।

साथै विपक्षीहरूको उक्त गैरकानूनी, गैर संवैधानिक कार्यले मेरो मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आधात पर्न गएकाले विपक्षीहरूको सो कार्य तत्काल नरोकेमा मेरो संविधान एवम्‍ ‍ कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भै मलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले मिति २०६९।१।६ को सरूवा संशोधन निर्णय र २०६९।१।७ को पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई यथावत्‍ काम गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम यो निवेदनपत्रको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रामविलास महतो कोईरीको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु । अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक विपक्षी कृषि विभागको मिति २०६८।११।२८ को निर्णयानुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बुबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, उदयपुर सरूवा भई सो कार्यालयमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा विपक्षी विभागबाट निवेदकलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सोलुखुम्बुमा नै यथावत्‍ राख्ने गरी मिति २०६९।१।६ मा सरूवा संशोधन निर्णय भएको विपक्षी विभागको च.नं.६५४ मिति २०६९।१।७ को पत्रबाट

देखिन्छ । आफूले एकपटक गरेको सरूवासम्बन्धी निर्णय किन संशोधन गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षी विभागको उक्त पत्रमा कुनै कानूनी आधार कारण उल्लेख भएको नदेखिएको र निवेदकको उमेरको हिसाबले पनि निजलाई दुर्गम क्षेत्रमा यथावत्‍ राखिराख्नु उपयुक्त नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म सरूवा संशोधनसम्बन्धी मिति २०६९।१।६ को उक्त निर्णय तथा च.नं. ६५४ को पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु" भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।२।२५ को आदेश ।

 निवेदक राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी भएको र निजको सरूवा गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६, (२)(घ)  मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार विभागीय प्रमुखलाई भएको देखिन्छ भने निजले आफ्नो उजुरी निवेदनमा पनि विभागबाट सरूवा गरेको उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस मन्त्रालयबाट निजको कानूनी एवम्‍ ‍ संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पर्ने गरी कुनै निर्णय गरिएको छैन । यस मन्त्रालयको यो मितिको यस निर्णयले आफ्नो कानूनी एवम्‍ ‍ संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पर्‍यो भनी रिट निवेदनमा समेत उल्लेख गर्न नसकेबाट मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कृषि विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

निवेदक प्रा.स. (विशेष) रामविलास महत्तोलाई कृषि विभागको मिति ०६८।११।२८ को निर्णयले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बुबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय,  उदयपुरमा सरूवा भएको र सो सरूवापत्र

बमोजिम जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बुबाट च.नं. २१९ मिति ०६८।१२।३० मा रमाना भै आउनुभएकाले मिति ०६९।१।८ देखि यस कार्यालयमा हाजिर गराई कामकाज लगाइएको थियो । पुनः कृषि विभागको च.नं. ६५४ मिति ०६९।१।७ को पत्रले सरूवा संशोधन भै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बु नै कायम भएको हुँदा निजलाई उक्त संशोधन पत्रानुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बुको लागि नि.से.नि. २०५० को दफा ४० को अधीनमा रही सरूवापत्र प्राप्त भएको २१ दिनभित्र प.स. ०६८।०६९, च.नं. ६२९, मिति ०६९।२।४ को पत्रबाट रमाना दिइएकोमा निजको चित्त नबुझी ताहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको र सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम मिति ०६९।२।२९ मा हाजिर हुन पाउँ भनी यस कार्यालयमा निवेदन दिनुभएकाले निजलाई मिति ०६९।२।२९ देखि यस कार्यालयमा हाजिर गराइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ । साथै सरूवासम्बन्धी निर्णय किन संशोधन गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको र यस कार्यालयबाट सरूवा संशोधन निर्णय नभएको हुँदा हाम्रो हकमा रिट जारी हुने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कृषि विकास कार्यालय, १३ उदयपुरको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकलाई यस विभागको मिति २०६८।११।२८ को निर्णयानुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बुबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय उदयपुरमा कार्यरत लक्ष्मीनारायण यादवलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सिरहामा र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सिरहामा कार्यरत गंगाराम यादवलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बुमा सरूवा गरिएकोमा सोलुखुम्बु सरूवा गरिएका गंगाराम यादवको सेवा अवधि ५८ वर्ष पूरा हुन करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहेकाले निजको हकमा भएको सरूवाको निर्णय निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम (३) र (६) को व्यवस्थाप्रतिकूल हुन गएको र उक्त सरूवा त्रिकोणात्मकरूपमा समेत भएकाले निज गंगाराम यावदको सरूवा संशोधन गरी यथास्थानमा कायम गराउने क्रममा निवेदकको समेत सरूवा बदर हुन गएकोले उक्त सरूवा निर्णय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार नै गरिएको हुँदा माग अनुसारको रिट जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदकलाई यस विभागबाट गरिएको निर्णयबाट मर्का परेमा सो व्यहोरा खुलाई यस विभागमा निवेदन गरेमा सो विषयमा यस विभागबाट नै उपचार पाउन सक्ने अवस्था रहँदारहँदै सो उपचारको व्यवस्थालाई उपयोग नगरी सीधै सम्मानित अदालतमा उपचार माग गरेको देखिँदा उक्त निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ प्रतिकूल हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ । साथै विपक्षी निवेदक निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम विशेष पदमा बढुवा भएकाले निजलाई समेत माग अनुसारको अन्य जिल्लामा सरूवा मिलान गर्न पद,  समूह, श्रेणीको कारण तत्काल सम्भव नभएकाले यस विभागबाट हुने आगामी सरूवामा निजको सरूवा व्यवस्थापन गरिने नै हुँदा हाललाई सम्मानित अदालबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश तथा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विभाग आफ्नो हकमा समेत महानिर्देशक ख्याम शर्मा पौडेलको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍‍ अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह धामीले मेरो पक्षलाई निजामती सेवा ऐन,२०४९ ले तोकेको अवधिभन्दा बढी समय दुर्गम स्थानमा सेवा गरिसकेपछि सरूवा भएकोमा पुन: सो सरूवा बदर गरी यथास्थानमा नै खटाउने गरी कृषि विभागबाट भएको निर्णयबाट मेरो पक्षको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारमा आघात पुग्नगएको हुँदा कृषि विभागको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा नै निरन्तररूपमा काममा लगाउनु भनी परमादेशसमेत जारी हुनुपर्दछ भनी र विपक्षी कृषि विभागसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍‍ उपन्यायाधिवक्ता श्री मदनबहादुर धामीले निवेदक कानूनले तोकेको अवधि भन्दा बढी कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा बसी सक्नुभएको हुँदा सरूवा बदर हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भएकाले रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

दुबैतर्फका विद्वान्‍‍ कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहससमेतलाई मध्यनजर गर्दै निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. मलाई कृषि विभागको मिति २०६५।११।३० को निर्णयानुसार न्यूनतम्‍ सेवा अवधि डेढ वर्ष तोकी कृषि विकास कार्यालय, इलामबाट कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बुमा सरूवा गरिएकोमा सो कार्यालयबाट मिति २०६८।११।२८ को विभागीय निर्णयले कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा सरूवा गरिएको र सो सरूवा अनुसार रमाना लिई मिति २०६९।१।१२ देखि कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा काम काज गर्दै आएको अवस्थामा एकाएक मिति २०६९।१।६ को विभागीय निर्णय भनी उक्त सरूवा बदर गरी कृषि विकास कार्यालय,सोलुखुम्बुमा नै यथावत्‍ राख्ने निर्णय गरिएको रहेछ । यसबाट मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा समेत आघात परेकोले उक्त मिति २०६९।१।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हाल काम गरिरहेको कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा नै यथावत्‍ कामकाजमा लगाउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी भएको देखिन्छ । मिति २०६८।११।२८ को निर्णयानुसार सरूवा गरिएका मध्ये गंगाराम यादवको सेवा अवधि ५८ वर्ष पूरा हुन करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहेकाले निजको हकमा भएको सरूवा निर्णय निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ३६ को उपनियम (३) र (६) को व्यवस्था प्रतिकूल हुन गएकोले सरूवा बदर गर्नुपरेको हो । आगामी सरूवामा निजको सरूवा व्यवस्थापन गरिने नै हुँदा हाललाई सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश तथा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कृषि विभागसमेतको लिखित जवाफ भएको   पाइयो ।

३. यसमा यी निवेदकलाई कृषि विभागले मिति २०६५।११।३० मा न्यूनतम्‍ सेवा अवधि डेढ वर्ष तोकी कृषि विकास कार्यालय, इलामबाट कृषि विकास कार्यालय, सोलुखुम्बुमा सरूवा गरिएकोमा सो कार्यालयबाट मिति २०६८।११।२८ मा कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा सरूवा गरेको देखिन्छ । मिति २०६८।११।२८ को निर्णयानुसार सरूवा गरिएकामध्ये गंगाराम यादवको सेवा अवधि ५८ वर्ष पूरा हुन करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहेकाले निजको हकमा भएको सरूवा निर्णय निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम (३) र (६) को व्यवस्था प्रतिकूल हुन गएकाले सरूवा बदर गर्नुपरेको हो भनी कृषि विभागले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइए तापनि उक्त सरूवा बदर गर्ने गरी भएको मिति २०६९।१।६को निर्णयमा कुनै कारण उल्लेख भएको देखिँदैन । निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा १८ को उपदफा ३ को खण्ड (क) मा ““क” वा “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “घ” वा “ग” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि" भन्ने र ऐ. को (ख) मा “ग” वा “घ” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “ख” वा “क” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको लागि” भन्ने उल्लेख भई सरूवा गर्दाको मापदण्ड तोकेको देखिन्छ । कृषि विभागले मिति २०६८।११।२८ को सरूवा निर्णय बदर गर्ने गरी मिति २०६९।१।६ मा गरेको निर्णय कानूनअनुकूल भए गरेको देखिएन । कर्मचारीको सरूवा गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरूवा गर्दा निजामती ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० द्वारा भौगोलिक क्षेत्रमा बस्नुपर्ने भनी तोकिएको समयावधि, कर्मचारीको उमेर तथा कर्मचारीको बाँकी नोकरी अवधि जस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा सोतर्फ कृषि विभागले ध्यान दिएको समेत देखिएन ।

४. यसरी माथि उल्लिखित कानूनी प्रावधानको विपरीत भए गरेको सरूवासम्बन्धी निर्णय निवेदन मागबमोजिम बदर गर्नुपर्छ कि भन्नेतर्फ विचार गर्दा यस अदालतको मिति २०६९।२।२५ को अन्तरिम आदेशले कृषि विभागको मिति २०६९।१।६ को निर्णय तथा उक्त विभागको च.नं.६५४ मिति २०६९।१।७को पत्र कार्यान्वयन नभै यी निवेदक कृषि विभागको मिति २०६८।११।२८ को सरूवा निर्णयबमोजिम कृषि विकास कार्यालय, उदयपुरमा नै यथावत्‍ रूपमा कार्यरत रहेको अवस्था भएको र उक्त कानूनी प्रावधान अनुसारको भौगोलिक क्षेत्रमा बस्नुपर्ने समयावधिसमेत पूरा भै सकेको दिखिन्छ भने विपक्षी कृषि विभागको लिखित जवाफको प्रकरण २ (ङ) मा आगामी सरूवामा निजको सरूवा व्यवस्थापन गरिने भनी प्रतिबद्धता जनाएको समेत देखियो । यसरी हाल बहाल रहेको कार्यालयमा कानून अनुसार सेवा गर्नुपर्ने समयावधि पूरा भै सकेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम सोही कार्यालयमा यथावत्‍ राख्नु भनी आदेश गर्दा उक्त कानूनविपरीत हुन जाने समेत देखिएकाले निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गरी रहन पर्ने अवस्था देखिन आएन । अब गरिने सरूवामा कानूनको परिधिभित्र  रही सरूवा व्यवस्थापन गरिने भनी कृषि विभागले आफ्नो लिखित जवाफमा प्रतिबद्धता जनाएको समेत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । अन्तरिम आदेशको उद्देश्यसमेत परिपूर्ति भै सकेको देखिँदा मिति २०६९।२।२५ को अन्तरिम आदेश समेत निष्कृय गरिदिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ

 

इति सवंत् २०७१ साल साउन २० गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : सूर्यप्रसाद रेग्मी