निर्णय नं. १७४५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७४५    ने.का.प. २०४० अङ्क ९

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १०३९

आदेश भएको मिति : २०४०।८।२२।५ मा

निवेदक : जिल्ला ललितपुर ल.पु.न.पं.वडा नं.४ वागडोल बस्ने प्रा.म.से. हेमबहादुर कार्की

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                सेवाबाट हटाउन वा बरखास्त गर्नसक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई ऐनले नै सक्षम बनाएको अवस्थामा नियमको निर्माण नगरी सेवाबाट अवकास दिन मिल्दैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)               कुनै आरोप नलगाई निवृतिभरणमा (“निवृतिभरण दिने गरी”–सम्बन्धित प्रकरणको भावना अनुसार बुझ्न सजिलोका लागि “दिने गरी” भन्ने पदावली राखिएको–संयोजक) सेवाबाट अवकास दिएको अवस्थामा सफाईको मौका नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : निवेदक शाही नेपाली सेनाको प्रा.सेनानी लगायत विभिन्न पदमा रही विगत २० वर्षदेखि अविरल रूपमा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पद अनुरूपको सेवा गर्दैआएकोमा मिति ०३९।६।२४ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार म निवेदकलाई निवृतिभरणमा अवकास दिने गरी गरेको निर्णयमा निम्न लिखित त्रुटि छ ।

३.    सैनिक ऐन, २०१६ लागू हुने व्यक्ति उक्त ऐनमा दफा ३ मा गरेको व्यवस्था अनुसार श्री ५ को इच्छा अनुसारको अवधिसम्म बहाल रहने भए तापनि यो व्यवस्था श्री ५ को सरकारले सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने सम्बन्धमा लागू हुँदैन सैनिक सेवामा रहेको व्यक्ति निसन्देह श्री ५ को इच्छा नभएको खण्डमा निजलाई हटाउन सकिबक्सने व्यवस्था सैनिक ऐनले गरेको छ र यसका लागि पूर्वावस्था विद्यमान छैन । तर श्री ५ को सरकारले सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १४ को अधिकार प्रयोग गर्दाका अवस्थामा लागू हुँदैन । उक्त दफा अनुसार श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी ढंगबाट सैनिक सेवाबाट हटाउन बरखास्त गर्न वा अवकास दिन सक्तैन । सैनिक ऐन र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूको अधिनमा रही उक्त ऐन तथा नियमहरूमा परिकल्पना गरिएको पूर्वावस्था विद्यमान भएको खण्डमा मात्र श्री ५ को सरकारले सैनिक ऐनमा व्यवस्था गरिएको अधिकार प्रयोग गर्नसक्छ तर मलाई अवकास दिँदा सबूत पूर्वावस्थाहरू विद्यमान भएको कुराको उल्लेख छैन । उक्त दफा १४ बमोजिम अन्य प्रकारबाट अवकास दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई कुनै अधिकार प्रदान गरिएको छैन । तसर्थ सैनिक प्राविधिक नियमावली, २०१९ को नियम १४ मा उल्लेखित उमेर ननाघेसम्म निवृतिभरणमा अवकास दिन मिल्दैन । तसर्थ सैनिक ऐन, २०१६ को दफा २६ र दफा ६५ र दफा ३२(१) क. ख. ग. र घ. को समेत त्रुटि हुनगएको छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि पेश गर्नुभन्ने मिति ०३९।८।७ को सिङलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

५.    सैनिक ऐनको दफा ६२(१) को खण्ड (ङ) मा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी वा नगरी नोकरीबाट बरखास्त गर्नसकिने व्यवस्था समेत भएबाट निवेदकलाई शाही सेनाको प्राविधिक महासेनानीको पदबाट हटाएको विषय सैनिक ऐन सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषय छैन भन्न मिल्दैन र सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १३ मा यो ऐन लागू हुने प्रत्येक व्यक्ति श्री ५ को इच्छा अनुसार बहाल रहनेछन् भन्ने र उक्त ऐनको दफा १४ मा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमका अधिनमा रही श्री ५ को सरकारले यो लागू हुने जुनसुकै व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउन वा बरखास्त गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख भएको हुनाले निवेदकको शाही सेनामा रही सेवा गर्ने हक उपरोक्त उल्लेख गरिएअनुसार सैनिक ऐन, २०१६ र त्यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूको अधिनमा रहेर नै गर्नपाउने कुरा हो र कार्य सम्पादन नियमावली, २०२४ (संशोधन सहित) को अनुसूची ३ को दफा १ अनुसार श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा प्रस्ताव पेश भएकोमा शाही नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी हेमबहादुर कार्कीलाई ०३९।६।३० गतेको मितिबाट निवृत्तिभरणमा अवकास गरी दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको सूचना श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयबाट प्राप्त भएको छ भनी भू.पं.स.बाट मिति ०३९।६।२४ को निर्णयमा लेखी आएकोले निवेदकलाई अवकास दिएको हो भन्ने समेतको श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले सेवाबाट अवकास उमेरको हद बाहेक अन्यथा अवकास हुने कानुनमा प्रावधान गरिएको   छैन । सैनिक ऐनको दफा १४ अनुसार सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमका अधिनमा सही सेवाबाट हटाउन वा बरखास्त गर्न श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्नसक्छ । तर निर्णय नै निर्माण नभएमा श्री ५ को सरकारले हटाउन वा अवकास दिन सक्ने अवस्था उठ्दैन । निवेदकलाई नियमको निर्माण नगरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत दफा १४ अन्तर्गत अवकास दिएको त्रुटि छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १४ मा श्री ५ को सरकारले उक्त ऐन लागू हुन जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सेवाबाट हटाउन वा बरखास्त गर्नसक्ने कुरा विधायिकाले श्री ५ को सरकारलाई विधिवत प्रदान गरेको प्रष्ट देखिन्छ यो कुरा निवेदकले मानेकै छ । निवेदकलाई बिना अधिकार सेवाबाट अवकास दियो भन्ने भनाई निराधार छ भन्ने समेत बहस गर्नु भई आज निर्णय सुनाउने तोकिएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

७.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १४ बमोजिम अवकास दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई कुनै अधिकार प्रदान गरिएको छैन भन्ने मुख्य निवेदकको जिकिर देखिन्छ।

८.    सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १४ मा यो ऐन वा यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही श्री ५ को सरकारले यो ऐन लागू हुने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सेवाबाट हटाउन वा बरखास्त गर्नसक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । कानुनी व्यवस्थाबाट सो ऐन लागू हुने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सो ऐन र नियमको अधिनमा रही सेवाबाट हटाउन वा बरखास्त गर्न श्री ५ को सरकारलाई सक्षम बनाएको देखिन्छ । उक्त ऐनले नै सक्षम गरेको कुरामा फेरि कुनै नियम बनाई सक्षम बनाउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसरी सेवाबाट हटाउन वा बरखास्त गर्नसक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई ऐनले नै सक्षम बनाएको अवस्थामा नियमको निर्माण नगरी सेवाबाट अवकास दिन मिल्दैन भन्न मिल्ने हुँदैन । नियम नबनाई सेवाबाट अवकास दिन मिल्दैन भन्न मिल्ने हुँदैन । नियम नबनाई सेवाबाट अवकास दिन मिल्दैन भनी सो सैनिक ऐनको दफा १४ ले व्यवस्था गरेको पनि पाइँदैन । तसर्थ सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १४ ले श्री ५ को सरकारले सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन आएको हुनाले सो बमोजिम श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई निवृत्तिभरण दिने गरी सेवाबाट अवकास दिएकोलाई कानुनी त्रुटि भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन रिट निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले आरोप लगाई हटाएको भन्ने देखिँदैन । त्यसरी कुनै आरोप नलगाई निवृत्तिभरणमा सेवाबाट अवकास दिएको अवस्थामा सफाईको मौका नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको भन्न मिल्ने नहुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग २२ गते रोज ५ शुभम् ।

 

