निर्णय नं. १७४६ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १७४६ ने.का.प. २०४० अङ्क ९
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १८१९
आदेश भएको मिति : २०४०।९।१५।६ मा
निवेदक : जि.बारा प्रगन्ना टोकनी गा.पं.पेसौनी वडा नं.१ बस्ने संपत्त सहनी
विरूद्ध
विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड वीरगञ्ज नेपालसमेत
विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
(१) निवेदकलाई दिइएको नोकरीबाट हटाइएको पत्रमा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र संस्थान प्रमुख मार्फत सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन दिन सक्नु हुने भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसबाट महाप्रवन्धकको निर्णय अनुसार रिट निवेदकलाई हटाएको भन्ने देखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
आदेश
न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
१. मलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरी मिति ०३८।९।२६ मा विपक्षी प्रशासन शाखा अधिकृतबाट भएको निर्णय बदर गरी मेरो हक प्रचलन गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेछ :
२. म निवेदक २०२० साल मार्ग २७ गते देखि वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अमिन पदमा नियुक्त भई २०२९ सालमा जे.टि.ए. पदमा का.मु. र २०३४ कार्तिकमा स्थायी प्रमोशन भई काम गर्दैआएकोमा ०३४।११।२० का दिन विशेष प्रहरीले कमल राउतसँग रु.१००। लिएको अभियोगमा पक्राउ गरी कारवाही चलाएको हो र सो अभियोगमा मैले इन्कारी बयान गरेको छु । यस्तो अवस्थामा विभागीय कारवाही किन नगर्ने हो ? स्पष्टीकरणद्वारा सफाई पेश गर्ने निर्देशानुसार सूचित गर्न दिएको भन्ने २०३७।५।११ को विपक्षी प्रशासन शाखा अधिकृतबाट मलाई पत्र बुझाइयो र त्यसको स्पष्टीकरण समयमा नै दिएपछि पुनः ०३७।६।१४ मा थप सबूत प्रमाण पेश गर्न अर्को सूचना दिएको र त्यसको पनि जवाफ समयमा नै दिएपछि विपक्षी शाखा अधिकृत स्वयम्ले सजाय प्रस्तावित गरी मिति २०३८।९।१७ मा मलाई पत्र दिनुभयो सो पत्रमा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएकोले वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड आन्तरिक नियमावली, २०३९ को परिच्छेद ७ दफा ६(६) सामान्य सिद्धान्त लोकसेवा आयोग २०३५ परिच्छेद १० दफा ६ र सोही सिद्धान्तको परिच्छेद १० को दफा १(ङ) बमोजिम किन नहटाउने ७ सात दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला भन्ने उल्लेख भएको र सो को स्पष्टीकरण पेश गरी सकेपछि विपक्षी शाखा अधिकृतबाट स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले कारखानाको नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने पत्र मलाई मिति ०३८।९।२६ मा दिइयो सो उपर सञ्चालक समितिमा मैले पुनरावेदन गरेकोमा पूर्व निर्णय नै ०३९।१।५ मा बसेको बैठकबाट सदर गरिएको भनी मलाई जानकारी गराइयो ।
३. म निवेदकलाई महाप्रबन्धकले मात्र सजाय गर्नसक्नेमा सजाय परैजावस स्पष्टीकरणसम्म पनि महाप्रबन्धकबाट मागिएको नहुँदा विपक्षी प्रशासन शाखा अधिकृतबाट गरिएको उल्लेखित काम गैरकानुनी र अनधिकृत छन् यस्तै सञ्चालक समितिले पनि सोही निर्णय सदर गरेकोले वीरगञ्ज चिनी कारखानाको आन्तरिक नियमावली, २०२९ को परिच्छेद ७ को दफा १४ को त्रुटि गरेको छ । रिसवत लिएको भन्ने सम्बन्धमा विश्वसनीय सबूत प्रमाण आएको छैन उक्त रिसवतबाट बरामद भएको नभई कमल राउतबाट भएको हो ।
४. निवेदकलाई पोल्ने कलम राउतको बयान स्वयम् नै बाझिएको छ विशेष प्रहरीबाट लगाइएको अभियोग कतैबाट प्रमाणित भएको छैन र कारखानाले यसमा कुनै अनुसन्धान कारवाही गरेको पनि छैन, केवल शंकास्पद अभियोगको आधारमा निवेदकलाई दण्डित गरिएको छ र विशेष प्रहरी विभागको विभागीय कारवाहीको लागि राय के छ म निवेदकलाई थाहा छैन । यसप्रकार उल्लेखित कारणबाट मेरो नेपालको संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त समानताको मौलिक हकमा आघात परेकोले उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी प्रशासन शाखा अधिकृतको नोकरीबाट हटाउने काम कारवाही बदर गरी साविक बमोजिम आफ्नो पदमा रही सेवा गर्ने अधिकार समेत प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत ०३९।२।३१ को संपत्त सहनीको रिट निवेदनपत्र रहेछ ।
५. विपक्षी निवेदकको जिकिर अनुसार प्रशासनका शाखा अधिकृत स्वयम्ले सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण मागेको तथा निर्णय गरी नोकरीबाट हटाएको सूचना समेत पठाएको नभई अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्देशानुसार गरिएको र सञ्चालक समितिबाट कानुनबमोजिम पुनरावेदन निर्णय भएबाट विपक्षीले लिएको सम्पूर्ण जिकिर निराधार तथा मिथ्यापूर्ण छन् । निवेदकको कुनै संवैधानिक हक समेत हनन् भए गरेको छैन भन्ने समेतको सञ्चालक समिति वीरगञ्ज चिनी कारखाना लि.को ०३९।५।२२ को लिखितजवाफ रहेछ ।
६. विपक्षी निवेदकको निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार म आफैंले निर्णय गरी सजाय प्रस्ताव गरी विपक्षीलाई दिएको समेत नभई अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्देशानुसार प्रशासन शाखा अधिकृतको नाताबाट मैले पत्र दिएको मात्र हो मबाट निवेदक विपक्षीको कुनै संवैधानिक अधिकार हनन् भए गरेको समेत छैन म उपरको आरोप निराधार तथा मिथ्यापूर्ण छ भन्ने समेतको मिति ०३९।५।२२ को प्रशासन शाखा अधिकृतको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार महाप्रवन्धकलाई मात्र छ । प्रशासन शाखा अधिकृतले स्पष्टीकरण लिई हटाएको अधिकारक्षेत्रको त्रुटि छ सो निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कारखानातर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले रिट निवेदकलाई महाप्रवन्धकको आदेशानुसार कारवाही गरी नोकरीबाट हटाएको हो । प्रशासन शाखा अधिकृतले हटाएको होइन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी प्रशासन शाखा अधिकृतको लिखितजवाफमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश तथा निर्देशानुसार सही गरी पठाएको र अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय बमोजिम नोकरीबाट हटाइएको सूचना समेत पठाइएको हुँदा निवेदन जिकिर गैरकानुनी छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाइएको फाइलबाट महाप्रवन्धकको निर्णय अनुसार नोकरीबाट हटाइएको भन्ने देखिन्छ ।
९. रिट निवेदकलाई दिइएको नोकरीबाट हटाइएको मिति ०३८।९।२६ को पत्रमा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र संस्थान प्रमुख मार्फत सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन दिन सक्नु हुनेछ भन्ने पनि लेखिएको पाइन्छ । यसबाट पनि महाप्रवन्धकको निर्णय अनुसार रिट निवेदकलाई हटाइएको भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदकको भनाई अनुसार प्रशासन शाखा अधिकृतले स्पष्टीकरण लिई नोकरीबाट हटाइएको भन्ने देखिन आएन ।
१०. अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय अनुसार रिट निवेदकलाई कारखानाको नोकरीबाट हटाइएको देखिएकोले निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४० साल पौष १५ गते रोज ६ शुभम् ।