निर्णय नं. ८७२७ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६८,           अङ्क १२

निर्णय नं. ८७२७

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६८ सालको रिट नं. WO–०१९६

आदेश मितिः २०६८।८।१४।४

विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

निवेदकः सर्लाही जिल्ला मलंगवा न.पा. वडा नं. १० घर भई मलंगवा न.पा. को नगररक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत् रहँदै आएको राजेशकुमार साह

                                     विरुद्ध                  

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत जनकपुर, जनकपुरधाम धनुषा समेत

 

§  न्यायिक अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णयमा खास गरी प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको उल्लंघन (Breach of Principles of Natural Justice), अधिकारक्षेत्र नाघेको (Excess of Powers), कार्यविधिको त्रुटि (Errors of Procedure), कानूनको त्रुटि (Errors of Law), पदिय दायित्व पूरा नगरेको (Failure to Perform a Duty), वद्‌नियत राखेको वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको (Badfaith or Abuse of Power) मध्ये सबै वा ती मध्ये कुनै एक विद्यमान रहेको पाइएमा त्यस्तो निर्णय स्वच्छ रुपमा भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  सुनुवाईको मौकाभित्र विवादका पक्षले आफू विरुद्ध भैरहेको न्यायिक कारवाहीको बारेमा यथासक्य छिटो र स्पष्ट रुपमा सूचना (Notice) पाउने, आफ्नो कुराहरू राख्ने र भन्ने उचित र पर्याप्त अवसर पाउने, आफ्नो तर्फबाट कानून व्यवसायीमार्फत् प्रतिवाद गर्ने अवसरको सुनिश्चितता तथा आधार र कारणसहितको निर्णय जस्ता विषयवस्तुहरूमा हरेक न्यायकर्ताले न्याय निरोपण गर्दा हेक्का राख्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  कुनै पनि व्यक्तिको कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्ने प्रवल आशंकाको विद्यमानता रहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी व्यक्तिको त्यस्तो कानून प्रदत्त हक अधिकारउपर आघात पुग्न नदिनु निषेधाज्ञाको मूल उद्देश्य हो । त्यस्तै कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानूनबमोजिम आफूलाई तोकिएको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारणबाट कसैको कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्थामा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न लगाई व्यक्तिको त्यस्तो कानून प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलन गराउन परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद उप्रेती र जगदेव चौधरी

पुनरावेदन तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

म निवेदक मिति २०६६।५।१६ देखि मलंगवा नगरपालिकाको नगररक्षक पदमा करार सेवामा नियुक्ति पाई कामकाज गर्दै आएकोमा मिति २०६७।३।३२ को नियुक्ति पत्रबमोजिम सोही पदमा स्थायी नियुक्ति पाई आफ्नो पदअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकोमा मिति २०६८।३।३१ मा मेरो परीक्षणकालको अवधि समेत समाप्त भई मिति २०६८।३।३२ देखि स्वतः स्थायी हुन पुगेको कुरामा किञ्चित पनि विवाद छैन । मैले स्थायी नियुक्ति पत्र पाई कार्यरत रहन शुरु गरेपछि विपक्षीमध्येका वैद्यनाथ पण्डितले मलंगवा नगरपालिका, ऐ. का कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीनारायण महतो, ऐ. का ईञ्जिनियर रामकपुर महतो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कार्यालय प्रमूखलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा गैरकानूनी किसिमले करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउनु, काम नलगाउनु, तलव भत्ता नदिनु भनी आदेश गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको माग दावी लिई पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निषेधाज्ञामिश्रित परमादेशको निवेदन दायर गरेका रहेछन् । सो निवेदनको सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट मिलुवा किसिमको लिखित जवाफ पेश भई मिति २०६८।२।२४ मा सो पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट आदेश हुँदा विपक्षीहरूबाट प्राप्त भएको मिति २०६८।२।१६ को विवरण पत्रमा जीतेन्द्रकुमार महतो, राजदेव राउत, प्रकाशकुमार दाहाल, रुपकान्त साह, राजेशकुमार साह, धर्मेन्द्र राय, गायत्रीदेवी समेतका व्यक्तिहरू विपक्षी कार्यालयमा कार्यरत रहेको र निजहरूको नियुक्ति पत्र कार्यालयमा नरहेको भनी विवरण पत्रमा उल्लेख भएको देखिँदा करारमा गैरकानूनी किसिमले नियुक्ति भएको देखिन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१७(३) तथा मिति २०५९ असार मसान्तपश्चात् करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू स्वतः खारेज हुने भनी मिति २०६७।७।१२ मा विभागीय निर्देशन भएको देखिदा उपरोक्त उल्लिखित नियम र विभागीय निर्देशनविपरीत नियुक्त भएका कर्मचारीलाई विपक्षी कार्यालयमा हाजिर नगराउनु काममा नलगाउनु, तलव नदिनु साथै गैरकानूनी किसिमले करारमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको तलव तथा सुविधावापत निकासा गरिएका जम्मा रकम त्यस्तो नियुक्ति गर्ने मलंगवा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीनारायण महतो र ऐ. नगरपालिकाका ईञ्जिनियर राजकपुर महतोबाट असूल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निषेधाज्ञामिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको आदेश भएको रहेछ ।

तत्पश्चात पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट सो आदेश भएपछि विपक्षी मलंगवा न.पा. कार्यालयका कार्यकारी अधिकृतले मलाई हाजिर गर्न नदिने भनी मिति २०६८।४।२ देखि हाजिर हुन रोक लगाएकोमा रिट निवेदक जीतेन्द्रकुमार महतो विरुद्ध पुनरावेदन अदालत जनकपुर समेत ०६८–WO–००१२ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएकोमा मलाई पनि केही दिन हाजिर गराई हाल रोक लगाएको निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश मुद्दा दायर भएको दुई महिना पछिदेखि म निवेदकलाई तलव समेत खान नदिई ५/६ महिनाको तलव एकै पटक दिने भन्दै हाल आएर हाजिर गराउनै रोक लगाएपछि मैले पकाएको तलव नदिने निश्चित भएको छ ।

विपक्षी मध्येका वैद्यनाथ पण्डित निवेदक र अन्य विपक्षीहरू भई चलेको निषेधाज्ञा परमादेश मुद्दामा मलाई विपक्षी नबनाएको हुनाले त्यस मुद्दाका बारेमा तत्काल मलाई केही थाहा जानकारी भएन । हाल आएर हाजिर गराउन रोक लगाएपछि किन रोक लगाएको भनी सोधपुछ गर्दै जाँदा उक्त निवेदनमा भएको आदेशबमोजिम सो कार्य गरेको भन्ने विपक्षीहरूबाट जवाफ पाएकोले सो मुद्दाको बारेमा हालसालै मात्र थाहा जानकारी हुन आयो । मैले प्राप्त गरेको नियुक्ति पत्रलाई बदर गर्ने क्षेत्राधिकार त्यसवखत पुनरावेदन अदालतलाई हुँदै नभएको अवस्थामा उक्त कामकारवाही बदर नगरी निषेधाज्ञामिश्रित परमादेश जारी गर्ने गरी भएको आदेश देखादेखी रुपमा प्रथमदृष्टिमै (Prima Facie) त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ । स्थायी रुपमा पदपूर्ति गर्ने गरी प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम मैले प्रतिष्पर्धा गरी नियुक्ति पाएको कुरा विपक्षी वैद्यनाथ पण्डितलाई थाहा जानकारी हुँदाहुँदै मलाई विपक्षी नै नबनाई करारमा गरिएको नियुक्तिपत्रलाई गैरकानूनी भनी निवेदकको हक सरोकारको नै नभएको विषय उठाई दायर गरेको उक्त निवेदन दर्ता गर्न नै नमिल्नेमा उक्त आदेश जारी गर्ने गरी भएको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । उक्त मुद्दामा निवेदकले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २१७(३) तथा २०६७।७।१२ को विभागीय निर्देशनको विपरीत भएको करारको नियुक्तिलाई चुनौती दिएको भएपनि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २१७(३) को व्यवस्था र मिति २०६७।७।१२ को विभागीय निर्देशनको व्यवस्था खुल्ला प्रतियोगिताबाट स्थायी नियुक्ति पाउने म निवेदकको हकमा आकर्षित नै हुँदैन । अर्थात् मलाई ज्यालादारीको नियुक्तिबाट स्थानीय निकायको दरवन्दीको पदमा मिलान वा परिणत गरिएको होइन । स्थानीय निकायको रिक्त दरवन्दीमा खुला प्रतियोगिताबाट छनौट गरी नियुक्ति दिएको हो । त्यसरी नै मिति २०६७।७।१२ को विभागीय निर्देशनले समेत मेरो उक्त स्थायी नियुक्तिलाई असर पुर्‍याउने कुनै आधार कारण छैन ।

मिति २०६८।३।३१ मा मेरो परीक्षणकालको अवधि समाप्त भई मेरो नियुक्तिले स्थायी स्वरुप लिई सकेको अवस्थामा सुनुवाईको मौका समेत नदिई, कुनै हक सरोकार नभएको व्यक्तिले दिएको त्रुटिपूर्ण निवेदनको भरमा मलाई हाजिर हुन नदिने कामकाज गर्न नदिने, तलव, भत्ता, खान नदिने गरी रोक लगाउने अधिकार विपक्षीहरू कसैलाई पनि छैन । मैले स्थायी नियुक्ति पाउनु भन्दा अगाडि गरेको करारसेवाको नोकरीले उक्त पदपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा कुनै असर पार्न सक्ने अवस्था पनि छैन र पारेको समेत छैन । नभएको गलत कुरा लेखेर कथित निवेदन दिएकै भरमा मेरो विरुद्धमा निर्णय आदेश गर्न मिल्ने होइन ।

उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरूको उक्त कामकारवाही र निर्णयबाट मलाई अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च), १३(१)(२) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं माथि उल्लिखित स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानीत अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । तसर्थ सम्मानीत अदालतबाट अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको मिति २०६८।२।२४ को आदेश र त्यसको अघिपछि मेरो हकहित विपरीत हुने गरी विपक्षीहरूलाई भए गरेका यावत कामकारवाही निर्णय, पत्राचार सूचना आदि समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई साविकबमोजिम नै कामकाज गर्न दिनु र निवेदकले नियमानुसार पाउने तलव भत्ता लगायतका अन्य सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै विपक्षीहरूले मलाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट जारी भएको मिति २०६८।२।२४ को आदेशकै आधारमा हाजिर भई कामकाज गर्न रोक लगाई रहने र तलव भत्ता समेत रोकी रहने भएकोले जीविकोपार्जनमा नै समस्या हुन गई मलाई अपूरणीय क्षति हुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६८।२।२४ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु निवेदकहरूलाई साविकबमोजिम हाजिर भई कामकाज गर्न दिनु र नियमानुसार पाउने तलवभत्ता समेत अविलम्ब भुक्तानी दिनु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी पुनरावेदन अदालत जनकपुर समेतको नाममा सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मलंगवा नगरपालिका समेतका अन्य विपक्षीलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक प्रकाशकुमार दाहाल विपक्षी पुनरावेदन अदालत जनकपुर समेत भएको ०६८–WO–००१२ निवेदक जीतेन्द्रकुमार महतो विपक्षी पुनरावेदन अदालत जनकपुर समेत भएको ०६८–WO–००२५ र निवेदक गायत्रीदेवी विपक्षी पुनरावेदन अदालत जनकपुर समेत भएका ०६८–WO–०११४ का यस अदालतमा विचाराधीन उत्प्रेषण मुद्दाहरूमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विवादित विषयमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको मितिसम्मको लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न विपक्षीहरूलाई सूचना दिने भनी आदेश भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको र अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा छलफलको लागि पेश हुने मितिसम्मका लागि यी निवेदकको हकमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६८।२।२४ को फैसला कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त नदेखिएकोले सो फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । यसको सूचना समेत विपक्षीहरूलाई दिई उल्लिखित ०६८–WO–००१२, ०६८–WO–००२५ र ०६८–WO–०११४ का यस अदालतमा विचाराधीन उत्प्रेषण विषयका रिट निवेदनहरू साथै राखी अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०६८।५।२९ मा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।५।१९ को आदेश ।

यसमा लगाउ गरी चढेका WO–००१२, WO–००२५ र WO–०११४ का निवेदनहरूका तारिख पर्चामा पेसी चढेको नदेखिदा उक्त मुद्दाहरूमा सुनुवाई हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन । यस अदालतको मिति २०६८।५।१९ को आदेशानुसार उक्त निवेदनहरूका मिसिल मात्र राखी पेश गर्नुपर्नेमा पेसी नै नदिएको निवेदनहरू पेसी चढाई पेश भएको हुँदा आजको पेशीबाट हटाई दिएको छ । अव उक्त WO–००१२, WO–००२५ र WO–०११४ का मिसिल साथै राखी अन्तरिम आदेशको प्रयोजनलाई यो निवेदन असोज ३ गते नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।५।२९ को आदेश ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१७(३) तथा मिति २०५९ असार मसान्तपश्चात् करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू स्वतः खारेज हुने भनी मिति २०६७।७।१२ मा विभागीय निर्देशन भएको देखिदा उपरोक्त उल्लिखित नियम र विभागीय निर्देशनविपरीत नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई विपक्षी कार्यालयमा हाजिर नगराउनु काम नगराउनु तलव नदिनु साथै गैरकानूनी किसिमले करारमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको तलव तथा सुविधावापत निकासा गरिएका जम्मा रकम त्यस्तो नियुक्ति गर्नेबाट असूल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।२।२४ मा कानूनबमोजिम आदेश भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदा यस अदालतउपर विना कारण रिट निवेदन परेकोले खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत जनकपुरको लिखित जवाफ ।

यसमा विपक्षीमध्येका मलंगवा नगरपालिका र वैद्यनाथ पण्डितले लगाउको रिट नं. ०६८–WO–००१२ को रिट निवेदनमा लिखित जवाफ फिराई तारिखमा बसेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा समेत निजहरूका नाउँको म्याद निजहरू वा निजहरूको प्रतिनिधिलाई अड्डाको रोहवरमा तामेल गरी अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल निमित्त तारिख तोकी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।७।२२ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र जगदेव चौधरीले निवेदक विपक्षी मलंगवा नगरपालिकाबाट विज्ञापन भई रीतपूर्वक दरखास्त दिई व्यवहारिक परीक्षा (Practical Exam) समेतबाट उत्तीर्ण भई नगरपालिकाको निर्णयअनुरूप नियुक्ति भएका स्थायी कर्मचारी हुन् । यसरी सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी नियुक्ति भएका निवेदकको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय र नियुक्ति कायमै रहेको अवस्थामा विपक्षीमध्येका मलंगवा नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसनका अध्यक्ष समेत रहेका वैद्यनाथ पण्डितले निवेदक करारका कर्मचारी हुन् भनी झूठा व्यहोरा उल्लेख गरी दिएको निवेदन तथा विपक्षी मलंगवा नगरपालिकाले आफ्नै कार्यालयमा रहने निवेदकको स्थायी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय फाइल सो कार्यालयमा नरहेको भनी पुनरावेदन अदालतमा नपठाई दिएको मिलुवा, अस्पष्ट एवं कपटपूर्ण लिखित जवाफको आधारमा निवेदकलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई निजलाई असर पर्ने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principles of natural Justice) विपरीत भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६८।२।२४ को फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । निवेदकको विरुद्धमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा विपक्षीबाट २०६७।८।५ मा निवेदन परेको र सो समयमा पुनरावेदन अदालतलाई उत्प्रेषणको रिट जारी गर्ने अधिकार समेत नरहेको र निवेदक स्थायी नियुक्ति भइसकेको अवस्थालाई ख्यालै नगरी निवेदकलाई करारमा गैरकानूनी किसिमले नियुक्ति भएको भनी निवेदकलाई कार्यालयमा हाजिर नगराउनु काम नलगाउनु तलव नदिनु भनी निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निजलाई असर पार्ने गरी निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत हुँदा सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई यथावत् काममा लगाउन विपक्षी मलंगवा नगरपालिकाको नाममा परमादेश समेत जारी हुनुपर्दछ । निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६८।२।२४ को फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस सुनियो । विपक्षीहरू मध्ये पुनरावेदन अदालत जनकपुर तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेलले पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण नरहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

उपर्युक्त बमोजिम पक्ष विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नु भएको वहस सुनी निवेदन पत्र तथा यस अदालतको आदेशबमोजिम प्राप्त पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६८।२।२४।३ को फैसलासहितको मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत विवादमा केही विपक्षीहरूका तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन बाँकी नै रहेको देखिए तापनि प्रस्तुत विवादमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ को उप नियम १(४) बमोजिम अन्तिम निर्णय हुनु नै उपयुक्त देखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा साविकमा मलंगवा नगरपालिकाको नगर रक्षक पदमा करार सेवामा कार्यरत रही आएकोमा नगरपालिकाको स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरी भएको विज्ञापनमा दरखास्त दिई आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सोही पदमा मिति २०६७।३।३२ देखि स्थायी नियुक्ति लिई सकेपछि मिति २०६७।८।५ मा विपक्षीमध्येका उनाउ व्यक्ति वैद्यनाथ पण्डितले मलाई विपक्षी नै नबनाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दिएको झूठा निवेदन र विपक्षी मलंगवा नगरपालिकाले दिएको मिलुवा लिखित जवाफको आधारमा मलाई बुझ्दै नबुझी सो पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट विपक्षी नगरपालिकाको नाममा मलाई समेत हाजिर नगराउनु तलव भुक्तानी नदिनु भन्ने आदेश भएकोले सो आदेशबाट मलाई असर पर्न गएको र सो आदेश प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई कार्यरत पदमा यथावत काममा लगाउनु र तलव भत्तालगायत अन्य सुविधा समेत भुक्तानी दिनु भनी विपक्षी मलंगवा नगरपालिकाको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकीर रहेको देखियो ।

३. यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त यी निवेदकले मलगंवा नगरपालिकामा पेश गरेको स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी दरखास्त फाईलको अवलोकन गर्दा सो नगरपालिकाबाट मिति २०६७।१।२१ मा प्रकाशित ३० दिने सूचनाअनुरूप नगर रक्षक पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरी भएको विज्ञापनमा यी निवेदकले लाग्ने दस्तूर बैंक दाखिला गरेको भौचरसहित दरखास्त दर्ता गरेको देखिन्छ । तत्‌पश्चात आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सो मलंगवा नगरपालिकाले यी निवेदकलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी नगर रक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति दिएको भन्ने निवेदन संलग्न मिति २०६७।३।३२ मा सो नगरपालिकाबाट जारी स्थायी नियुक्ति पत्रबाट देखियो । निवेदक तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा निवेदकका नामको कर्मचारी सञ्चयकोष परिचयपत्र समेत इजलाससमक्ष पेश गरेको देखिदा यी निवेदक सो मलंगवा नगरपालिकाको नगर रक्षक पदका स्थायी कर्मचारी हुन भन्ने देखिन आउछ ।

४. उपर्युक्त बमोजिम मिति २०६७।३।३२ देखि मलंगवा नगरपालिकाको नगर रक्षक पदमा स्थायी रुपमा नियुक्त भइसकेका यी निवेदकलाई गैरकानूनी रुपमा नियुक्त करारका कर्मचारी हुन् भनी विपक्षीमध्येका मलंगवा नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशनका अध्यक्ष बैद्यनाथ पण्डितले यी निवेदक समेतलाई सो नगरपालिकामा हाजिर नगराउन र निज समेतलाई तलव भुक्तानी नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञामिश्रित परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी यी निवेदकले स्थायी नियुक्ति पाएको झण्डै ६ महिनापछि मिति २०६७।९।८ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन गरेको पाइयो । निवेदकको हितविपरीत हुने गरी परेको सो निवेदनमा यी निवेदकलाई विपक्षी बनाएको देखिदैन । यसरी निवेदकलाई असर पर्ने गरी परेको निवेदन तथा सो निवेदनमा विपक्षी बनाइएका मलंगवा नगरपालिकाले यी निवेदक समेतको स्थायी नियुक्ति पत्र र सो सम्बन्धी अभिलेख सो कार्यालयमा नरहेको भनी दिएको वद्‌नियतपूर्ण जवाफको आधारमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट यी निवेदक समेतलाई गैरकानूनी किसिमले करारमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ भन्ने ठहराई यी निवेदक समेतलाई मलंगवा नगरपालिकामा हाजिर नगराउनु, काममा नलगाउनु, तलव भत्ता नदिनु भन्ने समेत निषेधाज्ञामिश्रित परमादेश मिति २०६८।२।२४ मा जारी भएको देखिन्छ । यी निवेदकको हकहितमा असर पर्ने गरी ठहर निर्णय गर्नु अगाडि पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट यी निवेदकलाई बुझेको, सूचना दिएको वा आफ्नो कुरा राख्ने उचित अवसर दिएको भन्ने देखिन आउँदैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट यी निवेदकलाई सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरी फैसला भएको देखियो । यसरी पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकको हकहित विपरीत निर्णय हुनु अगाडि यी निवेदकलाई सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरिएको भन्ने समेतका आधारमा सो अदालतको उक्त मिति २०६८।२।२४ को निर्णय यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आफूलाई यथावत आफ्नो पदाधिकारमा काममा लगाउन र नियमानुसार पाउने तलव भत्ता र सुविधा भुक्तानी दिनु भनी विपक्षी मलंगवा नगरपालिका कार्यालयका नाममा परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत निवेदन परेको पाइयो ।

५. न्यायिक अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णयमा खास गरी प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको उल्लंघन (Breach of Principles of Natural Justice), अधिकारक्षेत्र नाघेको (Excess of Powers), कार्यविधिको त्रुटि (Errors of Procedure), कानूनको त्रुटि (Errors of Law), पदिय दायित्व पूरा नगरेको (failure to perform a duty), वदनियत राखेको वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको (Bad faith or Abuse of Power) मध्ये सबै वा ती मध्ये कुनै एक विद्यमान रहेको पाईएमा त्यस्तो निर्णय स्वच्छ रुपमा भएको मान्न नमिल्ने भएकोले यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरिन्छ ।

६. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principles of Natural Justice) लाई नेपालको न्याय प्रणालीले प्राथमिक र मूलभूत सिद्धान्तको रुपमा न्याय निरोपणको सन्दर्भमा अपनाई आएको छ । यो नै स्वच्छ सुनुवाई (Fair Trail) को मूल मर्म र आधार पनि हो । यस भित्र पूर्वाग्रह रहित, सक्षम र कानूनी रुपमा अख्तियारप्राप्त न्यायकर्ताबाट विवादको निरोपण गरिने तथा विवादका सबै पक्षलाई उचित र पर्याप्त सुनवाईको मौकाबाट वञ्चित नगरिने जस्ता कुराहरू मूलभूत रुपमा आउने गर्दछन् । सुनुवाईको मौकाभित्र विवादका पक्षले आफू विरुद्ध भैरहेको न्यायिक कारवाहीको बारेमा यथासक्य छिटो र स्पष्ट रुपमा सूचना (Notice) पाउने, आफ्नो कुराहरू राख्ने र भन्ने उचित र पर्याप्त अवसर पाउने, आफ्नो तर्फबाट कानून व्यवसायी मार्फत् प्रतिवाद गर्ने अवसरको सुनिश्चितता तथा आधार र कारणसहितको निर्णय जस्ता विषयवस्तुहरू पर्दछन् । यी कुराहरू हरेक न्यायकर्ताले न्याय निरोपण गर्दा हेक्का राख्नु पर्ने विषय हुन् ।

७. कुनै पनि व्यक्तिको कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्ने प्रवल आशंकाको विद्यमानता रहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी व्यक्तिको त्यस्तो कानून प्रदत्त हक अधिकारउपर आघात पुग्न नदिनु निषेधाज्ञाको मूल उद्देश्य हो । त्यस्तै कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानूनबमोजिम आफूलाई तोकिएको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारणबाट कसैको कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्थामा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न लगाई व्यक्तिको त्यस्तो कानून प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलन गराउन परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । तर पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दायर भएको विवादित २०६७ सालको ०५४५९ को निषेधाज्ञामिश्रित परमादेश मुद्दामा निवेदन दिने यी विपक्षी मध्येका वैद्यनाथ पण्डितलाई के कुन कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारउपर आघात पुग्ने आशंकाको विद्यमानता रहेको अवस्थामा वा सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीको के कुन कानूनी दायित्व परिपालना नभएको कारणबाट निजको के कुन कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको कारणले सो परिपालना गराउन निजको सो निवेदन दायर भएको हो भन्ने कुरा सो मुद्दाको मिसिल अध्ययनबाट देखिदैन । यस्तो अवस्थामा कुनै कानूनी हक अधिकार र हकदैया नै नभएको उनाउ व्यक्तिले यी निवेदकलाई विपक्षी नै नबनाई दिएको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा सो मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । यी निवेदक समेतको स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया तथा नियुक्ति पत्रको अभिलेख राख्ने जिम्मेवार निकाय मलंगवा नगरपालिकाले सो पुनरावेदन अदालतले उक्त मुद्दामा माग गरेअनुरूप निवेदकको स्थायी नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेख सो अदालतमा पठाउनु पर्नेमा नपठाई सो नगरपालिका कार्यालयमा सो सम्बन्धी अभिलेख नै नरहेको भनी कपटपूर्ण रुपमा दिएको जवाफलाई नै आधार लिई निवेदकको स्थायी नियुक्ति कायमै रहेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले यी निवेदक समेतलाई गैरकानूनी रुपमा करारमा नियुक्त भएको भन्ने ठहराई निजलाई निजको स्थायी नियुक्तिबमोजिम काम गर्न नदिने गरी निजको हकहितमा असर पर्ने गरी फैसला भएको देखियो । पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट फैसला गर्नु पूर्व यी निवेदकलाई निज विरुद्ध उल्लिखित मुद्दा परेको सम्बन्धमा सूचना दिएको, निजलाई बुझेको वा आफ्नो कुरा राख्ने उचित अवसर दिएको भन्ने देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principles of Natural Justice) को विपरीत सो अदालतबाट मिति २०६८।२।२४ मा निर्णय भएको देखियो ।

८. अतः यी निवेदक विपक्षी मलंगवा नगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत नगर रक्षक पदका स्थायी बहालवाला कर्मचारी रहेको भन्ने देखिएको, निवेदक विरुद्ध कुनै हकदैया नै नभएका उनाउ व्यक्ति विपक्षी वैद्यनाथ पण्डितले दिएको निवेदनमा यी निवेदकलाई विपक्षी नै नबनाइएको, निवेदकको स्थायी नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी अभिलेख राख्ने जिम्मेवार निकाय विपक्षी मलंगवा नगरपालिका कार्यालयले मागबमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा सोसम्बन्धी अभिलेख पठाउन पर्नेमा नपठाई सो कार्यालयमा अभिलेख नै नरहेको भनी कपटपूर्ण तरिकाले दिएको जवाफको आधारमा यी निवेदकको स्थायी नियुक्ति कायमै रहेको अवस्थामा सो विपरीत निजलाई असर पर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट फैसला हुनुपूर्व निजलाई सो सम्बन्धमा बुझ्ने सूचना दिने वा निजलाई आफ्नो भनाई राख्ने उचित अवसर समेत नदिई सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरी भएको सो पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६८।२।२४ को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई स्वरुपबाट नै त्रुटिपूर्ण (Error on the face of the record) देखिएकोले सो कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब निवेदकको नियुक्ति अभिलेखअनुसार कायम राखी निजलाई यथावत आफ्नो पदमा हाजिर गराई काममा लगाउनु तथा निवेदकले नियमानुसार पाउने तलव भत्ता र सुविधा समेत निजलाई भुक्तानी दिनु भनी विपक्षी मलंगवा नगरपालिका कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनु । साथै अब आइन्दा यस्तो त्रुटि हुन नदिने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी आदेशको प्रतिलिपि सहित स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६८ मंसिर १४ गते रोज ४ शुभम् ....

इजलास अधिकृतः रामप्रसाद शर्मा