निर्णय नं. १७५० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १७५०    ने.का.प. २०४० अङ्क ९

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १२७५

आदेश भएको मिति : २०४०।९।१५।६ मा

निवेदक : जि.सर्लाही खोरिया गा.पं.वडा नं.९ बस्ने ब्रम्हादेव राय यादव

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ बस्ने अच्छेलाल राय यादवसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                सम्पन्न भएको कुनै निर्वाचन सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्वाचन, अपराध र सजाय ऐन, २०२४ को दफा १४ ले तोकेको सीमाभित्र रही उजूर गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर र विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य  उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी २०३९।१०।२३ मा रिटनिवेदन पर्नआएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर : २०३९।१।३१ मा भएको खोरिया गा.पं.को प्रधान पञ्चको निर्वाचन विपक्षी अच्छेलाल राय यादवलाई विजय घोषित गरिसकेपछि सर्लाही निर्वाचन वि.अ.मा निवेदकको उजूरी परेकोमा व्यापकरूपमा भ्रष्टाचार धाँधलीपूर्ण निर्वाचन भएको भन्ने दावी नभई म बिजय भएको घोषणा भएको ११ घण्टा पछि अच्छेलाललाई बिजय घोषणा गरेकोले त्यसको सबूत प्रमाण साथ उजूर गर्नुपर्नेमा निर्वाचन नै बदर गरिपाउँ भन्ने दावी गरेको देखिएकोले पुनःमतगन्ती गरिरहन नपर्ने हुँदा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ४ को उपदफा (१)(क) को विपरीतको उजूरी भई खारेज हुने ठहर्छ भनी सर्लाही निर्वाचन वि.अदालतले २०३९।९।१९ गते निर्णय गरेकोरहेछ । किटानी दावीलाई विचार नगरी उजूरी खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०२४ को दफा १४(२)(क) को प्रतिकूल छ । मतपत्र मासे बिगारेको अनुचित कार्य गरेको दावातर्फ विचार नगरी गराएको निर्णय निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐनको दफा १४(४) तथा अ.बं.१८० नं.को विपरीत छ । प्रधानपञ्चमा निर्वाचित भई पदावधी उपभोग गर्ने हकमा अवरुद्ध भएकोले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरी मेरो हक प्रचलित गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नुभन्ने २०३९।१०।२४ को सिङलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

४.    विपक्षीले फिरादमा उल्लेख गर्नुभएको कुराको प्रमाण दिनसक्नुभएको छैन । निज बहुमतद्वारा निर्वाचित घोषणा भएको कपोल–कल्पित आधारमा समुच्चै निर्वाचन बदर गर्न नमिल्ने भई निर्वाचन विशेष अदालतबाट भएको निर्णय कानुनसंगत नै छ । अ.बं.१८० को व्यवस्था प्रतिकूल भएको छैन । निर्वाचन “अपराध तथा सजाय” ऐन, २०२४ को बर्खिलाप काम कारवाई भएगरेको छैन नत निर्वाचन नै पक्षपातपूर्ण भएको छ । कपोल–कल्पित आधारमा लिएको जिकिरबाट विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अच्छेलाल राय यादवको लिखितजवाफ ।

५.    खोरिया गा.पं.को निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी हकदैया विहीन कुरामा रिट निवेदकको दावी भएको अच्छेलाललाई विजयी घोषणा गर्नु भन्दा पहिले ब्रम्हादेव राय यादवलाई विजयी घोषणा गरेको सबूत प्रमाण पेश गर्नसकेको नदेखिएको हुँदा खारेजी फैसला गरेको हुँ । निवेदकको कुनै संवैधानिक कानुनी मौलिक हक उपभोग गर्न अवरुद्ध भएको नहुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जि.न्या.नन्दप्रसाद पौडेलको लिखितजवाफ ।

६.    निर्वाचन अधिकृत अच्छेलालको अनुचित प्रभाव परेको भन्ने प्रमाण दिन नसकी सम्पूर्ण निर्वाचन नै बदर गरी पाउन दावी गर्नुभएको कानुन प्रतिकूल हुँदा सर्लाही नि.वि.अ.बाट भएको निर्णय कानुन संगत  छ । निर्वाचन अधिकृतलाई विपक्षी बनाई सजायको माग अर्कै व्यक्तिलाई गराएको हुँदा निवेदक सफा हात लिई निवेदन गर्न आउनुभएको छैन । अ.बं.१८० नं.को प्रतिकूल भएको छैन । निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को बर्खिलाप काम कारवाही भएको नहुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत योगनारायण झाको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकतर्फबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुुसुम श्रेष्ठ उपस्थित नै नहुनुभएको विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०२४ को दफा १४ मा उल्लेख भएको अवस्थामा मात्र कुनै सम्पन्न निर्वाचन बदर हुनसक्ने हो तसर्थ यो ऐन अन्तर्गतको नभई स्वयम् निर्वाचन बदर हुनसक्ने होइन । निवेदकले निर्वाचन वि.अ.मा उजूर गर्दा उक्त ऐनको दफा दफामा वर्णित अवस्थाको उल्लेख गरी उजूर गरेको नभई स्वयम् निर्वाचन नै बदर गरिपाउँ भनी उजुरी गरेको त्यसो भन्न पाउने अधिकार भएको देखिन्न र दोश्रो उक्त ऐन दफा १४(१) वा (२) अन्तर्गत उजूर नै बेगरको निवदेक निर्वाचित भई विजयी घोषित भएको प्रमाण पनि दिनसकेको छैन । विजय घोषित भएपछि यसको प्रमाणपत्र दिइन्छ । सो बमोजिमको प्रमाणपत्र पाएको भनी निवेदकले भन्नसकेको छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

८.    विपक्षी अच्छेलाल रायतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरीले विजयी भएको प्रमाण निवेदकले पेश दाखिल गर्नसकेको छैन गा.पं.को निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले जि.अ.मा उजूर गरेको तर असर पर्ने अरू पक्षलाई विपक्षी पनि नबनाएको भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

९.    निर्वाचन विशेष अदालत समक्ष निवेदकले दिएको उजूरी निवेदनलाई सो विशेष अदालतले खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको भनाई भएकोले सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? त्यसतर्फ उक्त विशेष अदालतको निर्णय हेर्दा २०३९।१।३१ मा खोरिया गा.पं.को प्रधानपञ्चमा आफूलाई विजयी घोषित गरिसकेपछि विपक्षीलाई प्र.पञ्चमा विजयी घोषित गरी दिएको गा.पं.को निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले दिएको उजूरी निर्वाचन विशेष अदालतले खारेज गरेको देखिन्छ । प्रधानपञ्चको भएको निर्वाचनमा आफूलाई विजयी घोषित गरिसकेपछि विपक्षीलाई प्रधानपञ्च घोषित गरिदियो भनी निवेदकको जिकिर भएको तर सो कथनलाई पुष्ट्याइँ गर्ने आधार निवेदकतर्फबाट प्रस्तुत हुनसकेको देखिन्न सम्पन्न भएको कुनै निर्वाचन सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०२४ को दफा १४ ले तोकेको सीमाभित्र रही उजूर गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम पनि उजूर गरेको नभई गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी माग दावी लिएको देखिन्छ । अतः माथि उल्लेख भएको आधारमा विचार गर्दा निवेदकले निर्वाचन विशेष अदालतमा दिएको उजूरी निवेदनलाई खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष १५ गते रोज ६ शुभम् ।

 

